site stats
बाह्रखरी :: Baahrakhari
अन्तर्वार्ता
Nabil BankNabil Bank
Sarbottam CementSarbottam Cement
संसद् पुनःस्थापना हुन्छ, यी राष्ट्रपतिलाई पनि घर फर्काउनुपर्छ 
Ghorahi CementGhorahi Cement

गगन थापा कांग्रेसका युवा नेता हुन् । कांग्रेसभित्र पनि सधैँ प्रतिपक्षको भूमिकामा रहने थापा यसपल्ट पनि सोही भूमिकामा देखा परेका छन् । नेतृत्वले सरकारले गरेको असंवैधानिक कदमका विरुद्धमा आन्दोलन गर्दैगर्दा थापाले संविधानको पुनःस्थापनाका लागि आन्दोलन जरुरी भएको भन्दै नेतृत्वको लगातार ध्यानकर्षण गराइरहेका छन् ।

प्रधानमन्त्रीले संसद् विघटनको सिफारिस गरेपछि दलहरुसँग परामर्श नै नगरी राष्ट्रपतिले संसद् विघटन गरेको भन्दै अब विद्या भण्डारीलाई राष्ट्रपतिको भूमिकामा राख्न नहुने थापाको जिकिर छ । उनै थापासँग यिनै विषयमा केन्द्रित रहेर बाह्रखरीका बलराम पाण्डे रमेश वाग्लेले गरेको कुराकानीको अशं :


प्रतिनिधिसभा विघटनपछि देश अन्योलमा फस्यो, यसबाट निस्कने कसरी ?

Agni Group

यो जहाँबाट अनिश्चितताको यात्रा प्रारम्भ भएको हो, सुधार पनि त्यहीँबाट गर्नुपर्छ । प्रधानमन्त्रीले संविधानमा हुँदै नभएको र परिकल्पना नै नगरिएको धारामा टेकेर प्रतिनिधिसभा विघटन गर्नुभएको छ । कहिलेकाहीँ कार्यकारिणीले यस्तो असंवैधानिक कदम चाल्न सक्दछन् भनेर सर्वोच्च अदालतलाई कार्यकारिणीले गरेको संविधान उल्लंघनको कामलाई उल्ट्याउने अधिकार दिइएको हो । यो बेलामा दायाँबायाँ, किन्तु, परन्तु जोडिराख्नुपर्छ भन्ने नै लाग्दैन । संसद् विघटन असंवैधानिक छ । असंवैधानिक कामलाई सच्याउने अधिकार संविधानले अदालतलाई दिएको छ । अदालतले त्यो अधिकारको प्रयोग गर्नुपर्छ ।

अहिले यो परीक्षण नेपालका राजनीतिक दलहरुको मात्र होइन, यो परीक्षण नेपालको अदालतको पनि हो । हाम्रो न्यायालय पनि परीक्षाको कठघरामा उभिएको छ भन्ने मलाई लाग्छ । त्यसैले न्यायालयले न्याय गर्ने धर्मबाट च्युत नहुँदै गर्दा अहिले अन्योलको यात्रातिर नेपाल गयो कि भन्ने छ, त्यो अनिश्चित तत्काल अन्त्य हुन्छ ।

Global Ime bank

न्यायालयको परीक्षणचाहिँ कसरी गरिराख्नुभएको छ ?

यो विषय असंवैधानिक हो भनेर भन्ने कुराको विषयलाई पछिल्लो समयको ध्रुवीकरण हेर्न सकिन्छ । नेपालका राजनीतिक दलहरु, संविधानका मस्यौदाकारहरु, संविधान निर्माणमा प्रत्यक्ष सहभागी भएका व्यक्तिहरु, संविधानविद्हरु र नेपालको नागरिक समाज, कोही पनि अलिकति विवेक राखेर बोल्ने प्रतिष्ठा आर्जन गरेर बसेका सार्वजनिक व्यक्तित्वहरुलाई हेर्दा सबै एक ठाउँमा आएर उभिएको कुरा संयोग मात्र होइन । यो कुनै स्वार्थ राखेर, कसैले आह्वान गरेर भएको पनि होइन । सबैले आफ्नो विवेकले ठहर्‍याएर, आफ्नो ब्रह्मले देखेको कुरा बोलेका हुन् ।

दोस्रो कुरा, यो विघटन गर्ने पक्ष सरकार छ । विघटन गरिसकेपछि यो अदालतको विषय भइसकेपछि पनि उहाँहरुले निरन्तररुपमा जुनखालको जिम्मा लिएर बोलिरहनुभएको छ, अदालतबाट यसको सदर गरिदिन्छ, त्यहाँभन्दा बाहिर हुनै सक्दैन भन्ने जुनखाले आत्मविश्वास छ, त्यसले सिर्जना गरेको आशंका यो सबैका बीचमा मलाई के लाग्दछ भने अदालतले आफूलाई परीक्षणमा रहेको कुरामा अघि मैले भनिरहेको ध्रुव जुन छ, स्वतःस्फूर्तरुपमा विवेकका आधारमा, त्यसबाट पनि प्रभावित हुनु परेन । अदालतले विघटनलाई ‘सदर गर्छ गर्छ’ भनिरहेको विघटन गर्ने पक्षलाई पनि हेर्नु परेन । अदालतले एउटै कुरा राष्ट्रपतिले उल्लेख गरेका संविधानका धारा हेरिदिए पुग्छ ।

हामीले अदालततिर हेरिरहेका छौँ भन्ने कुराले के कुरा छ भने अदालतको आचारसंहिता भनेको अदालतले ठिक गरेको छु भनेर मात्र पुग्दैन, एउटा विवेकी नागरिकले हेर्दै गर्दा पनि ठिक छ भनेर स्वीकार गर्न सक्ने हुनुपर्छ भनिन्छ । समाजमा कसले के गरिरहेको छ, सरोकार हुँदैन भनेर मात्र त पुग्दैन होला । यो निर्णय गर्दैगर्दा कुनै न कुनै व्याख्या त होला । त्यो बेला उसले याद गर्नुपर्छ कि मैले व्याख्याले त्यो निर्णयलाई मान्न बाध्य हुने कुरा र निर्णयको वकालत गर्ने कुरा फरक हो । यस्तो अवस्था नहोस् कि पक्षमा उभिदिने मान्छे नै नहुने अवस्था नहोस् । अदालतलाई सम्मान गर्दैगर्दा मैले गरेको निर्णयका पक्षमा उभिदिने मान्छे रहन्छ कि रहँदैन, त्यो ध्यान दिनुपर्छ ।

देश संसदीय प्रणालीमा छ । त्यो कस्तो व्यवस्था हो, जहाँ बहुमत रहेको प्रधानमन्त्री र दलले जनताकोमा जान्छु भन्दा पनि नपाउने ? यो संवैधानिक त्रुटि हो जस्तो लाग्दैन ?

