कांग्रेस निर्वाचन भए गाउँमा, पुनःस्थापित भए संसद् जान्छ

रमेश लेखक– नेता, नेपाली कांग्रेस

कांग्रेस निर्वाचन भए गाउँमा, पुनःस्थापित भए संसद् जान्छ

देशमा कस्तो शासन व्यवस्था हुने र शासन व्यवस्थामार्फत् नागरिकले लोकतन्त्रको लाभ सबैभन्दा बढी कसरी लिने भन्ने विषयमा लामो बहस भयो ।  ०६४ साल चैतमा निर्वाचनमार्फत् गठन भएको पहिलो संविधानसभा ०६९ सालमा असफल भएर विघटित भएपछि देश अन्योलमा फस्यो ।  अन्योल चिर्ने वैकल्पिक बाटो दलहरुले पहिल्याउन नसकेपछि सर्वोच्च अदालतका तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मीको नेतृत्वमा मन्त्रिपरिषद् गठन गरेर दोस्रो संविधानसभा निर्वाचन भयो । 

त्यसपछि देश बल्ल सुनिश्चिततातर्फको यात्रामा प्रवेश गरेको थियो । दोस्रो संविधानसभामा पनि तीव्र विवाद भयो ।  लामो बहसपछि पाँच वर्षसम्म संसद् विघटित नहुने र सरकारको स्थायित्व सुनिश्चित हुने गरी संसदीय शासन प्रणालीमा सहमति गर्दै देशले संविधान पायो ।  तर, त्यही संविधानबाट भएको निर्वाचनको तीन वर्ष नहुँदै प्रधानमन्त्रीले संसद् विघटन गरिदिएका छन् । 

देश फेरि ०६९ सालमा संविधानसभा विघटन भइसकेपछिको अवस्थामा छ । तर, दलहरु फेरि पनि राजनीतिक निकास के हुने भन्ने विषयमा अन्योलमै फसेका छन् ।  यस्तो बेला प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस (जसले लोकतन्त्रका विषयमा अहिलेसम्म लिएका अडानहरु देश अघि बढ्न निर्णायक बनिरहेको छ)समेत अहिले सर्वोच्चको निर्णयको प्रतीक्षामा हुँदा अब के होला भन्ने अन्योल नागरिकस्तरमा देखिएको छ । 

यस्तो बेला हामीले प्रतिनिधिसभा विघटन, कांग्रेसको भूमिका र लोकतन्त्रको भविष्यका विषयमा संविधान निर्माणका क्रममा सक्रिय भएर कांग्रेसका तर्फबाट काम गरेका नेता रमेश लेखकसँग कुराकानी गरेका छौँ ।  प्रस्तुत छ, नेता लेखकसँग बाह्रखरीका रमेश वाग्लेले गरेको कुराकानी :

अहिले संविधानमै नभएको संसद्को विघटन भयो भन्दै देश विवादमा फसेको छ, तपाईं संविधान निर्माणका हरेक जटिलताको प्रत्यक्ष सहभागी हो, खास संविधान निर्माण गर्दा कमजोरी छोडिएको हो ?

प्रधानमन्त्रीले संसद् विघटन गर्न पाउँदै नपाउने भन्ने होइन । तर, जसरी अहिले प्रधानमन्त्रीले संसद् विघटन गर्नुभएको छ, त्यसरी संसद् विघटन गर्न पाउने भन्ने व्यवस्था संविधानमा गरिएको छैन ।

संविधामा भएको प्रधानमन्त्रीले संसद् विघटन गर्न पाउने अवस्थाचाहिँ के हो त ?

त्यसमा चरणबद्ध व्यवस्थाहरु छन् । संविधानकै भाषामा भन्दा त्यसका तीन–चार चरणहरु छन् ।  जुन अवस्था भएपछि मात्र प्रधानमन्त्रीले संसद् विघटन सिफारिस गर्न पाउँछ ।  सबैले बुझिने भाषामा, राजनीतिक भाषामा भन्दा संसद्ले सरकार दिन नसक्ने अवस्था रहँदासम्म अर्थात् संसद्ले सरकार दिने विकल्प बाँकी रहँदासम्म संसद् विघटन हुन सक्दैन ।

सरकार दिन सक्छ–सक्दैन भन्ने कुराको परीक्षण त संसद्भित्रै हुन्छ नि हैन ? कि प्रधानमन्त्रीले अहिले गरेको घोषणा जस्तै गरी हुने हो ?

परीक्षण गर्ने संसद्ले नै हो । वास्तवमा पृष्ठभूमि के हो भने त्यो बेला माओवादीले प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति भन्यो ।  हामीले संसद्बाट प्रधानमन्त्री छान्ने संसदीय व्यवस्था भन्यौँ । एमालेले प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री भन्यो ।  पहिलो र दोस्रो संविधानसभाको शासकीय स्वरुपको मूल फरकहरु यिनै हुन् ।

हामीले के भन्यौँ भने हामी प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपतिमा जाँदैनौँ, हाम्रो मुलुकका लागि यो यो कारणले हितकर हुँदैन भनेर आफ्ना तर्कहरुसहित पर्याप्त कारणहरु दियौँ र उहाँहरुलाई हामीले सोध्यौँ कि तपाईंहरु संसदीय व्यवस्थामा जान किन तयार हुनुहुन्न ?

