काठमाडौं । यही पुस ५ गते प्रतिनिधिसभा विघटन गरेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पुस १७ गतेदेखि राष्ट्रियसभाको बैठक आह्वान गरे । मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिले बैठक आह्वान गरेकी हुन् । तर, संसद्को माथिल्लो सदन राष्ट्रियसभाको हिउँदे अधिवेशन १० दिनमा ४ वटा बैठक बसेपछि प्रधानमन्त्री ओलीले अन्त्य गरिदिए ।
प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रियसभाको अधिवेशन अन्त्य गरिदिएको विषयलाई नेकपाले प्रधानमन्त्री नागरिकका सवालमा जवाफदेही बन्न नचाहेको र सार्वजनिक सरोकारका विषयहरुबाट भागिरहेको आरोप लगाएको छ । विश्लेषकले प्रधानमन्त्रीले निर्वाचित संस्थाविरुद्ध आफ्नो ‘फ्रस्टेसन’ पोखेको बताएका छन् । प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेस र जनता समाजवादी पार्टीले अधिवेशन अन्त्यप्रति आपत्ति जनाएका छन् । तर, सरकारले भने विपक्षीहरुसहित राष्ट्रियसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने सबैको सहमतिमा राष्ट्रियसभाको अधिवेशन अन्त्य गरेको दाबी गरेको छ ।
सहमतिमै राष्ट्रियसभा अधिवेशन अन्त्य : काुननमन्त्री
“राष्ट्रियसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने सबै दलसँग छलफल गरेर सहमतिमै राष्ट्रियसभाको अधिवेशन अन्त्य गरेका हौँ । “एउटै सदनले विधेयक पास हुँदैन, पास गर्नलाई दुईवटै सदन चाहिन्छ । यो सदनले मात्र पास गर्नुको औचित्य पनि पनि हुँदैन,” कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री लीलानाथ श्रेष्ठले बाह्रखरीसँग भने, “हामीले यसबीचमा जारी गरेका अध्यादेशहरु टेबुल त गरिसकेका छौँ । तर, राष्ट्रियसभाले पारित गरेर पनि प्रतिनिधिसभा त छैन, त्यो पारित हुँदैन । त्यसै कारणले कांग्रेस, जसपासहितको सहमतिमै अधिवेशन अन्त्य गरेका हौँ ।”
उनले राष्ट्रियसभाका उपाध्यक्षको नेतृत्वमा कानुनमन्त्री तथा अन्य दलका सचेतकहरुको बैठकले सहमतिमा अधिवेशन अन्त्य गरेको जानकारी दिए । “विधेयक लगेर पनि पारित हुने अवस्था भएन । विशेष समय र शून्य समयमा बोल्ने काम पनि सकिएपछि त्यसपछि गर्ने के हाउसले ? केही बिजनेस नभएर सहमतिमै बन्द गरिएको हो,” मन्त्री श्रेष्ठले भने ।
प्रतिपक्षीको आपत्ति
प्रमुख प्रतिपक्ष नेपाली कांग्रेसले भने प्रतिनिधिसभा विघटन गरिसकेको अवस्थामा नागरिक आवाज मुखरित गर्ने एक मात्र ठाउँ भएको भन्दै अधिवेशन अन्त्य नगर्न सुझाव दिएको जनाएको छ । राष्ट्रियसभामा प्रतिपक्षी दलका नेता राधेश्याम अधिकारीले सरकारले औपचारिकरुपमा छलफल नै नगरी अधिवेशन अन्त्य गरेको बताए ।