यो संवैधानिक व्यवस्था हो । संविधानसभाबाट संविधान बनाउँदै गर्दा व्यापक छलफल गरेर लेखिएको कुरा हो । त्यसमा सही लेख्यौँ, गलत लेख्यौँ, त्यसको बहस आ–आफ्नो ठाउँबाट होला । तर, हामीले लेख्यौँ । यो संवैधानिक सर्वोच्चता भएको व्यवस्था हो, संसदीय सर्वोच्चता होइन । प्रत्येक कुरालाई हामीहरुको संविधानले सीमा तोकिदिएको छ ।

सीमा तोक्दै गर्दा प्रत्येक कुरालाई हामीले यति मिहिन ढंगले लेखेका छौँ कि त्यसको व्याख्याका लागि कानुन वा विवेकले व्याख्या गर्ने ठाउँ पनि एकदमै कम छ । जहाँसम्म तपाईंले उठाएको विषय छ, यो विषयमा त हामीले दुईवटा संविधानसभामा व्यापक छलफल गरेका छौँ । म त भन्छु, अदालतले वास्तवमा त्यो मगाए पनि हुन्छ । हामीले गरेका छलफल त संसद्मा रेकर्डेेड छन् ।

अहिले पनि संसद् सचिवालयको लाइब्रेरीमा भर्वेटिङ रेकर्ड छ । यसै राखिएको त होइन नि त्यो । यति लामो छलफललाई कसैले विचित्र भन्ला, कसैले मौलिक भन्ला, कसैले विशिष्ट भन्ला । हाम्रो जस्तो संवैधानिक आयोग भएको देश कहाँ–कहाँ छ, मलाई देखाइदिओस् त । मानवअधिकार आयोग, भ्रष्टाचार हेर्ने आयोग सबै संवैधानिक । यो सबै त कार्यकारीलाई सीमित गरिएको हो नि त । तर, यो सबै त हामीले बनायौँ । हामीले बनाउँदै गर्दा कतिसम्म बनायौँ भने दुई वर्षसम्म प्रधानमन्त्रीविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव नलाने व्यवस्था गर्दैगर्दाचाहिँ नेपालको मौलिक व्यवस्था, यसको एकदमै सुन्दर प्रयोग गर्नुपर्छ भन्ने, जहाँ आफूलाई चाहिन्छ, त्योचाहिँ संविधानको मौलिक व्यवस्था विशिष्ट व्यवस्था हेर्ने, जहाँ आफूलाई उपयुक्त लाग्दैन, त्यहाँचाहिँ संसारभरिका व्यवस्था हेर्ने ?

हाम्रो संविधानमा बकाइदासँग २०४७ सालको संविधानको विशेष व्यवस्था, जसलाई हामीले धारा ५३ को ४ भन्छौँ । त्यहाँको ‘प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा श्री ५ बाट प्रतिनिधिसभा विघटित हुन्छ, राजाले यसलाई सदर गरिबक्सन्छ’ भन्ने व्यवस्था हामीले हटाएका छौँ । २०४७ सालको संविधानको धारा ३६ र धारा ४२ जस्ताको तस्तै सारेका छौँ, राजाको ठाउँमा राष्ट्रपति मात्र राखेका छौँ ।

एउटा कुरा थपिएको छ, त्यो के हो भने संसद्मा एउटा व्यक्ति अर्थात् स्वतन्त्र सांसद्ले पनि संसद्को विश्वास लिन सक्छु भनेर बहुमतका लागि प्रयत्न गर्न सक्छ भनेर राखेका छौँ । त्यो किन गरेको हो भने, यति कोसिस गर्ने कि यो संसद्ले जस्तो अवस्थामा पनि सरकार दिन सकोस् र संसद् पाँच वर्षसम्म रहोस् भनेर हो । र, एउटा व्यवस्था हटायौँ, प्रधानमन्त्रीले विघटन गर्न पाउने । यो सुविचारित हो ।

अब एउटा कुरा गर्नुपर्ने भयो । मान्नुस् कि यो संवैधानिक हो भनेर अदालतबाट सदर भयो र चुनाव पनि भयो । त्यसपछि नेपालको संविधानको व्याख्याका कारण स्थापित हुने नजिर त के बन्ने भयो भने संसद्बाट बहुमतप्राप्त कुनै पनि प्रधानमन्त्रीले संसद्मा कुनै पनि विषय देखाएर वा अन्तर्निहित ढंगबाट संसद्को बहुमत संकटमा नपरेको समयमा समेत संसद्भन्दा बाहिर कहीँ कतै मन नमिलेको, मत नमिलेको कारण देखाएर संसद् विघटन गर्ने व्यवस्था हुने भयो । छ महिनामा गरिदिए नि भो, जति समयमा गरिदिए नि भयो, सक्यो !

संविधानको रक्षाका लागि तपाईं यति धेरै प्रयास गरिरहनुभएको छ, तपाईंको पार्टी नेपाली कांग्रेसचाहिँ किन खुट्टा कमाइरहेको छ ? तपाईंहरुले कुनै पनि तहबाट संविधानको रक्षाका लागि उभिन्छौँ भनेर किन निर्णय हुन सकिरहेको छैन ? किन यसको निर्णय अदालतबाट हुनुपर्छ भनेर धरमरको अवस्थामा हुनुहुन्छ ?

