संसद् विघटनपछि अनौपचारिक रूपमा फाटेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) के फेरि जुट्ने सम्भावना छ ? यो सबैको चासोको विषय देखिन्छ । नेकपाको पुनः एकताको सम्भावना देख्नेहरूको दुईवटा तर्क देखिन्छ ।

पहिलो- नेकपा औपचारिक रुपमा फुटेको छैन । नेताहरूको मन मात्र फाटेको हो । जस्तो अवस्था उत्पन्न भएको छ त्यो सैद्धान्तिक पनि हैन । भागबन्डाको हिसाबकिताब नमिल्दा देखिएको यो तिक्तता भाग मिलेमा मधुर पनि त हुन सक्छ । 

ओलीले धेरै ठाँउमा प्रस्ट भनेका पनि छन्- संसद् विघटन गरेर उनले देखाइदिएका मात्र हुन् । माधवकुमार नेपाल, पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले ओलीले खटाएको भाग स्वीकार गर्ने हो भने सँगै बाँडीचुँडी खाएर बस्न सकिने सम्भावना जस्ताको तस्तै छ । नेपाल, दाहालको भनाइ पनि यसभन्दा फरक छैन । उनीहरूले मागे जति पाए सँगै बस्न कुनै कठिन छैन भनेकै छन् । राजनीतिक मामिलाका जानकारहरूले प्रस्ट बुझेका छन्- अहिले दुवैले आफ्नो शक्तिको चरम दुरुपयोग गरेर भागबन्डाको मोलतोल गरिरहेका हुन् । 

नेपाल-दाहाल समूहले एकता महाधिवेशनसम्म मिलेरै सबै पार्टी तथा सरकारको काम कारबाही अगाडि लाने सहमति त्यागी पार्टीबाट हुर्मत लिने किसिमले प्रधानमन्त्रीलाई अविश्वासको प्रस्तावदेखि राष्ट्रपतिसमेतलाई महाभियोग लगाउने प्रपञ्चगरेको आरोप ओली समूहले लगाएको छ । सत्य हो भने यो पार्टीमा प्राविधिक रूपमा बनेको उनीहरूको बहुमतको चरम दुरुपयोग हो । 

नेपाल-दाहाल समूहको यो प्रपञ्च रोक्न प्रधानमन्त्री ओलीले पार्टीपंक्ति र संसद्को सामना नगरी संविधानमै नभएको प्रधानमन्त्रीको विशेषाधिकारका नाममा संसद् विघटन गरिदिए । यो पनि निहित स्वार्थ रक्षाका लागिअपनाइएको उपाय मात्र थियो । 
प्रधानमन्त्री ओलीले आफू बस्न नपाउने भए कुर्सी नै भाँचिदिने त पहिल्यै भनेकै थिए र भाँचे पनि । यो ओली पक्षको सत्ता र शक्तिको चरम दुरुपयोग थियो । 

यी सबै घटनाक्रम पार्टी फुटाउनभन्दा पनि एकले अर्कोलाई तर्साएर, थर्काएर पार्टीमा आफ्नो वर्चस्व कायम गर्न गराइएको थियो र छ पनि । यसको प्रमाण उनीहरूले अहिलेसम्म पार्टी फुटेको दाबी निर्वाचन आयोगमा नगर्नु पनि हो । दुवै पक्षले एकले अर्कोलाई पार्टी फुटाएको आरोप लगाउन ‘पर्ख र हेर’को रणनीतिमा देखिन्छन् । 

नेकपाको दुवै पक्षले प्रस्ट बुझेका छन्- यो हालतमा जनताबीच कुन मुख लिएर जानु ? त्यसमा पनि चुनावमा जाँदा ‘चोक्टा खान जाँदा झोलमा डुबेर मर्ने’ भनेजस्तै हुनसक्छ । छदाखाँदाको दुईतिहाइनजिकको सत्ताको यो रजगज छोड्नुभन्दा फेरि भागबन्डाको सहमति गर्न नै सजिलो हुनेछ । 

