काठमाडौं । पुस ५ गते प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्या भण्डारीले प्रतिनिधिसभा विघटन गरिदिएपछि त्यही दिन प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेसले प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपति दुवैको कदम असंवैधानिक घोषणा गरेको थियो । धेरैको अनुमान थियो, प्रधानमन्त्रीको कदम असंवैधानिक, अधिनायक र सर्वसत्तावादी भनेको कांग्रेसले तत्काल आन्दोलन सुरु गर्छ । तर, ६ गते संसदका प्रमुख तीन दललाई सानेपास्थित कार्यालयमा डाकेर छलफल गरेको कांग्रेसले केन्द्रीय समितिबाट निर्णय गरेर सामुहिक कदम चाल्ने सहमति गर्यो ।
केन्द्रीय समिति बैठकमा प्रवेश गरेपछि चुनावमा जाने अथवा आन्दोलनमा जाने विवादमा फसेको कांग्रेसले चारदिनको छलफलपछि बल्ल आन्दोलनमा जाने निर्णय गर्यो । आन्दोलनमा उठाउने मुद्दाका विषयमा पुनःविवादित बनेको कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले संसद पुनस्र्थापनाको विषय अदालतमा प्रवेश गरिसकेको भन्दै त्यो मुद्दा आन्दोलनको मुद्दा नबन्ने घोषणा गरे ।
सभापति देउवा र वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले वक्तव्य नै जारी गरेर प्रधानमन्त्रीको असंवैधानिक कदमविरुद्ध कांग्रेस आन्दोलनमा जाने सर्वसम्मत निर्णयमा पुगेको दावी त गरे तर, सोमबारको आन्दोलनमा केन्द्रीय समितिभित्र देखिएकै मत सार्वजनिक भएको छ ।
वरिष्ठ नेता पौडेल, नेताहरु प्रकाशमान सिंह, डा. मिनेन्द्र रिजाल, गगन थापासहितले संसद पुनस्र्थापनाको माग जोडदार रुपमा उठाए भने सभापति देउवा, महामन्त्री डा. शशांक कोइराला, सह–महामन्त्री डा. प्रकाश शरण महत र प्रवक्ता विश्व प्रकाश शर्मासहितका नेताहरु संसद पुनस्र्थापनाका विषयमा मौन बसे ।
सभापति देउवाले कम्युनिष्टसँग सहकार्य गरेर घाटा भएकोमा पश्चाताप गर्दै अब जे गरे पनि आफूमात्र गर्ने त बताए । तर, पार्टीभित्र बहसका क्रममा देखिएको अन्योल भने चिर्न सकेनन् । प्रधामन्त्रीको कदम असंवैधानिक भएको दोहोर्याएका उनले संसद पुनः स्थापनाको विषयमा भने मौन बसे । आन्दोलनका क्रममा नेताहरुले दिएका अभिव्यक्तिले कांग्रेसभित्र रहेको अन्योलले कांग्रेसका स्थानीय कार्यकर्तासँगै लोकतन्त्रमा विश्वास राख्नेहरुलाई पनि अन्योलमा पारेको छ ।
“संसद विघटनको विषय सम्मानित सर्वोच्च अदालतमा पुगको छ, हामी अदालतलाई दबाबमा पारेर निर्णय गराउने पक्षमा छैनौं,” देउवाले भने, “हामी सरकारले नागरिकका संबोधन गर्न नसकेका विषय हामी देशभर जनतासमक्ष लिएर गएका छौं ।” उनले आफ्नो पार्टीले अदालतको निर्णयलाई सम्मान गर्ने भन्दै १० मिनेट भाषण गरेका देउवाले कांग्रेसले अदालतलाई धम्क्याएर, तर्सायर निर्णय गराउने पक्षमा नभएको पाँचपटकसम्म दोहोर्याए । अदालतले पञ्चायतका समयमा समेत न्याए दिएको भन्दै तटस्थ फैसलाका लागि आग्रह गरेका देउवाले अदालतको निर्णय जे आए पनि आफूहरुलाई स्वीकार्य हुने बताए ।
देउवाको भनाई पछि कांग्रेसजनले नै प्रश्न गरेका छन्, संसद विघटन असंवैैधानिक भन्ने कांग्रेसले संसद पुनस्र्थापना गर्नुपर्छ भन्ने आँट किन गर्न सक्दैन ?