कांग्रेसकी प्रमुख सचेतक अनिता देवकोटाका अनुसार अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिनाले ‘अधिवेशन अन्त्य हुन्छजस्तो छ’ भनेर अनौपचारिकरुपमा बताएका थिए । तर, देवकोटा र जसपाका तर्फबाट ‘प्रतिनिधिसभा विघटनपछि नागरिक आवाज सरकारसमक्ष पु¥याउने अर्को माध्यम पनि छैन, अधिवेशन अन्त्य गरिनु हुँदैन’ भन्ने सुझाव दिइएको थियो । त्यसैले मन्त्रीले सहमति हो भन्नु आपत्तिजनक भएको र अधिवेशन अन्त्य नै सरकारको गलत नियतका कारण भएको उनीहरुको बुझाइ छ ।
स्वेच्छाचारिताको बाटो समात्यो
नेकपाको एक समूहले भने प्रधानमन्त्रीले सार्वजनिक सरोकारका विषयबाट भाग्न तथा निर्वाचनमा जाने भनेका विषय र संविधानका विषयमा उठ्ने प्रश्नबाट भाग्न अधिवेशन अन्त्य गरेको बताएको छ । नेकपाको तर्फबाट राष्ट्रियसभा सदस्य रहेका रामनारायण विडारीले सरकार विशेष समय, शून्य समयमा उठ्ने राष्ट्रिय सवाल तथा विशेष राजनीतिक प्रस्ताव, संकल्प प्रस्तावजस्ता विषयबाट भाग्न अधिवेशन अन्त्यतिर लागेको बताए ।
“विशेष समय र शून्य समयमा अहिलेको राजनीतिक अवस्था र जनताका विषयमा सवाल उठेका थिए । ध्यानाकर्षणको प्रस्ताव, जरुरी सार्वजनिक महत्वको प्रस्ताव तथा संकल्प प्रस्ताव दर्ता हुने र त्यसमा छलफल हुने र त्यहाँका निर्देशन सरकारले कार्यान्वयन गर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्थ्यो,” विडारीले भने, “संसद् नै विघटन गर्ने प्रधानमन्त्री यी सबै काम गर्न तयार थिएनन् । त्यसैले अधिवेशन नै अन्त्य गरेर ढुक्क हुने प्रयास गरेका हुन् ।” उनले संविधानअनुसार अरु छ महिना अधिवेशन बोलाउनु नपर्ने भएकाले सरकार अबका दिनमा अझ स्वेच्छाचारी हुने दाबी गरे ।
‘‘मैले त सरकारले ल्याएको अध्यादेशमा विरोधको सूचनासमेत दर्ता गराएको थिएँ । संवैधानिक परिषद्लाई भताभुङ्ग पारेको, निकम्मा बनाएको, अध्यादेशबाट संविधान नै संशोधन गरेको कारणले यसमा ठूलै बहस हुनेवाला थियो,” विडारीले भने, “सबै माननीय सदस्यले त्यसमा बोल्न पाएनन्, मैले पनि प्रस्तावको हैसियतमा राम्रोसँग बोल्न पाइनँ । त्यसको धज्जी उठ्छ भनेर सरकार डरायो ।” विभिन्न समितिका प्रतिवेदनहरु पनि राष्ट्रियसभाबाट पारित भएपछि सरकारले कार्यान्वयन गर्नुपर्ने भएकाले सरकार जिम्मेवारीबाट भागेको उनको भनाइ छ ।
निर्वाचित संस्थाहरु समाप्त पार्दै छन् प्रधानमन्त्री
विश्लेषक पुरञ्जन आचार्य आफ्नो तीनवर्षे कार्यकालमा असफलता हात पारेका प्रधानमन्त्रीले त्यसको ‘फ्रस्टेसन’ निर्वाचित संस्थाहरुमा पोखिरहेको टिप्पणी गर्छन् । प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधिसभा विघटनपछि राष्ट्रका नाममा गरेको सम्बोधनमा बोलेका कुरासमेत काट्न थालिसकेको उनले बताए ।
“प्रतिनिधिसभा विघटनपछि राष्ट्रका नाममा गरेको सम्बोधनमा प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधिसभा त विघटन भएको हो, अन्य संस्थाहरु त छन् नि भनेका थिए,” आचार्यले भने, “तर, राजनीतिकरुपमा निर्वाचित निकायहरुलाई क्रमशः ‘सस्पेन्ड’ गर्नेतर्फ लाग्दै हुनुहुन्छ । केन्द्रमा नागरिकका सवालमा सरकारको ध्यानाकर्षण गर्ने, नागरिक आवाजको रुपमा काम गर्ने राष्ट्रियसभालाई अधिवेशन नै अन्त्य गरेर बन्द गरिदिनुभएको छ । अब यसको प्रभाव प्रदेशतर्फ पनि नजाला भन्न सकिन्न ।” निर्वाचित निकायहरु सरकारको स्वेच्छाचारितामा बाधक बन्न सक्छन् भन्ने डर देखिएको उनको भनाइ छ ।
