नेपालको संविधानको धारा २७ मा प्रत्येक नेपाली नागरिकलाई आफ्नो वा सार्वजनिक सरोकारको जुनसुकै विषयको सूचना माग्ने र पाउने हकको व्यवस्था छ । यो नागरिकको मौलिक हक हो । कसैले नागरिककको मौलिक हकको हनन गरेमा संवैधानिक उपचारको हकअन्तर्गत नागरिक सर्वोच्च अदालत वा उच्च अदालतमा रिटको क्षेत्रमा प्रवेश गर्न सक्छन् । सो बखत अदालतले जारी गरेको आदेशको अपहेलना गरेमा कुनै पनि पदाधिकारीलाई दस हजार रुपियाँ जरिवाना र दुई वर्षसम्म कैद हुन सक्छ । अर्थात्, सार्वजनिक निकायसँग माग गरिएको सूचना दिन सार्वजनिक पदाधिकारीहरु संविधानतः बाध्य छन् । 

संयुक्त राष्ट्रसंघले सन् १९४८ मा विश्वव्यापी मानव अधिकार घोषणापत्र जारी गरेको छ । विश्वका प्रायः सबै मुलुकले यसप्रति आआप्mनो ऐक्यबद्धता जनाएका छन् । नेपाल पनि यस विश्वव्यापी घोषणापत्रमा हस्ताक्षर गर्ने मुलुकमा पर्छ । यस घोषणापत्रको धारा १९ मा विश्वका सबै मानिसलाई सार्वजनिक निकायसँग सूचना माग्ने, पाउने र प्रवाह गर्ने हकको प्रबन्ध गरिएको छ । नेपालले यस घोषणपत्रमा हस्ताक्षर गरी संसद्बाट अनुमोदन गरेकाले यसलाई नेपालको कानुन सरह मानिन्छ । यसरी अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धताका आधारमा पनि नागरिकले माग गरेको सूचना दिन नेपालका सार्वजनिक निकायका पदाधिकारी बाध्य छन् ।

राज्यको उत्पत्तिका सम्बन्धमा विभिन्न मान्यता छन् । तीमध्ये हब्स, लक, रुसोजस्ता विद्वान्हरुले स्थापित गरेको सामाजिक अनुबन्धको सिद्धान्तलाई अधिकांशले स्वीकार गरेका छन् । यस सिद्धान्तअनुसार नागरिक र शासकबीचको सम्झौताबाट राज्यको उत्पत्ति भएको हो । यसअनुसार नागरिकले कर तिर्ने र शासकले नागरिकलाई सहजीकरण गर्ने हो । यही मान्यताअनुसार मुलुकको सार्वभौमसत्ता नागरिकमा रहन्छ । यसर्थ, जनतालाई मुलुकका मालिक मानिन्छ । यस अर्थमा शासकहरु यथार्थमा जनताका सेवक हुन् । यसअनुसार मालिकको स्वामित्वको सूचना सेवकले नासोका रुपमा राखेकाले नागरिकले माग गरेका बखत सूचना पाउने गर्छन् । यो लोकतन्त्रको सर्वाधिक ठूलो विशेषता हो । यसैले लोकतन्त्रमा सूचनाको हकलाई यस्को प्राणवायुका रुपमा बुझिन्छ । यस कुरालाई कर्मचारीतन्त्रका जन्मदाता म्याक्स वेइभरले ब्युरोक्रेसी नामक पुस्तकको प्रिन्सिपल एजेन्ड थियोरीमा पनि पुष्टि गरेका छन् । 

लोकतन्त्रको उदय प्राचीन ग्रिक राज्यबाट भएको हो । त्यहाँ सबै नागरिक भेला भएर शासन संचालन गर्थे । यसैलाई मनन गरेर अमेरिकी राष्ट्रपति अब्राहम लिंकनले लोकतन्त्रको परिभाषा गर्दै यसलाई जनताद्वारा जनताका लागि जनताको शासन भनेका हुन् । यसरी, लोकतन्त्रका शासक स्वयं जनता हुन् । सबै जनता एक ठाउमा भेला भएर भिडद्वारा शासन सञ्चालन गर्न असजिलो हुने भएकाले जनप्रतिनिधिमार्फत शासन सञ्चालन भएको हो । हाल विश्वमा लोकतान्त्रिक प्रणाली सहभागितामूलक लोकतन्त्रमा रुपान्तरित भएको छ । यसलाई खुला सरकार साझेदारी (ओजिपी) पनि भन्न सकिन्छ । यसरी जनताले आफैँले सञ्चालन गरेको शासनको कारण उत्पन्न गतिविधिहरुमा स्वतः पहुँच राख्ने विश्वव्यापी मान्यताअनुसार नागरिकले मागेको सूचना दिन सार्वजनिक निकाय बाध्य छन् ।