भक्तपुरमा देउवाले अदालतको क्षेत्रकाधिकार भनिरहँदा वरिष्ठ नेता पौडेल भने तनहुँमा अदालतलाई शक्तिको त्रासभन्दा संविधानको अक्षरस र भावना हेर्न आग्रह गरिरहेका थिए । “यो मुलुकमा प्रतिनिधिसभा पनि पुनः स्थापना नहुने, अनि निर्वाचन पनि नहुने अवस्था आयो भने त्यस्तो अवस्था कसले समहाल्छ ?,” पौडेलले प्रश्न गरे । उनले अदालतमाथि धेरै ठूलो कार्यभार रहेको भन्दै न्यामूर्तिहरुलाई पनि विशेष आग्रह गरेका छन् ।
“अझै पनि सर्वोच्च अदालत छ, हामीलाई अपगानिस्थान हुन नदिन, संघर्षको बाटोमा जान नदिन अब अदालतले सक्छ,” पौडेलले भने, “म सर्वोच्चका न्याय मूर्तिहरुसँग जिकिर गर्न चाहन्छु, यो संविधानको अक्षर, भावना र विधिको शासनको मनसाय बुझेर फैसला गरिदिनुस् । मेरो अनुरोध छ ।”
दुई नेताबीच यस्तो अभिव्यक्ति आइरहँदा महामन्त्री डा. शशांक कोइरालाले दुर्घटना र ओलीको कदमले कांग्रेसलाई अवसर आएको भन्दै निर्वाचनको तयारीमा जुटन आग्रह गरेका छन् । सह–महामन्त्री डा. प्रकाश शरण महतले पनि निर्वाचनको तयारीमा जुटन कार्यकर्तालाई आग्रह गरेका छन् । पूर्व महामन्त्री प्रकाशमान सिंहले ओलीसँग संसद विघटनको संवैधानिक हैसियत नभएको भन्दै पुनः स्थापना माग गरे । अदालतले पुनस्र्थापित गरिदिने विश्वास पनि व्यक्त गरे ।
नेता डा. मिनेन्द्र रिजालले ओलीको निर्वाचन क्षेत्र पुगेर संसद पुनः स्थापना गरेरै छोड्ने भन्दै प्रधानमन्त्री ओलीलाई चुनौती नै गरेका छन् ।
नेताहरुले केन्द्रीय समितिबाट गरेको निर्णयमा समेत आन्दोलनकाे गन्तव्यका विषयमा र कांग्रेसको निर्णयका विषयमा व्यक्तिगत धारणा मात्र राख्दा आम लोकतन्त्रवादीलाई कुनठाउँमा उभिने भन्ने अन्योल खडा भएको छ ।
“हामी हाम्रो संविधान बनाउने क्षमता राख्छौं, त्यसको संरक्षण गर्ने हैसियत पनि राख्नुपर्छ,” पौडेलले नेतृत्वतर्फ संकेत गर्दै सोमबार नै भनेका छन्, “देश र जनतालाई लोकतन्त्र, संविधान जोगाउने कांग्रेस चाहिएको हो, अरुसँग साँठगाँठ गर्ने कांग्रेस होइन ।”
पौडेलको यो भनाइसँगै प्रश्न उठेको छ, के कांग्रेस संसद विघटन गर्ने प्रधानमन्त्री वा अदृष्य शक्तिसँग साँठगाँठ गर्दैछ ? आखिर के चाहन्छ कांग्रेस ?