site stats
बाह्रखरी :: Baahrakhari
सम्पादकीय
Nabil BankNabil Bank
Sarbottam CementSarbottam Cement
Ghorahi CementGhorahi Cement
Agni Group
Global Ime bank

निर्वाचन आयोगले निर्वाचन अवधिमा  पनि  राजनीतिक दलसम्बन्धी विवाद समाधान गर्न पाइने गरी राजनीतिक दलसम्बन्ध नियमावली, २०७४ संशोधन गरेको छ । खेल सुरु भएपछि खेलाडीको सहमतिविनै खेलको नियम बदल्नु प्राकृतिक न्यायविरुद्ध हुन्छ । मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबाट प्रतिनिधि सभा भंग गरी २०७८ साल वैशाखमा दुई चरणमा मतदान हुनेगरी निर्वाचनको मिति घोषणा भइसकेको छ । हुनत, प्रतिनिधि सभा भंग गर्ने घोषणाविरूद्ध सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा पनि परेको छ र नेपालको संविधानमा संसद्बाट अर्को सरकार बन्नसक्ने विकल्प हुँदासम्म यसरी प्रतिनिधि सभा भंग गर्ने प्रावधान छँदैछैन भन्नेमा अधिकांश संविधानविदहरूबीच मतैक्य देखिन्छ । परन्तु, अदालतले अन्यथा आदेश नदिँदासम्म  त  प्रतिनिधि सभा भंग नै भएको मान्नुको पनि विकल्प देखिँदैन । अर्थात्, निर्वाचन अवधि सुरू भइसकेको छ ।

निर्वाचन आयोगले भने यसबीच खेलका नियममा परिवर्तन गर्न थालेको देखेर राजनीतिक दलका नेताहरूका साथै जनसाधारण पनि झसङ्ग भएको हुनुपर्छ । निर्वाचन आयोगले राजनीतिक दलसम्बन्धी नियमावली २०७४ को नियम २३ को ९६० को प्रावधान हटाउँदा मतदानका बेलासम्म पनि विवाद निरुपणका नाममा अमुक राजनीतिक दलको स्वार्थमा चलखेल भइरहने सन्देह उब्जाएको छ । जनमानसमा यस्तो सन्देह उत्पन्न हुन थाल्यो भने आयोगका साथै निर्वाचनकै निष्पक्षतामा प्रश्न उठ्न सक्छ । यसरी विश्वसनीयता गुमेका खण्डमा निर्वाचन आयोगले स्वतन्त्र र निष्पक्ष चुनाव गराउला भनेर पनि कसैले विश्वास गर्दैन । निर्वाचन आयोगजस्तो महत्त्वपूर्ण संवैधानिक निकायको साख गिरेमा लोकतान्त्रिक पद्धति चोट लाग्छ । आयोगका पदाधिकारीले यस्ता विषयमा ध्यानै नदिएको देखिनु दुर्भाग्य हो । 

नियमावलीमा अहिले गरिएको संशोधनको विषयवस्तुका सम्बन्धमा धेरै विवाद नभए पनि समय र प्रक्रियाका कारण सन्देहको विषय बनेको हो । यस्तै आयोगका पदाधिकारीको नियतमा पनि अहिल्यै शंका गर्नु न्यायोचित नहोला । तर, अहिले त वनमा बाघ कराउने र खोरका बाख्रा हराउने एकैपटक भएको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली अध्यक्ष रहेको  सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी ९नेकपा० आन्तरिक किचलोका कारण दुई चिरा भएको छ । दुवै घटकले आफूलाई आधिकारिक नेकपा भनिरहेका छन् । आफ्नो पक्षलाई आधिकारिकता दिलाउन  सरकारी पक्षले एकातिरबाट र अर्को पक्षले अर्कातिरबाट दबाब दिन सक्छ  । यस्तो अवस्थामा आयोगले गर्ने निर्णयमा कुनै न कुनै  पक्षको चित्त नबुझ्न सक्छ । निष्पक्ष र स्वतन्त्र देखिएमात्र निर्वाचन आयोगको नैतिक वैधतालाई चुनौती रहित हुनेछ । निर्वाचन आयोगलगायतका संवैधानिक निकायहरूमा पदाधिकारी नियुक्तिमा अपनाइएको भागबन्डा र अपारदर्शी  प्रवृत्तिका कारण यसै पनि आयोगको साख खस्केको छ । त्यसमाथि निर्वाचनको स्वच्छतामा आँच आउने  गरी आयोगले कुनै निर्णय गर्ने वा  गर्न  दिने गरेको देखिएमा निर्वाचन परिणामलाई सडकबाट चुनौती दिने प्रवृत्ति बढ्नसक्छ । यसैले निर्वाचन आयोगका पदाधिकारी सावधान हुनु जरुरी छ । धेरैको परिश्रमबाट लामो समयमा आर्जेको संस्थाको साख सानो मूर्खता, असावधानी र बेइमानीका कारण ध्वस्त हुनसक्छ भन्ने आयोगका पदाधिकारीले हेक्का राखून् १
 
 

NIBLNIBL
प्रकाशित मिति: सोमबार, पुस २०, २०७७  १६:०४
Sipradi LandingSipradi Landing
worldlinkworldlink
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
Ncell Side Bar LatestNcell Side Bar Latest
Bhatbhateni IslandBhatbhateni Island
Kumari BankKumari Bank
Shivam Cement DetailShivam Cement Detail
Maruti cementMaruti cement
सम्पादकीय
ICACICAC