(साहित्य, कला र संस्कृतिमा लछप्पै भिजेका डा. विजय सुब्बा साहित्यकार तथा संस्कृतिकर्मी मात्र हैनन्, राजनीतिज्ञ पनि हुन् । उनी हालै विघटित संघीय संसद्का समानुपातिक सांसद थिए । अर्थात् सुब्बा अहिले पनि राजनीतिमा सक्रिय छन् । तथापि साहित्यमा उनको निरन्तरता यथावत् छ । केही वर्षअघि नेपाली साहित्यकारहरूको साझा मन्दिर साझा प्रकाशनको सञ्चालक समिति सदस्य रहेका सुब्बा हालसालै सम्पन्न साझा प्रकाशनको साधारणसभाबाट अध्यक्ष पदमा निर्वाचित भएका छन् । लगभग धरासायी अवस्थामा पुगेको साझा प्रकाशनलाई टेको दिने मात्र नभएर त्यसलाई उभ्याएर दौड्नेसम्मको अवस्थामा पुर्‍याउने ठूलो चुनौती उनको काँधमा आएको छ । साझा प्रकाशनका नवनिर्वाचित अध्यक्ष डा. सुब्बासँग बाह्रखरीका राजेश खनालले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश ।) 

यसअघि साझा प्रकाशनको सञ्चालक सदस्य हुनुहुन्थ्यो । यतिबेला निर्वाचित अध्यक्ष हुनुभएको छ । तर परिस्थिति एकदम कठिन र प्रतिकूल छ नि ? 
परिस्थिति त कठिन छ । म सञ्चालक समितिको सदस्यमा निर्वाचित हुँदा पनि साझामा आउन इच्छुक थिइनँ । साथीभाइको जोडबलले त्यहाँ पुगेँ । यसपटक पनि म अध्यक्ष हुन इच्छुक थिइनँ । यसपटक मलाई साथीहरूले नै तानेर लग्नुभएको हो । मेरा मित्र साथीहरू, जो हरेक विचार र वर्गका हुनुहुन्छ, उहाँहरू सबैले ‘तिमी नै अध्यक्ष हुनुपर्छ’ भन्ने कुरामा जोड दिएपछि मैले अध्यक्षका लागि सहमति जनाएको हुँ । वास्तवमा साझामा धेरै चुनौती छन् । र यो चुनौतीपूर्ण परिस्थितिमा साथीहरूले पठाएपछि काम गर्नुपर्छ नै भनेर मैले पनि जिम्मेवारी स्वीकार गरेको हुँ ।

पहिले सञ्चालक समितिमा हुँदा तत्कालीन अध्यक्ष तथा महाप्रबन्धक डोलिन्द्र शर्माका काम गराइप्रति खरो प्रतिक्रिया जनाउँदै आउनुभएको हो, तपाईंले । यसरी साझाको अवस्था नाजुक भएको जान्दाजान्दै पनि जिम्मेवारी लिनुलाई के भन्ने ?
डोलिन्द्र मात्रै हैन, त्यसबेला हामी निर्वाचित सञ्चालक सदस्य तीनजना थियौँ । सरकारबाट मनोनित सञ्चालकहरू अरू पनि हुुनुहुन्थ्यो । त्यसबेला मबाहेक सबैजना डोलिन्द्रको चङ्गुलमा पर्नुभयो । र उहाँहरू साझालाई अगाडि बढाउनुको साटो डोलिन्द्रले जे–जे दुष्कामहरू गरे त्यो सबैको समर्थन गरेर बस्नुभयो । त्यसैकारण साझा बिग्रियो । अब यो जान्दाजान्दै, सबै कुरो थाहा पाउँदा–पाउँदै जानुको कारण सबै पक्षका साथीहरूले ‘तपाईं नै जानुपर्छ’ भनेकाले नै हो । लेफ्ट, डेमोक्रेट सबै अग्रज साहित्यकार, समकालीन साथीहरूले भन्नुभयो, ‘साझा बनाउन सकिने यो अन्तिम अवसर हो । साझालाई बचाउन सकिएन भने यो सक्किन्छ । अहिले तपाईंको अनुकूलता पनि छ, सरकारसम्म तपाईंको पहुँच पनि छ । त्यसैले तपार्इंले जानु नै पर्छ ।’ यसरी साथीहरूले घेराबन्दी गरिसकेपछि मैले नाइँ भन्ने कुरै रहेन । अग्रज, समकालीन र अनुज पुस्ताका साथीभाइहरूले यति भनिसकेपछि पनि नजाँदा म एकलकाटे ठहरिन्छु कि जस्तो लागेर म साझामा अध्यक्ष हुन तयार भएको हुँ ।
अब अनुकूलता चैँ कस्तो भयो भने सरकारमा सहकारीमन्त्री, शिक्षामन्त्री, साझा प्रकाशनसँग जोडिएका मन्त्रालयका मन्त्रीहरू जो हुनुहुन्छ, उहाँहरूसँग मेरो राम्रै सम्पर्क छ । उहाँहरूले सकारात्मक रूपमा साझा प्रकाशनका समस्यालाई लिइदिनु भएको अवस्थामा साझा सजिलैसँग प्रगतिको मार्गमा अग्रसर हुनसक्छ । 