उनले केपी ओलीको सोच नै खराब भएका कारण समस्या थपिने क्रममा रहेको बताए । “उहाँको सोच नै निरंकुश छ, उहाँको अभिव्यक्ति नै असभ्य छ । उहाँसँग राष्ट्रिय एजेन्डा नै केही छैन,” आचार्यले भने, “त्यो फ्रस्टेसन उहाँ आफ्नै साथीहरुलाई घटिया गाली गरेर, प्रतिनिधिसभा विघटन गरेर अनि क्रमशः निर्वाचित संस्थाहरुलाई समाप्त पारेर पोख्दै हुनुहुन्छ ।” उनले ओलीको व्यवहारमा मनोवैज्ञानिक समस्या देखिन थालेको भन्दै त्यसको निर्क्योल मेडिकल टिमले गर्नुपर्ने बताए ।
प्रधानमन्त्रीको दोहोरो तर्कले अन्योल
राष्ट्रियसभाको अधिवेशन अन्त्यका लागि सिफारिस गरेर प्रधानमन्त्री ओली आइतबार राष्ट्रियसभाको बैठकमा सम्बोधनका लागि पुगेका थिए । त्यहाँ उनले संविधानका धाराले आफूलाई प्रतिनिधिसभा विघटनको अधिकार भएको दाबी गरे । त्यही सभामा प्रतिनिधिसभा विघटन कानुनी विषय नै नभएको भन्दै सर्वोच्च अदालतले खारेज गरिदिनुपर्ने दोहोरो तर्क गरेका छन् ।
प्रधानमन्त्रीले आइतबार सम्बोधनका क्रममा केही तर्कहरु अघि सारेका छन् । पहिलो, आफूसँग प्रतिनिधिसभाको ६४ प्रतिशत समर्थन रहेको र त्यसको विकल्पमा बाँकी ३६ प्रतिशतले सरकारको विकल्प दिन सम्भव थिएन । दोस्रो, पार्टीका नेताहरुले चरम असहयोग गरेका कारण पार्टीको बहुमत कायम नै नरहने अवस्था आयो, जसका कारण बहुमत खण्डित हुन नदिन र त्यसमार्फत् आउने अस्थिरता रोक्न प्रतिनिधिसभा विघटन गर्नु आवश्यक थियो । तेस्रो, संविधानले बहुमतको प्रधानमन्त्रीलाई प्रतिनिधिसभा विघटन गरेर ताजा जनादेशमा जाने अधिकार दिएको छ । उनले त्यसका लागि संविधानको धारा ७६ को १ तथा ७ र धारा ८५ को १ मा अग्रिम विघटन भएको अवस्थामा बाहेक भन्ने कुराले संसद् विघटन हुन सक्ने दाबी प्रस्तुत गरेका थिए ।
त्यसबाहेक प्रधानमन्त्रीको चासो प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धका रिट र त्यसले निर्माण गरेको जनमतमा थियो । उनले नागरिक समाजका प्रतिनिधि तथा पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरुको समूहले जारी गरेको विज्ञप्तिप्रति पनि आपत्ति जनाउँदै सर्वोच्चलाई निर्देशनात्मक शैलीमा आग्रह गरेका थिए । “राजनीतिलाई राजनीतिक प्रक्रियाबाटै चल्न दिनुपर्छ, यो कानुनी प्रश्न नै होइन,” प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रियसभाको रोष्ट्रममा उभिएर भने, “सर्वोच्चले प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध परेका रिटलाई खारेज गर्नुपर्छ ।”
फाइल तस्बिरः प्रधानमन्त्रीको सचिवालय ।