मैले यसमा दुईवटा कारण देख्छु । प्रारम्भिक हिसाबले हामीले जुन निर्णयहरु गर्‍र्यौँ, यो निर्णय ठिक छ । हामीले पदाधिकारी बैठकबाट गरेको निर्णय प्रतिनिधिसभा विघटनको कदम असंवैधानिक छ, बदनियतपूर्ण छ, गम्भीर षडयन्त्र हो, यसले देशलाई अराजकतातर्फ लिएर जान्छ, यसको विरोधमा हामी खडा हुनुपर्छ, यहाँसम्म ठिक छ । त्यसपछि यो विषय अदालतमा गयो ।

संविधानकै पक्षमा फैसला गर्छ, हामी अदालतमाथि विश्वास गर्छौँ भन्यौँ यो पनि ठिक छ । त्यसपछि हामी चाहिनेभन्दा बढी अनुमान लगाएर बोल्यौँ, त्यहाँबाट अप्ठेराहरु आए भन्ने लाग्छ । यो विषय असंवैधानिक छ । असंवैधानिक हो भन्ने कुरा अदालतमा गएको छ र अदालतले असंवैधानिक भनिदिनुपर्छ भन्ने हाम्रो आग्रह छ भनेपछि जबसम्म अदालतमा यो विषय रहन्छ, तबसम्म के अगाडि के हुन्छ भन्ने विषय भनिरहनै परेन ।

हाम्रो पार्टी यसमा अनावश्यकरुपमा ‘ड्रयाग’ हुँदै आएको छ । एउटा राजनीतिक दल, जसले निर्वाचनमा विश्वास गर्छ, त्यो त प्रत्येक पल निर्वाचनका लागि तयार हुन्छ नि । यसमा लुकाउनुपर्ने कुरा नै छैन नि । निर्वाचनको तयारी भनेको बाजागाजा गरेर बस्ने मौसम हो र ? हाम्रो यति बेलाको कुरा भनेको यो असंवैधानिक हो, हामी यसको विरुद्धमा छौँ, यसलाई सच्याइनुपर्छ । सच्याइने विषय अदालतमा गएकाले अदालतसँग हामी माग गर्छौँ, अदालतले न्याय गरोस् । विवेक पुर्‍याओस् सक्यो नि ! त्योभन्दा पछि के हुन्छ भन्ने अनुमानमा हामी किन फस्नुपर्‍यो ?

हाम्रो थुप्रै साथीहरुलाई प्रधानमन्त्रीले भंग त गर्दिसक्यो, अब निर्वाचनमा जुटिहालौँ भन्ने लागेको छ । नेताहरुको मात्र भन्दिनँ, साथीहरुलाई पनि लागेको छ । कतिलाई नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको अप्राकृतिक गठबन्धनले सृजना गरेको एउटा अराजकता छ, त्यो अराजकताबाट मुक्त गर्ने मौका हो भन्ने लागेको छ । साथीहरुको त्यो बुझाइलाई गलत सोच्नुभयो म भन्दिनँ । तर, के बुझ्नुपर्‍यो भने मूल कुराचाहिँ के हो त ? संसद् पुनःस्थापना कि चुनाव ? म त त्यो शब्द नै गलत हो भन्छु । संसद् पुनःस्थापना होइन, प्रधानमन्त्रीको असंवैधानिक कदम खारेज गरिदिएपछि कसैले पुनःस्थापना गर्नै पर्दैन, त्यो निरन्तरता हुन्छ । प्रधानमन्त्रीले गलत प्रयोग गर्नुभयो । यो एउटा हामीले भन्ने कुरा हो । एउटा मलाई लाग्छ, हामीले राइट ट्रयाक समाउने कुरा ।

पुनःस्थापना त संविधानको गर्नुपर्ने हो । संविधान त प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रपतिमार्फत् ट्रयाकभन्दा बाहिर लगिसक्नुभयो । यसलाई ट्रयाकमा ल्याएर पुनःस्थापना गर्ने कि नगर्ने ? यो महत्वपूर्ण हो हाम्रो लागि ।

प्रधानमन्त्रीले लिएको यो बाटोले त हामीलाई अन्योलमा लान्छ । संक्रमणमा लिएर जान्छ । त्यो संक्रमणले अस्थिरतामा लान्छ । त्यो अस्थिरताले अराजकतातर्फ लिएर जान्छ । यसको बाटो यही हो । कांग्रेसको यति बेलाको मूल ड्युटी त त्यो अन्योल, अस्थिरता र अराजकताको बाटोमा जाने कुरालाई रोक्ने हो नि त । त्यो रोकाउन हामी ठिक ठाउँमा लिएर आऊँ न ।

तर, कांग्रेसको भूमिका त अदालतले असंवैधानिक भनिदिए संविधानको रक्षा भन्दै प्रतिनिधिसभा जाने, अदालतले नै प्रधानमन्त्रीको कदम सदर भनिदियो भने लोकतन्त्र भन्दै निर्वाचनमा जानेखालको देखियो नि ?

