प्रतिनिधि सभामा करिब दुई तिहाइ नजिक बहुमत भएको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)को अध्यक्ष केपी ओली प्रधानमन्त्री भएको मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिद्वारा विघटन गरी २०७८ साल बैशाख १७ र २७ गते मतदान गर्ने गरी निर्वाचनको घोषणा गरिएको छ । यो विघटनको विरुद्धमा सर्वोच्च अदालतमा उजुरी परेपछि र संवैधानिक अदालतमा बहस सुरु हुन थालेको छ । संसद् पुनःस्थापना होला नहोला सर्वोच्च अदालतले निर्णय दिनेछ । 

घर पोलेर खरानीको के खाँचो भनेझैँ नेकपा यही कारणबाट लगभग विभाजित भएको छ । प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसले संसद् विघटन असंवैधानिक भने पनि अप्रत्यक्ष तवरबाट चुनावको प्रचार सुरु गरेको छ । संसद् पुनःस्थापनाको नारा पनि उठाइएको छ । यही नारामा नेकपा प्रचण्ड–माधव समूहलगायत जनता समाजवादी पार्टीले सडक तताएर अदालतलाई प्रभाव पार्न खोजेको देखिन्छ । आशा गरौँ, यो राजनीतिक खेलमा सत्ताधारीदेखि प्रतिपक्षीहरूको संवैधानिक माग सर्वोच्च अदालतले व्याख्या गरिदिनेछ । 

दुई तिहाइ नजिक सांसद भएको प्रतिनिधि सभा विघटन गरेका कामचलाउ प्रधानमन्त्रीले आफ्नो पुनर्गठित पार्टीलाई प्रत्यक्ष निर्वाचनमा दुई तिहाइ स्थान जिताउन र समानुपातिकमा कम्तीमा ५० लाख मत प्राप्त गर्न पार्टीका कार्यकर्तालाई निर्देशन दिएको संचार माध्यममा आएको छ । तर, उनको पार्टीका महासचिवले सुविधाजनक बहुमत आउने आकलन गरेका छन् । जेहोस्, यस्को विवेचना हुनु जरूरी छ । पार्टीभित्रको विवाद समाधान गर्न मध्यावधि निर्वाचनलाई विकल्प मानेर नयाँ जनादेश लिन खोज्दा पार्टीलाई कत्तिको फाइदा वा नोक्सान हुनसक्छ भन्ने अनुमान गर्न संभावित चुनावी प्रक्षेपण गर्न जरुरी पर्छ । 

विघटन पूर्व सांसदहरुको गणित

विसं २०७४ सालमा सम्पन्न संघीय संसद्को निर्वाचनमा प्राप्त खसेको ९५ लाख ४४ हजारमा ७७९ मतमध्ये नेकपा (एमाले) ले ३१ लाख ७३ हजार ४९४ वा ३३.२४८५ प्रतिशत र नेकपा (माओवादी केन्द्र) ले १३ लाख ३ हजार ७२१ वा १३.६५९० प्रतिशत गरी जम्मा ४४ लाख ७७ लाख हजार २१५ वा ४६.९०७५ प्रतिशत मत नेकपाले प्राप्त गरेको थियो । यही मतको आधारमा एमालेले ४१ र माओवादी केन्द्रले १७ गरी नेकपाका ५८ समानुपातिक सांसद निर्वाचित भएका थिए भने प्रत्यक्ष मतदानबाट एमालेका ८० र माओवादी केन्द्रका ३६ गरी समग्रमा ११६ जना प्रतिनिधि सभामा चुनिएका थिए । 

निर्वाचन आयोगबाट अन्तिम मतदाताको नामावली प्राप्त नभएको अवस्थामा २०७८ साल वैशाखमा हुने निर्वाचनमा कम्तीमा पनि एक करोडभन्दा बढी मत खस्ने अनुमान गर्न सकिन्छ । 

विश्लेषण विधि

अमेरिकालगायत पश्चिमी मुलुकमा निर्वाचनमा कस्ले जित्नसक्छ भनेर प्रक्षेपण गरिएको हुन्छ । वैज्ञानिक विधि अपनाउँदा अपनाउँदै पनि प्रक्षेपणको नतिजा मेल नखाएको उदाहरण अमेरिकामा सन् २०१६ को राष्ट्रपति चुनावमा पाइएको थियो । कोरोना प्रभावित वर्तमान नेपालको परिवेशमा पनि निर्वाचनको संभावित नतिजा प्रक्षेपणका लागि अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको वैज्ञानिक विधि अपनाउन सकिएला तर साधन र स्रोतको अभावमा समयमा यथार्थ विवरण संकलन गर्न सकिँदैन । प्रतिनिधि सभा पुनःस्थापना हुने वा मध्यावधि निर्वाचन तोकिएको समयमा हुने वातावरण नबनेको अवस्थामा पछिल्लो संघीय निर्वाचनमा सांसदहरुले प्राप्त गरेको मतको आधारमा यहाँ विश्लेषण गरिनेछ । यसबाट आउने निचोडलाई एउटा पूर्व संकेतको रुपमा मात्र लिन सकिन्छ । भलै, निर्वाचन हुने अघिल्लो दिनसम्म हुने राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय घटनाक्रमको प्रभावले विगतको मत परिणामलाई उलटपुलट बनाउन सक्छ । 