दोस्रो, चीनको जोडबल । मैले नेकपाका दुवै पक्षका केही केन्द्रीय नेतासँग यसबीच अनौपचारिक कुरा पनि गरिरहेको छु । उनीहरू चीनको हस्तक्षेपले छिटै नै यो पार्टी विभाजनलाई जोगाउनेमा विश्वस्त देखिन्छन् । हुन पनि चीन कुनै हालतमा पनि नेकपा विभाजित नहोस् र संसद्को बनोट पनि यस्तै रहोस् भन्ने नै चाहन्छजस्तो घटनाक्रमहरूबाट देखिएकै छ ।

चीनबाट औपचारिक तथा अनौपचारिक, हवाईमार्गदेखि सडकमार्गसम्मबाट जसरी एकपछि अर्को समूह नेपाल ओइरिरहेका छन् यसबाट पनि प्रस्ट हुन्छ चीन नेकपाको एकतासँगै विद्यमान संसद्को यही बनोट जोगाउन चाहन्छ । 

चीन नेपालमा राजनीतिक परिचालनका लागि एक बलियो र विश्वासिलो शक्तिको खोजीमै थियो र आज पनि छ । नेकपाको यो राजनीतिक वर्चस्वपछि नेकपालाई त्यस्तै शक्तिका रुपमा छानेको थियो । नेकपाभित्र पनि चीनले दाहाल पक्षसँग नजिक र भरपर्दो सहकार्यमा जोड दिइरहेको बताइन्छ । 

यसबीच चीनले पक्कै पनि ओलीलाई राजीनामा दिन र दाहाललाई सत्ता हस्तान्तरण गर्न कूटनीतिक दबाब दिएको र त्यसैको प्रतिक्रियामा संसद्को यो बनोट नरुचाउने शक्तिले प्रधानमन्त्रीलाई उपयोग गरेको विश्वास गर्नेहरूको संख्या सानो छैन ।

नेपालको राजनीतिमा आन्तरिकभन्दा बाहिरी शक्तिको भूमिका प्रभावकारी रहने गरेको मानिन्छ । त्यसमा पनि नेकपाको एकतामा समेत चीनको बलियो सहयोग र प्रभाव थियो भन्ने सबैलाई थाहै छ । यस परिप्रेक्ष्यमा चीनले आफ्नो पूर्ण शक्ति, नेकपाको फाटो रोक्न लगाउनु आश्चर्य होइन । 

नेकपाको यो फाटो अझ फराकिलो हुनेछ भन्नेहरू भने माथिका तर्कमा सहमत देखिँदैनन् । यो फुट औपचारिक रूपमा नदेखिए पनि उनीहरूले एक-अर्कामाथि लगाएको आरोपले अब जुट्नै नसक्ने अवस्थामा पुगेको र दुई समूह पुनः सँगै बस्न सक्ने अवस्था मेटिएको मान्छन् ।

अर्कोतिर कम्युनिस्टहरूको फुट्न, आरोप लगाउन, कटु वचन बोल्न मात्र होइन एकले अर्कोलाई भौतिक रूपमै सिध्याउने षड्यन्त्रसमेत गर्दा पनि स्वार्थ पूरा हुने अवस्थामा देश र जनताको नाममा अँगालो हाल्न लाज नमान्ने गरेको इतिहास साक्षी छ । अहिलेजस्तो कटुता हिजो एकता हुनुपूर्व पनि थियो र अहिले हुदाँ पनि भोलि मिल्न यसले केही फरक पार्दैन । यसकारण पनि पुनः एकताको सम्भावना देखिन्छ ।

चीनले नेकपालाई एक राख्न सम्भव सबै उपाय प्रयोग गर्ने संकेत देखिएका सन्दर्भमा त्यसका लागि समय दिन निर्वाचन आयोग र सर्वोच्च अदालतमा समेत ढिलाइ हुनसक्ने देखिन्छ । समय परिपक्‍व भएसँगै अन्ततः सर्वोच्च अदालतले संसद् पुनःस्थापना गर्न सक्छ । 

यसरी पुनःस्थापना भए संविधानको अस्मिता पनि बाँच्‍ने, विपक्षीहरूको मागको सम्बोधन हुने र अन्ततः नेकपाको फाटो टालिने अवस्था आउने देखिन्छ । आउँदो वैशाखमा प्रतिनिधिसभाको चुनाव भएर हैन नेकपाको पुनः एकतासहितको संसद् स्थापना हुने सम्भावना नै बलियो देखिन्छ ।