राजनीतिक नेतृत्व कमजोर हुनेबित्तिकै कर्मचारीले चलखेल सुरु गरिहाल्छन् । यो नेपालको मात्र हैन स्थायी कर्मचारी हुने शासन प्रणाली भएका अधिकांश मुलुकमा पाइने साझा प्रवृत्ति हो । कर्मचारीतन्त्रको प्रभाव र ‘प्रकोप‘ नेपालमा अरू विकृतिजस्तै भारतबाटै सरेको हो । सकेसम्म काम हुन नदिने प्रवृत्ति नेपालका निजामती सेवा त्यसमा पनि प्रशासन समूहका कर्मचारीको विशेषता नै बनेको छ । केही कमैचारी अपवाद पनि छन् तर बहुसंख्यक कर्मचारी व्यक्तिगत लाभ नहुने काम गर्न सितिमिति तयार हुँदैनन् । त्यतिमात्र हैन आपूmमध्येकै वा बाहिरको कसैले केही राम्रो काम गर्‍यो वा गर्न खोज्यो भने त्यसलाई असफल बनाउन पनि उनीहरू  उत्तिकै लाग्छन् । अहिले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले सरकारबाट सहयोग नपाउनुको कारण पनि कर्मचारीमा विद्यमान यही ‘नकारात्मक‘ प्रवृत्ति हो ।
असम्भव प्रायः मानिएको लोडसेडिङ मूलतः कुलमान घिसिङले व्यवस्थापनमा सुधार गरेकै भरमा अन्त्य गरे । उनको कार्यकालमा भारतबाट आयात बढेको छ र केही मेगावाट विद्युत् उत्पादन पनि थपिएको छ तर लोडसेडिङ त्यत्तिलेमात्र अन्त्य भएको हो भन्नु सही हुँदैन । लोडसेडिङ मूलतः व्यवस्थापनमा भएको सुधार र चुहावट नियन्त्रणका कारण सम्भव भएको हो र त्यसको मुख्य पात्र कार्यकारी निर्देशक घिसिङ नै हुन् । चुहावट नियन्त्रणबाट बिजुली जोगिएजस्तै बत्ती बाल्न प्रयोग हुने पुराना बल्ब फेर्दा पनि ठूलो परिणामममा विद्युत् जोगाउन सकिँदो रहेछ । यसैले उनले थोरै बिजुली खपत गरेर धेरै उज्यालो दिने लईडी बल्ब ल्याएर धेरै विद्युत् खपत हुने बल्ब बिस्थापित गर्ने योजना सार्वजनिक गरेका थिए । नेपाल विद्युत प्राधिकरणले भारतबाट २ करोड थान एलईडी चिम किनेर ल्याई नेपालमा विक्री गर्दा करिब १५० वाट बिजुलीको खपत कम हुने अनुमान गरिएको थियो । भारतको सरकारी कम्पनीबाट नेपालको सरकारी स्वामित्वको प्राधिकरण किन्ने गरी प्रस्ताव गरिएको एलईडी खरिदमा सरकारबाट सहयोग नपाएको उल्टै घिसिङकै नियतमा शंका गरेर सोधपुछ गर्न थालेपछि उनले ‘चासो राख्न छाडेको‘ प्रतिक्रिया दिएका छन् ।
सरकारी संयन्त्रमा बिरलै भेटिने योग्य र इमानदार कर्मचारीलाई यसरी निराश बनाउँदा कर्मचारीतन्त्रका ठालुहरूको अहं तुष्टि त भयो होला तर राज्यले त्यसको ठूलो क्षति सहनुपर्ने हुनसक्छ । जनताले कुनै कर्मचारीलाई मन पराए वा सराहना गरे भने उसको तेजोबध गर्न सबै चक्रव्यूह रच्ने चलन नेपालको प्रशासनयन्त्रमा नौलो हैन । घिसिङभन्दा पहिले पनि धेरै योग्य र इमानदार कर्मचारी यस्तो व्यूहमा परिसकेका छन् । उहिले धेरैले थाहा पाउँदैन थिए । यस्तो षड्यन्त्रका सिकार बनाइएका कर्मचारी नै कतिपय अवस्थामा लाञ्छितसमेत हुन्थे । अहिले सूचना प्रविधिमा भएको विकास र चेतनाका कारण प्रायोजित हल्ला र षड्यन्त्रका बारेमा सामान्य जनता पनि बेलैमा सजग हुन्छन् ।  इमानदार र काम गर्ने कर्मचारीलाई लाञ्छना लगाउन अहिले सहज त छैन तर उनीहरूलाई असफल बनाउन भने अनेकौँ प्रपञ्च हुन्छ ।
नेपाल लोडसेडिङ मुक्त भएको र त्यसको जस कार्यकारी निर्देशक घिसिङले पाएकैमा चित्त नबुझेकाहरूले नै एलईडी किन्न नदिन अड्को थापेका हुनुपर्छ । त्यसमा इन्भर्टर र सौर्य ऊर्जाका व्यापारीको स्वार्थ पनि जोडिएको हुनसक्छ । अहिले पनि एलईडी बल्ब बजारमा पाइन्छ तर त्यसको मूल्य भारतबाट ल्याइने भनिएको बल्बको भन्दा दोब्बर पर्छ । अर्थात्, उपभोक्ताले अहिले ३ सय रुपियाँ तिर्ने बल्ब १ सय ५० भन्दा पनि कममा किन्न पाउनेछन् । स्वाभाविकरूपमा एलईडी बेचेर मनग्गे नाफा कमाउने समूहलाई पनि घिसिङको योजना मन नपरेको हुनसक्छ । यी सबै समूहको संयुक्त वा एकल प्रयासमा घिसिङको तेजोबध गर्न ‘स्थायी सरकार‘ भनिने कर्मचारीतन्त्र उद्यत भएको हुनुपर्छ । राजनीतिक नेतृत्वको नियत र योग्यताको परीक्षा यस्तै अवसरमा हुन्छ । यसैले कर्मचारीतन्त्रको प्रपञ्च बुझेर त्यसको समाधान निकाल्ने र कुलमान घिसिङलाई निराश हुन नदिने दायित्व सरकारको राजनीतिक नेतृत्वको हो । जेठमै बल्ब आयात गर्न दिइएको भए सायद अहिलेसम्म आइसक्ने थियो । जति ढिलो गर्‍यो धेरै देश र जनतालाई उति नै नोक्सान हुने हो । घिसिङले भ्रष्टाचार गरे भने त्यति बेलै कारबाही गरेहुन्छ तर उनको नियत खराब सिद्ध नहुँदासम्म उनलाई निर्बाध काम गर्नु दिनुपर्छ । राजनीतिक नेतृत्वले बुद्धि पुर्‍याअाेस् !