प्रस्ट भन्नुपर्दा, पहिले शिक्षा मन्त्रालयअन्तर्गतको जनक शिक्षा सामग्री केन्द्र र साझा प्रकाशनको संयुक्त व्यवहार थियो । त्यो व्यवहार २०७० सालमा मन्त्रालयले अलग्याई दियो । यसरी साझाको जनक शिक्षासँगको सम्बन्ध सकियो । त्यसबेला जनक शिक्षाका पाठ्य सामग्रीहरू साझा प्रकाशनले बिक्री गर्थ्यो । देशका दूरदराज गाउँ–ठाउँमा पुस्तक पुर्‍याउँथ्यो । त्यसबापत साझा प्रकाशनले निश्चित कमिसन लिन्थ्यो । तर ०७० सालदेखि मन्त्रालयले यो क्रम भङ्ग गरिदिएपछि साझाको अधोगति सुरु भयो । त्यसैले सरकारले वा शिक्षा मन्त्रालयले साझा प्रकाशन र जनक शिक्षालाई फेरि सहकार्य गर्नेगरी जोडिदिने हो भने साझा प्रकाशन बाँच्छ । 
    
त्यसो भए साझा प्रकाशन दगुर्नेे खुट्टा सरकारले नै काटेको हो त, जनक शिक्षासँग अलग्याएर ?
सरकारले साझा प्रकाशनलाई डुबाउनै वा खत्तम गर्नै भनेर त्यो निर्णय गरेको हो जस्तो लाग्दैन मलाई । यो मेरो अनुमान मात्रै हो । तर एउटा कुरो के भने, जुन मन्त्रीहरूले त्यसबेला साझा प्रकाशनलाई बेवास्ता गर्दै जनक र साझाको व्यावसायिक सम्बन्धलाई टुटाउने काम गरे, ति मन्त्रीहरू निजी पुस्तक व्यवसायीहरूको प्रभावमा परे भन्ने मलाई लाग्छ । सँगसँगै साझा प्रकाशनमा विगत दुईवटा व्यवस्थापन र सञ्चालक समिति भ्रष्टाचारमा आफैं लिप्त भए । व्यवस्थापन र सञ्चालन समिति दुवै । साझा प्रकाशन भ्रष्टहरूको हातमा गएको अवस्था थियो । अनि तत्कालीन मन्त्रीलगायतकाहरू निजी पुस्तक व्यवसायीहरूको प्रभावमा परेर साझा र जनकबीचको सम्बन्ध टुट्यो । 

जतिबेला यो सम्बन्ध टुटाउने निर्णय गरिँदै थियो सरकारबाट, त्यसबेला म आफैं पनि लागेर, अरू पनि धेरै पक्षहरू लागेर यस्तो नराम्रो निर्णय नगरौँ भन्ने लबिङ पनि गर्‍यौँ । यस विषयमा विभिन्न कार्यक्रमहरू पनि गर्‍यौँ । अन्तर्क्रियाहरू गर्‍यौँ, तर यो देश मन्त्रीले गैरजिम्मेवार भएर निर्णय गरिदिए त सिद्धिने देश हो नि ! साझालाई मुख्य चोट त्यसैबेलादेखि परेको हो । र आज यो भताभुङ्ग अवस्थामा छ । त्यसैले सरकारले यसलाई अलिकति सपोर्ट गर्नेबित्तिकै, साझाप्रति सकारात्मक हुनेबित्तिकै १०० भन्दा बढी वर्षको इतिहास बोकेको साझाले काँचुली फेर्ने निश्चित छ । सरकारले यसलाई अलिकति माया गर्ने हो भने यसलाई ब्युँताउन वा अगाडि बढाउन कुनै समस्या छैन । यस काममा पहुँच भएकै कारण पनि साथीहरूले मलाई अध्यक्षका लागि प्रेसर दिनुभएको हो । 

