काठमाडौं । २०७३ साल चैत महिना । सरकारको नेतृत्वमा थिए तत्कालीन नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ।  उपप्रधान मन्त्रीसहित गृहमन्त्रीको जिम्मेवारीमा थिए कांग्रेस नेता विमलेन्द्र निधि ।  स्थानीय निर्वाचन नजिकिँदै थियो । प्रधानमन्त्रीबाट असारमा विस्थापित भएका केपी शर्मा ओली आफूलाई हटाइनुको कारण नै राष्ट्रवाद थियो भन्दै सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिइरहेका थिए ।

उनको पक्षमा सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ता तथा नागरिक समाजको पनि बढ्दो समर्थन थियो । ठीक त्यही बेला नेपाल प्रहरीका महानिरीक्षक उपेन्द्रकान्त अर्याल ३० वर्षे कार्यकाल सकेर घर फर्कँदै थिए । उनको बिदाइअघि नेपाल प्रहरीमा नयाँ नेतृत्व ‘आईजीपी’ नियुक्ति गर्नुपर्ने थियो ।  खास चर्चा भइरहनुपर्ने विषय पनि थिएन । नेपाल प्रहरीको नियमावली अनुसार आईजीपी नियुक्ति गर्नु सरकारको अधिकार र कर्तव्य दुबै थियो । 

तत्कालीन डीआईजी नवराज सिलवाल वरीयताक्रममा नेतृत्वमा जानुपर्ने थियो । तर प्रहरीमा सिलवालका ब्याची जयबहादुर चन्द, प्रकाश अर्यालसहितका आकांक्षीहरु पनि महानिरीक्षकको दौडमा थिए ।

प्रहरी नेतृत्वको लागि तत्कालीन प्रतिपक्ष दलका नेता केपी शर्मा ओली, प्रधानमन्त्री दाहालसम्म तानिएका थिए । विभागीय जिम्मेवारीका हिसाबले विमलेन्द्र निधिले निर्णय लिनुपर्ने थियो ।

तर त्यसबेला पनि विवादमुक्त हुन सकेका थिएनन् कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा । उनले तत्कालीन डीआईजी जयबहादुर चन्दलाई महानिरीक्षक बनाउन चाहन्थे । त्यसका लागि गृहमन्त्री निधिलाई दबाब दिइरहेका थिए । निधि वरीयता मिच्न नहुने पक्षमा थिए । तर उनको केही लागेन ।

देउवाले आफ्नै निवासमा बोलाएर सम्झाउने र सहमत गर्ने अनेक प्रयत्न गर्दा पनि निधि सहमत नभएपछि फरक बाटो रोजे ।  आफैँले समर्थन गरेर प्रधानमन्त्री बनाएका प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई नै दबाब दिएर चन्दलाई नै महानिरीक्षक बनाउनुपर्ने अडान राखे । सरकारले चन्दलाई महानिरीक्षक बनाउने निर्णय ग¥यो । तत्कालै तत्कालीन डीआईजी सिलवाल अदालत पुगे । अदालतका विषयमा विभिन्न टिका टिप्पणी हुन थाल्यो । 

सर्वोच्चले पनि ‘मन्त्रिपरिषद्को प्रहरी महानिरीक्षकमा बढुवासम्बन्धी निर्णय कार्यान्वयन नगर्न’ अन्तरिम आदेश जारी गर्‍यो ।

‘प्रधानन्यायाधीश सरकारको अधिकार क्षेत्रमा प्रवेश गरेको’ भन्दै आलोचना पनि भए । तर समर्थनको स्वर बलियो भयो । कांग्रेस सभापतिसमेत रहेका कांग्रेस संसदीय दलका नेता शेरबहादुर देउवाले सर्वोच्चले सरकारको कार्यक्षेत्रमा प्रवेश गरेर अवरोध गरेको भन्दै देउवाले कांग्रेस संसदीय दलको कार्यालयमा कानुनविदहरुसँग परामर्श गरे । 

सर्वोच्चले पनि त्यही विषयमा इतिहास रच्दै विज्ञप्ति जारी ग¥यो । त्यसपछि प्रधानन्यायाधीश ‘भर्सेस’ शेरबहादुर देउवाको अवस्था सिर्जना भयो । 

कांग्रेस सभापति देउवा यति धेरै आक्रोशित भए कि उनले आक्रोस सम्हाल्नै सकेनन् । ०७३ साल चैत १५ मा केन्द्रीय समिति बैठक डाके । बैठकले १० वटा विषयमा निर्णय गर्दा सर्वोच्चलाई पनि छुटाएन । 

