काठमाडौं । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले कोभिडबाट प्रभावित उद्योग–व्यवसायको पुनरुत्थानका लागि मौद्रिक नीतिमार्फत घोषणा गरिएका राहत प्याकेज कार्यान्वयन नभएकोप्रति नेपाल राष्ट्र बैंकको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।

महासंघका अध्यक्ष शेखर गोल्छाको नेतृत्वमा गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीलाई भेटी पुनरुत्थान प्याकेज कार्यान्वयनमा नआउँदा धेरै समस्या भएको भन्दै ध्यानाकर्षण गराएको हो ।

गोल्छाले कतिपय बैंक तथा वित्तीय संस्थाले नीति र कार्यविधिमा उल्लेख भएबमोजिमको सुविधा प्रदान गर्न आनाकानी गर्दा कोभिड प्रभावित उद्योगी–व्यवसायी थप समस्यामा परेको गुनासो महासंघमा निरन्तर आइरहेको बताए ।

महासंघले हालको परिस्थितिमा उद्यम–व्यवसाय तंग्रिन र फस्टाउन चालिनुपर्ने ७ बुँदे सुझाव पनि गभर्नर अधिकारीलाई बुझाएको छ । महासंघले सञ्चालनमा रहेका अधिकांश व्यवसाय पनि विशेष गरी बजारमा माग नबढेर अझै नगदको अभाव झेलिरहेकाले पुस मसान्तसम्म दिइएको कर्जाको सावा–ब्याज बुझाउने अवधि तीन महिना थप गरी चैत मसान्तसम्म पुर्‍याउनुपर्ने, करिब १० महिनादेखि प्रभावित व्यवसाय सञ्चालन निकै कठिन भइरहेको सन्दर्भमा ५० अर्बको छुट्टै कोषबाट विनाकुनै झन्झट उपभोग गर्न पाउने व्यवस्थाका लागि केन्द्रीय बैंकले विशेष भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने जनाएको छ ।

मौद्रिक नीतिमार्फत ५० अर्बको छुट्टै कोष बनाएर व्यवसाय निरन्तरताका लागि दिइने कर्जाको भर्खरै मात्र कार्यान्वयन सुरु भएको छ । साना तथा मझौला उद्यमलक्षित पुनर्कर्जा लिन जाँदा पनि बैंक वित्तीय संस्थाहरुले विभिन्न बहानामा काम नगरिदिने गुनासो आइरहेको र यसको प्रक्रियागत सरलताका लागि पनि राष्ट्र बैंकले विशेष भूमिका निर्वाह गर्न महासंघले आग्रह गरेको छ ।

कतिपय बैंक वित्तीय संस्थाले उद्यमी–व्यवसायीलाई विभिन्न बहानामा कालोसूचीमा राख्ने गरेको र कर्जा सूचना केन्द्रको सूचीले पनि यसलाई पुष्टि गरेको महासंघले जनाएको छ । यस्तो अवस्थामा एकतर्फी रुपमा कालोसूचीमा नराखिदिन बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई आग्रह गर्दै यसको प्रभावकारी अनुगमनका लागि केन्द्रीय बैंकसमक्ष अनुरोध गरिएको छ ।

साथै, लगातार दुई वर्ष घाटामा गएको ऋणीलाई वाचफुल लिस्टमा राख्ने व्यवस्था पनि हाललाई स्थगित गर्नुपर्नेलगायतका सुझाव राष्ट्र बैंकलाई दिएको छ ।

महासंघको सुझावपछि गभर्नर अधिकारीले कोभिड प्रभावित उद्योग–व्यवसायको पुनरुत्थानका लागि महासंघसँग सहकार्य गर्ने प्रतिबद्धता जनाए । उनले कोभिडबाट साँच्चिकै समस्यामा परेका उद्यमी्–व्यवसायीका विषयमा महासंघसँग बसेर निर्णय गर्ने बताए । उनले राष्ट्र बैंकले उपलब्ध गराएका पुनर्कर्जालगायतका सुविधाहरुका सम्बन्धमा महासंघसँग सहकार्य गरी सातै प्रदेशमा सचेतनामूलक कार्यक्रम लैजाने जानकारीसमेत गराएका छन् ।