यस हिसाबले त एउटा सानो घाउ साझाका लागि क्यान्सर नै बन्यो, हैन !
त्यही भयो ! फेरि, व्यवस्थापक भनेको अध्यक्ष, महाप्रबन्धक र सञ्चालक समिति सदस्य हुन् । तिनीहरू आफैंले साझा प्रकाशनलाई कमाइ खाने भाँडो बनाएर आफैं भ्रष्टाचारमा लिप्त भएपछि यो संस्था कसरी बाँच्छ ? दुईवटा सञ्चालक समितिको कार्यावधि त साझालाई चुसेर खत्तम पार्नमै लागे । यो देख्दादेख्दै पनि सरकार, शिक्षा मन्त्रालय, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले केही गरिदिएनन् । यतातिर ध्यानै पनि दिएनन् ! 

अर्को कुरो, यो मामिला अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा पनि पुगेको हो । म अघिल्लो सञ्चालक समितिमा हुँदाको कुरो गर्दै छु । त्योभन्दा अगाडिको कुरो मलाई थाहा छैन । म सञ्चालक हुँदा तत्कालीन अध्यक्ष तथा महाप्रबन्धक डोलिन्द्र शर्मा थिए । उनको समयमा यति धेरै भ्रष्टाचार भए, त्यसको फाइल अख्तियारमा पनि छ । म सांसद भइसकेपछि मैले नै अख्तियारमा गएर प्रमुख आयुक्त नवीन घिमिरेलाई भेटेँ र यस विषयमा भनेँ पनि । त्यसपछि पनि कामको सिलसिलामा मेरो भेट घिमिरेजीसँग भएको हो । त्यसबेला पनि मैले तपाईंहरूले किन कारबाही गर्न सकिरहनुभएको छैन भनेँ । तर गर्छु गर्छु मात्रै भनियो, काम भएन ।

अख्तियारमा उजुरी परेपछि अख्तियारले ‘यथार्थ बुझी पेस गर्ने’ भनेर मन्त्रालयमा लेख्यो । मन्त्रालयको साझा प्रकाशन सेक्सन हेर्ने अधिकारीहरूले नै त्यसबेला डोलिन्द्रलाई बचाए । साझाको कुरो सीआईबीसम्म पुग्यो तर कसैले पनि भ्रष्टाचार नियन्त्रणका सम्बन्धमा काम गरेनन् । डोलिन्द्र जहाँजहाँ समस्या आइपथ्र्यो त्यहाँत्यहाँ पैसा लिएर पुग्थे । तर त्यतातिर कसैको पनि ध्यान गएन । त्यसैबेला सरकारी निकायले अलिकति मात्रै पनि ध्यान पु¥याइदिएको भए साझा प्रकाशनमा मौलाएको भष्टाचार रोक्न सक्थ्यो । भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न सक्थ्यो ।

साझाभित्र तपाईं एक्लो वृहस्पतिजस्तै हुनुभयो ! 
म त असाध्यै लडेँ । एक्लै लडेँ । तीन वर्षको कार्यकालमा ६ महिना जति मैले महाप्रबन्धकको काम गराई हेरेँ । र सबै बुझे पछि म लड्दै गएँ । अघि मैले भनेका निकायहरूले त साझा प्रकाशनको अव्यवस्थातर्फ ध्यान दिँदै दिएनन् । यता साझा प्रकाशनका अंशियार र साहित्यकारहरूले पनि केही गरेनन् । बाहिरका साहित्यिक संस्था र साहित्यकार जो गैर अंशियार थिए, तिनले पनि याद गरेनन् । जतिबेला म बेथितिका विरुद्धमा लड्दै थिएँ, त्यसैबेला साहित्यकारहरूले मलाई सहयोग गरेको भए उत्तिखेरै डोलिन्द्र शर्मालाई साझाबाहिर निकाल्न सकिन्थ्यो । तर समस्या के भो भने बाहिरका नेता साहित्यकारका किताबहरू उनले छापिदिने, नेताका मान्छे साझामा भर्ती गरिदिने, अनि कतिपयलाई मासिक हिसाबले पैसा दिने । यसले गर्दा मेरो काममा कसैबाट सहयोग भएन । अनि म एक्लो वृहस्पतिजस्तै भएँ । ‘यो त डोलिन्द्र र विजय सुब्बाको समस्या हो’ भनेर पन्छिदिए पछि कसरी बन्छ साझा प्रकाशन !

