काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पुस ५ गते प्रतिनिधिसभा विघटन गरेपछि सबैभन्दा पहिले ओलीको कदमका विषयमा औपचारिक टिप्पणी गर्ने पार्टी थियो, नेपाली कांग्रेस ।

ओलीको कदमलाई असंवैधानिक र अलोकतान्त्रिक मात्र होइन, अधिनायक आकांक्षाबाट प्रेरित र सर्वसत्तावादउन्मुख भनेको कांग्रेसबाट धेरैको अपेक्षा थियो, अर्को दिनदेखि नै असंवैधानिक कदम सच्याउन दबाब दिनेछ ।

सभापति शेरबहादुर देउवाले ६ पुसमा प्रतिनिधिसभाका प्रमुख दल, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) र जनता समाजवादी पार्टीलाई आफ्नै पार्टी कार्यालय सानेपामा डाके । प्रतिनिधिसभा विघटनको कदम असंवैधानिक भएको साझा धारणा तय गरे । सबैले अर्को दिन केन्द्रीय समितिबाट निर्णय गरेर त्यसका विरुद्धका रणनीतिमा प्रवेश गर्ने बताए ।

७ गते नेकपाको ओली पक्षको केन्द्रीय समिति बैठक बिहान ९ बजे नै बसिसकेको थियो । दिउँसो १ बजे बसेको केन्द्रीय समिति बैठकबाट नेकपाको प्रचण्ड–माधव नेपाल समूहले ओलीलाई कारबाही गर्‍यो । प्रतिनिधिसभा विघटन असंवैधानिक भन्दै त्यसलाई असफल पार्ने घोषणा गर्‍यो ।

उता, १ बजेका लागि डाकेर ३ बजे मात्र सुरु भएको कांग्रेसको केन्द्रीय समिति भने तत्काल कुनै निर्णयमा पुग्न सकेन । निर्णयमा पुग्न नसक्नुको एउटै कारण थियो, सभापति देउवा ‘प्रतिनिधिसभा विघटन असंवैधानिक भनिसकेपछि सकियो, अब निर्वाचनको तयारीमा लाग्नुपर्छ’ भन्ने निस्कर्षमा पुगिसकेका थिए ।

चार दिनसम्म लगातार छलफल हुँदा सभापति देउवा पक्ष निर्वाचन प्रतिपक्षका लागि अवसर भएको भन्दै त्यसको सुनिश्चितताका लागि लाग्नुपर्ने पक्षमा उभियो । वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल पक्ष ‘प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना गर्नुपर्ने, अस्थिरताको नयाँ शृङ्खला रोकेर कांग्रेसले अभिभावकीय भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने र त्यसका लागि आन्दोलनको बाटो रोज्नुपर्ने’ पक्षमा उभियो ।

देउवा पक्षले त्यसलाई कमजोर पार्न ‘पौडेल नेकपा नेताहरु प्रचण्ड र माधव नेपालसँगको भेटपछि राष्ट्रपति बन्ने लालचमा परेर उनीहरुको एजेन्डामा फसेको’ आरोप लगायो । कांग्रेसभित्र लगातार तीन दिन छलफल गर्दा पनि बहस अनिश्चिततातर्फ मोडिएपछि कांग्रेसमा गरमा–गरम बहस भयो ।

पौडेलले ‘भोलि’देखि नै आन्दोलन थाल्ने बताएपछि बैठकमा चर्काचर्की भएको थियो । देउवा पक्षका केन्द्रीय सदस्यहरु सभापतिको ओड पसेर केन्द्रीय समितिमा बोल्न पाउनुपर्ने भन्दै पौडेललाई दबाब दिन थाले । विवाद बढेपछि अदालतको आदेश आइसक्ने अनुमानसहित देउवाले पुस १६ गते देशभर विरोध प्रदर्शन गर्ने प्रस्ताव राखे ।

