काठमाडौं । प्रधानमन्त्रीको प्रतिनिधिसभा विघटनको कदमविरुद्ध नेपाली कांग्रेसले प्रदर्शन गरिरहेको छ । प्रदर्शनमा सभापति शेरबहादुर देउवा भने त्यस्तो कदम चाल्ने प्रधानमन्त्रीलाई प्रोत्साहित गर्ने अभिव्यक्ति दिइरहेका छन् ।

तर, युवा नेताहरू प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँगै आफ्ना सभापतिलाई समेत संविधानको धारा, उपधारा देखाएर व्यावहारिक चेतावनी दिइरहेका छन् । कांग्रेसका युवा नेताले सभापतिविरुद्ध शाब्दिक रुपमा कुनै उच्चारण गरेका छैनन् । तर, व्यवहारिक रुपमा भने चुनौती दिएका छन् । सभापति देउवालाई त्यसरी व्यवहारिक चुनौती दिनेमा उनकै प्रवक्तासमेत छन् ।

सभापति देउवा पनि शब्दमा प्रधानमन्त्रीको कदम असंवैधानिक भएको त बताइरहेका छन् । तर, त्यसलाई सच्याउन दबाब दिनेभन्दा त्यही असंवैधानिक कदमबाट प्रधानमन्त्रीले घोषणा गरेको निर्वाचनमा जाने हतारो उनमा देखिएको छ ।

प्रधानमन्त्रीको कदमविरुद्ध शनिबारको विरोध प्रदर्शनको बूढानीलकण्ठको भाषणमा भने उनले प्रधानमन्त्रीको घोषणाअनुरुप निर्वाचनमा सहमत हुन कांग्रेसजनलाई आग्रह गरे । कार्यक्रम प्रधानमन्त्रीको असंवैधानिक कदमविरुद्ध कालो ब्यानरमा हुँदै थियो । तर, देउवा भने प्रधानमन्त्रीको कदमअनुरुप निर्वाचनमा जान कार्यकर्तालाई सहमत गराउँदै थिए ।

‘‘सर्वोच्च अदालतभन्दा ठूलो अदालत जनता भएकाले कांग्रेसले चुनावबाट भाग्नु हुन्न,’’ देउवाले भने, ‘‘निर्वाचन नगरे केपी ओलीलाई जनताले नेपालमै बस्न नदिने अवस्था आउन सक्छ ।’’ उनको अभिव्यक्ति यस्तो थियो मानौं, कांग्रेसको कालो ब्यानर प्रधानमन्त्रीले घोषणा गरेको निर्वाचन अनिश्चित भएकाले सुनिश्चितताका लागि मात्र भइरहेको छ ।

यसो भनिरहँदा देउवाले पटक-पटक ‘‘प्रधानमन्त्रीको कदम सर्वोच्च अदालतमा छ, त्यसैले अदालतलाई प्रभावित पार्न हुन्न’’ भनिरहेका थिए । उनको अभिव्यक्ति यस्तो थियो मानौं, २०७३ चैत १५ मा सर्वोच्चको निर्णयविरुद्ध कांग्रेस केन्द्रीय समितिले गरेको निर्णय कार्यकर्ता र जनताले मात्र होइन, स्वयं देउवाले नै बिर्सिइसकेका छन् ।

तर, देउवाले यस्तो अभिव्यक्ति दिइरहँदा त्यही समयमा प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्मा भने भृकुटीमण्डपमा फरक रुपमा प्रस्तुत हुँदै थिए । सभापतिले निर्वाचनमा जाने विषयलाई प्राथमिकता दिएर नेता-कार्यकर्ता सहमत गराउने प्रयास गर्दै-गर्दा प्रवक्ता शर्मा त्यसलाई व्यवहारिक चुनौती दिइरहेका थिए । प्रधानमन्त्रीलाई संविधानविरुद्धको कदम सच्याउनका लागि संविधान पढ्न आग्रह गरेका शर्माले संविधानको पुस्तक पार्सल गरेर प्रधानमन्त्रीलाई पठाएका छन् । उनले संविधानमा अहिलेको अवस्थामा प्रधानमन्त्रीलाई प्रतिनिधिसभा विघटनको अधिकार नभएको भन्दै उनको बुझाइ वा दम्भमा सुधार ल्याउनसमेत विनम्र भाषामा आग्रह गरेका छन् ।