तपाईंले छोड्न सक्नुपथ्र्यो नि त साझाको सञ्चालक पद ?
मैले त छाड्ने मनस्थिति बनाइसकेको थिएँ । म त साझा जान पनि छोडेको थिएँ । डोलिन्द्र शर्मानिकट कर्मचारीहरूको फोन पनि ब्लक गरेको थिएँ । तर मैले पनि छाडेँ भने त साझामा के हुन्छ होला ? भनेर त्यहाँका कर्मचारीहरूले नै मलाई छेके । कुरो त सत्य हो । म हुँदा त त्यस्तो हुन्छ भने नहुँदा त्यहाँ झनै गाईजात्रा गर्न सक्छन् ! त्यसैले म एक्लै भए पनि लड्छु भनेर लड्दै गएँ । अन्ततः डोलिन्द्र शर्मालाई निकाल्न सकियो । त्यो मेरो सफलता थियो । मैले साझा छाडेको भए डोलिन्द्र चारै वर्ष साझामा बस्थे र के के गर्थे गर्थे । 

उनले आफ्नो प्रेसबाट साझाको ‘सबैको नेपाली’ जस्ता किताब, ‘एक चिहान’ जस्ता किताबहरू छापे । साझाको किताब बिक्री नहुने, तर उनको प्रेसबाट निस्केको किताब देशभरि बिक्री गरिरहेका थिए, उनी । यदि म नरहेको भए उनले चारै वर्षसम्म यस्तो काम गर्थे । वास्तवमा मैले पनि छोडेको भए साझा त माटो हुन्थ्यो । त्यसैले मलाई गर्व छ मैले साझालाई माटो हुनबाट जोगाउन सकेँ । 

समस्या धेरै छन् साझाका । कर्मचारीको तलबका कुरा होलान्, स्वेच्छिक अवकाशमा गएकाले पैसा पाएका छैनन् होलान् । लेखकहरूले रोयल्टी पाएका छैनन् होलान् । यस्ता अनगिन्ती समस्याहरूबीच कस्तो रोडम्यापसाथ अध्यक्षको जिम्मेवारी लिनुभयो ?
तपाईंले भनेजस्तै किताबहरू पानीले भिजेर खत्तम छन् । मुसाले खाएका छन् । साझाका कर्मचारीहरूले ढिलोचाँडो तलब त खाइरहेका नै छन् । तर ६/७ वर्षदेखि अडिट भएको छैन । कुन लेखकको किताब कति बिक्री भयो त्यसको रेकर्ड छैन । आफ्नै प्रकाशनकै पनि सही रेकर्ड छैन ! बिक्री भएका पुस्तकहरूको पनि रेकर्ड छैन । यी सबै त त्यहाँका कर्मचारीहरू आफैले गर्नसक्ने विषय हो नि, तर त्यो पनि बिग्रिएको छ । त्यो काम त त्यहाँको व्यवस्थापकले गर्नुपर्ने थियो नि ! गरिएको छैन । 

साझाको स्टोरमा गए भने ती अहिले उठेका सारा बेथिति त्यहाँ देखिन्छ । कर्मचारीहरू साझामा आउने, हाजिर गर्ने भएपछि त रेकर्ड मेन्टेनको काम त गर्नुपथ्र्यो नि । त्यसैले कर्मचारीहरूको पनि कमजोरी छ, त्यहाँ । अब हामीले त्यसो हुन दिँदैनौं भनेर तत्कालै बाहिरका शाखाहरूको आर्थिक तथा भौतिक अवस्था के छ, त्यसको अपडेटेड रेकर्ड जम्मा गर्ने काम थालेका छौँ । 