यहाँनेरचाहिँ मैले पार्टीको बैठकमा भनेकै कुरा यहाँ भन्छु । अदालतमा बहस भइरहेको विषयमा त्यसलाई प्रभावित गर्ने गरी हाम्रो बहस हुन हुँदैन भन्ने कुरा आयो । त्यो सर्वथा गलत हो । संविधानको विषयमा, राष्ट्रिय जीवनमा सर्वाधिक महत्वको विषयमा अदालतमा छलफल भइरहेको छ । हामी त्यो संविधान निर्माणको नेतृत्व गरेर आएको, हामी त्यो संसद्को प्रमुख प्रतिपक्ष, यो सबै हाम्रा अगाडि भइरहेको छ ।

यो बेला अदालतभित्र प्रवेश गरेर अदालतको हातखुट्टा बाँध्न पो जाँदैनौँ त । फैसला हाम्रो पक्षमा गरिनस् भने देखाइदिन्छौँ पो हामी भन्दैनौँ त । हामी हाम्रो पोजिसनमा त उभिनुपर्‍यो नि । अदालतलाई पनि थाहा हुने गरी हामीले हाम्रो पोजिसन त बताउनुपर्‍यो नि ! कांग्रेसको बैठकबाट एउटा नोट पारित हुनुपर्‍यो । प्रधानमन्त्रीले चालेको प्रतिनिधिसभा विघटनको कदममा कांग्रेसको पोजिसन यो हो । यो असंवैधानिक भएका कारण सर्वोच्च अदालतले यो कदमलाई खारेज गरिदिओस्, सक्कियो ! त्यसपछि के हुन्छ त त्यसपछि नै सोचौँला, बोलौँला । त्यस बेला नै कुराकानी गरौँला ।

हाम्रो समस्याचाहिँ अदालतलाई विश्वास गरेको कि नगरेको भन्नेमै अन्योल हो । एक, असंवैधानिक हो भनेका छाैँ । असंवैधानिक हो भने अदालतले खारेज गरिदिइहाल्छ । विश्वास भएको मानिस त त्यहीँ चुप लागिहाल्छ । अनि, फेरि निर्वाचन आयो भने के गर्ने होला भन्ने कुरा त गर्नै भएन नि । दुईटा कुरा हुन्छ ? कि आफूले राखेको माग र अदालतमाथिको विश्वास छैन भन्नुपर्‍यो, होइन भने खारेज हुन्छ भन्ने विश्वास गर्नुपर्‍यो । दुईटै कुरा गर्न त कसरी मिल्छ भन्या ? कि निर्णय बदलौँ, होइन भने निर्णयमा त अडिग रहनुपर्‍यो नि ।

तर, कांग्रेस अहिले पनि अदालतले पुनःस्थापना गरिदियो भने संविधानको रक्षक बन्ने, नभए अदालतको निर्णय मान्ने भन्ने देखिन्छ नि !

जस्तो जग्गाको विषयमा झगडा पर्‍यो, अदालतले मेरो पक्षमा फैसला गरिदिओस् भनेर तर्क गर्छुु, दलिल गर्छु । कानुन व्यवसायी शुल्क तिरेर राख्छु । मेरै हो श्रीमान् भन्दै सक्दो प्रयास गर्छु । तर, म के भन्दिनँ भन्दा श्रीमान्ले मेरो पक्षमा फैसला गर्नु भएन भने पनि म मान्छु । मेरो पक्षमा फैसला भएन भने मान्नु मेरो बाध्यता हुन्छ । यसको मतलब त्यो मेरो जग्गा नै होइन भनेर म स्वीकार्छु त ? यदि, मैले त्यसो भनेँ भने त मेरो मुद्दा कमजोर भयो । फैसलामा बस्ने न्यायाधीशले नै भन्छ कि यो यसको जग्गा होइन । कांग्रेसको अहिलेको अवस्था त्यस्तै देखियो ।

यसले गर्दाखेरि कांग्रेसको साख त गिरिरहेको छ, यसमा नेतृत्वको मनोबल गिरेको हो कि तपाईंहरुले पर्याप्त बल नेतृत्वलाई दिन नसकेको हो, कि के हो त ? धेरैले त अझै पनि कांग्रेसलाई हेरिरहेका छन् ?

मलाई के लाग्छ भने अहिले पनि पार्टीको निर्णय र औपचारिक गतिविधि हेरियो भने हामी ट्रयाकमै छौँ । हामीले पुस ५ गते निर्णय गर्‍यौँ । हामीले संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश खारेजीको कुरा गर्‍यौँ । केही साथीहरुले कुरा राख्नुभयो । स्वाभाविकरुपमा एउटा जीवन्त पार्टीभित्र विभिन्न कोणबाट तर्कहरु, कुराहरु आउँछन् पनि । हामी निर्वाचनको तयारी गरौँ भनेर साथीहरुले राख्नुभयो ।

कसैले कार्यक्रम गरौँ भन्नुभयो । सभापतिले नै प्रस्ताव राख्नुभयो र आन्दोलनमा निस्कियौँ । यो हामीले गरेको कुरा बेठिक छैन । तर, पार्टीले के गरिरहेको छसँगसँगै मानिहरुलाई के लागिरहेको छ भन्ने महत्वपूर्ण कुरा हुन्छ । अहिले मानिसहरुलाई के लागिरहेको छ भने कांग्रेस अलमलमा छ । मेरो प्रस्ताव, अब बैठक लामो लम्ब्याउने होइन ।

तत्काल एउटा निर्णय गरौँ, प्रतिनिधिसभा विघटनको यो निर्णय असंवैधानिक हो, यसलाई खारेज गर्नुपर्छ भनेर । यो कुरा एउटै पोजिसन बनाएर जनतालाई बुझाउनका लागि सडकमा जाऔँ । र, संवैधानिक जुन अध्यादेशको कुरा छ, संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश आफैँमा संविधानको विपरीत छ । को को बस्ने भन्ने संविधानमै स्पष्ट छ । प्रक्रिया पनि स्पष्ट छ ।

त्यसको विपरीतको अध्यादेशबाट गरिएको निर्णय त अनैतिक छ । यसमा सिफारिस भएका मानिसहरुलाई फिर्ता आउने भनौँ । यति भएपछि हामीमाथि जनताले उठाएका प्रश्न त सकिए नि त । अदालतको फैसला आयो भने यसो गर्छौँ भन्ने कुरा हामीले भन्ने कुरा नै होइन । हामी अनावश्यक टिप्पणीमा उत्रँदा जनताले हामीमाथि शंका गरिरहेका छन् ।

कांग्रेसले संवैधानिक परिषद्मा पनि भाग खोज्यो र लियो पनि भन्ने छ नि अहिले त ?

संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी संविधानको व्यवस्थामा प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेतासहितको सहभागितामा सिफारिस गरेर संंवैधानिक आयोगहरु बनाउने भनिसकेपछि त्यहाँ भाग पनि लिने भयो, कुराकानी हुने भए । लाइक/डिस्लाइकको कुरा पनि हुने नै भए । मैले यसलाई अस्वाभाविकरुपमा मान्दिनँ । बरु, पारदर्शीरुपमा मैले यो नाम यसकारण सिफारिस गरेँ, फलानो नाममा मैले यसकारण विरोध गरेँ भनेर भन्न सक्नुपर्‍यो ।

अहिले त के भयो भने प्रधानमन्त्रीले जालझेल गरेर संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश ल्याइसकेपछि हाम्रो सभापति भाग लिन जानु भएन । मैले थाहा पाएसम्म र सभापतिजीको सचिवालयको वक्तव्यलाई आधार मान्दा अगाडि छलफलमा आएका नामलाई टिपेर कांग्रेसको पनि सहभागिता थियो भन्ने बनाउन केही मानिसहरु राखेर आयोगहरुमा सिफारिस गर्नुभयो ।

त्यसको खण्डन सभापतिको सचिवालयको वक्तव्यमा छ । वक्तव्यमा सभापतिको भनाइ के हो भने, न म त्यो बैठकमा उपस्थिति थिएँ, न त मैले कुनै नाम सिफारिस गरेको छु । त्यही नै हाम्रो आधिकारिक कुरा हो । अब त्यसलाई नै पार्टीको आधिकारिक धारणा बनाऊँ । केन्द्रीय समितिबाट त्यही निर्णय गरौँ र भनौँ, यो असंवैधानिक छ । यो प्रक्रियासंगत छैन र यो अनैतिक पनि छ । त्यो हामीलाई अस्वीकार्य छ भनौँ ।

अहिले तपाईं राष्ट्रपतिसँग पनि अलिक आक्रोशित हुँदै हुनुहुन्छ नि ?

एउटाचाहिँ राष्ट्रपति आफ्नो संवैधानिक कर्तव्यबाट च्युत भएको कुरासँग हो । हामी के पनि भन्छौँ भने सरकारले लगेको कुरालाई राष्ट्रपतिले इफ, बट नगरी उहाँले स्वीकार गर्नुपर्छ भनिरहँदा, यस्तै बेलामा हो, राष्ट्रपतिले संविधानको संरक्षक हो, संविधानको पालक हो भनेर देखाउने । सरकारले देखादेखी संविधानमा नाङ्गो हस्तक्षेप गरिसकेपछि कार्यकारीलाई सम्झाउने प्रयास गर्छ, लोकले देख्ने गरी मैले सारा प्रयत्न गरेँ, ती प्रयत्नहरु सफल हुन पाएनन्, मेरा हातपाउ बाँधिएका छन् भन्यो भने त्यसलाई लोकले मान्छ । तर, सीमासम्म प्रयास ग¥यो कि गरेन भनेर हेर्ने हो । आफ्नो संवैधानिक कर्तव्य निर्वाह गर्दैगर्दा पक्कै पनि राष्ट्रपतिले इमानदार प्रयास गर्नु भएन ।

अर्को कुरा, उहाँ एकदमै अनैतिक हुनुभयो । त्यसका उदाहरणहरु पर्याप्त छन् । केही समयअघि चिकित्सा शिक्षासम्बन्धी अध्यादेश सरकारले पारित गर्‍यो । अहिलेकै तर्कलाई मान्ने हो भने त्यो अध्यादेश राष्ट्रपतिले सरासर पारित गर्नुपथ्र्यो । तर, उहाँले महिनौँसम्म अध्यादेश मकहाँ आएकै छैन वा के के भन्दै अध्यादेश पारित नै गर्दिनु भएन ।

प्रधानमन्त्री ओलीले गर्न चाहेका, उहाँका नितान्त वैयक्तिक स्वार्थका कामहरुमा राष्ट्रपति साझेदार बन्नुभयो । वैशाखमा त्यत्रो महासंकट परेको बेलामा प्रधानमन्त्रीको दल फुटाउन सहज हुनेगरी राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेश र संवैधानिक अध्यादेश पारित गर्नुभयो । त्यसपछि केही दिनअघिको मात्र कुरो त नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)कै ८३ जना सांसद् संसद् बोलाउन समावेदन दिन जाँदा त्यसलाई अस्वीकृत गर्ने काम गर्नुभयो ।

यी कुरालाई एकैठाउँ राख्दै गर्दा एउटा, उहाँ चरम अनैतिक हुनुभयो । अर्को, संवैधानिक कर्तव्य पालना गर्दैगर्दा चरम भ्रष्ट हुनुभयो । भ्रष्ट भनेको त आचरणबाट निर्लज्ज बाहिर निस्कनु हो नि त । त्यसकारण राष्ट्रपति, चरम भ्रष्ट, चरम अनैतिक र संवैधानिक अपराधको साझेदार, प्रधानमन्त्रीको एउटा सानो गिरोह छ, त्यो गिरोहको एउटा सदस्य । हामी अनुमान लाउन सक्छौँ नि बाहिर बसेर, प्रधानमन्त्रीले ८–१० जनासँग बसेर आइडिया बनाउनुहुन्छ ।

त्यो गर्दैगर्दा राष्ट्रपतिलाई पनि त्यसको एउटा सदस्यजस्तो मानेर काम लगाउने । हामीलाई राष्ट्रपति भन्ने संस्थाप्रति विशेष सम्मान छ । तर, यो ठाउँमा पुगिसकेपछि पात्रप्रति हाम्रो आक्रोश हो । किनभने, हामीलाई राष्ट्रपति संस्थाप्रति माया छ नि । राष्ट्रपति संस्थालाई पूर्वराजासँग तुलना अरुले गर्दैगर्दा हामीलाई पोल्छ । राष्ट्रपति संस्थालाई जनताको सर्वोच्च संस्था बनाउन सकिन्छ भनेर विश्वास गरेर आन्दोलनमा लागेको मान्छे हो नि म त । यो आन्दोलनमा लागेका कारणले पनि अलि बढी आक्रोश आएको हुनसक्छ । संस्थाप्रति मेरो अहिले पनि सम्मान छ । तर, पात्रले संस्थाप्रति न्याय गर्न नसकेका कारण पात्रप्रति नै आक्रोश हो ।

त्यसो भए राष्ट्रपति फेर्ने त ?

