शिक्षा र स्वास्थ्यमा कालोबजार हुनमात्र रोक्ने हो भने पनि देशको आर्थिक सामाजिक प्रगतिमा ठूलो योगदान हुनेथियो । तर, नेपालमा भने शासनमा लोकतन्त्रीकरण हुँदै जाँदा पनि शिक्षा र स्वास्थ्यलाई भने कालोबजारमा सुम्पने प्रवृत्ति घटेन । चिकित्सा शिक्षा सामाजिक क्षेत्रमा पैmलँदो कालोबजारीको ज्वलन्त उदाहरण बनेको छ ।
निजी क्षेत्रलाई शिक्षा र स्वास्थ्य सेवामा लगानी गर्न दिनुको अर्थ कालोबजार गर्ने ‘लाइसेन्स’ दिनु पक्कै हैन । तर, निजी क्षेत्रका मेडिकल कलेजहरूले भ्रष्ट सरकारी अधिकारीहरूको साँठगाँठमा चिकित्साशास्त्र शिक्षालाई पूरै कालोबजार बनाएका छन् । सम्भवतः शिक्षाको विषयमा सबैभन्दा धेरै आन्दोलन चिकित्साशिक्षामा सुधारकै विषयमा भए । प्रा. डा. गोविन्द केसीले अनेकौंपटक अनशन गरे । सरकारले पटकपटक सम्झौता पनि ग¥यो । उच्चस्तरीय आयोगलगायत समिति र कार्यदलहरू गठन गरिए । तिनले अनेकौं सुझाव र सल्लाह दिए । त्यतिमात्र हैन सर्वोच्च अदालतले समेत चिकित्साशास्त्र शिक्षाका विषयमा अनेकौं आदेश दिइसकेको छ । तर, सरकारको इच्छाशक्तिका अभावमा ती सबै प्रयासहरूमा कालोबजारको छाया परेर अर्थहीन सिद्ध भएका छन् ।
पछिल्लोपटक निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित मेडिकल कलेजहरूले पोस्टग्राजुएट (पिजी) मा योग्यताक्रमका अधारमा भर्ना लिन सर्वोच्च अदालतले दिएको आदेश अवज्ञा गरेको भन्दै नेपाल चिकित्सक संघ र सरकारी चिकित्सक संघ (गोदान) सम्बद्ध चिकित्सकहरू आन्दोलित भएका छन् । पिजीको शुल्क र योग्यताक्रम छुट्याउनै बाँकी रहेका बेला भैरहवा र वीरगन्जका मेडिकल कलेजहरूले बढी पैसा लिएर पीजीमा भर्ना  लिन थालेपछि परेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले तोकिएको शुल्क र योग्यताक्रमका आधारमा मात्र भर्ना लिन आदेश गरेको थियो । तर, अदालतको आदेशलाई निजी क्षेत्रका मेडिकल कलेजहरूले टेरेनन् । यसैले चिकित्सकहरूका प्रतिनिधि संस्थाहरू आन्दोलनमा उत्रेका हुन् ।
नेपालमा पछिल्ला दिनमा योग्यता र प्रतिभाका पढ्न पनि नपाइने स्थिति उत्पन्न भएको छ । आरक्षणका नाममा बाबुआमाको नाम थरका आधारमा केही स्थानमा विद्यार्थी भर्ना गरिन्छन् । बाँकी स्थानमा पनि पैसा हुनेले मात्र पढ्न पाउँछन् । आरक्षणमा पनि पैसा निर्णायक हुन थालेको छ । यस्तो अवस्थाले विसंगति जन्माउँछ । चिकित्सकहरूमाथि ‘द्रव्यपिचास‘को आरोप लाग्नुको कारण सायद शिक्षामा गरिएको खर्च असुल गर्नुपर्ने बाध्यता पनि हो ।
शिक्षाविद् केदारभक्त माथेमा आयोगको प्रतिवेदनअनुसार हुनुपर्ने कानुनी र अन्य संरचनात्मक सुधार र व्यवस्थापन कार्य तत्काल अगाडि बढाउनु आवश्यक छ । साथै, अदालतको आदेश पालना गराउनु सरकारको कर्तव्य हो । यस्तै योग्यताक्रमका आधारमा पोस्ट ग्य्राजुएट तहमा भर्ना हुन पाउनुपर्ने योग्य चिकित्सकलाई कालोबजारको मारमा पर्नबाट जोगाउनु पनि सरकारकै दायित्व हो । अहिले निजी कलेजहरूलार्इ मनपरी गर्न दिने हो भने अराजकता मच्चिनसक्छ । त्यस अवस्थामा चिकित्सकहरू आन्दोलनमा उत्रन बाध्य हुनेछन् । यसैले सरकारले विशेषगरी शिक्षा र स्वास्थ्य मन्त्रालयले तत्काल सर्वोच्च अदालतको आदेश कार्यान्वयन गराएर प्रतिभाशाली विद्यार्थीले पढ्न पाउने व्यवस्था सुनिश्चित् गरोस् । ढिलो गर्दा धेरै कुरा बिग्रन सक्छ ।