केन्द्रीय भण्डार त झनै भद्रगोल छ । त्यसलाई पनि अपडेट गर्ने काममा हामी लागेका छौँ । कतिसम्म भने साझाका कर्मचारीहरूको सांगठनिक चार्ट पनि छैन ! उनीहरूको विशेषज्ञता के हो भन्ने पनि छैन, उनीहरूको कार्यविभाजन के हो भन्ने पनि छैन । भनेपछि एउटा अफिस हुनका लागि आवश्यक कुरा केही पनि छैन । अफिस र कर्मचारीलाई चुस्त दुरुस्त राख्ने काम भनेको व्यवस्थापन पक्षका हो । महाप्रबन्धकको हो । पहिलेका महाप्रबन्धकको त कुरै नगरौँ । अहिलेका महाप्रबन्धक त समस्याहरूको डङ्गुरमाथि बस्नुभएको छ । उहाँलाई सबै सुधार्न त गाह्रो हुने नै भयो । 

त्यसैले कर्मचारीहरूले गर्न सक्ने कामलाई तुरुन्तै सच्याउन सुरु गरिसकिएको छ । अब काम दु्रुत गतिमा अगाडि बढ्छ । अर्को कुरो, साझा प्रकाशनले एउटा ठूलो आधुनिक भवन बनाउन सुरु गरेको थियो, जुन बन्दा बन्दै रोकियो । यसको कारण चैँ के हो भने, म सञ्चालक हुनुभन्दा अगाडिको व्यवस्थापन तथा सञ्चालक समितिकाले आफैं पैसा खान थाले । त्यसले गर्दा घर अधुरो रह्यो । त्योभन्दा अगाडि त साझा प्रकाशन नाफामै थियो । भिक्टर प्रधान, रमेश भट्टराईहरू हुँदासम्म । त्यसपछि बिग्रिएर आयो । 

२०७२ सालको भूकम्पले एउटा घर भत्काइदिएको छ । त्यो अहिले धराप अवस्थामा छ । त्यसलाई बनाउने काममा राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले हात हालेको थियो । त्यसको काम धेरै अगाडि बढिसकेको थियो । तर अर्थ मन्त्रालयले घर बनाउन सहमति नदिएपछि त्यो काम रोकियो भन्ने मैले सुनेको हुँ । त्यो किन रोकियो ? त्यो हेर्ने खोज्ने काम पनि मैले गर्नेछु । 

यी दुईवटा घरहरू बने भने धेरै काम हुनसक्छ । तर यी सबै कामका लागि साझालाई जीवित गराउनुपर्छ । यसका लागि सरकारको सपोर्ट तत्कालै चाहिन्छ । अब सरकार साझाप्रति कति पोजिटिभ हुन्छ, त्यो हेर्नै बाँकी छ । आज पनि हामी शिक्षा मन्त्रालय गएका थियौँ । शिक्षा मन्त्रीले वचन पनि दिनुभएको छ । त्यसैले अहिलेको, हाम्रो रोडम्याप भनेको तीनवटा घर बनाउने, कर्मचारीहरूलाई व्यावसायिक संस्थाका कर्मचारीजस्तो चुस्त दुरुस्त बनाउने र साझा प्रकाशनभित्र भ्रष्टाचार र अनियमितता जो जसले गरे ती सबैको हिसाब–किताब गर्दै, देखिए जतिलाई कारबाहीमा लैजाने हो । 

अब हामी साझामा राजनीति चल्न दिँदैनौ । विगतमा सरकारले राजनीतिक नियुक्ति गरेको कारणले र जति जे बदमासी गरे पनि राजनीतिक संरक्षण मिलेको कारणले साझा प्रकाशन धरासायी हुनपुगेको हो । अहिलेसम्म हेर्दा हाम्रो टिम अहिलेसम्मकै क्लिन टिम छ । हाम्रो इमानदारी र लगनशीलता नै साझालाई अगाडि बडाउने एउटा फ्याक्टर हुनसक्छ भन्ने हाम्रो विश्वास छ । यसमा सरकारको सपोर्ट त चाहिन्छ नै ।

तर तपाईं आफै सांसद भएको बेलामा त सोचेका कामहरू सरकारसँग गराउन सक्नुभएन भने अहिले त संसद विघटन भएर सांसद पनि हुनुहुन्न ? 
पहिले साझाको सञ्चालक समिति सदस्य हुँदा म सांसद थिइनँ । र अहिले पनि छैन । यसलाई यतिमै रोकौँ । 