नेपाली कांग्रेसको जीवनमा छुट्टै महत्व बोकेको पुस १६ विवादका बीचमा पनि राष्ट्रिय शक्तिहरुबीच सहकार्य र मेलमिलापको दिनका रुपमा चिनिन्छ । भारत निर्वासनमा रहेका बीपी कोइराला आफूविरुद्ध आठवटा फाँसी हुनसक्ने मुद्दा हुँदा–हुँदै नेपाल फर्किएर सुरु गरेको राष्ट्रिय मेलमिलाप दिवसमा आन्दोलन गर्न हुँदैन भन्ने बहस चल्दा–चल्दै प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले प्रेस ब्रिफिङ गरेर ‘१६ गते कांग्रेसले देशभर विरोध प्रदर्शन गर्ने’ सार्वजनिक गरिसकेका थिए ।

पछि नेताहरुबीच भनाभनबाट सभापति सहमत भएपछि प्रवक्ता शर्माले ‘१६ गते देशभर मेलमिलाप दिवसका कार्यक्रम गर्ने’ भन्दै सच्याएर विज्ञप्ति जारी गर्नुपरेको थियो । त्यसबेलासम्म कांग्रेसमा सभापति देउवा आन्दोलनमा जान तयार नभएको विषय छरपष्ट भइसकेको थियो ।

चौथो दिन सभापति देउवाले बैठक सुरु हुनासाथ ‘१३ गते देशभरका १६५ संघीय निर्वाचन क्षेत्रमा विरोध प्रदर्शन गर्ने’ प्रस्ताव राखे । कांग्रेस आन्दोलनमा त गयो । तर, प्रतिनिधिसभा विघटनको विषयमा बोल्ने कांग्रेस नेताहरु सीमित मात्र भए ।

नेता पौडेलले तनहुँको आन्दोलनबाटै नेतृत्वप्रति अप्रत्यक्ष धम्की सार्वजनिक गरे । ‘‘नेपाली कांग्रेसको जन्म विधिको रक्षाका लागि भएको हो, संविधानको रक्षा नेपाली कांग्रेसले गर्नुपर्छ,’’ पौडेलले भने, ‘‘हामीलाई विधि रक्षा गर्ने कांग्रेस चाहिएको हो, सत्ताका लागि साँठगाँठ गर्ने होइन ।’’

पौडेलले विधि रहेमात्र चुनाव हुने र लोकतन्त्र रहने भन्दै संविधानविरुद्धको कदमलाई स्वीकार गरेर चुनावमा गए त्यसले अनन्त अस्थिरताका शृङ्खला सुरु हुने बताए ।

कांग्रेसका युवा नेता गगन थापाले भने कांग्रेसले पदाधिकारी बैठकबाट ओलीको कदमलाई असंवैधानिक घोषणा गरिसकेकाले अब त्यही एजेन्डामा आन्दोलन गर्ने वा केन्द्रीय समितिबाट निर्णय सच्याउने विकल्प बताएका छन् ।

‘‘कांग्रेसले ओलीको प्रतिनिधिसभा विघटनको कदमलाई असंवैधानिक र आलोकतान्त्रिक भनेको छ,’’ थापाले भनेका छन्, ‘‘अब या त प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना गरेर ओलीको कदम सच्याउनुपर्‍यो, हैन भने पदाधिकारीको निर्णय सच्याउँदै यो कदम असंवैधानिक होइन भन्नुपर्‍यो ।’’

कांग्रेस सभापति देउवाका विषयमा पार्टीभित्र मात्र नभएर अहिले बाहिर पनि प्रश्न उठिरहेका छन् । ओलीको मन्त्रिपरिषद्बाट राजीनामा दिएर बाहिरिएका योगेश भट्टराईले बुधबार बिहान कांग्रेस सभापतिबारे टिप्पणी गरे । उनले ०५८ सालमा देउवाले गरेको संसद् विघटन र अहिले ओलीको कदम उस्तै अवस्थामा भएको भन्दै त्यसबेला एमालेको अवस्थामा अहिले कांग्रेस रहेको बताए ।

