संसद् पुनः स्थापनाको विषय अब सर्वोच्च अदातलतमा विचाराधीन छ । यही पुस २२ गतेबाट संवैधानिक इजलासमा यसको सुनवाइ प्रक्रिया सुरु पनि भएको छ । धेरैलाई आशा छ, सर्वोच्च अदालतले  संविधानअनुरूप उपयुक्त निकास दिनेछ । देश नै दुई खेमामा विभाजित यस अवस्थामा संसद् पुनः स्थापना हुन्छ कि हुँदैन भन्ने विषयमा जनसाधारणमा चासो हुनु स्वाभाविकै हो । 

मूलतः सत्तापक्षले दुईवटा मुख्य आधारमा विघटनलाई उचित मानेकोछ ( पहिलो, संसद् विघटन संसदीय प्रणालीमा प्रधानमन्त्रीको विशेषाधिकार हो । दोस्रो, संसद् विघटन राजनितिक विषय हो । प्रधानमन्त्रीको विशेषाधिकारभित्र रहेको संसद् विघटन राजनीतिक विषय भएकोले यसमा सर्वोच्च अदातलले हात हाल्नु राम्रो होइन । 

विघटनको विपक्षमा रहनेहरुको दलिलअनुसार यो संविधानले प्रधानमन्त्रीको विशेषाधिकारको रुपमा संसद् विघटनको कल्पना गरेको छैन र संविधानको धारा ७६ ले अन्ततः सरकार गठन हुन नसकेमात्र संसद् स्वतः विघटनको बाटोमा जाने अवस्था स्वीकार गरेको छ । यसकारण संसद् पुनःस्थापना गरी सर्वोच्च अदालतले संविधानको रक्षा गर्नुपर्छ । 

संविधानको व्यवस्था प्रष्ट छ । यसले न त प्रधानमन्त्रीलाई संसद् विघटन गर्ने विशेषाधिकार दिएको छ न त संसद् विघटनलाई सैद्धान्तिकरुपमै स्वीकार गरेको छ । यसको बलियो आधार हो प्रधानमन्त्रीको विरुद्धमा कम्तीमा पनि २ वर्षसम्म अविश्वासको प्रस्ताव लान नपाइने र अविश्वासको प्रस्तावको अन्तर पनि कम्तीमा १ वर्षको हुनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था । संसद् विघटन हुँदा प्रयोग गरिएको धारा ७६ का प्रावधानहरू र ८५ को १ ले बहुमतको प्रधानमन्त्रीलाई विघटन गर्ने अधिकार दिएको देखिँदैन भने यसको प्रयोजन विघटनका लागि हुँदा पनि होइन । 

यी व्यवस्थाहरूबाट पनि स्पष्ट हुन्छ विगतमा देशमा हुनेगरेको सरकार परिवर्तनको अवस्थाको अन्त्य र प्रधानमन्त्रीको सनकमा देशले बोक्नुपर्ने आर्थिक भारलाई जोगाई स्थिर सरकारले निरन्तरता पाओस् भन्ने संविधान निर्माताको उद्देश्य थियो । यसैले पनि संसद् विघटनको कुनै पनि व्यवस्था यस संविधानमा अटेन । सरकार नै नबन्ने अवस्थामा स्वतः संसद् विघटनको स्थितिको मात्र नेपालको संविधानले कल्पना गरेकोछ । यो प्रावधानको मूल मर्म राजनीतिक स्थिरता कायम गर्ने हो ।

संविधानको यो व्यवस्था विश्वमा प्रचलित र हाम्रो संविधानले आत्मसात् गरेको संसदीय प्रणालीको सैद्धान्तिक मान्यताको भने विरोधमा देखिन्छ । संसद् विघटन हुनसक्ने अवस्थाको जसरी व्याख्या भएको छ यो अपरिपक्व, अदूरदर्शी त पक्कै छ तर स्थिरताको नाममा झन् अर्को अस्थिरता र संसद्  तथा सांसदहरूलाई फोहरी खेलमा अलमल्याउने र देशलाई सधैँ राजनीतिक खिचातानीमा राख्ने अवस्था उत्पन्न गरेको देखिन्छ ।

संविधानको यस व्यवस्थाले बहुमतको र जनमत प्राप्त प्रधानमन्त्री भन्दा अल्पमतको जनमत प्राप्त नभएको प्रधानमन्त्रीबाट मात्र संसद विघटनको अवस्थालाई स्वीकार गरेको देखिन्छ । यो प्रवधान पनि स्थिरताको नाममा राखिएको अस्थिर र अलोकतान्त्रिक व्यवस्था हो नै ।

यी सबै अवधारणका आधारमा सर्वोच्च अदालतले ससंद् विघटनलाई  दुई प्रकारले  हेर्नुपर्ने देखिन्छ । पहिलो, संविधानको अक्षर र त्यही व्यवस्थाको आधारमा अक्षरशः व्याख्या । अर्को हो , संविधानको मूलय  मान्यता, राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता र संविधानको विध्यमान प्रावधानहरुको सुनौलो व्याख्या ।