यो देशको दुर्भाग्य, हाम्रो दुर्भाग्य, हाम्रा मन्त्रीहरूले आफ्नो मन्त्रालयका ठूलोदेखि सानो निकायसम्मले के के काम गर्छन्, तिनीहरूका के समस्या छन्, त्यसको समाधान के हुन सक्छ ? भन्ने तिर ध्यानै पुर्‍याउन सक्दैनन् । मैले अहिलेका मन्त्रीहरूको कुरा गरेको छैन, किनभने उनीहरूको काम गराई हेर्नै बाँकी छ, साझा प्रकाशनको सन्दर्भमा । मेरो प्रस्ट भनाई छ, हाम्रा धेरै मन्त्रीहरू बिलकुल नालायक र बिलकुल लोभी, भिजनलेस् भएपछि के लाग्छ ? भन्नुस् त । यस्तो भएपछि हाम्रा संस्थाहरू कसरी अगाडि बढ्छन् ! साझा प्रकाशन त उदाहरण मात्रै हो । यहाँ त दर्जनौं दर्जन सरकारी संस्थाहरू डुबेको डुबेकै छ । हिजोअस्ति खुलेको निजी संस्था चैँ अगाडि बढ्ने सक्ने अनि सरकारको स्वामित्व र देशका प्रख्यात साहित्यकारहरू अंशियार भएको साझा प्रकाशनजस्तो संस्था डुब्नुपर्ने ! यो त प्रस्टै छ नि, के कारणले भयो भनेर ।

राजनीतकरण बढी भयो साहित्यकारहरूको संस्थामा ?
हो राजनीतिकरण बढी नै भयो । साझामा पहिले निर्वाचनबाट अध्यक्ष निर्वाचित हुने प्रचलन थिएन । तीनजना सञ्चालक सदस्यहरू मात्र चुनिएर आउँथे । खासमा राजनीतिक संरक्षणले साझा बिग्रिएको हो । राम्रो मान्छे हैन आफ्नो मान्छे राखेपछि, र त्यसले बदमासी गरे पछि हुन्छ के ? जस्तो डोलिन्द्र शर्माको कुरा गरौँ, उनले त्यसबेलाका शिक्षामन्त्रीलाई ३० लाख रुपैयाँ पैसा खुवाएर जीएम भए । अनि उनले साझामा गर्नु गरे । त्यसको विरुद्धमा म लागेँ । तर पछि उनैलाई मन्त्रीले जबरजस्ती अध्यक्ष तथा महाप्रबन्धक बनाइदिए ! मन्त्रीलाई पैसा खुवाएपछि मन्त्रीले पनि उनको संरक्षण गर्दै गए । अनि मैले एक्लै लड्नुपरेन त ! 

मलाई असाध्यै शरम लाग्छ त्यसबेला साझाको सञ्चालकहरूमा प्रोफेसर डाक्टरहरू पनि थिए । पूर्वमन्त्री पनि थिए । म नाम लिन्न । नसोध्नुस् । पूर्वमन्त्री, प्राडाहरू, यो देशका नामी साहित्यकारहरू भएको सञ्चालक समितिले, अलिकति किताब छापेको लोभमा, अलिकति पैसाको लोभमा साझा प्रकाशनलाई डुबाउन लागि परे भने के हुन्छ होला ? सोच्नुस् त । 

त्यस्ता मान्छेलाई सरकारमा रहेका मन्त्रीले नै संरक्षण गरे पछि के हुन्छ ? कहाँबाट संस्था बन्छ ? अख्तियारले शिक्षा मन्त्रालयलाई ‘के हो बुझी पठाउनू’ भनेर लेख्यो । शिक्षा मन्त्रालयले साझा प्रकाशनलाई ‘के हो बुझी पठाउनू’ भनेर लेख्यो । साझाको जीएम र अध्यक्षले भ्रष्टाचार गर्छन् । अनि मन्त्रालयले उसैलाई ‘बुझी पठाउनू’ भनेर चिठी लेख्छ भने उसले के लेखेर पठाउला ! उसले जे लेखेर पठाउँछ मन्त्रालयले पनि त्यही चिठी अख्तियारमा पठाउँछ । अनि कारबाही कहाँबाट हुन्छ ! मैले अख्तियारमा गएर त्यसबेलाका अख्तियार प्रमुखलाई भनेँ पनि । अख्तियारमा साझा प्रकाशन हेर्ने मानिसले ब्रिफिङ गरे । मैले साझा डुबाउने मानिस यही हो भनेँ । तर पनि केही भएन ! यो देश त्यसै डुब्या छ ! मान्छे मान्छे भ्रष्ट भए पछि कहाँ सप्रिन्छ, केही ।

