सरकार र आन्दोलनरत राजनीतिक दलहरूबीच ३६ पटक वार्ता हुँदा पनि समस्या समाधानको सूत्र भेटिएन । सरकार आन्दोलनकारीलाई थकाउने र आन्दोलनरत दलका नेता अर्को चुनावका लागि आन्दोलनका कार्यसूचीलाई जीवितै राख्ने रणनीतिमा लागेकाले  नभेटिएको हुन पनि सक्छ । तर,  वार्ता निष्कर्षमा नपुग्नुको कारण प्रतिबद्धता र संवादलाई सहजरूपमा अगाडि बढाउने कौशलको पनि अभाव देखिएको छ । संवादबाट निष्कर्ष निकाल्न दुवै पक्षले विश्वास गर्न सक्ने मध्यस्थको सहजीकरण  अावश्यक हुन्छ । राजनीतिक नेतृत्व विफल भएका बेला नागरिक समाजका अगुवाले त्यस्तो अभाव पूरा गर्नुपर्छ । त्यही अभाव पूरा गर्न  नेपाल बार एसोसिएसन सरकार र आन्दोलनरत दलहरू बीच संवादहीनताको स्थिति अन्त्य गर्न एवं  वार्तामा सहजीकरणका लागि अग्रसर भएको समाचार अाएको छ ।  कानुन व्यवसायीहरूको प्रतिनिधिमूलक संगठन भएकाले संवैधानिक जटिलता र समाधानका बाटा खोज्न पनि नेपाल बार उपयुक्त संस्था हो ।

संविधान जारी नहुँदैदेखि मधेसी मोर्चा  र अरू केही साना दलसमेत आन्दोलनरत थिए । संविधान सभाको संरचना र निर्णयलाई बेवास्ता गरेर पुराना सम्झौताका आधारमा संविधान निर्माण गर्ने आन्दोलनकारीको जिद्दी लोकतान्त्रिक थिएन । संक्रमणकाल लम्याउँदै जाँदा मुलुक असफल हुने जोखिम पनि बढेको थियो । यसैबीच गत वर्षको भूकम्पपछि उत्पन्न राष्ट्रिय संकटका बेला प्रमुख राजनीतिक दलका नेत संविधान बनाइहाल्न सहमत भए । त्यति बेला आन्दोलनकारीलाई संविधान सभामा फर्काउनभन्दा बढी प्राथमिकता संविधान पारित गर्न दिइयो । तर, संक्रमणको एउटा चरण पार भएमा समस्या समाधान सहज हुने राजनीतिक नेतृत्वको त्यतिबेलाको विश्वास गलत सिद्ध भयो । मधेसमा आन्दोलन चर्क्यो । सीमामा मधेसीको धर्ना भर्को निहुँमा भारतले गरेको अघोषित नाकाबन्दीले भूकम्पबाट थिलथिलो भएको नेपाल थप संकटमा धकेलियो ।

