प्राध्यापक संघका ८ पूर्वअध्यक्ष भन्छन्- संसद् विघटन गैरसंवैधानिक

प्राध्यापक संघका ८ पूर्वअध्यक्ष भन्छन्- संसद् विघटन गैरसंवैधानिक

काठमाडौं । नेपाल प्राध्यापक संघका आठ पूर्वअध्यक्षले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने सरकारको कदम संविधानविपरीत रहेको बताएका छन् । संघका पूर्वअध्यक्षहरु कपिल श्रेष्ठ, विनोदकुमार श्रेष्ठ, केशवानन्द गिरी, भीमसेनदास प्रधान, खगेन्द्रप्रसाद भट्टराई, भूपति ढकाल ‘कमल’, रामेश्वर उपाध्याय र गुणनिधि न्यौपानेले बुधबार संयुक्त विज्ञप्ति जारी गरी प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारको कदमकप्रति विरोध जनाएका हुन् ।

२०७४ सालमा सम्पन्‍न आमनिर्वाचनबाट करिब दुईतिहाइ मत प्राप्त गरेका वर्तमान प्रधामन्त्री केपी शर्मा ओलीले ५ पुसमा गरेको संसद् विघटनको निर्णय संविधान, लोकतन्त्र, जनमत र संसदीय व्यस्थाको मर्मविपरीत भएको र त्यस प्राध्यापकहरुको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

‘‘लामो संघर्षबाट बनेको २०७२ को संविधानमा प्रधानमन्त्रीलाई संसद् विघटन गर्ने कतै पनि विशेष अधिकार नभएको र संसद्‌को कार्यकाल पाँच वर्षको तोकिएको अवस्थामा संविधानको धारा ७६ को उपधारा ७ बमोजिम भनी दाबी गरिएको विघटन गैरसंवैधानिक हो,’’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
 
२०४७ को संविधानको धारा ५३ (४) को व्यवस्थाले प्रधानमन्त्रीलाई संसद् विघटन गर्ने विशेषाधिकार दिँदा पटक-पटक राजनीतिक अस्थिरता उत्पन्न  भएकाले २०७२ को संविधानमै मुलुकलाई फेरि अस्थिरतातर्फ नलैजाने गरी दिगो राजनीतिक स्थायित्वका लागि राजनीतिक तहको सहमतिबाटै ती प्रावधान हटाइए पनि प्रधानमन्त्रीबाटै त्यसको उल्लंघन हुनलाई दुर्भाग्य भएको प्राध्यापकहरूको निष्कर्ष छ। 
यस्तो छ विज्ञप्ति :

२०७७/०९/२९
प्रेस विज्ञप्ति
२०७४ सालमा सम्पन्न आम निर्वाचनबाट करिब दुई तिहाइ मत प्राप्त गरेका वर्तमान प्रधामन्त्री केपी शर्मा ओलीले गत ५ पुसमा गरेको संसद विघटनको निणर्य संविधान, लोकतन्त्र, जनमत र संसदीय व्यस्थाको मर्म विपरित छ । उक्त निणर्य प्रति हाम्रो गम्भिर ध्यानाकर्षण भएको छ । 

लामो संघर्षबाट बनेको २०७२ को संविधानमा प्रधानमन्त्रीलाई संसद विघटन गर्ने कतै पनि विशेष अधिकार नभएको र संसदको कार्यकाल पाँच वर्षको तोकिएको अवस्थामा संविधानको धारा ७६ को उपधारा ७ बमोजिम भनी दाबी गरिएको विघटन गैह्र संवैधानिक हो । 

संसदीय व्यवस्थाको जननी बेलायतमा पनि प्रधानमन्त्रीको विषेश अधिकारको प्रयोगबाट बारम्बार संसद विघटन हुने कुरालाई मध्यनजर राखेर सन २०११ मा ाष्हभम तभचm उबचष्बिmभलत बअत को व्यवस्था गरी कुनै पनि प्रधानमन्त्रीले संसदको दुई तिहाइ बहुमतले अनुमोदन नगरी मध्यावधि निर्वाचनमा जान नपाइने प्रावधान राखेको छ । नेपाल जस्तो गरिब मुलुकले झनै यस्तो प्रावधानलाई ख्याल राख्नु पर्नेमा संविधानमा नै तोकिएको व्यवस्थाको विपरित जानु ठूलो दुर्घटनाको संकेत हो । 

२०४७ को संविधानको धारा ५३ (४) को व्यवस्थाले प्रधानमन्त्रीलाई संसद विघटन गर्ने विषेश अधिकार दिंदा पटक पटक राजनीतिक अस्थिरता उत्पन्न भएकाले २०७२ को संविधानमा नै मुलुकलाई फेरी अस्थिरतातर्फ नलैजाने गरी दिगो राजनीतिक स्थायित्वका लागि राजनीतिक तहको सहमतिबाटै विगतका प्रावधानलाई समेत हटाइएकोमा त्यसको समेत ख्याल नहुनु दुर्भाग्य हो । 

सो विषयमा सम्मानित सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर भएर सुनुवाइकै क्रममा रहेकाले सम्मानित अदालतबाट संविधानको मर्म, जनभावना र राष्ट्रको हितमा नै आदेश हुने अपेक्षा छ । 

नेपाल प्राध्यापक संघका पूर्व अध्यक्षहरु
१) प्रा. कपिल श्रेष्ठ
२) प्रा.डा. विनोदकुमार श्रेष्ठ
३) प्रा. केशवानन्द गिरी
४) प्रा. भीमसेनदास प्रधान
५) प्रा खगेन्द्रप्रसाद भट्टराई
६) प्रा.डा. भूपति ढकाल ‘कमल’
७) प्रा. रामेश्वर उपाध्याय
८) प्रा. गुणनिधि न्यौपाने

प्रतिकृया दिनुहोस
ad