उहाँहरुले संसदीय पद्धतिमा विगतमा पनि केही अनुभवहरु छन्, सरकारहरु पटक–पटक फेरिन्छ, अस्थिरता हुन्छ ।  पाँच वर्षसम्म पनि एउटा सरकार चल्न सक्दैन र संसद् पनि पटक–पटक विघटित भइरहन्छ । र, एउटा अन्योल, अनिश्चितता हुने भएकाले संसदीय व्यवस्था बेठिक हुन्छ भनेर उहाँहरुले भन्नुभयो । 
त्यसपछि हामीले अस्थिरताकै चिन्ता हो भने संसदीय व्यवस्थामा जाऊँ, बरु स्थिरताको सुनिश्चितता कसरी हुन्छ, त्यसमा छलफल गरौँ भनेपछि हामी केही निष्कर्षमा पुग्यौँ ।

जस्तो उदाहरणका लागि दुई वर्षसम्म प्रधानमन्त्रीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव राख्न नपाउने, दुई वर्षपछि राखेको अविश्वासको प्रस्ताव यदि असफल भयो भने अर्को एक वर्षसम्म फेरि राख्न नपाउनेलगायतका व्यवस्था गर्‍यौँ र प्रधानमन्त्री पटक–पटक नफेरिने कुरा प्रत्याभूत गर्‍यौँ । अर्को, कुनै कुनै बेला कस्तो खतरा हुने भयो भने अविश्वासको प्रस्ताव राख्ने प्रधानमन्त्रीका विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित भइहाल्ने, त्यसपछि अर्को प्रधानमन्त्री चुन्न नसक्ने अवस्था पनि हुन सक्ने अनुमान गरेर अविश्वासको प्रस्ताव राख्दा वैकल्पिक प्रधानमन्त्रीको पनि नाम दिनुपर्छ । 

वैकल्पिक प्रधानमन्त्री अविश्वास पास भएपछि को हुन्छ त प्रधानमन्त्री भन्ने कुरा अविश्वाससँगै राख्नुपर्छ ।  त्यसले अविश्वासले प्रधानमन्त्री हट्यो भने अर्को प्रधानमन्त्री बन्ने पनि व्यवस्था राख्यौँ । यसरी सरकारलाई स्थिर बनाउने कोसिस गरियो । त्यसरी नै सामान्यतया प्रतिनिधिसभा विघटन नहुने व्यवस्था गर्‍यौँ । संसद् विघटन नै नहुने भन्ने होइन । तर, समान्यतया संसद् विघटन नहुने व्यवस्था गर्‍यौँ ।

तपाईं सामान्यतया भन्दै हुनुहुन्छ, असामान्य अवस्था त देखिँदैन, प्रतिनिधिसभा विघटन हुने अवस्थाचाहिँ कुन हो ?

मैले भनिहाले नि, प्रतिनिधिसभाको विघटन यदि प्रतिनिधिसभाले एउटा बहुमतको सरकार दिन नसक्ने अवस्थामा बन्यो भने विघटनमा जाने भन्ने हो । 

उदाहरणका लागि बहुमतप्राप्त दलको संसदीय दलको नेता प्रधानमन्त्री हुने, यदि बहुमतप्राप्त संसदीय दलको नेता हुन सकेन भने दुई वा दुईभन्दा बढी दल मिलेर बहुमत देखाउन सक्ने व्यक्ति प्रधानमन्त्री हुने, त्यो पनि भएन भने सबैभन्दा ठूलो दलको नेता प्रधामन्त्री हुने, उसले पनि विश्वासको मत प्राप्त गर्न सकेन भने कसैले दुई वा दुईभन्दा बढी दल मिलाएर विश्वासको मत लिन्छ भने उसलाई पनि प्रधानमन्त्री बनाउने । 

त्यसरी कुनै पनि विधिबाट बहुमतको सरकार संसद्ले दिन नसक्ने अवस्था भयो भने त्यस्तो अवस्थामा संसद् विघटन गर्ने भन्ने व्यवस्था छ ।  त्यसो भएको हुनाले संसद् विघटन नै नहुने भन्ने होइन । तर, सामान्यतया संसद् विघटन हुँदैन ।  वैकल्पिक सरकार दिन सक्ने अवस्थासम्म संसद् विघटन हुँदैन । यो संवैधानिक व्यवस्था हो । 
त्यसपछिका अरु कुरा भनेका राजनीतिक कुराहरु हुन् ।

अहिले पनि प्रधानमन्त्रीका दाबी त त्यस्तै छन् । म ६४ प्रतिशत समर्थनप्राप्त प्रधानमन्त्री हुँ, वैकल्पिक सरकार बन्ने आधार नै थिएन भन्ने छ । के संविधानको व्यवस्थालाई त्यसले प्रतिनिधित्व गर्छ ? यसलाई संवैधानिक बाटोमा ल्याउने विधि के हो ?