पहिलो अवधारणाको आधारमा संसद् विघटनलाई व्याख्या गर्ने हो भने यो विघटन गैरसंवैधानिक हो र संविधानले यस प्रकारको संसद् विघटन गर्ने प्रावधान संविधानमा उल्लेख गरेको देखिँदैन । माथि भनिएजस्तै अझ भनौ नेपालका केही पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरुले भनेजस्तै यो गैरसंवैधानिक हो त्यसकारण स्वतः संसद् पुनःस्थापना हुनेछ ।

यहाँ प्रश्न उठ्छ के संसद् पुनःस्थापना भएपछि संविधानले कल्पना गरेअनुरुप पुनःस्थापित संसद्ले एक स्थायी सरकार दिन्छ रु संसद्मा करिब दुई तिहाइ बहुमत प्राप्त पार्टीका प्रधानमन्त्रीले विधमान संसद्को बनावटबाट सरकार चल्न सकेन र स्थिरता हुन सकेन भनी नयाँ जनमतको आवश्यकताको औँल्याएको अवस्थामा स्वतः सिद्ध हुन्छ ( पुनःस्थापित संसद्ले कुनै पनि हालतमा स्थिर सरकार दिन सक्दैन र सांसदहरु किनबेचको फोहोरीखेल सुरू हुनेछ ।

अर्को संसद् विघटन हुनु नै छ भने कस्तो शक्ति बोकेको व्यक्तिबाट विघटन गर्ने भन्ने अर्को गम्भीर प्रश्न पनि रहेकोछ । संसद्मा सरकार बनाउने प्रक्रियामा अन्ततः कुनै जनाधारहीन वा सबभन्दा सानो पार्टीको सांसदले म विश्वासको मत लिएर प्रधानमन्त्री हुन्छु भनेर माग गर्ने र विश्वासको मत नपाएर संसद् विघटनमा जाने कि बहुमत प्राप्त पार्टीको प्रमुखले नेतृत्व गरेको सरकारले नयाँ जनमतमा जान संसद् विघटन गर्ने रु विध्यमान संविधानमा संसद् विघटनको जुन प्रक्रिया लेखिएको छ यो आफैँमा लोकतान्त्रिक र व्यावहारिक देखिँदैन । 

यहाँ जोडिएको अर्को सबाल हो देशमा राजनीतिक संकटको अवस्थामा निर्णय गर्नु पर्दा कसले गर्ने । संविधानको धारा ७६ गरेको व्यवस्था अथवा सरकार गठन हुन नसक्ने अवस्था राजनीतिक संकट हो । यस अवस्थामा यसको निर्णय गर्ने अधिकार बहुमत प्राप्त प्रधानमन्त्री हुदाँ हुदै संसद्मा विश्वासको मत लिन नसक्ने व्यक्ति, जनाधारको हिसाबले कमजोर पार्टीको व्यक्तिले के आधारमा राजनीतिक संकटको व्याख्या गर्दै सरकार विघटनको सिफारिस गर्ने ? यस अवस्थामा पनि संसद् विघटनको अधिकार बहुमत प्राप्त दलको नेताले नै पाउनुपर्ने हो ।

करिब दुई तिहाइ मत प्राप्त पार्टीको प्रधानमन्त्रीले लगातारको पार्टीभित्रको दुई पक्षीय सत्ता भागबण्डा र यसले सिर्जना गरेको अस्थिरता, अन्योल  एवं राजनीतिक खिचातानीबीच अरु कुनै पनि गठबन्धनले स्थिर सरकार बनाउन नसक्ने र बनाए पनि त्यो झनै अस्थिर हुने जोखिम हेरेर नयाँ जनमतमा जाने निर्णय  भयो भने त्यसलाई अलोकतान्त्रिक र संविधानको भावनाविपरीत भन्न मिल्ने देखिँदैन । 

हो विद्यमान संविधानको प्रावधानले प्रधानमन्त्रीलाई स्पष्ट संसद् विघटनको बाटो दिएको छैन र संसद् विघटन नै हुन नसक्ने पनि संविधानको भावना देखिँदैन । तर, विघटनमा जाने जुन प्रावधान घारा ७६ ले गरेको छ त्यो संविधानको मूल मर्मसँग बाझिएको र संविधानले कल्पना गरे जस्तो स्थिरता दिन सक्ने कुनै आधार देखिँदैन । यसकारण संविधानको यो व्यवस्थाको पुनर्लेखन वा पुनर्व्याख्या सर्वोच्च अदालतबाट नयाँ ढंगबाट हुनुपर्ने देखिन्छ ।

यस परिप्रेक्ष्यमा संसद् पुनर्स्थापना हुँदै फेरि भित्रिने फोहोरी खेलको सुरु भन्दा पनि संविधानको नयाँ व्याख्या सहित देश नयाँ जनमतको लागि चुनावमा जानु राम्रो हो । देशमा विद्यमान राजनीतिक शक्तिहरू अर्को अस्थिरताको राजनीतिमा लाग्नु भन्दा तोाकिएको समयमा चुनाव जसरी पनि गर्ने सहमतिमा सरकारसँग जाने र नयाँ जनमतको आधारमा नयाँ शक्ति सन्तुलनसहित स्थिर सरकार गठनको प्रक्रियामा जानु राम्रो देखिन्छ ।