नागरिकको सूचनाको हकको मर्म बुभ्mन एघारौं शताब्दीमा निर्मित म्याग्नाकार्टा र सत्रौं शताब्दीमा निर्मित ‘बिल अफ राइट्स’ हेर्नुपर्ने हुन्छ । यी दस्तावेजमा जनताको शक्ति उल्लेख गरिएको छ । यथार्थमा, जनता नै परिवर्तनका वाहक वा शक्ति भएको यी दस्तावेजमा स्वीकार गरिएको छ । आधुनिक लोकतन्त्रमा यसलाई जनताले मताधिकारको आधारमा उपयोग गर्ने गरिएको छ । यसअनुसार, काम गर्नेलाई पुरस्कृत गर्न निर्वाचन जिताउने र खराब काम गर्नेलाई निर्वाचनमा दण्डस्वरुप मत नदिएर हराउने भन्ने अर्थमा पनि बुझिन्छ । शासन सञ्चालनकै बखत जनताले सरकारलाई खबरदारी गर्न सार्वजनिक सुनुवाइ हुनेगर्छ । सामाजिक परीक्षणको माध्यमबाट जनताले आप्mनो मत राख्छन् । घुम्ती सेवामा पनि जनताले सेवा प्राप्तिका साथै सुझाव प्रवाह गर्ने गर्छन् । यस सन्दर्भमा संसद् र संसदीय समितिहरुले जनताको पक्षमा काम गराउनुका साथै सूचना प्रवाहमा जनतालाई सघाउने विश्वव्यापी अभ्यास छ । यी लोकतान्त्रिक अभ्यासको अनुसरण गर्दै सार्वजनिक निकायले जनताले माग गरेको सूचना प्रवाह गर्नुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था सृजना हुन्छ ।

विश्वको इतिहास हेर्दा बेलायतमा भएको गौरवमय क्रान्ति र फ्रान्समा लुई सोह्रौंको अवसानलाई जनताको असीमित शक्तिका रुपमा बुझिन्छ । सत्रौं शताब्दीमा अमेरिकाको भर्जिनिया कोर्टले जनताले कर तिर्न छाडेमा राज्य प्रणालीहरु स्वतः समाप्त हुने व्याख्या गरिएको थियो । यही घटना सन् १७६६ मा स्विडेनमा हुन पुग्यो । स्वीडेनले युद्धको खर्चसम्बन्धी सूचना सार्वजनिक गर्न मानेन । त्यस कारण जनता सडकमा उत्रिए । तत्पश्चात त्यहाँका ततकालीन राजाले बाध्य भएर सूचनाको हकसम्बन्धी कानुन जारी गर्नु पर्‍यो । यसरी सन् १७६६ मा स्विडेनमा जारी भएको कानुनलाई नै विश्वकै सूचनाको हकसम्बन्धी प्रथम कानुन मानिन्छ । यस घटनाले विश्वलाई जनताले अपेक्षा गरेको सूचना प्रवाहमा छेकबार लगाएर लामो समय शासन सञ्चालन हुन नसक्ने सन्देश दिएको छ । यसर्थ, समयमै बुद्धि पुर्‍याएर नागरिकबाट माग भएको सूचना दिनुमै सार्वजनिक निकायको हित लुकेको यथार्थ बुझ्न ढिला गर्नु हुँदैन ।  

विद्वान् जेएस मीलका अनुसार हरेक व्यक्तिमा असीमित मानव अधिकार हुन्छ । अर्काको हकको हनन हुने कारणले मात्रै व्यक्तिको अधिकारको सीमा आरम्भ हुन्छ । अर्थात्, प्रत्येक व्यक्तिले त्यो हदसम्मको व्यक्तिगत अधिकार प्रयोग गर्न पाउँछ जस्ले अर्को व्यक्तिको वैयक्तिक हकमा कुनै दखल नपुगोस् । यही कारण नेपालको संविधानको धारा २७ मा सूचनाको हक र धारा २८ मा वैयक्तिक गोपनीयताको हकको प्रबन्ध गरिएको हो । यसबाट प्रष्ट हुन्छ कुनै पनि नागरिकले माग गर्ने निजसँग सरोकार राख्ने सूचना र सार्वजनिक चासोको सूचनामा नागरिकको हक स्थापित हुन पुग्छ । यही सूचनाको हकमार्फत विश्वकै सर्वोत्कृष्ट  सुशासनयुक्त मुलुकको पहिचान निर्माण गर्ने ध्येयले सन् १९५१ मा फिनल्यान्डमा सूचनाको हकसम्बन्धी कानुन जारी गरिएको हो । यसलाईसूचनाको हकका क्षेत्रमा विश्वकै दोस्रो कानुन मानिन्छ । सन् १९६६ मा संयुक्त राज्य अमेरिकाले विश्वकै उत्कृष्ट लोकतान्त्रिक मुलुकको सूचीमा आफूलाई दर्ज गराउनसूचनाको हकसम्बन्धी विश्वमा तेस्रो कानुन जारी गरेको प्रसंगलाई यहाँ भुल्न सकिन्न । 