यसमा दुईवटा बाटो छन् । एउटा संवैधानिक र अर्को राजनीतिक बाटो । संविधान भनेको पोलटिकोलिगल डकुमेन्ट हो ।  यो राजनीतिक दस्तावेज पनि हो । योचाहिँ त कानुनी दस्तावेज पनि हो ।  राजनीतिलाई नै व्यवस्थापन गर्ने, राज्य व्यवस्थालाई नै निर्देशन गर्ने कानुन भएको हुनाले योचाहिँ त राजनीतिक दस्तावेज पनि हो । यो कानुनी दस्तावेज पनि हो ।

संवैधानिक बाटो त के हो भने मैले भनिसकेँ, सामान्यतया संसद् विघटन हुने व्यवस्था हामीले संविधानमा राखेको होइन । त्यसपछिको कुरा भनेको राजनीतिक हो ।  अब सम्पूर्ण घटना त संविधानमा लिपिबद्ध गर्न सकिँदैन । संविधानले त एउटा आधार दिने हो ।  एउटा निश्चित सिद्धान्त दिने हो । संविधानले त ६४ प्रतिशत प्रतिनिधिसभामा उपस्थिति भएको सबैभन्दा ठूलो राजनीतिक दल, बहुमतप्राप्त दलले पनि यसरी झगडा गरेर त्यही दलभित्र विश्वास–अविश्वासका कुरा आउलान् भन्ने त संविधानले त अनुमान गरेको थिएन । 

अनुमान नगरेको घटना भयो, त्यो राजनीतिक पाटो हो । प्रत्येक घटना त संविधानमा त लेखिँदैन । त्यो राजनीतिक पाटो रह्यो ।

प्रतिनिधिसभामा झन्डै दुईतिहाइ उपस्थिति रहेको दल आफैँमा चाहिँ त के भने सत्ता–संघर्षमा संलग्न हुन्छ, त्यो सत्ता–संघर्षले सरकार र दलका बीचमा द्वन्द्व हुन्छ र प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधिसभामा आफ्नै दलले अविश्वासबाट हटाउने खेल भएको अनुभूति गर्छ, त्यो राजनीतिक पाटो हो ।  यसको राजनीतिक सन्दर्भ र संविधानको व्यवस्थालाई जाँच्ने भनेको सर्वोच्च अदालतले हो । 

त्यसकारण विषयवस्तु सर्वोच्च अदालतमा पुगेको छ । सर्वोच्च अदालतले संविधानका व्यवस्थाहरुलाई पनि हेर्छ, राजनीतिक वस्तुस्थितिलाई पनि हेर्छ । राजनीतिक परिस्थितिमा उसले कति प्रवेश गर्छ–गर्दैन, गर्नुहुन्छ–हुन्न त्यो सर्वोच्च अदालतले जान्ने कुरा भयो । 

संविधानको व्याख्या गर्दा तत्कालीन राजनीतिक परिस्थितिलाई व्याख्या गर्नु पनि एउटा सन्दर्भ होला ।  अथवा यसलाई सारांशमा भन्नुपर्दा यसका राजनीतिक पाटो पनि छन् ।  यसलाई हाम्रो पद्धतिअनुसार र हाम्रो संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार यसको छिनोफानो गर्ने, यसको संवैधानिकता जाँच्ने भनेको सर्वोच्च अदालतले हो ।
यो विषय सर्वोच्च अदालतमा भएको हुनाले सर्वोच्च अदालतले यसलाई जसरी निष्कर्षमा पुर्‍याउँछ, त्यही हुन्छ ।

यस विषयमा कांग्रेसको आफ्नो निर्णयमा ‘संवैधानिक व्यवस्थाको प्रतिकूल’ भनिएको छ । भोलिपल्ट तीन दलको निर्णयमा ‘असंवैधानिक’ भनिएको छ । यो शब्दभित्रको खेलचाहिँ के हो ?

त्यसको बीचमा शब्दको मात्र फरक हो । भाव एउटै हो । कुनै खेल छैन । एउटा कुरा प्रस्ट के हो भने हामीले डे वानदेखि दुईवटा शब्द भनिरहेका छाैँ, अलोकतान्त्रिक र असंवैधानिक ।  संवैधानिक व्यवस्थाको प्रतिकूल भनेको पनि असंवैधानिक हो । असंवैधानिक भन्नु पनि संविधानको प्रतिकूल नै हो । अरु पनि कतिपय राजनीतिक शब्दावली प्रयोग भएका छन् । 

सर्वसत्तावादी चेतना र चिन्तनबाट प्रभावित, अधिनायक भनेका छौँ । सारांशमा भन्नुपर्दा हामीले यसलाई असंवैधानिक र अलोकतान्त्रिक कदम हो भन्ने नै हाम्रो कुरा हो । त्यसमा प्रारम्भदेखि अहिलेसम्म हामी अडिएका छौँ ।

कांग्रेस पार्टीले यसलाई असंवैधानिक भन्यो । मानौँ, सर्वोच्च अदालतले प्रधानमन्त्रीको कदम सदर गरिदियो, त्यसपछि संवैधानिक नै हो भन्छ ?