“त्यसबेला देउवाले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्दा गिरिजाप्रसाद प्रष्ट हुनुहुन्थ्यो, उहाँले संसद् पुनःस्थापनाको स्पष्ट अडान राख्नुभएको थियो । तर, एमाले चुनाव भयो भने हाम्रो बहुमत आइहाल्छ भनेर चुनावप्रति लालयित भयो र पछि गिरिजाप्रसादसँग मिसिन बाध्य भयो,’’ भट्टराईले भने, ‘‘अहिले ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेपछि कांग्रेस निर्वाचनमा जाँदा आफ्नो सिट बढिहाल्छ भनेर त्यसबेलाको एमालेकै अवस्थामा छ ।’’

उनले आफैँ बहुमतमा रहेको छँदाखादाको प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने ओलीबाट निर्वाचन सम्भव छैन भन्ने कुरा बुझिसक्दा कांग्रेसका लागि पहिले एमालेकै जस्तो अवस्था आउन सक्ने बताएका छन् ।

नेकपाकै अध्यक्ष पुष्पकम दाहाल ‘प्रचण्ड’ले पनि मंगलबार ‘कसैलाई चुनाव भइहाल्छ, हाम्रो सिट बढिहाल्छ भन्ने लागेको छ भने त्यसले राम्रो नगर्ने’ बताएका थिए । ‘‘कसैलाई लागेको होला, नेकपा विभाजित भइहाल्यो, अब चुनावमा हाम्रो सिट बढ्छ,’’ प्रचण्डले प्रश्न गरे, ‘‘तपाइँ–हामीले सहमति गरेका होइनौँ, संसदलाई विघटन गर्न पाइँदैन भनेर ? संविधान असफल भयो भने चुनावको कुनै अर्थ रहन्छ ?’’

दाहालजस्तै पूर्वप्रधानमन्त्री तथा जनता समाजवादीका नेता डा. बाबुराम भट्टराईले कांग्रेस ओलीले चुनाव गराउँलान् र बहुमत ल्याउँला भन्ने भ्रममा परेको र संविधानभन्दा चुनावलाई महत्व दिइरहेको अरोप लगाएका छन् ।

‘‘कांग्रेसले ००७ सालदेखि लोकतान्त्रिक आन्दोलनको नेतृत्व गरेको हो । अहिलेपनि हामी कांग्रेससँग सहकार्य गर्न तयार छौँ । तर, कांग्रेस झर्ला र खाउँलाको अवस्थामा देखिँदैछ,’’ भट्टराईले भनेका छन्, ‘‘भइरहेको प्रतिनिधिसभा आफू बहुमतमा हुँदा–हुँदै विघटन गर्नेले निर्वाचन गर्छ भन्ने विश्वास गर्नु पनि दिवा सपनाजस्तो मात्रै हो ।’’
चौतर्फी आलोचना र दबाब भइरहे पनि देउवाले भने पुनःस्थापनाका पक्षमा मुख अझै खोलेका छैनन् । 

देउवा पछिल्लो समय ओली र प्रचण्ड दुवैलाई विश्वासमा राख्ने र त्यो समन्वयबाट आफ्नो महाधिवेशनमा पनि बहुमत कांग्रेसको विश्वास जित्ने पक्षमा रहेको उनी निकट केन्द्रीय सदस्यले बाह्रखरीसँग बताए ।

उनको लक्ष्य आफैँमा गलत नभए पनि बाटो सही भएन भने लक्ष्य भेटिएला–नभेटिएला भन्ने प्रश्न उनीमाथि गम्भीररुपमा उठेको ती नेताको टिप्पणी थियो । देउवालाई चौतर्फी दबाब भए पनि एक्लै अघि बढ्नुपर्छ भन्ने मत पार्टीमा बलियो हुँदै गएको अर्का एक नेताको भनाइ छ । “हामीलाई कम्युनिष्टले पटक पटक धोका दिएका छन्,” ती नेताले भने, “अब कुनै पनि एजेन्डामा कम्युनिष्टको पछि लाग्नुहुँदैन । पार्टी सदस्यको कुरा सुनेर सभापतिले निर्णय गर्नुपर्छ ।”