मेरो त स्पष्ट धारणा के हो भने अदालतले यो असंवैधानिक कदम नउल्टाइकन धरै छैन । त्यसपछि संसद्को बैठक जब चल्छ, त्यसपछि राष्ट्रपतिलाई आफ्नो घर फर्काउनुपर्छ । किनभने, राष्ट्रपतिलाई हामीले यति धेरै प्रश्नहरु, आलोचनाहरु र आशंकाहरु गरिसकेपछि त्यो संस्थाप्रति उहाँबाट न्याय हुन सक्दैन । राष्ट्रपतिप्रति अविश्वास र शंका भएपछि त्यो संस्थाको साख गिरेर जान्छ र जनताको सम्मान पनि घटेर जान्छ । त्यो भनेको हाम्रो गणतन्त्रको लागि प्रत्युत्पादक हुन्छ ।

प्रधानमन्त्रीले चुनावमा जान कांग्रेस डरायो भन्दै हुनुहुन्छ, कांग्रेस डराएको पनि हो ?

योभन्दा केटाकेटी कुरा पनि केही हुन्छ । एउटा राजनीतिक दल, जसले आवधिक निर्वाचनमा विश्वास गर्छ । भर्खरै भएको निर्वाचनमा हारेर थोरै सिट मात्र लिएर प्रतिपक्षमा बस्न बाध्य छ । कांग्रेसले चुनाव हार्नुको प्रमुख कारण दुईवटा कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी र एमाले मिलेकैले हो । यो कुरा सबैलाई थाहा छ । त्यो पार्टी अहिले क्षतविक्षत भएको छ ।

यस्तो बेला चुनावमा जान कोही डराउँछ ? कांग्रेसमा चुनावमा जाँदा राम्रो हुन्छ भन्ने मत कुनै एउटा नेताको इच्छाले मात्र आएको हो र ? सबैलाई थाहा छ नि त्यो अंकगणित । चुनावमा जाँदा मजाले जितिन्छ भन्ने अंकगणितका आधारमा चुनावमा जानु ठिक हुन्छ भनेर साथीहरु पनि भनिरहेका छन् । डराउनुपर्ने कुनै कारण छ यस्तो बेलामा ? यो प्रधानमन्त्रीले आफ्नो असंवैधानिक कदममा अरुलाई ड्रयाग गर्ने नियतका साथ गरेको कुतर्क मात्रै हो ।

सरकार पुनर्गठन भयो भने कांग्रेस चुनावी सरकारमा जान तयार हो कि होइन ? अरु दलले आशंका गर्दा यो सरकारलाई सर्वदलीय सरकार बनाउँछु भन्नेखालका तयारी पनि भएका छन् भनिँदैछ ? 

नेपाली कांग्रेस अहिले सर्वोच्च अदालतले प्रधानमन्त्रीको असंवैधानिक कदमम सच्याउँछ, संसद् विघटनको निर्णय खारेज गरिदिन्छ भन्नेभन्दा बाहेक बोल्नु पनि हुन्न । छलफल गर्नु पनि हुन्न । यी कुनै पनि विषय हाम्रो निम्ति छलफलका विषय नै होइनन् । असंवैधानिक भन्ने, अदालतमा विचाराधीन छ र अदालतबाट सच्चिन्छ भनेर विश्वास पनि गर्ने अनि, अरु विषयमा पनि छलफल गर्ने भनेको अघि मैले भनेजस्तो जग्गा मलाई नदिए पनि हुन्छ भनेजस्तै हो । ती विषयमा बेला–बेलामा हाम्रा साथीहरु बोलेकै कारण, हाम्रै कारण यी प्रश्नहरु बनेका हुन् ।

कुनै समयको संविधानअनुसार प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राजाले विघटन गरेको संसद् पुनःस्थापना गरेको कांग्रेस र अहिले संविधानमा व्यवस्था नै नभएको विघटन र आफूले असंवैधानिक ठहर गरेको प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध दह्रोसँग उभिन नसक्ने कांग्रेसलाई तुलनाचाहिँ कसरी गर्नुहुन्छ ?

राजनीति भनेको कतिपय रणनीतिक कुरा हुन्छन्, कतिपय कार्यनीतिक कुरा हुन्छन् । कतिपय व्यावहारिक कुरा हुन्छन्, कतिपय सीमाहरु पनि हुन्छन् । राजनीतिक दलको पनि सीमा हुन्छ, राजनीतिक पात्रको पनि हुन्छ । कहिलेकाहीँ हामी यस्ता अवसरलाई मिस गर्छौँ । कतिपय  फन्डामेन्टल कुरा सम्झौताविहीन हुन्छन् । जस्तो, यो समाजमा जहिले पनि व्यक्ति र संस्थाले के सोच्नुपर्छ भने कहिलेकाँही म नहुन सक्छु, मेरो अस्तित्व नरहन सक्छ ।

त्यो दिनलाई सम्झिएर मान्छेहरु आत्तियोस् । त्यति बेला मात्र संस्थाको, व्यक्तिको, पात्रको सान्दर्भिकता हुन्छ । कांग्रेसको हकमा पनि त्यही हो । चुनावमा भाग लिने पार्टी त कति हुन्छ कति हुन्छ नि । कांग्रेस भएन भने के हुन्छ ? कांग्रेस भएन भने नेपालको राजनीतिक मैदानमा एउटा शक्ति, जसले आफ्नो नाफा–घाटा नहेरी विधिको पक्षमा, प्रक्रियाको पक्षमा, न्यायको पक्षमा बोल्न छोड्दैन, मलाई मन परे पनि नपरे पनि परिस्थितिअनुसार त्यो कुरा कहिले मलाई मन पर्ला, कहिले मन नपर्ला । तर, त्यो कुरामा निरन्तररुपमा नडगमगाइकन उभिन्छ है । हाम्रो इमेज यही त हो नि ।

