अन्ततः प्रधानमन्त्री केपी ओलीले संसद् विघटन गरिछाडे । संसद्को अधिवेशन बोलाउनु पर्ने प्रर्याप्त आधार र अवस्था हुँदाहुँदै पनि सरकारले अध्यादेशी शासन र मध्यावधि चुनावका लागि संसद् विघटन गरायो । त्यसो त २०७७ वैशाख ८ गते संसदीय दलको वा केन्द्रीय समितिको ४० प्रतिशतले पार्टी फुटाउन मिल्ने अध्यादेश जारी गरी फिर्ता पनि लिइएको थियो । 

प्रधानमन्त्री ओलीलाई सरकार सञ्चालन गर्न धेरै नै अप्ठेरो परेको थियो होला तर त्यसको विकल्प संसद् विघटन गरी मध्यावधि निर्वाचन र अध्यादेशी शासन जानु होइन । तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्र शाहको शासनकालमा अध्यादेशमार्फत प्रत्यक्ष शासनको अभ्यास भएको थियो । यसअघि तत्कालीन प्रधानमन्त्रीहरू क्रमशः गिरिजाप्रसाद कोइरालाले २०५१ सालमा, मनमोहन अधिकारीले २०५२ सालमा र २०५९ सालमा शेरबहादर देउवाले पनि जनभावनाविपरीत मध्यावधि चुनाव घोषणा गरेका थिए । पछिल्लो पटक यसैको छनक दिने गरी ओलीले पनि मध्यावधि निर्वाचनको घोषणा गरेका छन् ।

नेपालको संविधानमा राष्ट्रपतिको पद र भूमिका आलंकारिक (सेरेमोनोलिएल) हुने स्पष्ट उल्लेख भए पनि राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको दलगत भूमिका भने दोहोरिँदै गएको छ । राष्ट्रपति विध्यादेवी भण्डारीले मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा जारी राजनीतिक दलसम्बन्धी र संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश चौतर्फी दबाब र विरोधका कारण फिर्ता गर्नुपरेको थियो । तर, त्यही प्रकृतिको संवैधानिक परिषद्, काम कर्तब्य अधिकार र कार्यविधि (पहिलो संशोधन) अध्यादेश २०७७ फेरि जारी गरियो । यसअघि संसद्लाई काम नभएको भन्दै अधिवेशन समाप्त पारिएको थियो । तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रले पनि यसरी नै संसद् समाप्त गरी अध्यादेशका भरमा शासन चलाएको अहिले स्मरण भएको छ । यस्तै शैली दोहोरिई रहने हो भने सक्रिय राजतन्त्रभन्दा अहिलेको व्यवस्था के फरक भयो र ? 

नेपालको संविधान, २०७२ को भाग ६ को धारा ३ मा राष्ट्रपतिले नेपालको राष्ट्रिय एकताको प्रवर्धन गर्नेछ भन्ने र धारा ४ मा संविधानको पालन र संरक्षण गर्नु राष्ट्रपतिको प्रमुख कर्तव्य हुनेछ भनिएको छ । यसैगरी, धारा ६६ को धारा १ मा राष्ट्रपतिले यो संविधान वा संघीय कानुनबमोजिम निजलाई प्राप्त अधिकारको प्रयोग र कर्तव्यको पालन गर्नेछ भनी स्पष्ट उल्लेख गरिएको छ । धारा (२) को उपधारा (१) मा अधिकारको प्रयोग वा कर्तव्यको पालन गर्दा यो संविधान वा संघीय कानुनबमोजिम कुनै निकाय वा पदाधिकारीको सिफारिसमा गरिने भनी किटानीसाथ व्यवस्था भएको कार्यबाहेक राष्ट्रपतिबाट सम्पादन गरिने अन्य जुनसुकै कार्य मन्त्रिपरिषद्को सिफारिस र सहमतिबाट हुनेछ भनी स्पष्ट उल्लेख छ । तर, संविधानको दायरामा रहनुपर्ने नेपालको संविधानमा स्पष्ट उल्लेख गरिएको भए पनि राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको जिम्मेवारी र क्षेत्राधिकार पटकपटक विवाद र संकटमा फस्दै गएको छ । 

यसैगरी, प्रधानमन्त्री केपी ओलीले दोस्रो पटक कार्यभार समाले यता विभिन्न विवादमा फस्दै गएको अवस्थामा जनभावना  र संविधानविपरीत मध्यावधि निर्वाचनको घोषणा गरेका छन् । पहिलो कार्यकालमा प्रशंसा कमाएका ओली पछिल्लोपटक भने जनअपेक्षा विपरीतका काम गरेर गम्भीर विवाद र संकटमा फस्दै गएको छ । वर्तमान सरकार गठन भएदेखि नै अधिनायकवादी मनसुवा राखेर विभिन्न कार्यमा असफल भएको छ । उदाहरणका लागि गुठीसम्बन्धी विधेयक, संचार र मिडियासम्बन्धी विधेयक, सिन्डिकेट हटाउने प्रयत्न, वैदेशिक रोजगारीसम्बन्धी विधेयक, निर्वाचन आयोगका पूर्वप्रमुख आयुक्तलाई भारतलागि राजदूत नियुक्त गर्ने असफल प्रयत्न, वाइडबढी, सुनतस्करी, गैसस नियमन, नियन्त्रण र सदाचारसम्बन्धी विधेयक, एमसीसी सम्बन्धी सम्झौता, सभामुख चयन, सांसद अपहरण काण्डलगायतका घटना दोहोरिँदा पहिलो पटकको शासन भ्रमपूर्ण सिद्ध भएको छ । संवैधानिक परिषद, काम कर्तव्य र अधिकार र कार्यविधि, (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०७७ त mिर्ता भयो भनेर समाचार सार्वजनिक गरिँदा पनि खारेज गरिएन । 