सर्वोच्चले गरेको फैसलाविरुद्ध केन्द्रीय समितिले नै निर्णय गर्‍यो ।

“नेपालको संविधानले संवैधानिक सर्वोच्ता र बहुदलीय, लोकतान्त्रिक, गणतन्त्रात्मक संसदीय शासन प्रणाली र शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तलाई स्वीकार गर्दे कार्यकारिणी अधिकारको स्पष्ट व्यवस्था गर।ेको भएतापनि प्रहरी प्रमुख नियुक्ति सम्बन्धमा सर्बोच्च अदालतले हालसालै गरेको निर्णयले कार्यकारिणी अधिकार क्षेत्रमा हस्तक्षेप भएको नेपाली कांग्रेस महसुस गर्दछ,” निर्णयमा भनिएको थियो ।  

कांग्रेस केन्द्रीय समितिको निर्णय सार्वजनिक भएपछि विषयले फरक मोड लियो ।  आईजीपी उपेन्द्रकान्त अर्याल कार्यकाल सकेर बिदा भए । प्रहरी महानिरीक्षक पद खाली भएका कारण नेपाल प्रहरीमा प्राविधिक सेवाका अतिरिक्त प्रहरी महानिरिक्षक डा. दिनेशचन्द्र पोखरेल कायम मुकायम महानिरीक्षक बने । 
दुईजना डीआईजीको आपसी टकरावमा नेताहरु तानिएपछि सिलवाल बिदा भए ।

खासै चर्चामा नरहेका प्रकाश अर्याल नेपाल प्रहरीको महानिरीक्षक बने ।  यतिकैमा कांग्रेस केन्द्रीय समितिको निर्णयले अदालतको अवहेलना भएको भन्दै अर्को रिट पर्‍यो ।  त्यसक्रममा सभापति देउवा र प्रधानन्यायाधीश कार्कीबीच टेलिफोन संवाद अनौपचारिक कोटसहितका समाचार पत्रपत्रिकाका मुख्य हेडलाइन बने । 
प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीविरुद्ध कांग्रेस र तत्कालीन नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसदले महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता गरे । 

सर्वोच्चकै आदेशमा महाभियोग प्रस्ताव निस्क्रिय भयो । प्रधानन्यायाधीशविरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव दर्ता गराएको विषयले धेरै लामो समयसम्म चर्चा पायो ।  लगत्तैको स्थानीय तह निर्वाचनमा चुनाव जित्न नेकपा माओवादीसँग गरेको सहकार्यलाई कतिपय ठाउँमा कांग्रेसकै कार्यकर्ताले प्रतिशोध साँध्ने अवसरका रुपमा प्रयोग गर्दा त्यसको असर स्थानीय तहको निर्वाचनमा प्रत्यक्ष देखा परेको कतिपय कांग्रेस नेताहरु अहिले पनि बताउँछन् ।

अहिले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संविधानमै नभएको व्यवस्था प्रयोग गरेर जनप्रतिनिधि संस्था विघटन गरेपछि यो विषय पनि सर्वोच्च पुगेको छ । तर अहिले देउवाले सर्वोच्चको निर्णयमा कांग्रेस नबोल्ने प्रतिक्रिया दिएका छन् । उनले अहिले कांग्रेस यता न उता भन्ने अभिव्यक्ति दिए पनि केन्द्रीय समितिसहित चौतर्फी विरोध भएपछि वडा तहसम्म विरोधसभा गर्ने निर्णय कांग्रेसले गरेको छ ।

कसरी दबाब बढ्दैछ देउवालाई ?

राष्ट्रपतिले संसद् विघटन गरी नयाँ निर्वाचनको मिति घोषणा गरेलगत्तै कांग्रेसका पदाधिकारी र पूर्वपदाधिकारी बैठक बसेको थियो । बैठकले गरेको निर्णय यस्तो थियो– यो घटना नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको सरकारको घोर अधिनायकवादी, सर्वसत्तावादी, निरंकुश र स्वेच्छाचारी चरित्रबाट उत्पन्न लोकतान्त्रिक मूल्य, मान्यता र संवैधानिक व्यवस्था प्रतिकूल बदनियतपूर्ण निन्दनीय कार्य हो । सरकारले गरेको यो निर्णयले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संविधान भत्काउने र मुलुकलाई अस्थिरता, अनिश्चितता, अराजकता र असफलतातर्फ लैजाने गम्भीर षडयन्त्रमूलक काम गरेको छ ।”

भोलिपल्ट संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने तीन दलको बैठक बसेर सरकारको कदमको विरोध गर्ने निर्णय गरेको थियो । पदाधिकारी बैठकबाट त्यति कडा निर्णय गरेको अनि प्रमुख दलको बैठक आफैँले आयोजना गरेर ७ गतेको केन्द्रीय समिति बैठकमा पुग्दा देउवा पक्षका नेताहरु चुनावको पक्षमा पुगिसकेका थिए ।
केन्द्रीय समितिभित्र यो विषयले चर्को विवादको रुप लियो । त्यसको दबाब देउवालाई परिसकेको थियो ।