होइन, हामी सर्वोच्च अदालतले जे फैसला गर्छ, त्यसलाई मान्छौँ । किनभने, हाम्रो व्यवस्था नै त्यही हो ।  यो संविधानको व्यवस्था पनि त्यही हो । सर्वोच्च अदालतले जेसुकै फैसला गरे पनि म मान्दिनँ, मेरो कुरा यही हो भनेर कसैले पनि भन्दैन होला ।  कांग्रेसले कमसेकम भन्दैन पहिलो कुरा यो । अर्को कुरा के हो भने कुनै पनि विवादमा कोही अदालत जान्छ नि आफ्नो कुरा लिएर जान्छ । अथवा जनताको बीचमा आफ्नो कुरा लैजानु हुन्छ । 

तर, आफ्नो कुरा राख्दै गर्दा नि हामीले गरेको व्यवस्था, हामीले अवलम्बन गरेको पद्धतिले त फाइनल्ली अदालतले जे भन्छ, त्यो कुरा त मान्नुपर्ने हुन्छ ।  त्यसो भएको हुनाले हामीले देख्दाखेरी यसलाई असंवैधानिक भनेका छौँ । त्यो कुरा जनताका बीचमा गएर पनि राखेका छौँ । 
हामीले हेर्दा यसलाई अलोकतान्त्रिक देखेका छौँ । त्यो पनि जनताका बीचमा राखेका छौँ । 

विषयवस्तु अदालतमा गएको हुनाले यसको अन्तिम निरुपण गर्ने शक्ति हामीले अदालतलाई नै दिएका छौँ ।  त्यो हामीले नै दिएको हो । फेरि, यसै संविधानले दिएको हो ।  त्यसकारणचाहिँ त यसको छिनोफानो अदालतले गर्ने हो । अदालतले जे छिनोफानो गर्छ, त्यो कांग्रेसले मान्छ ।

त्यही कुरा कांग्रेसले निर्णय गरेर असंवैधानिक भन्यो, जनताका बीचमा गएर पनि भनिसक्यो । अब फेरि तिनै जनतासँग जाँदा हामीले असंवैधानिक भनेको त्रुटि भएछ भन्छ ?

हामी संवैधानिक–असंवैधानिक भन्नेमा विवादित थियो । यसको अन्तिम निर्णय सर्वोच्चले नै गर्ने हो ।  सर्वोच्च अदालतको निर्णय हामी सबैले मान्नुपर्छ भनेर जान्छौँ । यो पहिलो घटना होइन । विघटनको मात्रै घटनालाई नहेर्नुस् न ।  सरकारले कुनै पनि निर्णय गर्छ, सरकारको निर्णयमा प्रतिपक्षले आफ्नो पोजिसन राख्छ । अर्को राजनीतिक दलले अर्को पोजिसन राख्छ । 

त्यो विषयको कानुनी पाटोचाहिँ त हेर्नका लागि अदालत पुग्छ । अदालतले निर्णय गरेपछि सबैले मान्छ । यो त हामी पक्ष–विपक्ष भएर कुरा गरिराख्या छौँ नि । हामीलाई जे कुरा लागेको छ, हामी त्यो कुरा भनिरहेका छौँ । नेपाली कांग्रेस भनेको सर्वोच्च अदालत होइन । कांग्रेस एउटा राजनीतिक पार्टी हो ।  नेपाली कांग्रेसले एउटा विश्लेषण गर्‍यो, जे कुरा देखेको छ, त्यो भन्दैछ । 

यसको अन्तिम निर्णय गर्ने र कानुनी परीक्षण गर्ने भनेको त सर्वोच्च अदालतले हो । सर्वोच्च अदालतले गरेको निर्णय मान्छौँ भनेपछि त सक्किगयो नि !

पोजिसन त राखिन्छ । दुईजना मान्छे अदालतमा जाँदा यो जग्गा मेरो हो भन्दै जान्छ । दुवैले मेरो भनिरहेको जग्गा अदालतले निर्णय गरिसकेपछि त मान्छ नि । हामीले मान्दै आएको व्यवस्था त त्यो हो ।

तर, अन्याय भयो भन्ने लागे त पुनरावेदन गर्छ नि होइन ?

ठिक छ नि त पुनरावेदन हुन्छ भने त यसमा पनि पुनरावेदन होला । कांग्रेस त निवेदन नै हालेको छैन ।  मेरो एउटै कुरा के हो भने हामीले यसबारेमा एउटा दृष्टिकोण राखेका छौँ ।  त्यो सुरुदेखि आजसम्म यथावत् छ । सर्वोच्च अदालतले जे फैसला गर्छ, त्यो हाम्रा लागि मान्य हुन्छ ।

कांग्रेसको बुझाइ वैशाखमा निर्वाचन हुन्छ भन्ने हो ?