व्यक्तिको घर बनाउँछ राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले । साझा प्रकाशनको भत्केको घर बनाउन उसलाई के को आपत्ति ! अर्थ मन्त्रालयले किन रोक्ने साझाको घर बनाउने कुरो ? सहमति किन नदिने ? यी सबै कुरा हेर्दा त कहाली लाग्छ । 
साझाको इतिहास पुरानो छ । गोर्खा भाषा प्रकाशिनी समिति, नेपाली भाषा प्रकाशिनी समिति हुँदै साझा प्रकाशन हुन पुगेको यो संस्थालाई राणाले पनि माया गरे, शाहहरूले पनि माया गरे । लोकतान्त्रिक कालमा पनि माया नै पायो साझाले । तर अहिले हाम्रै साथीहरूले माया गरिदिएनन् । मैले भनेँ पनि कम्युनिस्टका नेताहरूलाई । तर बुझ्दैनन् त तिनले !

तपाईं साहित्यकार कि राजनीतिज्ञ ? के भन्ने ? 
म आधी–आधी मान्छे हो । कला साहित्यमा मेरो सुरुवात गीत–संगीतबाटै भएको हो । २०४८ सालमा म तेह्रथुमबाट निर्वाचित भएर आएको थिएँ प्रतिनिधिसभामा । यसपटक भने समानुपातिकमा सांसद भएँ । 

अघिल्लोचोटी मलाई साझाको सञ्चालक समितिमा उठाइँदा मैले के भनेँ, म साहित्यको मान्छे त हो तर मलाई अंशियारहरूले, साहित्यकारहरूले स्वीकार गर्दैनन् । किनभने म सांसद भइसकेको मानिस । तर म निर्वाचित भएँ सञ्चालकमा । 

यसपटक पनि मेरो मनमा त्यही थियो । तर यसपटक १०० वर्ष पुग्नुभएका साहित्यकार सत्यमोहन जोशी, डा. वासुदेव त्रिपाठी, देवीचन्द्र श्रेष्ठ, मोहनहिमांशु थापालजस्ता मूर्धन्य साहित्यकारहरूले मलाई विजयको आशीर्वाद दिनुभयो । उहाँहरूको मायाले म द्रवीभूत भएँ । मलाई लाग्यो, उहाँहरूले मलाई साहित्यकार स्वीकार्नु भयो । त्यसैले उहाँहरूको भावना र आशीर्वादलाई जस्ताको तस्तै व्यवहारमा उतार्ने प्रयास गर्छु भन्ने मेरो प्रण रहेको छ ।

साहित्यकारहरूबाट पाएको मायाले तपार्इंको राजनीतिक जीवनमा त असर पार्दैन ? किनभने तपाईंले राजनीतिमा त्यति सारो माया पाउनुभएको देखिएन । यदि माया पाउनुभएको हुन्थ्यो भने साझामा एक्लै लडे पनि समस्याको समाधान हुन्थ्यो होला ?
त्यो पक्ष पनि हो, तर साहित्यमा मैलेजस्तो माया पाएको छु, त्यस्तै माया राजनीतिमा तेह्रथुमका जनताबाट पाएको छु । म जनस्तरबाट कहिले पनि हारेको मान्छे होइन । म हारेको भनेको माथिबाट हो । राजनीति क्षेत्रको माथिबाटै । म तेह्रथुमे जनताबाट कहिल्यै हारेको छैन । हार्दिनँ पनि । अहिले पनि विकृति र विसंगतिविरुद्ध जेहाद छेड्ने स्वभाव ममा छँदै छ । तर ‘माथि’ भनेको आलोचना, आत्मालोचनाबाट टाढा रहेको जमात हुँदो रहेछ । त्यसैले माथिले मेरो स्वभाव मनपराउँदैन । माथि बिग्रिएपछि सबै थोक बिग्रिन्छ । मूल अशुद्ध भएपछि शुद्धता खोजेर हुन्छ ?