म कुनै बेला एउटा सामान्य व्यक्ति, कलाकारले आफ्नो अभिव्यक्ति राख्दा जेल हाल्यो भन्दा म संसद्मा ठूलो मुद्दा बनाएर बोल्छु । कतिपय साथीहरु हे, के यो बेकारको कुरालाई महत्व दिएको भन्छन् । मलाई त्यो पात्रको हैन, प्रिन्सिपलको कुरा राखेको हो । फन्डामेन्टल विषयमा कुरा छोड्यौँ भने हामीले माया कहाँ पाउँछौँ ।

अहिले हामी यही फन्डामेन्टल प्रिन्सिपलमा उभिएर संविधानको रक्षाका लागि उभिने हो । फाइदाको पछि लाग्ने होइन । यो बेला नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले हाम्रो संविधानले भनेको स्थिरता दिन सकेन । जनताको ऊप्रतिको विश्वासमा, विकास र समृद्धिको चाहनामा यत्रो ठूलो कुठाराघात गर्‍यो । यो असफलता केपी ओलीको त हुँदै हो, सँगसँगै प्रचण्ड, माधव नेपासहितका नेताहरुको पनि हो नि ।

यसको प्रतिशोध त जनताले लिन्छन्, लिन्छन् । योे प्रतिशोधको लाभांश कांग्रेसले नै प्राप्त गर्छ । तर, त्यो लाभांश कांग्रेसका लागि सेकेन्डरी कुरा हो । फन्डामेटल कुुरा भनेको संविधानको रक्षा हो । ओलीले राष्ट्रपतिलाई दुरुपयोग गरेर संविधानलाई ट्रयाकबाहिर लगे । यसलाई कांग्रेसले असंवैधानिक भनिसक्यो । असंवैधानिक भनेको सामान्य शब्द हो ? एउटा राजनीतिक दलले अनैतिक, अव्यावहारिक, प्रतिशोधपूर्ण भन्नु फरक कुरा भयो । असंवैधानिक भनेको कुरा कांग्रेसले बिर्सन वा नजरअन्दाज गर्न नहुने कुरा हो । यो बेला संसद् पुनःस्थापना वा अरु शब्द प्रयोग गरेको सुन्छु, मेरो भनाइचाहिँ संविधानको पुनःस्थापना हो । अब संविधानको पुनःस्थापना कांग्रेसको फन्डामेन्टल दायित्व हो ।

कांग्रेसमा अदालतमा छ, अदालतमा छ भनेको सुन्छु । अदालतले यदि, विघटनलाई सदर गरिदियो भने कांग्रेसले असंवैधानिक भनेको विषय संवैधानिक हुन्छ ? म अदालतको फैसला मान्छु भन्ने हो, मेरो विवेकबाट गरेको ठहर बदल्ने हो र ? सबैले बिर्सिरहेको कुरा त यो हो नि । त्यसबेला पनि कांग्रेसले भन्ने त असंवैधानिक नै होला नि ! संवैधानिक भनेपछि आफ्नो निर्णय फेर्छु भनेको हो ? सर्वोच्चलाई हाम्रो सभापतिले भनिरहेको कुरा पनि तिम्रो फैसला मान्छु भनेको हो, आफ्नो फैसला फेर्छु भनेको होइन । सबैले असंवैधानिक भनेको विषयलाई संवैधानिक भनिहाल्यो भने पनि त्यसको भारी एक्लै बोक्न तयार हुनुपर्‍यो ।

तपाईंहरुले यी अनेक बहस गरिरहँदा सरकार र सडक अरुकै कब्जामा हुन्छ भन्ने चिन्ताचाहिँ छैन ?

मेरो विचारमा आन्दोलन कसको नेतृत्वमा हुने, आन्दोलनको स्वरुप के हुने ? एक्लै जाने कि साझारुपमा आन्दोलन गर्ने कि, ती सबै विषय घटनाक्रमले, समयक्रमले निर्धारण गर्छ । म के भन्छु भने यो बेला आफ्नो धर्म महत्वपूर्ण हो । आफ्नो कर्म गर्नुपर्‍यो । कर्म गरौँ, फलको चिन्ता नगरौँ । हाम्रो प्राथमिक कुरा आफ्नो कर्तव्य पालना गर्ने हो ।

यति बेला हाम्रो कर्म भनेको असंवैधानिक कदमका विरुद्ध कुनै हिचकिचाहट नराखी उभिने हो । र, अदालतसँग न्याय माग्ने हो । विकेक प्रयोग गर भन्ने हो । अदालतसँग नबोल्ने होइन । म पटक–पटक बीपी कोइरालाको भनाइ सम्झाइरहेको छु । अदालतले बिनाकुनै रहस्यात्मक निर्देशन, बिनागोप्य निर्देशन, बिनाकुनै पक्षपात न्याय दियो भने मात्र अदालतको अर्थ हुन्छ ।

अदालतको चार किल्लाभित्र न्यायको हत्या नहोस् श्रीमान् भनेर बीपी कोइरालाले जसरी भन्नुभयो, त्यसरी नै अहिले नेपाली कांग्रेसले अदालतले शक्तिको आड वा त्रासमा होइन, न्यायको रोहमा फैसला गरोस् भन्ने हो । अदालतप्रतिको आस्था भएका कारण हामीले भन्ने हो, अदालतप्रति विश्वास नभएकाहरुले जे भने पनि हुन्छ । मेरो त अदालतप्रति आगाध आस्था भएका कारण भनिरहेको छु ।

श्रीमान्हरु, यो बेला न्यायका रोहमा रहेर, संविधानको अक्षरशः भावनामा टेकेर संविधानको रक्षा गरिदिनुस् । तपाईंहरुतिर आशाको नजर लगाइरहेका छौँ । हामीलाई निराश नबनाउनुस् । अदालतप्रतिको विश्वास अझ बढाइदिनुस् । यो सडकमा आएर भन्ने हो, जनतालाई बुझाउने हो । जनतालाई बुझाउन सडकमा आएर भन्ने हो । अहिले एक्लै भनौँ । सडकलाई खाली नगरौँ । सडक यति साँघुरो हुन्छ कि त्यसलाई कसैले आएर भरेपछि खाली गर्न एकदमै गाह्रो हुन्छ । म केही समयपछि सडक चाहिने देख्दैछु । हामीले खाली गर्दा सडक कसैले नओगटोस् ।

अब कांग्रेसको महाधिवेशनको कुरा त छायामा पर्ने भयो होइन ?

