प्रतिनिधि सभा विघटनको सिफारिसलाइ सही ठहर गर्न सरकारी पक्षले संसदीय परम्पराको दलिल दिनेगरेका छन् । संसदीय परम्परामा प्रतिनिधि सभा विघटन प्रधानमन्त्रीको स्वविवेकमा निर्भर हुन्छ भन्ने उनीहरूको तर्क हुनेगरेको छ । सामान्यतः सही हो कि जस्तो भान हुने यो तर्क दिनेहरूले संसदीय व्यवस्थामा संसद् विघटनसँगै मन्त्रिपरिषद् कामचलाउ हुने र मूलतः राजस्वमाथि भार पर्नेलगायत दीर्घकालीन प्रभावका निर्णय नगर्ने पनि प्रचलन रहेको भने लुकाउनेगरेका छन् । राज्यको साधनस्रोतको दुरुपयोग गरेर चुनावमा अनुचित प्रभाव पार्न नसकोस् भनेर नै निर्वाचनको घोषणापछि मन्त्रिपरिषद् कामचलाउ हुने परम्परा थालिएको हो । तर, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी ९नेकपा०को सरकारले भने अहिले नै यसको उल्लंघन गरिरहेको देखिएको छ । समायोजनको मापदण्डमा नपरेका तत्कालीन माओवादी लडाकुका माग सम्बोधन गर्ने नाममा चुनाव घोषणा भइसकेपछि कार्यदल गठन गर्ने निर्णय पनि निर्वाचन प्रभावित बनाउन राज्यको कोषको दुरुपयोग गर्ने प्रयास हो ।

हुनत, प्रधानमन्त्री केपी ओली र उनको मन्त्रिपरिषद्का सदस्यहरूलाई पनि २०७८ वैशाखमा प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन हुन्छ भन्नेमा विश्वास भएजस्तो देखिँदैन । चुनाव गर्नैका लागि संसद् विघटन गरेका भए प्रधानमन्त्री ओली र उनको मन्त्रिपरिषद्का सदस्यहरूले पक्कै पनि कामचलाउ सरकारका मन्त्रीको जस्तै अभ्यास र आचरण गर्ने थिए । अहिले तत्कालीन माओवादी लडाकुका विषयमा कार्यदल बनाउनु एक दशकअघि नै  नेपालका लागि  संयुक्त राष्ट्र सङ्घीय मिसन ९अनमिन० को तत्त्वाधानमा टुंगो लागिसकेको लडाकु समायोजन प्रक्रिया बिउँताउने प्रयास हो । उतिबेला सबैले स्वीकार गरेको निश्चित मापदण्डका आधारमा प्रमाणीकरण हुन नसकेकाहरूलाई पैसा दिएर घर पठाइएको थियो । समायोजनमा जान योग्य र इच्छुक स्वीकृत मापदण्ड पूरा गर्ने लडाकुहरू नेपाली सेनामा समायोजितसमेत गरिएका छन् । यसैले अहिले  सरकारले यो विषय उठाउनुको मनसाय तत्कालीन माओवादी लडाकुलाई प्रभावित पारेर २०६४ मा जस्तै चुनावमा परिचालित गरी धाँधली गर्नु नै रहेको देखिन्छ ।

लडाकु समायोजनको विषय राज्यले राजनीतिक सहमतिका आधारमा अनमिनसमेतको रोहबरमा टुंगो लगाइसकेको हो । उनीहरूका नाममा राज्यको कोषबाट अर्बौं रुपियाँ खर्च भइसकेको छ । लडाकुहरूको शिविर व्यवस्थापनका नाममा थप अर्बौं  रुपियाँ भ्रष्टचार भएको मुद्दा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा विचाराधीन छ । यो संवैधानिक निकायका पदाधिकारीले इमानसाथ कर्तव्य सम्पादन गरेका भए सम्भवतः अहिले सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)का केही नेताहरू झ्यालखानामा हुन्थे । यही मामिला धेरै गिजोलियो भने राज्यमाथि सेना समायोजनलगायतका विषयमा पनि पुनर्विचार गर्ने दबाब पर्नसक्छ । यसैले यो खाटो बसिसकेको घाउ कोट्याउनु कसैका लागि पनि हितकर हुँदैन । त्यसमा पनि चुनावी सरकारले त झन् यस्तो विषय उच्चारण गर्नु नै आपत्तिजनक हो । चुनाव प्रभावित पार्न राज्यकोषको दुरूपयोग गर्ने सरकारका यस्ता प्रयत्नमा नागरिक समाज र विपक्षी राजनीतिक दलहरूले पनि पनि गम्भीर चासो राख्नुपर्छ । सरकारले अहिले गरेका गलत निर्णयहरू प्रतिनिधि सभा पुनःस्थापना भए उल्ट्याउने अठोट विपक्षले स्पष्ट शब्दमा घोषणा गर्नु आवश्यक र वाञ्छनीय छ ।