सर्वोच्च अदालतले पुनःस्थापना गर्दैन भने वैशाखमा निर्वाचन हुनुपर्छ ।

यही सरकारबाट ?

म भन्दैछु त यदि, पुनःस्थापना भएन भने प्रतिनिधिसभा चाहिन्छ । प्रतिनिधिसभालाई स्थापना गर्ने दुईवटा मात्रै तरिका छ । एउटा, पुनःस्थापना हुनुपर्‍यो ।  अहिले विघटित प्रतिनिधिसभा नै पुनःस्थापित हुनुपर्‍यो । त्यो अदालतले निर्णय गर्न सक्ने कुरा भयो ।  अर्को, निर्वाचनका माध्यमबाट हुने हो । तेस्रो उपाय छैन । त्यसो भएको हुनाले यदि, पुनःस्थापित हुन्छ, हुन्छ, हुँदैन । हुँदैन भने प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन वैशाखमा हुनुपर्छ ।

संविधानको धारा ७७ को ३ ले त प्रधानमन्त्री प्रतिनिधिसभाको सदस्य नरहेपछि पदमुक्त हुने व्यवस्था गरेको छ नि ? चुनावी सरकार बन्छ कि वर्तमान ओली सरकारबाटै निर्वाचन हुन्छ  ?

अहिले कल्पना र अनुमान नगरौँ । अहिले यति मात्र कुरा गरौँ, अदालतले के फैसला गर्छ ? अदालतबाट आउन सक्ने दुईवटा मात्रै फैसला हो ।  पहिलो, पुनःस्थापित गर्ने भो र अहिलेकै संसद् आउने भयो ।  दोस्रो, अदालतले पुनःस्थापन गरेन भने वैशाखमा निर्वाचन हुनैपर्छ । अहिलेका लागि त्यत्ति हो ।

म संविधानको त्यो व्यवस्थाको कुरा तपाईँबाट जान्ने प्रयास गर्दै छु । नागरिकलाई संविधान निर्माणमा सहभागीको हैसियतमा बुझाइदिनुस् न !

वैशाखसम्म प्रधानमन्त्री नरहने भन्ने संविधानको व्यवस्था होइन । कुरा के हो त भन्दा मूलकुरा अदालतमै भरपर्छ ।

अदालतले त प्रधानमन्त्रीको कदमलाई या सदर गर्छ या बदर गर्छ नि ! बदर भए विघटन नै नभएको ठहर्छ, पुनःस्थापित भनिरहनै परेन । सदर भयो भने चुनावी वैकल्पिक सरकारको सवाल उठ्छ कि उठ्दैन ?

कुरा के हो भने यो विघटनलाई सदर गर्छ भने वैशाखमा यसै सरकारले चुनाव गर्छ । संविधानको भवना त्यही हो ।  किनभने, प्रतिनिधिसभा भएको अवस्था न प्रतिनिधिसभाको सदस्य नरहेको अवस्थामा भनिएको हो । प्रतिनिधिसभा नै छैन ।  प्रतिनिधिसभा नै निर्वाचनका माध्यमबाट गठन गर्नुछ भने यही सरकारबाट वैशाखमा चुनाव गर्ने हो, संविधानको भावना । 

त्यसकारण मैले भनेको यदि पुनःस्थापन हुँदैन भने वैशाखमा चुनाव हुनैपर्छ, चुनाव गर्नेपर्छ ।

यदि सर्वोच्चबाट प्रधानमन्त्रीको कदम सदर भयो भने देश निर्वाचनमा जाने भयो, कांग्रेस खुसीले निर्वाचनमा भाग लिने भयो हैन त ?

अरु के विकल्प छ ? सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापन हुँदैन, अब निर्वाचनमा जाऊ भन्यो भने अरु के विकल्प छ त हैन ?  निर्वाचनमै जानुपर्‍यो । एउटा कुरा के हो भने निर्वाचन समयमै हुनुपर्‍यो । यसका लागि हामी सबै सचेत हुनुपर्‍यो । निर्वाचन गर्नुपर्‍यो ।
मैले अघि नै भनिसकेँ, प्रतिनिधिसभा गठन गर्नैपर्‍यो । प्रतिनिधिसभा गठनका बाटा दुईवटा मात्रै छन् । 

कि अहिलेको विघटन बदर हुनुपर्‍यो कि निर्वाचनमार्फत् गठन गर्नुपर्‍यो । त्यसका लागि निर्वाचनमा जानुपर्छ, अरु कुनै विकल्प हुँदैन ।

कांग्रेसले प्रधानमन्त्रीको कदमलाई असंवैैधानिक भन्यो तर, त्यसैको विरोधमा जाँदा जनतालाई निर्वाचनका लागि तयार हुनुस् पनि भन्यो । कांग्रेस त असंवैधानिक कदमबाट खुसी रहेछ भन्ने भएन ?