महाधिवेशनको प्रक्रियामा प्रवेश गरेका छौँ । मलाई यो प्रक्रियामा कुनै ब्रेक लाग्नुपर्छ भन्ने लाग्दैन । प्रधानमन्त्रीको षड्यन्त्रमा संविधान परिसक्यो, अब हाम्रो पार्टी पनि पर्नु हुँदैन । यो विषय मैले केन्द्रीय समितिमै उठाउन खोजेको थिएँ । सभापतिले केही दिनभित्रै अर्को बैठकमा राख्ने भनेपछि हुन्छ भनेको अवस्था हो । जारी बैठकलाई चाडो टुङ्ग्याएर हामीले महाधिवेशनका विषयमा ठोस निर्णय गरेर कार्यतालिका सार्वजनिक गर्नुपर्छ ।

किनभने, अहिले हामीले महाधिवेशनको प्रक्रियालाई रोक्यौँ भने अलि पछाडि गएपछि हामीसँग समयको सुविधा बाँकी रहँदैन । अर्को कुरा भनेको हामी जुन किसिमको संकटमा आइपुगेका छौँ, महाधिवेशन भनेको संगठनमा सुधार गर्ने पनि हो । महाधिवेशनको प्रक्रिया छ, हामीले क्रियाशील सदस्यता वितरण गरेका हुन्छौँ, नयाँ सदस्य बनाएका हुन्छौँ, बैठक हुन्छ, भेला हुन्छ, कार्यक्रम हुन्छ । यो पार्टीको संगठनमा जागरणको मौका हो । त्यस्तो मौका प्रधानमन्त्रीले संसद् विघटन गरे भनेर किन रोक्ने ?

कहिलेकाहीँ साथीहरु चुनावको तयारी गरौँ भन्नुहुन्छ । चुनावको तयारी भनेको के अर्को ग्रहमा हुन्छ ? एकछिनलाई मान्नुस्, चुनाव नै हुने भयो । चुनाव भनेको यही पार्टीको कार्यकर्ताको परिचालन हो । चुनाव भनेको यहीँका जनताको विश्वास लिने हो । चुनाव भनेको एजेन्डा हो । चुनाव भनेको हाम्रै विषय हो । किन हामी अहिले हातखुट्टा उठाउँदै छौँ ?

हाम्रो तल्लो तहका गति अहिले नै रोकिएको छ । अस्ति मंसिर मसान्तसम्म क्रियाशील सदस्य बुझाउने भन्ने कार्यतालिका थियो । केन्द्रीय समितिको निर्देशन पनि थियो । एउटा जिल्ला अर्घाखाँचीले मात्र बुझायो । अरु जिल्लाहरुसँग म सम्पर्कमा थिएँ, उनीहरुले पाँच–सात दिनको समय लाग्ने बताएका थिए । उनीहरुले काम गरिरहेका बेला ढ्याप्पसँग माथि घटना घट्यो अनि रोकियो । त्यो रोक्न आवश्यक छैन ।

महाधिवेशन समयमै हुन्छ त ?

हाम्रो सहमति के हो भने मंसिर २९ गते देशभर कार्यक्रम गर्ने, पुसको २–३ गतेभित्र कार्यतालिका बनाएर महाधिवेशनको काम गर्ने भन्ने समझदारी भएको थियो । फागुनको महाधिवेशन ढिलोमा जेठभित्र गर्ने भन्ने थियो । संसद् विघटन र वैशाखको हुँदै नहुने तिथि–मितिले हामीलाई अल्मल्याएको त छ नि । पार्टी सभापतिलाई पनि पार्टीको सचिवालयलाई पनि अल्मल्याएको छ ।

यो बेला हामी कम्तीमा के गर्नुपर्‍यो भने, राजनीतिक परिस्थितिले घटनाक्रम कसरी विकसित हुन्छ, त्यस बेला अन्तिम निर्णय गरौँला । अहिले अधिवेशनको जारी प्रक्रिया नरोकौँ । कुनै हालतमा नरोकौँ । माघभित्र हामी क्रियाशील सदस्यता टुङ्ग्याएर छोडौँ । फरक परिस्थितिमा के गर्ने भन्ने निर्णयको जिम्मा केन्द्रीय समितिलाई छोडौँ । तलका समितिहरुको काम जारी राखौँ ।

हाम्रो काम हामी गर्छौँ, तपाईंको काम तपाईं गर्नुस्, स्थानीयस्तरमा जनतालाई कांग्रेसले भनेको कुरा बताउँनुस् र आफ्ना काम जारी राख्नुस् भनेर किन नभन्ने ? हामीले किन रोक्नुपर्‍यो ? यहाँ केन्द्रीय समितिले जे गर्ने हो, निर्णय गर्छ अनि त्यसअनुसार मातहतका समितिहरुले काम गर्दा त भइहाल्यो नि भन्ने मेरो तर्क हो ।

NIBLNIBL
प्रकाशित मिति: आइतबार, पुस १९, २०७७  ११:४४
Sipradi LandingSipradi Landing
worldlinkworldlink
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
Ncell Side Bar LatestNcell Side Bar Latest
Bhatbhateni IslandBhatbhateni Island
Kumari BankKumari Bank
Shivam Cement DetailShivam Cement Detail
Maruti cementMaruti cement
सम्पादकीय
ICACICAC