‘‘म जन्मनुभन्दा पहिले जेल बसेका र नेपाली भाषा र उखानमा राम्रो दक्‍खल भएका प्रधानमन्त्रीले पढेको र मैले पढेको संविधान कतै फरक परेको त हैन भन्ने भान उहाँको व्यवहार र अभिव्यक्तिबाट भएको छ,’’ प्रवक्ता शर्माले भनेका छन्, ‘‘त्यसैले प्रधानमन्त्रीलाई संविधान फेरि एकपटक पढ्न पार्सल गरेर पठाउँदै छु ।’’ उनले असंवैधानिक कदम सच्याउन र संविधानको अक्षर पढेर भावनाअनुसार काम गर्न पनि प्रधानमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गरेका छन् ।

देउवालाई केन्द्रीय समिति बैठकभित्र वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल र कृष्ण सिटौला पक्षले प्रधानमन्त्रीको कदमविरुद्ध दह्रो खुट्टा टेक्न आग्रह गरिरहेका छन् । आन्दोलनका क्रममा पनि प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना र विधिको शासनका पक्षमा आवाज उठाइरहेका छन् । तर, देउवा र उनका समर्थक भने यो कदम कम्युनिस्ट पार्टीका कारण आएको भन्दै जनतालाई अब मत दिँदा ख्याल गर्न आग्रहसहित चुनावी तयारीमा जुटेका छन् ।

कांग्रेसकै युवा नेता गगन थापा निर्वाचनमा जाँदा कांग्रेसलाई अभूतपूर्व फाइदा हुने भए पनि विधि सकेर लिएको फाइदा दीर्घकालीन नहुने र त्यसो गरे कांग्रेसलाई भावी पुस्ताले माफी पनि नदिने बताउँछन् । प्रतिनिधिसभाले सरकार दिने अवस्था रहँदासम्म संसद् विघटन नहुने व्यवस्था संविधानसभाभित्रको लामो बहसबाट राखिएको भन्दै उनले प्रधानमन्त्रीले त्यसविपरीत अनधिकृत काम गरेको बताएका छन् ।

‘‘प्रधानमन्त्रीको यो कदम सदर भयो भने देश चरम अस्थिरताको चक्रव्यूहमा फस्न सक्छ । त्यसैले अदालतका श्रीमान्‌हरूले उत्तरतिर, दक्षिणतिर नहेरी कांग्रेस वा अरु दलको वा प्रधानमन्त्रीको सभा नहेरी संविधान हेरेर फैसला गरुन्,’’ थापाले शनिबार भनेका छन्, ‘‘अहिले केपी ओली वा अरु दलका नेताको मात्र होइन, अदालत र न्यायमूर्तिहरूको परीक्षा भइरहेको छ ।’’

उनले आमनागरिकले अदालतलाई नजिकबाट नियालिरहेको र प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापनाका लागि अदालतको आदेश कुरिरहेको बताएका छन् ।

प्रधानमन्त्रीले गत चैतमै दल विभाजन सहज हुनेगरी राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेश जारी गरेपछि प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्न सक्ने विषयमा बहस सुरु भएको थियो । त्यसबखत प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने ०४७ सालको संविधानले दिएको अधिकार वर्तमान संविधानले हटाएका कारण त्यस्तो हुन नसक्ने भनिए पनि अन्ततः प्रधानमन्त्रीले पुरानै संविधानसँग मेल खाने कदम उठाएका छन् । र, संविधानको रक्षक र पालक राष्ट्रपतिले त्यसलाई सदर गरिदिएकी छन् । अनि, अर्थमन्त्रीसमेत रहेका नेकपाका महासचिव विष्णु पौडेलले वैशाखमै संसद् विघटनको तयारी भएको पनि खुलासा गरेका छन् ।

यस्तो बेला संविधानको रक्षाभन्दा निर्वाचनका पक्षमा देखिएको देउवाको मोहले कतै प्रधानमन्त्रीको कदममा उनी पनि साझेदार त छैनन् भन्ने शंकालाई बलियो बनाएको छ ।