ज्ञानेन्द्र शाहको प्रत्यक्ष शासनकालमा अध्यादेशीय शासनको सुुरु भएको थियो । त्यति बेलाको शासन अलोकतान्त्रिक भएको भन्दै राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा विरोध भएको थियो । तर, अहिले पूर्ण बहुमत प्राप्त दलको सरकार रहँदासमेत अध्यादेशबाट शासन गर्नु संवैधानिक प्रक्रिया र पद्धतिविपरीत हो । नेपालको संविधान २०७२ भाग ९ को धारा ११४ अध्यादेशको प्रावधान छ । उपधारा (१) मा उल्लेख भएअनुसार संघीय संसद्को दुवै सदनको अधिवेशन चलिरहेको अवस्थामाबाहेक अन्य अवस्थामा तत्काल केही गर्न आवश्यक परेमा मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिले अध्यादेश जारी गर्न सक्नेछ भन्ने लेखिएको छ । यसरी जारी भएको अध्यादेश ऐन सरह मान्य हुनेछ भन्ने पनि उल्लेख छ । तर, त्यस्तो प्रत्येक अध्यादेश क. जारी भएपछि बसेको संघीय संसद्को दुवै सदनमा पेस गरिनेछ र दुवै सदनले स्वीकार नगरेमा स्वतः निष्क्रिय हुनेछ, ख. राष्ट्रपतिबाट जुनसुकै बखत खारेज हुन सक्नेछ र ग. खण्ड क, ख बमोजिम निष्क्रिय वा खारेज नभएमा दुवै सदनको बैठक बसेको साठी दिनपछि स्वतः निष्क्रिय हुनेछ भन्ने प्रावधान संविधानमा छ । तर अहिलेको संकट त अध्यादेशमा सीमित रहेन । अध्यादेशलाई खुट्किलो बनाएर मध्यावधि निर्वाचनमा पुग्ने प्रयत्न भयो । 

नेपालको संविधान, २०७२ अनुसार मध्यावधी घोषणा गर्न पाइने व्यवस्था नभए पनि संविधानको धारा ७६ (१) र ७ र ८५ (१) मा टेकेर मध्यावधि घोषणाजस्ता अप्रिय र अशोभनीय कदम चल्नुले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) को चरित्रमाथि नै गम्भीर प्रश्न उठेको छ । संविधानको धारा ७६ को उपधारा (१) अनुसार बहुमतप्राप्त दलको नेता प्रधानमन्त्री हुने र तीस दिनभित्र निजले विश्वासको मत लिनुपर्ने व्यवस्था छ । उपधारा (२) अनुसार कुनै दलको बहुमत नभएमा दुई वा दुईभन्दा धेरै दलहरूको समर्थनमा संसद् सदस्यलाई प्रधानमन्त्री नियुक्ति गर्ने र ३० दिनभित्र सेसद्बाट विश्वासको मत लिनुपर्ने व्यवस्था छ । यसैगरी, उपधारा (३) माथिको कुनै अवस्था नभएमा ससंद्मा सबैभन्दा ठूला दलको नेतालाई नै प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने र उसले पनि ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने व्यवस्था छ । यस्तो अवस्था पनि नभएमा उपधारा (५) बमोजिम प्रतिनिधि सभामा कुनै सदस्यले बहुमत सदस्यको समर्थन छ भनी पुष्टि गर्न सकेमा त्यस्तो व्यक्तिलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने व्यवस्था छ । यसरी प्रस्तावित व्यक्तिले पनि ३० दिनभित्र प्रतिनिधि सभाबाट विश्वासको मत प्राप्त गर्नुपर्ने व्यवस्थो छ । संविधानको धारा ७६ को उपधारा (७) अनुसार कुनैपनि अवस्थामा नियुक्त प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत प्राप्त नगरेमा मात्र प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट संसद् विघटन गरी ६ महिनाभित्र प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन गर्नेगरी मिति तोक्नुपर्ने व्यवथा छ । प्रधानमन्त्री ओलीले भने संसद् विघटनको सिफारिस गर्दा संविधानअनुसारका विकल्पको प्रयोग भएको छैन । त्यसैले गर्दा पनि प्रधानमन्त्री ओलीको कदम कानुनी दृष्टिबाट पुष्टि हुन सक्तैन । 

नेकपाभित्र विवादका आन्तरिक कारण धेरै होलान् तर त्यही आधारमा संविधानको व्यवस्थामाथि खेलबाड गर्न पाइँदैन । पटक पटकका अध्यादेश र मध्यावधि निर्वाचनले जनअपेक्षामा कुठाराघात गरेको त छ नै लोकतान्त्रिक व्यवस्थामाथि पनि गम्भीर संकट उत्पन्न गरेको छ । यसैले अनअपेक्षा र कानुनी शासनको उपहास हुने गलत अभ्यास अविलम्ब सच्याइनु पर्ने देखिन्छ ।

अधिवक्ता