म तीनवटा कुरा भन्न चाहन्छु । पहिलो कुरा, प्रतिनिधिसभाको विघटन असंवैधानिक र अलोकतान्त्रिक हो । यो अधिनायकवादी हो । सर्वसत्तावादी चेतना र चिन्तनबाट प्रेरित छ ।

दोस्रो, यसको संवैधानिकता जाँच गर्ने अधिकार सर्वोच्च अदालतलाई मात्रै छ । जुन सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन छ । 

सर्वोच्चले यसको जाँच गरेर यो कदम संवैधानिक थियो कि थिएन, उचित थियो कि थिएन, औचित्यपूर्ण थियो कि थिएन, आवश्यक थियो कि थिएन र अब के हो त ? पुनःस्थापना गर्ने हो कि मुलुकलाई निर्वाचनमा पठाउने हो, यो निर्णय सर्वोच्च अदालतले गर्ने हो, गरोस् । 

त्यो निर्णयपछि मुलुकमा जुन राजनीतिक परिस्थिति निर्माण हुन्छ, नेपाली कांग्रेस त्यो परिस्थितिलाई सम्बोधन गर्न, सामना गर्न, साक्षात्कार गर्नका लागि आफूलाई तयार गर्छ ।

भनेको के हो त भन्दा सर्वोच्च अदालतले पुनःस्थापना गर्छ, कांग्रेस पुनःस्थापित संसद्भित्र आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्छ ।  यदि, सर्वोच्च अदालतले होइन, पुनःस्थापन हुँदैन भन्छ भने मुलुक निर्वाचनमा जान्छ । कांग्रेस पनि निर्वाचनमा क्षेत्रमा जान्छ ।

त्यसो भए, मानिसहरु संविधानमाथि ‘कू’ भएकाले यसले प्रतिनिधिसभालाई मात्र सकाएको छैन, यसले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रका उपलब्धिलाई नै प्रहार गर्ने विषय हो भनेर चिन्ता गर्छन् नि, त्यो व्यर्थको चिन्ता हो ?

असंवैधानिक र अलोकतान्त्रिक हो भनेपछि हामीले भनेकै भित्र यी सबै कुरा पर्छन् भन्ने लाग्छ मलाई ।  असंवैधानिक भनिसकेपछि संविधानले बोकेको भावनाविपरीत भयो भन्ने भयो ।  अलोकतान्त्रिक भनिसकेपछि देश र जनताका हितमा छैन भन्ने भयो हैन ? त्यसैले तपाईंले भनेका सबै कुरा त यी दुई शब्दभित्र पर्ने परिहाले ।
नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले यो परिस्थितिको सृजना गर्‍यो नि त । अघि तपाईं भन्दै हुनुहुन्थ्यो कांग्रेसले निर्वाचनको तयारी पनि गर्दै छ, असंवैधानिक र अलोकतान्त्रिक पनि भनिरहेको छ । 

म एउटा कुरा के प्रस्ट पार्न चाहन्छु भने यो विगत चुनावमा झन्डै दुईतिहाइ बहुमत पाएको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले गरेर उत्पन्न भएको परिस्थिति हो ।  यहाँनेर प्रस्ट हुन जरुरी छ । कमरेडहरुले कसैले कसैलाई, कसैले कसैलाई दोष दिएर उम्कने प्रयत्नहरु गरिरहनुभएको छ । तर, नेपाली जनताले बहुतनजिकबाट हेरिराखेका छन् । यो उहाँहरुको सत्ता–संघर्ष, उहाँहरुको पार्टीको आन्तरिक संघर्ष, उहाँहरुका आफ्ना झन्झट–झमेला र उहाँहरुका आफ्ना झमेलाका कारणले यो परिस्थिति सृजना गर्नुभयो । 

हामी प्रस्ट हुनु जरुरी छ कि यो नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका कारण आएको परिस्थिति हो ।  यसलाई ट्रयाकमा ल्याउनलाई त विषयवस्तु सर्वोच्च अदालतमा छ । अब सर्वोच्च अदालतले के फैसला गर्छ, त्यसपछि नयाँ कोर्ष सुरु हुन्छ ।  नेपाली कांग्रेस के गर्छ त भन्दा त्यसपछि सृजना हुने जुनसुकै परिस्थितिसँग साक्षात्कार र सम्बोधन गर्नका लागि तयार हुनुपर्छ भन्ने हो हाम्रो ।

कांग्रेस आउने परिस्थितिका लागि मात्र तयार छ कि खराब अवस्था आउन नदिने भूमिका र ल्याकत पनि राख्छ भन्ने प्रश्न हो नि !

