विराटनगर । प्रदेश १ सरकारका मुख्यमन्त्री शेरधन राईविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव दर्ता भएपछि पनि नेकपामा एक समूहबाट अर्को समूहमा सांसद आउने जाने क्रम चलिरहेको छ ।

पछिल्लोपटक नेकपाका तीनजना सांसद्ले मुख्यमन्त्री राईविरुद्धको अविश्वासको प्रस्ताव फिर्ता लिएको जनाएका छन् । गोपाल बुढाथोकी, जसमाया गजमेर र श्रीप्रसाद मैनालीले अविश्वासको प्रस्ताव फिर्ता लिएको जनाएका हुन । उनीहरुले राईविरुद्ध प्रदेशसभामा दर्ता भएको अविश्वास दर्तासम्बन्धी निवेदनमा ३७ सांसदसँगै हस्ताक्षर गरेका थिए । नेकपाका ६७ सांसद छन् ।

तर, उनीहरुले प्रदेशसभामा सामूहिक निवेदन दर्ता गराई नेकपाको सरकारविरुद्ध नेकपाकै सांसद्हरूले अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्नु उपयुक्त भएको भन्दै अविश्वासको प्रस्ताव फिर्ता लिएको जनाएका छन् । जसमाया गजमेरले सामाजिक विकास राज्यमन्त्री पदबाट राजीनामा दिएर अविश्वासको प्रस्तावमा हस्ताक्षर गरेकी थिइन् । मैनाली र बुढाथोकीले पनि पार्टीलाई एकताबद्ध बनाएर लैजानुपर्ने आफूहरुको लाइन भएको सामाजिक सन्जालमार्फत सन्देश दिएका थिए । तीनैजना झापाका सांसद हुन् ।

यसैअघि उदयपुरकी सांसद कला घलेले पनि मुख्यमन्त्री राईविरुद्ध आफूले अविश्वास प्रस्तावमा हस्ताक्षर गरे पनि त्यो फिर्ता लिएको जनाएकी थिइन् । योसँगै मुख्यमन्त्रीमा नेकपाको दाहाल-नेपाल पक्षबाट मुख्यमन्त्रीका रुपमा प्रस्तुत गरिएका नेकपाका सांसद भीम आचार्यको पक्षबाट चारजना सांसद ओली पक्षका राईको समर्थनमा लागेका छन् । प्रदेशसभामा नेकपाका ६७ सांसद छन् । राप्रपा र संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्चका एक-एकजना सांसदले पनि समर्थन गरेका छन् । 

नेकपा विभाजन नभए पनि सत्तासीन दलमै केन्द्रबाट सुरु भएको विवाद तल प्रदेशसम्म पनि आएको हो । संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्‍चकी सांसद विष्णु तुम्बाहाङ्फेले आधिकारिक नेकपालाई समर्थन गर्ने भनिए पनि पार्टीको निर्देशन र लाइनअनुसारै समर्थन हुने बताइन् । उनले भनिन्, “अब धेरै कुरा प्रदेशसभा बैठक सुरु भएपछि तय हुनेछन् ।” मुख्यमन्त्री राईलाई समर्थन गर्ने वा के गर्ने भन्ने प्रश्नमा जनता समाजवादी पार्टी संसदीय दलका नेता जयराम यादवले पार्टीको नीतिअनुसारै प्रदेशमा के गर्ने भन्ने तय हुने बताए । उनले भने, “नेकपाका अलग-अलग समूहले हामीसँग पनि छलफल गरिरहेका छन् तर हामी पार्टीको केन्द्रीय नीति र प्रदेशको आवश्यकताअनुसारै निर्णय गरेर अघि बढ्ने तयारीमा छौं ।” 

उनले समूहसँग भन्दा पनि आधिकारिक पार्टीसँग छलफल भई साथ-समर्थन गर्ने कुरा व्यवहारिक हुने बताए । प्रदेश १ मा सरकार गठन गर्न नेकपाका सांसदहरु समूहमा विभाजित अवस्थामा पुगेपछि कांग्रेसको मत र समर्थन अनिवार्य बनेको छ । दुवै समूहमध्ये कुनै एकलाई कांग्रेसले २१ सांसदको साथसहित समर्थन गरे मुख्यमन्त्री राई नेतृत्वको सरकार ढल्ने अथवा नयाँ सरकार गठन बाटो खुल्ने देखिएको छ ।

प्रमुख विपक्षी कांग्रेस संसदीय दलका नेता राजीव कोइरालाले बद्लिएको परिस्थितिमा कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने तय हुन बाँकी रहेको बताए । उनले भने, “छलपलमा छौं केन्द्रको निर्णय र प्रदेशको परिस्थितिअनुसार कांग्रेस सरकारमा जाने वा नजाने अथवा कसलाई समर्थन गर्ने भन्ने निर्क्योल हुनेछ ।” यता प्रदेश १ को प्रदेशसभा बैठक भने माघ ७ गतेलाई तय भइसकेको छ । बुधबार सबै दलले संसदीय दलको बैठक राखेका छन् ।