विसं २०७८ साल वैशाखमा हुने भनिएको मध्यावधि निर्वाचन घोषणाको कारणले विभाजित कुन पार्टी संख्यात्मकरुपमा बहुमतमा हुन्छ भनेर स्पष्ट भन्न सकिने अवस्था छैन । पार्टीको केन्द्रीय समितिमा आआफ्नो बहुमत भएको दाबी हुँदाहुँदै पनि भविष्यमा हुने निर्वाचनले दिने तथ्यांकबाहेक सानो ठूलो मापन गर्ने अन्य कुनै वैज्ञानिक विधि छैन ।

बहुमतको दाबी जोजसले गरे पनि एउटा स्केललाई आधार मान्न सकिन्छ । उदाहरणका लागि माथि उल्लेख भएअनुसार नेकपाका दुवै घटक गरी विसं २०७४ को निर्वाचनमा ४६.९०७५ प्रतिशत मत प्राप्त भएको थियो । दुवै विभाजित पार्टीहरुको हैसियत बराबर छ भन्ने मान्यताका आधारमा कुल प्राप्त मत प्रतिशतलाई दुईले भाग गर्दा हुने २३.४५३८ लाई मानक मानेर एकीकृत हुनु अगाडि भिन्न अस्तित्वमा रहेका नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रका निर्वाचित सांसदले प्राप्त गरेको मत परिणामलाई २३.४५३८ प्रतिशतले गुणा गरेर फरक निकाल्दा निकटतम प्रतिद्वन्द्वीको प्राप्त मतबाट घटाउँदा समेत मत बढी देखिएमा भविष्यमा पनि निर्वाचित हुनसक्ने आधार मानिएको छ । त्यस्तै निकटतम प्रतिद्वन्द्वी भएर निर्वाचित हुन नसकेका पार्टीगत उमेदवारहरु आउँदो निर्वाचनमा सो चुनाव क्षेत्रमा हार्नसक्ने दुई तर्क छन् ।

पहिलो, दुई तिहाइ निकट नेकपा विभाजित भई मध्यावधि निर्वाचनमा जाँदै छ र विप्लवसहित २३ सासाना कम्युनिस्ट पार्टी ओलीको कदमविरुद्ध छन् । दोस्रो, बढ्दो महँगी, भ्रष्टाचार र कोभिड–१९ मा सरकारको व्यवस्थापकीय कमजोरीलगायत जल्दाबल्दा सबालहरु सबै गैरकम्युनिस्ट प्रतिपक्षीहरुका लागि मतदाता आकर्षण गर्ने चुनावी मसला हुनेछन् । यी कारणहरुले हिजो प्रतिपक्षीले जितेका क्षेत्रहरुमा नेकपाका उमेदवारहरु निर्वाचित हुने सम्भावना अति कम हुने अनुमान सहजै हुन्छ ।   

संभावित परिणाम

गत प्रत्यक्ष निर्वाचनमा एकीकृत नेकपामा पूर्वएमालेको ८० र पूर्वमाओवादी केन्द्रको ३६ गरी जम्मा ११६ स्थानमा प्रतिनिधित्व थियो भने पार्टी विभाजन भएर दुवै समूहले भिन्नाभिन्नै प्रतिद्वन्द्वीका रुपमा चुनावमा भाग लिँदा माथि उल्लेखित विश्लेषण विधिअनुसार विसं २०७४ मा सम्पन्न १६५ निर्वाचन क्षेत्रको परिणामको आधारमा प्रक्षेपण गर्दा बढीमा नेकपाका दुवै विभाजित पार्टीहरुले ६१ सिटमा मात्र जित्न सक्ने अनुमान गर्न सकिन्छ । यद्यपि, यसमा ५ प्रतिशत स्थान तलमाथि पर्न सक्छ । ओली तथा प्रचण्ड–माधव दुवै समूहमा बराबर सांसद निर्वाचित हुन पनि सक्नेछन् । सूर्य चिन्हले पनि पार्टीको सांसद संख्यामा केही फरक पार्नेछ । यसमध्ये वर्तमान सरकारले चुनाव गराउने भएकाले ओली नेतृत्वको नेकपाका सांसदहरु प्रचण्ड–माधव पक्षका भन्दा बढी चुनिनेछन् । किनभने विगतमा एमालेबाट विभाजित भई नेकपा (माले) बनाई सहाना–वामदेवको नेतृत्वमा सत्ता बाहिरबाट निर्वाचनमा भाग लिँदा नयाँ पार्टीलाई शून्य स्थान लागेको इतिहास छ । 