मैले भनिहालेँ नि त । त्यसका लागि त सर्वोच्चमा विषयवस्तु विचाराधीन छ नि त । सर्वोच्च अदालतले के निर्णय गर्छ भन्ने कुरा तपाईंले ठोकुवा त गर्न सक्नुहुन्न । न हामी नै सक्छौँ ।

सर्वोच्चले त दुईवटा कुरा गर्छ भन्न त सकिन्छ होला नि होइन ?
सकिन्छ । पुनःस्थापित गर्‍यो भने हाम्रो भूमिका संसद्भित्र हुन्छ । पुनःस्थापना गरेन भने हामी निर्वाचनमा जान्छौँ ।  हामीले दुवैको तयारी गर्नुपर्‍यो । दुवै परिस्थितिका लागि तयार त हुनुपर्‍यो नि त । त्यसका लागि सूक्ष्मरुपले विश्लेषण त गर्नुपर्‍यो नि त ।

सर्वोच्चले स्थापित गरिदिए संसद्मा कांग्रेसको भूमिका, विघटन गरिदिए निर्वाचनमा ?

हामीले चाहिँ त एउटा पद्धति मानिसकेपछि ती कुराका लागि समान मापदण्ड अपनाउनुपर्‍यो नि ।  जस्तो, प्रधानमन्त्रीले यसरी संसद् विघटन गर्न पाउँदैनन् भन्ने हामीले भनेपछि यो असंवैधानिक हो, अलोकतान्त्रिक हो भन्यौँ ।  त्यसरी नै यसको छिनोफानो पनि सर्वोच्च अदालतले गर्छ भन्ने कुरा त त्यही संविधानले भनेको छ नि त । 
संविधानको त्यो पाटोलाई पनि त मान्नैप¥यो नि त । सर्वोच्च अदालतले यसको फैसला गर्छ भन्ने कुरा पनि त्यही संविधानले भनेको छ नि त । 

त्यसमा आफ्नो दृष्टिकोण भन्ने कुरा ठिकै छ । त्यसमा कसैले सर्वोच्चमा निवेदन हालेर दृष्टिकोण राख्ला, कसैले मञ्चमा भाषण गरेर दृष्टिकोण राख्ला, कसैले जनताका बीचमा गएर दृष्टिकोण राख्ला, कसैले पार्टीको निर्णयमार्फत् राख्ला ।  आ–आफ्नो दृष्टिकोण राख्न पाइयो । अन्तिम निर्णय गर्ने अधिकार सर्वोच्चको हो । उसलाई निर्णय गर्न दिऊँ । सर्वोच्चले निर्णयपछि जुन परिस्थिति निर्माण हुन्छ, त्यो सबैले मान्ने हो ।

कांग्रेसचाहिँ पदाधिकारीदेखि केन्द्रीय समितिसम्म सर्वसम्मत निर्णय गर्छ अनि किन जनतामाझ गएर दुईखाले धारणा राख्छ (कोही निर्वाचनको तयारी गर्नुस् भन्ने कोही प्रतिनिधिसभाको पुनःस्थापनाको माग राख्ने) र कार्यकर्तादेखि जनतासम्मलाई अन्योलमा पार्छ ?

नेताहरुका फरक–फरक धारणालाई मैले एकै ठाउँमा राखेर बुझेको छु । फरक के छन् भने सर्वोच्चले यस्तो निर्णय गर्न सक्छ र यता जाउँला भनेर एउटा विचार हुनसक्छ । 

सर्वोच्चले अर्को निर्णय गर्छ र अर्कैतिर जाउँला भन्ने विचार हुनसक्छ । 

समग्रमा दुईवटै विचारलाई एक ठाउँमा राख्ने हो भने त एउटै विचार बन्छ । त्यो विचार के हो त भन्दा सर्वोच्च अदालतले जे निर्णय गर्छ त्यो मान्ने । अनि, त्यो त एउटै विचार भयो नि त ।

तपाईंले रफु गरिदिए पनि नेताका अभिव्यक्तिले कार्यकर्ता, जनता त अन्योलमा छन् है !

मैले भने नि त बाबा ! दुईवटै सम्भावना छ नि त । दुईटै सम्भावना भा’को हुनाले कसैलाई पुनःस्थापना हुन्छ भन्ने लागेको होला, होस् भन्ने पनि लागेको होला ।  कसैलाई होइन पुनःस्थापना हुँदैन भन्ने लाग्यो होला, नहोस् भन्ने लागेको होला र चुनावको तयारी गर भन्दै हुनुहुन्छ होला । 
हामीले जसलाई जे इच्छा लागेको छ त्यो भन्दै गरे पनि भाव त एउटै हो । 

त्यसको जरो, त्यसको भावार्थ के हो त भन्दा अदालतले जे भन्छ, अदालतले निर्णय गरिसकेपछि जे परिस्थिति बन्छ, त्यहीअनुसार अघि बढ्ने ।

एउटा चिन्ता त त्यति गर्दा पनि बाँकी नै रहने भयो । अब जसले चुनाव जिते पनि जो प्रधानमन्त्री भए पनि सनकी चढेपछि प्रतिनिधिसभा विघटन गरिदिने भयो । संविधानअनुुसार चुनाव हुने अबको दुई वर्षमा त फेरि अर्को चुनाव गर्नु पर्दैन भन्ने ग्यारेन्टी हुन्छ त ?

