काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी मुद्दाको किनारा सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासलबाटै हुने भएको छ । प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध दायर रिट बृहत् पूर्ण इजलासले हेर्नुपर्ने माग गर्दै दायर निवेदनमा शुक्रबार निवेदक र सरकार पक्षको बहसपछि अन्ततः इजलास यस्तो निष्कर्षमा पुगेको हो ।

गत पुस ५ गते प्रतिनिधिसभा विघटन भएपछि सोविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा १३ वटा रिट दायर भएका थिए । करिब एक महिना हुनै लाग्दा बल्ल कुन इजलासले ती रिट हेर्ने तय भएको छ । आइतबारदेखि सर्वोच्च अदालतकै संवैधानिक इजलासमा प्रतिनिधिसभा विघटनको मुद्दामा नेपालको संविधानको धारा १३७ (३) बमोजिम गम्भीर संवैधानिक व्याख्याको प्रश्नमाथि बहस हुनेछ ।

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा, न्यायाधीशहरु विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, अनिलकुमार सिन्हा, सपना प्रधान मल्ल, तेजबहादुर केसी रहेको संवैधानिक इजलासले शुक्रबार बहत्‌ पूर्ण इजलासको मागअनुसार गर्न नपर्ने भन्दै संवैधानिक इजलासमा आइतबारबाट सुनुवाइ तोक्न आदेश गरेको हो । 

गत पुस ८ गते प्रधानन्यायाधीश राणाको एकल इजलासले रिटहरु संवैधानिक इजलासमा पठाए पनि इजलासको क्षेत्राधिकारको उल्झनका कारण बहस मूल विषयमा प्रवेशमा ढिलाइ हुँदै आएको थियो । 

गर्मागरम बहस
संवैधानिक इजलासमा शुक्रबार निकै गर्मागरम बहस भयो । प्रतिनिधिसभा विघटनको विपक्षबाट बहस गरेका वरिष्ठ अधिवक्ता रमण श्रेष्ठले प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी मन्त्रिपरिषदको निर्णयको सक्कल फाइलको खोजी गरे । तर भेटिएन । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले सिफारिस तथा निर्णयको सक्कलप्रति फिर्ता पठाइदिन पुस २३ गते सर्वोच्च अदालतलाई पत्र पठाएको थियो । पुस २८ गते सक्कलप्रति पुनः सर्वोच्च अदालतमा फिर्ता गर्ने पत्रमा उल्लेख देखिन्छ । तर, माघ २ गते शुक्रबार इजलासमा सक्कल फाइल खोज्दा मिसिलमा भेटिएन ।

विघटनको सिफारिसमा धारा उल्लेख छैन
मन्त्रिपरिषद्ले पुस ५ गते प्रतिनिधिसभा विघटन गर्दा संविधानको कुनै धारा उल्लेख नगरिएको पाइएको छ । सर्वोच्च अदालतमा बुझाइएको प्रतिनिधिसभा विघटनको निर्णयमा प्रतिनिधिसभा विघटन गर्न भन्दै दुई चरणको निर्वाचनको मिति प्रस्तावित देखिन्छ । मुख्यसचिव शंकरदास बैरागीले राष्ट्रपति कार्यालयका सचिवलाई सम्बोधन गर्दै लेखेको चार पृष्ठ लामो सिफारिस पत्रमा  उल्लेख छ, ‘‘नेपालको संविधान र संसदीय प्रणालीको आधारभूत मर्म एवं मूल्यमान्यता तथा हाम्रो आफ्नै र संसदीय प्रणाली भएका विभिन्न मुलुकहरुको अभ्यास बमोजिम संघीय संसद्‌को वर्तमान प्रतिनिधिसभा विघटन गरी ताजा जनादेशका लागि नेपाली जनतासमक्ष जान मिति २०७८ साल वैशाख १७ गते शुक्रबार पहिलो चरणमा र मिति २०७८ साल वैशाख २७ गते सोमबार दोस्रो चरणमा अर्को प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन सम्पन्न गर्ने गरी निर्वाचनको मिति तोक्न सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूसमक्ष सिफारिस गर्ने ।”

प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धको मुद्दामा बृहत् इजलास गठन भएन

वरिष्ठ अधिवक्ता श्रेष्ठले इजलासमा मन्‍त्रिपरिषद्को सिफारिसमा उल्लेख नभएको धारा राष्ट्रपतिले भने थप गरेर प्रतिनिधिसभा विघटन गरेको विषय उठाए । मन्त्रिपरिषद्‍ले प्रतिनिधिसभा विघटनको निर्णय गर्दा कुनै पनि धारा उल्लेख नभएको तर राष्ट्रपतिले विघटनको सिफारिस सदर गर्दा धारा ७६ १ को (७) थपेको उनले बताए । 

त्यस्तै, नेकपा नेतृ शशि श्रेष्ठले इजलासमै पुगेर चारजना न्यायाधीशले प्रधानमन्त्रीसँग भेट गरेको बारे प्रश्न उठाएकी थिइन् । जवाफमा प्रधानन्यायाधीश राणाले त्यस्तो विषय नउठाउन भनेपछि अडियो म्युट भएको थियो । 

बहस गर्मागरम हुँदै गएपछि नेपाल बार एसोसिएसन र सर्वोच्च बारमा प्रत्यक्ष हेर्ने व्यवस्था मिलाइएकामा अडियो म्युट गरिएको थियो ।