संविधान पारित भएलगत्तै आन्दोलनकारीका माग सम्बोधन गर्न संविधान संशोधन पनि गरियो । तर, आन्दोलनकारीको चित्त बुझेन । भारतले चाहनेबित्तिकै नाकाबन्दी त समाप्त भयो तर मधेसबाट आन्दोलन काठमाडौं भित्रियो । काठमाडौंमा चलाइएको शान्तिपूर्ण आन्दोलनप्रति जनसहानुभूति र समर्थन बढ्दै गए पनि सरकार भने वार्ताका लागि गम्भीर भएको देखिएन । सरकार र आन्दोलनकारीबीच संवादहीनता रहेका बेला विपक्षी दलले वार्तामा अग्रसरता लिनुपर्थ्यो । तर, नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वले सरकार बदल्ने खेलामा लाग्दा दुवै पक्षको विश्वास  गुमाउन पुगेको छ । केही आन्दोलनकारी र सरकारी पक्ष विशेषगरी प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको बोलीले पनि दुवै पक्षबीच कटुता बढाउने गरेको छ । सरकारको वार्ताको आह्वान झारा टार्ने र झोंक चलाउने शैलीको छ । वार्ताका लागि बोलाउन पत्र लेख्ने विषयलाई समेत दुवै पक्षले वार्ता नगर्ने निहुँ बनाउने गरेका छन् भने मोर्चाका नेताका पूर्वसर्त पनि उत्तिकै अप्ठेरा छन् । मधेस आन्दोलनमा भएका घटनाको न्यायिक जाँच गर्नुपर्छ भन्ने मागसँगै अहिलेका कारबाही पहिले नै फिर्ता गर्नुपर्छ भन्ने वा संविधानको पुनर्लेखन गर्नुपर्छ भन्ने सर्त तर्कसम्मत देखिँदैन । समाधान चाहनेहरू यसरी खाेचे थाप्दैनन् । नेपाल बारले यस अवस्थामा वार्तामा सहजीकरण गर्ने पहल गर्नु सराहनीय हो ।

संवादहीनताको एउटा कारण दुवै पक्षले वार्तालाई समेत प्रतिष्ठाको विषय बनाउनु हो ।  यस्तै दुवै पक्षबीच अविश्वास र असमझदारी छ । पारस्परिक समझदारी र विश्वास हुने हो भने संविधानका बाँकी विषयमा असहमति समाप्त हुननसक्ने कारण देखिँदैन । यसका लागि गम्भीर र इमानदार संवाद आवश्यक हुन्छ । राजनीतिमा दुवै पक्षले विश्वास गर्नसक्ने नेतृत्व नभएका कारण नागरिक समाजले संस्थागतरूपमा प्रयास गर्नु अत्यन्त आवश्यक थियो । नेपाल बार एसोसिएसनले त्यसमा अगुवाइ गरेर सही भूमिका पूरा गरेको छ । तर, नेपाल बारले गठन गरेको समिति बढी महत्वाकांक्षी भएर समाधानको सिफारिसकर्ता बन्न खोज्नु हुँदैन । वार्ताको इमानदार सहजीकरण गर्ने भूमिकामा सीमित भएमात्र राजनीतिक नेतृत्वमाथि नैतिक दबाब उत्पन्न हुनेछ । समाधान त अन्ततः राजनीतिक नेतृत्वले नै गर्नुपर्छ । नेपाली समाजमा एक्लाएक्लै विवेक र तर्कमा सहमत हुनेहरू पनि समूहमा पुग्ने वा देख्नेबित्तिकै पुरानै अडान देखाउने प्रवृत्ति छ । यसैले सकेसम्म एक्लाएक्लै भेटेर सहमति कायम भएपछि सामूहिक सहमति खोज्नु उचित हुनेछ । नागरिक समाजका विगतका प्रयासहरू बढी प्रचारमुखी हुनेगरेका छन् । यस्तै विगतमा नागरिक समाजका सदस्यको दलगत विभाजनका कारण विवेक र तर्कभन्दा दलीय आग्रह तिनका दृष्टिकोण निर्माण गर्न बढी निर्णायक हुने गरेको देखिएको छ । नेपाल बारको समिति यस्ता भुमरीबाट जोगिन सकेमात्र संवाद गराउने प्रयासमा सफल हुनेछ । यस्तै सरकार र आन्दोलनकारीले पनि प्रतिष्ठाको विषय नबनाई संवादको सहजीकरणका लागि भएको प्रयासमा सहयोग गर्नु बुद्धिमानी हुनेछ । कानुन व्यवसायीहरूले आवश्यक भएमा पेसागत सहजकर्ताको विशेषज्ञ सहयोग लिन पनि हिचकिचाउनु हुँदैन । नेपालीकै मध्यस्थतामा समस्या समाधान गर्न सकियो भने राष्ट्रियता र लोकतन्त्र सुदृढ गराउन ठूलो योगदान हुनेछ ।