सन् २००२ देखि अन्ना हजारे र अरविन्द केजरीवाललगायतले आरम्भ गरेको आन्दोलनका कारण भारतमा सन् २००५ मा सूचनाको हकसम्बन्धी कानुन जारी भएको हो । श्रीलंकामा सन् २०१५ को निर्वाचनमा सिरीसेनाले राजापाक्षको विरोध गर्दै आपूmले निर्वाचन जितेमा पहिलो १०० दिनभित्र विश्वमै उत्कृष्ट सूचनाको हकसम्बन्धी कानुन जारी गर्ने घोषणा गरेका थिए । उनले निर्वाचन जिते र सन् २०१६ मा श्रीलंकामा सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन जारी भयो । त्यसमा सूचना नदिने पदाधिकारीलाई २ वर्षसम्म कारावासको सजाय हुन सक्ने प्रावधान छ । सो मुलुकमा सूचनाको हकसम्बन्धी ऐनसँग बाझिएका अन्य कानुनका प्रावधान बाझिएका हदसम्म स्वतः अमान्य ठहर्छन् । यसैगरी, सो मुलुकमा नागरिकलाई विद्युतीय माध्यमबाट पनि सूचना माग्ने र पाउने हक प्रदान गरिएको छ । यो एक प्रकारको विश्वव्यापी लहर नै हो । यसर्थ, नेपालका सार्वजनिक पदाधिकारीले पनि यस कुरालाई मनन गरी नागरिकले माग गरेको सूचना दिन म बाध्य छु भनी बुभ्mदा सत्यको नजिक पुगिन्छ । 

नेपालमा पहिलो जनआन्दोलनको सफलतापछि नागरिकको सूचनाको हकले संविधानमा स्थान पाएको हो । विसं २०४७ सालको संविधानको धारा १६ मा सार्वजनिक महत्त्वको सूचनामा नागरिकको मौलिक हकको व्यवस्था गरियो । तत्पश्चात दोस्रो जनआन्दोलनपछि निर्मित २०६३ सालको अन्तरिम संविधानको धारा २७ मा सार्वजनिक महत्त्वका साथै व्यक्तिसँग सम्बन्धित सूचनामा पनि नागरिकको मौलिक हकमा थप गरियो । यसैलाई वर्तमान संविधानले पनि निरन्तरता दिएको छ । अन्तरिम संविधानको व्यवस्थाबमोजिम सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन, २०६४ जारी भयो । यो ऐन जारी हुनुको मूलभूत उद्देश्य राज्यका कामलाई लोकतान्त्रिक पद्धतिअनुरुप सञ्चालन गर्नु नै हो । यस अतिरिक्त राज्यका काम कार्बाहीलाई खुला र पारदर्शी तुल्याई राज्य प्रणालीलाई जनताप्रति जवाफदेही र जिम्मेवार तुल्याउनु हो । यसर्थ, राज्य प्रणालीले नागरिकको सूचनाको हकलाई अवरोध गर्नु भनेको सरकार लोकतान्त्रिक अभ्यासबाट विचलित हुनु हो भन्ने बुझिन्छ । यस्तो सुविधा सरकारलाई हुँदैन ।  यस ऐनमा स्पष्ट वाक्यमा प्रत्येक नेपाली नागरिकलाई सार्वजनिक निकायमा रहेको सूचनामा पहुँचको प्रत्याभूति गरिएको छ । यस विपरीत काम गर्ने सार्वजनिक निकायका पदाधिकारीलाई राष्ट्रिय सूचना आयोगले दण्ड सजाय गर्ने कानुनी व्यवस्था छ । 

कानुनतः नेपाली जनता सार्वजनिक निकायबाट सूचना हासिल गर्न योग्य छन् र सार्वजनिक निकायका पदाधिकारी जनताले माग गरेको सूचना दिन बाध्य भएको संविधान, कानुन, विश्वव्यापी अभ्यास र लोकतन्त्रको मान्यताबाट प्रष्ट हुन्छ ।