काठमाडौंमात्र हैन देशका सबैजसो सहरी क्षेत्रमा निर्माण कार्य अत्यन्त तीव्र गतिमा भइरहेको छ । भौतिक निर्माणमा देखिएको व्यापकता अर्थतन्त्र बिस्तार हुँदै गएको लक्षण पनि हो । निर्माणका साथै सेवा व्यवसायको पनि विस्तार भइरहेको छ । फलस्वरूप, दक्षमात्र हैन अर्ध दक्ष र सिकारु कामदारको माग पनि बढ्दो छ । कामको प्रकृति र प्रवृत्तिमा पनि ठूलो परिवर्तन भइरहेको छ । यही परिवर्तनसँगै जोखिमपूर्ण काम पनि बढ्दै गएको छ । तर, कामको प्रकृतिअनुसार जोखिमबाट जोगिने उपाय अपनाउन भने मजदुरमात्र हैन मजदुर संगठन, काममा लगाउने उद्यमीव्यवसायी तथा सरकार सबै पक्ष गैरजिम्मेवार देखिएका छन् । सोमबार काठमाडौंको बसुन्धरामा एउटा बोर्ड राख्ने क्रममा दुई जनाको मृत्यु भएको घटना यही लापरबाहीको दुःखद उदाहरण हो ।  
सोमबार साँझ बसुन्धारास्थित एउटा रेस्टुराँमा बोर्ड राख्ने क्रममा बिजुलीको नाङगो तारमा छोएपछि दुई जनालाई करेन्ट लग्यो । उनीहरुलाई उपचारका लागि अस्पताल लगिएको केही समयमै मृत्यु भएको प्रहरीले बताएको छ । ती कामदारलाई काममा लगाउनेले र उनीहरू स्वयंले पनि कार्यस्थलको सुरक्षामा ध्यान दिनुपथ्र्यो । ज्याला मजुरी गरेर पेट पाल्नेहरूलाई कार्यस्थलको जोखिम टार्न सकिन्छ भन्ने पनि हेक्का हुँदैन । कतिपय अवस्थामा त तिनीहरू जानीजानी जोखिमपूर्ण काममा लाग्छन् । अधिकांश निर्माण कार्यमा मजदुरहरू पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था नमिलाई काममा खटिएको दृश्य सहरमा जताततै देखिन्छ । तर, कार्यस्थलको सुरक्षाका सम्बन्धमा सरकारी निकाय र मजदुर संगठनहरू उदासीन रहने गरेका छन् । बसुन्धरा दुर्घटना यसैको उदाहरण हो ।   
ती मजदुर कुनै संगठनका सदस्य भएको भए सायद अहिले काठमाडौंका सडकमा आक्रोश पोखिने पनि थियो । त्यति बेला सरकारले पनि तिनका कुरा सुन्थ्यो र सहायताको घोषणा गथ्र्यो होला । कतै, ठूलै दबाब नपरीकन कुनै घटना भएकै भरमा नेपालको राज्य संयन्त्र अग्रसर हुँदैन । ती दुई जनाको ज्यान जाने गरी भएको दुर्घटनामा दोषी को हो भन्ने विषयमा प्रहरीले पनि खासै छानबिन नगर्न सक्छ । कारण भवितव्य भनेर फाइल बन्द गर्न सजिलो हुन्छ । तर, तिनलाई त्यस्तो जोखिमपूर्ण काममा लगाउने व्यक्ति, संस्था वा नगरिक प्रतिष्ठान यस दुःखद घटनाको जिम्मेवारीबाट सजिलै उम्कन भने नपाउनुपर्ने हो । काममा लगाउनेले मानवीय विवेक त प्रयोग गर्नुपथ्र्यो । जोखिमको आकलन गरेर सुरक्षाको प्रबन्ध मिलाएपछि मात्र काममा लगाउनुपर्थ्यो ।
नहुनु पर्ने दुःखद घटना भयो । यस घटनाबाट पाठ सिक्नु जरुरी हुन्छ । मजदुरलाई काम लगाउनेले कार्यस्थल सुरक्षाको न्यूनतम प्रबन्ध मिलाउन अनिवार्य गर्नुपर्छ । कार्यस्थल सुरक्षाका सम्बन्धमा भएका नियमहरू प्रभावकारीरूपमा लागु गर्ने र कानुन अभाव भएमा असंगठित क्षेत्रका मजदुरको पनि हित हुने गरी तत्काल व्यवस्था मिलाउने जिम्मेवारी सरकारको हो । सरकारलाई मजदुर संगठनहरूले दबाब दिनुपर्ने हो । तर, नेपालका मजदुर संगठनहरू राजनीतिक दलका भातृ संस्थाका रूपमा मात्र चिनिन्छन् । तिनले सामान्य मजदुरको हितमा पनि काम गर्लान् भनेर कसैले पनि पत्याउँदैनन् । यसैले मजदुर संगठनहरूले पनि मजदुरकै हितका लागि काम गरेर देखाउनु आवश्यक छ । विशेषगरी असंगठित क्षेत्रका कामदारको अवस्था निकै जोखिमपूर्ण र दयनीय छ । बसुन्धरा घटनामा मृत्यु भएका मजदुरको परिवारलाई उचित क्षतिपूर्ति दिलाउन मजदुर संगठनहरू अगााडि आउनुपर्छ । असंगठित क्षेत्रका मजदुरको पनि जीवन बिमा गर्न सकिएमा र लापरबाही गर्नेले सजाय भोग्नैपर्ने अवस्था उत्पन्न गर्न सकेमा यस्तो दुःखद घटना मजदुरको नियति बन्ने थिएन । नत्र, अधिनायकवादी शासनविरुद्ध सबैभन्दा पहिले विद्रोहको झन्डा उचाल्ने गौरवपूर्ण इतिहास भएको नेपालको मजदुर आन्दोलन प्रायः पार्टीहरूको जुलुसमा संख्या बढाउन, लेवी उठाउन र कुनै उद्यमीव्यापारीको सेखी झार्नु परेमा हड्ताल गराउने संगठनका रूपमा सीमित हुनेछ । त्यस अवस्थामा मजदुर संगठनहरूकै औचित्य पनि समाप्त हुनेछ ।