पूर्वअनुमान विपरीत पहिलो संविधान सभामा माओवादीको  धेरै स्थान भएजस्तै प्रचण्ड–माधव समूहलाई बहुमत आउने अवसर सायद जनताले दिनेछैनन् । किनभने सत्ता लुछाचुँडीमा उनीहरु पनि संलग्न हुँदा नै नेकपाको दुर्घटना भएको हो । तसर्थ कम्युनिस्ट बहुमत भए पनि ओली र प्रचण्ड–माधव समूहमा विभाजित दुई कम्युनिस्ट पार्टीको द्वन्द्वले नेपाली कांग्रेसको पोल्टामा बढीभन्दा बढी सांसदहरु निर्वाचित हुने संभावना छ ।

फलस्वरुप, हाल प्रत्यक्षबाट २३ सांसदमात्र निर्वाचित भएको नेपाली कांग्रेसले आउँदो निर्वाचनमा कम्तीमा ७४ स्थानमा विजयी हुने अनुमान गरिएको छ जुन लगभग ४५ प्रतिशत हुन आउँछ । जनता समाजवादी पार्टीमा हालका प्रत्यक्षबाट चुनिएका २१ सांसदहरुमा  २–४ जना सांसदहरु थपिन सक्छन् जस्को मध्यावधि चुनावपछि बन्ने नेपाली कांग्रेस नेतृत्वको सरकार गिराउने वा स्थिरता कायम राख्नमा मुख्य भूमिका हुनेछ । 

माथि उल्लेखित तथ्यांक मध्यावधि निर्वाचनमा प्रत्यक्षबाट चुनिने सांसदहरुको पार्टीगत प्रक्षेपणको परिणाम हो । विगतमा गिरिजाप्रसाद कोइरालाले संसद विघटन गरेर चुनावमा जाँदा नेपाली कांग्रेस विभाजित त भएको थिएन तर सरकारले सोचेअनुसारको परिणाम प्राप्त गर्न नसकेकाले नेपाली कांग्रेसले सत्ताबाट हात धुनु परेकोथियो । केही विश्लेषकहरुकोे आंकलनअनुसारको दुर्घटनाबाट त नेपाली कांग्रेस बाँच्यो तर यस्को परिणति अन्त्ततोगत्वा सर्वमान्य नेता गणेशमान सिंह र सन्त नेता कृष्णप्रसाद भट्टराई कांग्रेस पार्टीबाट अलग्गिने वातावरण तयार भयो। यसलाई नेपाली कांग्रेसको अधोपतनको आरम्भ मान्न सकिन्छ । यस्को प्रभाव गिरिजाको पथमा ओलीले गरेको प्रतिनिधि सभाको विघटनमा पनि देखिन्छ । 

मध्यावधि निर्वाचनबाट सबैभन्दा बढी राजनीतिक फाइदा नेपाली कांग्रेसलाई हुने देखिन्छ । यस पार्टीले आफ्नो आन्तरिक कलहको व्यवस्थापन र राष्ट्र निर्माणका लागि स्पष्ट आर्थिक विकासको नीतिको प्रस्तुत गर्न सके यो सुनौलो अवसर सिद्ध हुनसक्छ । 

अन्त्यमा, विसं २०७४ को चुनावमा दुई ठूला कम्युनिस्ट पार्टीहरु एमाले र माओवादी केन्द्रले साझा उमेदवार खडा गरेकाले लगभग खसेको मतको आधा प्राप्त गर्न सफल भएको थिए । संसद पुनःस्थापना भएमा मात्र  नेकपाको भविष्य तुलनात्मकरुपमा सुरक्षित देखिन्छ । किनभने प्रायः सांसदहरु राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय कारणले एउटै पार्टीभित्र बस्न बाध्य हुनेछन् र पार्टी विभाजन हुने संकटबाट तत्काल मुक्त हुनेछ ।

संसद् पुनःस्थापना भएन भने पनि थोरै क्षति बेहोर्ने गरी नेपाली कांग्रेस एक ढिक्का भएर २०५१ को चुनावमा सहभागी भए जसरी नै नेकपा एकीकृत भएर निर्वाचनमा गएमा संसद्मा ठूलो दल बन्ने सम्भावना अझै उत्तिकै छ । यस्तो परिस्थितिमा स्वच्छ र निष्पक्ष निर्वाचन भएमा विगतको अनुभव र पछिल्लो संघीय चुनावको मत परिणाम केलाउँदा विभाजित पार्टीको अध्यक्ष प्रधानमन्त्रीले प्रत्यक्ष निर्वाचनबाट दुई तिहाइ सांसदहरु चुनिने र समानुपातिकमा ५० लाख अर्थात् आधा मत प्राप्त गर्ने रहर गर्नु व्यर्थ छ । वास्तवमा सामान्य बहुमत ल्याउनु पनि सपनै हुनेछ । यसैले गुमेको सत्ता र शक्ति प्राप्त गर्न मध्यावधिपछिको नियमित निर्वाचन अगावै विगतमा माले र एमाले मिलेजस्तै यी दुई विभाजित कम्युनिस्ट पार्टी पुनः एकीकसत भएमा आश्चर्य मान्नु पर्दैन ।