तपाई कम्युनिस्ट राजनीतिमा सक्रिय व्यक्ति । कम्युनिस्टहरूले कतै समाएपछि त्यो छोड्दैनन् भनिन्छ । साझामा पनि कम्युनिस्टकरण हुने त होइन ?
त्यस्तो होइन । मैले अघि नै भनेँ म साझा उमेदवार थिएँ, साझा प्रकाशनको अध्यक्षको । यसपालि सबै पक्षले सहयोग गरेर त्यत्रो मतबाट विजयी बनाए । तर एउटा कुरो के हो भने कम्युनिस्ट मात्रै होइन जसले पक्डे पनि छोड्न चाहँदेनन् । चाहे कांग्रेस हुन वा राप्रपा । तर यसपटक त मिलेरै काम गर्ने हो ।

साझाको अध्यक्ष पदले तपाईंको राजनीतिलाई त असर गर्दैन ?
राजनीतिलाई असर गर्दैन । त्यस्तो शंका उत्पन्न हुनसक्छ । तर मैले साझाको समय र राजनीतिको समयलाई मिलाउँछु नै ।

प्राथमिकतामा के पर्छ ?
प्राथमिकतामा साझाको अध्यक्ष पर्छ नै । तर पनि अहिले सांसद नभएको हुँदा पार्टीको काम मात्रै गर्ने हो । फेरि साझाको अध्यक्ष लाभको पद होइन । त्यसैले आफूले गर्ने कामलाई व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ । 

हालै सम्पन्न साझाको साधारणसभामा १० वर्षअघिको आर्थिक प्रतिवेदनहरू प्रस्तुत गरियो । यो त तत्कालको हुनुपर्ने होइन र ? 
एकदम सही कुरा हो । अघिल्लो सञ्चालक समितिमा म हुँदा मैले पहिलो दिनदेखि नै कर्मचारी व्यवस्थापनको विषयमा कुरो उठाएको थिएँ । मैले १३ वर्ष जागिर खाएकाले मलाई थाहा छ, अफिस कस्तो हुनुपर्छ । अफिस कसरी चल्नुपर्छ । त्यसैले मैले डोलिन्द्र शर्मालाई पहिलो दिनदेखि नै प्रत्येक वर्ष बजेट पारित गरेर, देखिने कामहरू गर भनेको हुँ । तर उनले केही पनि गरेनन् । 

मैले माथि नै पनि भनेँ नि, त्यहाँ न त कर्मचारीहरूको चार्ट छ । न त कुन कर्मचारीले के काम गर्ने भन्ने कार्यविभाजनको कागजात छ । त्यस हिसाबले हेर्ने हो भने अफिस नै हैनभन्दा पनि हुन्छ । अडिटका कुरा पनि नभएको होइन । तर पछिल्लो समयमा सहकारी मन्त्रालयले जे जस्तो अवस्थामा भए पनि साधारण सभा गर्नुपर्ने भनेकोले कमजोरी हुँदाहुँदै पनि साधारणसभा सम्पन्न गरिएको हो । 

यतिबेला हामीले हरेक वर्षको हिसाब–किताब अडिट गरेर त्यसलाई व्यवस्थित गर्ने भनिसकेका छौँ । अडिटबाट पनि धेरै कुरा भेटिन सक्छ । 

अब, भोलिको बाटो सहज होला ?
त्यसतर्फ नै हाम्रो पहल हुनेछ । कहाँ कहाँ बिग्रिएको छ भनेर डाइग्नोसिस् त भइसकेको छ । ती सबै बेथितिलाई ट्र्याकमा ल्याउन त समय लाग्छ नै । वर्ष डेढ वर्ष त लाग्ला । त्यसबाहेक कर्मचारीहरूलाई जिम्मेवार बनाउन बाँकी नै छ । त्यहाँ पनि राजनीति छ । अब राजनीति चल्दैन, बस् काम गर्नुस् । अब कांग्रेस, कम्युनिस्ट हेरिने छैन, काम मात्रै हेरिनेछ भनेर हामीले भनिसकेका छाैं । 

तपाईंको साहित्यिक व्यक्तित्व हाबी हुने भयो, साझामा ?
साहित्य हाबी हुन्छ नै । साझा प्रकाशनको साहित्यिक मासिक पत्रिका ‘गरिमा’ रेगुलर प्रकाशित गर्ने प्रयासमा हामी लाग्छौँ । सम्भवतः आउँदो वैशाखदेखि हामीले ‘गरिमा’ प्रकाशनमा ल्याउनेछौँ । 
मुख्य कुरो साझा यतिबेला कोमामा छ । त्यसलाई हिँड्ने बनाउनु छ । यही नै हाम्रो पहिलो काम हुनेछ ।