त्यसदिन १६ गते देशभर विरोध प्रदर्शन गर्ने भन्दै देउवाले प्रस्ताव गरे । प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले नियमित प्रेस ब्रिफिङमा १६ गते देशभर विरोध प्रदर्शन गर्ने भन्दै पार्टीको निर्णय सुनाइसकेका थिए । ‘राष्ट्रिय मेलमिलाप दिवसमा विरोध प्रदर्शन !’ भन्दै बैठकमा प्रश्न उठेपछि प्रवक्ता शर्मा १६ गते देशभर राष्ट्रिय मेलमिलाप दिवसका कार्यक्रम गर्ने भन्दै निर्णय सच्याउन बाध्य भएका थिए । 

१० गते बिहान सभापति देउवा आन्दोलनका पक्षमा नदेखिएको भन्दै वरिष्ठ नेता पौडेलसहितका असन्तुष्टहरुको अनामनगरमा भेला भयो । 

भेलाले आन्दोलनका पक्षमा पार्टीलाई उभ्याउन दबाब दिने समझदारी गर्ने प्रस्ताव तयार पार्‍यो । सभापति देउवा एक कदम अघि बढेर १३ गते देशभरका १६५ संघीय निर्वाचन क्षेत्रमा विरोध प्रदर्शन गर्ने निर्णय सुनाए । 

बैठकको सुरुवात नहुँदै निर्णयबाट उनले बैठकको सुरुवात गरेपछि कांग्रेसको तत्कालीन विवाद साम्य भयो कांग्रेसले १३ गते विरोध प्रदर्शन गर्‍यो । 

विरोध प्रदर्शनले फेरि अर्को प्रश्न उठायो –सभापति निकट जतिले कार्यकर्तालाई चुनावको तयारीका लागि आह्वान गरे । वरिष्ठ नेता पौडेल पक्षले लोकतन्त्र र संविधान रक्षका लागि संसदको निरन्तरता र प्रधानमन्त्री ओलीको कदमको खारेजीको माग गरे । कांग्रेसको दुईधार पुनः छताछुल्ल भयो । 
देशभरको विरोध प्रदर्शनमा सभापति देउवाले भक्तपुरको क्षेत्र नम्बर–२ को सभालाई सम्बोधन गरे । 

उनले प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापनाको विषय सर्वोच्चमा विचाराधीन रहेकाले आफूले त्यस विषयमा केही नबोल्ने बताए ।  १० मिनेट सम्बोधन गरेका देउवाले पाँचपटकसम्म अदालतलाई कांग्रेसले धम्क्याएर निर्णय गर्न बाध्य नपार्ने दोहोर्‍याए ।

कांग्रेसमा देउवा गुटमै रहेका र संसदमा कांग्रेसको प्रमुख सचेतकको भूमिकामा रहेका बालकृष्ण खाँणले कांग्रेसले ओलीको कदमलाई असंवैधानिक भनेको भन्दै त्यसको करेक्सन हुनुपर्ने धारणा सार्वजनिक गरे । त्यो विषयसमेत कांग्रेसको देउवा पक्षमा बहसको विषय बन्यो । 

अदालतका विषयमा त्यस्तो निर्णय गराएको कांग्रेस नेतृत्व अहिले किन मौन छ ?

सर्वोच्चको फैसला कुर्न ‘पार्टीले गरिसकेको फैसला’ उच्चारणमा देउवालाई के ले रोकिरहेको छ ?  कतिपयले कांग्रेस अहिले किन बोल्ने ? नेकपा फुटेकै छैन भनेका छन् भने कतिपयले ओलीलाई सहयोग गरेको आरोप लगाएका छन् । देउवा निकटकै एक केन्द्रीय सदस्य चाहिँ त्यसरी शंका गर्ने पक्षमा नभए पनि देउवाले सर्वोच्चको निर्णयको सम्मान गर्छु भन्दा जनताले नपत्याएको बताउँछन् ।

“म त मेरो सभापतिले भनिसकेपछि पत्याउँछु, संयोगले उहाँकै गुटमा भएका कारण पनि पत्याउन बाध्य छु,” ती केन्द्रीय सदस्य भन्छन्, “तर अदालतको सम्मान गर्छ भनेर सभापतिले भन्दा तपाईं पत्याउनु हुन्न, जनताले पत्याइदिँदैन, समस्या यहीँनेर हो ।” 

उनले सभापतिले सर्वोच्चको निर्णयमै सहमत नभएर सुशीला कार्कीविरुद्ध महाअभियोग प्रस्ताव संसदमा लगेको भन्दै यो घटना जनताले बिर्सिनसकेको बताए । 

“उहाँले अदालतको निर्णयको सम्मान गर्ने भए सुशील कार्कीविरुद्ध महाअभियोग प्रस्ताव किन लागेको त,” ती केन्द्रीय सदस्यले भने, “१५–२० वर्ष भएको भए जनताले बिसिए होलान् भन्न पनि सकिन्थ्यो यो त चार वर्ष पनि पूरा नभएको हुँदा जनताले बिर्सिसकेका छैनन् ।”