यसमा अर्को कारण छ । म के आग्रह गर्न चाहन्छु भने हामीले राम्रो संविधान बनायौँ । 

लोकतान्त्रिक संविधान बनायौँ । तर, त्यो संविधान संरक्षण गर्ने, त्यसको कार्यान्वयन गर्ने र परिपालना गराउने जिम्मा नेपाली जनताले कम्युनिस्टहरुलाई दिए । त्यसको परिणाम पनि हो यो ।

नागरिकको छनोटमा पनि त्रुटि देखियो ?

नागरिकको छनोटमा त्रुटि देखिएको होइन कि नेपाली जनताले एकपटक उहाँहरु दुई पार्टीले दुईवटा पार्टी मिल्छौँ, एउटा ठूलो पार्टी बनाउँछौँ, सरकार पनि बनाउँछौँ ।  स्थिरता र विकास दिन्छौँ भन्नुभयो । उहाँहरुले चारवटा कुरा, दिगो शान्ति दिन्छौँ, सुशासन दिन्छौँ, स्थिरता दिन्छौँ र विकास दिन्छौँ भन्नुभा’हो नि त । जनतालाई लाग्यो स्थिरता दिनुहुन्छ । 

तर, उहाँहरुले स्थिरता दिन सक्नु भएन । योचाहिँ त के भनेपछि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको अक्षमता हो ।  उहाँहरुको अयोग्यताको प्रदर्शन हो । यो संविधानप्रति उहाँहरुको विश्वास कमजोर छ भन्ने पनि देखियो ।  अर्को कुरा, उहाँहरुले लोकतान्त्रिक व्यवस्था र लोकतान्त्रिक संविधानलाई ठिक ढंगले चलाउन सक्नु हुन्न भन्ने पनि देखियो ।

यसको लाभ त कांग्रेसलाई हुन्छ भन्ने निष्कर्षमा हो तपाईंहरु ?

यो जनताले निर्णय गर्ने कुरा हो । यति भनौँ कि उहाँहरुले मुलुकलाई धोका दिनुभयो । 

जनतालाई पनि धोका दिनुभयो । उहाँहरुले पछिल्लो चुनावमा जनताले दिएको, मतमार्फत् दिएको जनादेश थियो, त्यसलाई अनादर गर्नुभयो । 

जनतालाई स्थिरता दिन्छु भनेर आउनुभयो, स्थिरता दिन सक्नु भएन । 

सुशासन दिन्छु भनेर आउनुभयो, देशलाई कुशासनमा डुबाउनुभयो । समृद्धि दिन्छु भनेर आउनुभयो, देशलाई झन् गरिब बनाउने काम गर्नुभयो । 

देशलाई विकास गर्छु भन्नुहुन्थ्यो, आज पुँजीगत खर्च हेर्नुभयो भने देखिएकै छ । उहाँहरुको अक्षमता, अयोग्यता र जनादेशको अनादर भएको कुरा छुप्न सक्दैन । जनताले बुझिसकेका छन् । यसमा निर्णय जनताले नै गर्ने हो ।

प्रधानमन्त्रीको कदम अदालतबाट सदर भयो भने प्रतिनिधिसभा त रहेन । निर्वाचन पनि भएन भनेचाहिँ के गर्छ कांग्रेस ?

यो सबैभन्दा गम्भीर विषय हो । यदि, सर्वोच्चको आदेशबाट प्रतिनिधिसभा पुनर्गठन भयो भने पनि त्यसले एउटा बाटो समात्छ ।  निर्वाचन भएर फेरि प्रतिनिधिसभा गठन भयो भने पनि त्यसले एउटा बाटो समात्ला । अहिले भत्किएको संविधानलाई फेरि हामी मर्मत गरौँला । संविधानमा भएका कमी छन् भने त्यसलाई संशोधनमार्फत् अझै स्थिरता गर्ने काम गरौैँला । 

तर, यहाँले भन्नुभएको जस्तो संसद् पुनःस्थापना पनि नहुने, निर्वाचन पनि नहुने भयो भने त त्यो त बहुतै ठूलो समस्या हुन्छ ।  यो सरकारले पनि जनतालाई धेरै ठूलो धोका दिएको स्थिति हुन्छ ।  निर्वाचन गर्छु भन्ने, भा’को प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने अनि भोलि निर्वाचन नगर्नेतर्फ सरकार गयो भने त त्योभन्दा ठूलो धोका अरु हुन सक्दैन । 

मुलुक र जनताका प्रति अरु केही हुन सक्दैन । त्यसकारण सत्ताले बुझ्नुपर्छ कि यदि सर्वोच्चले चुनावमा जाऊ भन्यो भने जुनसुकै हालतमा पनि तोकेको समयमा चुनाव हुनुपर्छ । यसको कुनै विकल्प छैन ।

भएन भने कांग्रेस केही गर्न सक्ने हुन्छ ?

भएन भने अहिले नै अनुमान नगरौँ । यति ठूलो धोका जनताका प्रति देशका प्रति सरकारले नगर्ला भन्ने विश्वास गरौँ ।
 

प्रतिकृया दिनुहोस
ad