काठमाडौं । नयाँ शक्ति पार्टी नेपालका संयोजक तथा पूर्व प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले आफ्नो दल कार्यकारी राष्ट्रपति तथा पूर्ण समानुपातिक व्यवस्थापिका–संसद्को पक्षमा रहेको बताएका छन् । 

नयाँ शक्ति पार्टीको राजनीतिक संवाद समितिद्वारा आयोजना गरिएको अन्तक्र्रिया कार्यक्रममा डा. भट्टराईले भने, “बढ्दै गएको महँगी, बेरोजगारी, कालोबजारी र भ्रष्टाचारले गर्दा जनताहरू प्राप्त राजनीतिक अधिकारहरूको सवालमा समेत नकारात्मक बन्दै गएका छन् ।”

०५२ देखि ०६२ सालसम्म माओवादी विद्रोहको नेतृत्व गरेका र माओवादीका तर्फबाट प्रधानमन्त्रीसमेत बनेर अहिले एक लोकतान्त्रिक राजनीतिक पार्टीको संयोजक बनेका डा. भट्टराईले अगाडि भने, “नेपालमा परम्परागत संसदीय व्यवस्था र सर्वहारा वर्गको अधिनायकत्वमा आधारित कम्युनिष्ट व्यवस्थाले काम गर्न नसक्ने कुरा स्पष्टै छ । तसर्थ, हाम्रो शासकीय स्वरूपलाई आफ्नै विशेषतामा परिभाषित र अवलम्बन गर्नुपर्ने आवश्यकता छ ।”

नयाँ संविधान निर्माण र लागू गराउन ठूलो भूमिका खेलेका डा. भट्टराईले भने, “संविधानमा संघीयताको सीमांकनलाई लिएर सबैभन्दा चर्को विवाद भएको छ ।” यो विवादले गर्दा संविधान कार्यान्वयन हुन नसक्ने भन्दै उनले राज्य पुनर्संरचनामा रहेको मूलभूत विवादको समाधान हुनुपर्ने बताए । मूलभूत विवाद भनेको संघीयताको विवाद हो र यसमा चित्त नबुझाएकाहरूसँग वार्ता गर्न र समाधानको उपाय पहिल्याउन ढिला भइसकेको पनि उनले बताएका छन् ।

अहिलेको सरकारले मधेसी तथा जनजाति गठबन्धनसँग गरेको सम्झौता समाधान खोज्नभन्दा पनि सरकार निर्माणको सुनिश्चितता भएको भन्दै भट्टराईले सो सम्झौताको आधार एकदमै कम भएको पनि बताए । 

संघीय सीमांकनमा रहेको विवाद यथावत् नै राखेर गाउँपालिका, नगरपालिका तथा अन्य स्वायत्त क्षेत्रहरूको संख्या र सीमा निर्धारणको लागि गठन गरेको आयोगलाई उनले उल्टो प्रक्रियाको थालनी भनेका छन् ।

आर्थिक विकासका लागि निजी तथा सरकारी तहमा रहेको हरेक क्षेत्रको सिन्डिकेट रोकावट भएको भन्दै सबैजसो नाफामूलक क्षेत्रमा विकास भएको सिन्डिकेटले बजारको स्वस्थ प्रतिस्पर्धालाई समाप्त गरेको पनि टिप्पणी उनले गरेका छन् । डा. भट्टराईले सिन्डिकेट प्रणालीको यथाशिघ्र अन्त्य हुनुपर्नेमा जोड दिए ।