सर्वोच्च अदालतमा प्रमाणका रूपमा बुझाइएको लिखत सरकारले फिर्ता लिएर सच्याएर बुझाएको समाचारले सबैलाई स्तब्ध बनाएको हुनुपर्छ । प्रतिनिधि सभा विघटनविरूद्ध सर्वोच्च अदालतमा परेको मुद्दाको मिसिलमा सामेल मुख्यसचिवले दस्तखत गरेको र राष्ट्रपति कार्यालयमा पठाइएको विघटनको सक्कल सिफारिस बदलिएको दाबी शुकवार संवैधानिक इजलासमै एक जना अधिवक्ताले गरेका छन् । उनका अनुसार अदालतबाट उनले पहिले लिएको लिखतको प्रतिलिपि र अहिले रहेको लिखत फरक हो । पहिलेको सिफारिसमा प्रतिनिधि सभा भंग गर्नुपर्ने कारणमा संविधानको धारा खुलाइएको थिएन भने अहिले मिसिलमा भेटिएको कागजमा धारा उल्लेख गरिएको छ । यसैगरी पहिले प्रतिलिपि लिइएको सिफारिसमा मुख्य सचिवले हस्ताक्षर गरेका थिए भने साँटिएको भनिएको सिफारिसपत्रमा प्रधानमन्त्रीले दस्तखत गरेका छन् ।
देशको प्रतिनिधि सभा भंग गरिएको विषयमा सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा चलेको छ । मुलुकका राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीसमेत विपक्षी बनाइएका छन् । सिंगो मुलुकको ध्यान मुद्दामा केन्द्रित छ । मुद्दामा हुने निर्णय राष्ट्रकै भविष्यमा प्रभाव पार्ने अनुमान गरिएको छ । यस्तो गम्भीर र महत्त्वपूर्ण मुद्दाको सर्वोच्च अदालतमा रहेको मिसिलमा प्रमाणका रूपमा बुझाइएको लिखत यसरी फेरिएको हो भने यो डरलाग्दो जालसाजी हो । यसैले अधिवक्ताको दाबी पत्याउन कठिन हुन्छ तर प्रधान न्यायाधीशले नै मिसिल पठाइएको स्वीकार गरेको समाचार सार्वजनिक भएको छ । प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्धका रिट निवेदकहरूले पनि मुद्दामा प्रमाणका रूपमा रहेका कागज सरकारले फिर्ता लिएर थपघट गरेको जिकिर मुद्दाको सुनवाइ भइरहेको इजलासमै जिकिर गरेका छन् ।
प्रतिनिधि सभा विघटनसम्बन्धी मुद्दा संवैधानिक इजलासले नै हेर्ने निर्णय शुकवार सर्वोच्च अदालतबाट भएको छ । प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शम्मेर राणाको एकल इजलासले यस मुद्दालाई संवैधानिक इजलासमा पठाउने निर्णय गरेको थियो । परन्तु, मुद्दामा सुनुवाइ सुरू भएपछि प्रतिनिधि सभा विघटनका विपक्षमा बहस गर्ने कानुन व्यवसायीहरूले मुद्दा सर्वोच्च अदालतको बृहत् पूर्णइजलासबाट हेरिनुपर्ने माग गरेका थिए । सरकारी पक्षले भने संवैधानिक इजलासबाटै मुद्दा हेरिनुपर्ने जिकिर गरेको थियो । अर्थात्, सरकारी पक्षको मागअनुसारै अदालतले निर्णय गरेको देखियो । यस्तो अवस्थामा सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले गर्ने निर्णयलाई स्वतन्त्र र निष्पक्ष मान्न जनमानस तयार नहुन सक्छ । भन्छन् - “न्याय गरेरमात्र हुँदैन परेको देखिन पनि पर्छ ।” यसैले न्यायाधीशहरू र प्रधानमन्त्री भेटको खण्डन गरेर सर्वोच्च अदालतले स्थिति स्पष्ट पार्न खोजेजस्तै लिखत फेरिएको विषयमा पनि जनमानसमा रहेको सन्देह मेटाउनुपर्छ । जनसाधारणमा अदालत र शासन प्रणालीप्रति आक्रोश र अनास्था बढ्यो भने निकै महँगो पर्नसक्छ ।
