site stats
बाह्रखरी :: Baahrakhari
राजनीति
Nabil BankNabil Bank
Sarbottam CementSarbottam Cement
नेकपाको कुन समूहले पाउला वैधानिकता ? तत्कालीन कांग्रेस प्रकृतिको कलह
Ghorahi CementGhorahi Cement

काठमाडौं । तत्कालीन प्रधानमन्त्री तथा नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता शेरबहादुर देउवाले २०५९ मा संसद् विघटनको निर्णय लिए । पार्टीले सरकारलाई काम गर्न नदिएको भन्दै देउवाले संसद् विघटन गरेका थिए । त्यतिबेला पार्टी सभापति थिए, गिरिजाप्रसाद कोइराला । कोइराला समूहले पार्टीको निर्णयविपरीत संसद् विघटन गरेको भन्दै देउवालाई कारबाही गर्‍यो । त्यसपछि देउवाले असारको पहिलो साता पार्टी नै फुटाएर नेपाली कांग्रेस (प्रजातान्त्रिक) बनाए ।

निवार्चन आयोगमा कुन समूह आधिकारिक भन्नेमा मुद्दा पर्‍यो । लामो समय विवाद चल्यो । अन्ततः निर्वाचन आयोगले कोइराला समूहलाई आधिकारिक मान्यता दियो । देउवाले कलश चिह्नमा चित्त बुझाउनुपर्‍यो ।

त्यतिबेला मध्यावधि निर्वाचनको घोषणा गरे पनि निर्वाचन भने हुन सकेन ।

Agni Group

अहिले नेकपामा तत्कालीन कांग्रेस प्रकृतिको कलह छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले असंवैधानिकरुपमा संसद् विघटन गरेको भन्दै पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’–माधवकुमार नेपाल समूहले ओलीलाई कारबाहीसमेत गरिसकेको छ । एकताको २९ महिना पूरा नहुँदै लगभग पार्टी विभाजन भइसकेको छ । यसले औपचारिकता भने पाएको छैन । अहिले नेकपा ओली र प्रचण्ड–नेपाल समूहमा विभक्त भएको छ ।

साविकको एमाले र माओवादीको रुपमा भन्दा पनि एमाले विभाजित भएको छ । नेताहरु केपी ओली, माधव नेपाल र झलनाथ खनाल लामो यात्रा टुंग्याउने तरखरमा पुगेका छन् । वामदेव गौतमले भने कित्ता ‘क्लियर’ गरेका छैनन् । दुवै समूह उनलाई फकाइरहेको छ । पूर्वमाओवादी नेताहरु बादल, लेखराज भट्ट, टोपबहादुर रायमाझी, मणि थापालगायत ओली समूहमा पुगेका छन् ।

Global Ime bank

यतिबेला नेकपामा दुवै समूहले आफू वैधानिक भएको दाबी गरिरहेको छ । ओली समूहले पार्टीमा केन्द्रीय कमिटी थप गरेको छ भने प्रचण्ड–नेपाल समूहले ओलीलाई अध्यक्ष र संसदीय दलको नेताबाट हटाएको छ । उक्त समूहले ओलीको स्थानमा अध्यक्षमा नेपाल र संसदीय दलको नेता प्रचण्डलाई बनाउने निर्णयसमेत गरिसकेको छ ।

यस्तोमा नेकपा कुन आधिकारिक भन्ने चासो र कौतुहलता पनि बढिरहेको छ ।

दुवै समूहले आफूलाई वैधानिक दाबी गर्दै निर्वाचन आयोगमा आफ्ना निर्णय जानकारी गराएका छन् । अब कुन समूहलाई आयोगले वैधानिक ठहर गर्ला भन्नेमा धेरैको ध्यानकेन्द्रित भएको छ ।

दुवै समूहले पार्टीको चिह्न आफूहरुको भएको दाबी गरेका छन् । प्रचण्ड–नेपाल समूहले बुधबार ओलीलाई कारबाही गरेको जानकारी आयोगलाई गराएको छ । सो समूहले २८७ जनाको उपस्थितिसहित तीनजना उपस्थित हुन नपाएको कारणसहितको पत्र आयोगमा पेस गरेको हो । आयोगमा पत्र बुझाएपछि प्रचण्ड–नेपाल समूहका स्थायी कमिटी सदस्य  सुरेन्द्र पाण्डेले आफूहरुको समूह नै आधिकारिक पार्टी भएको दाबी गरे । बहुमत सदस्यहरु आफनो समूहमा रहेकाले सूर्य चिह्न पनि आफूहरुले नै पाउने उनको दाबी छ ।

“एउटा संवैधानिक निकाय भएकाले निष्पक्षता, तथ्य र कानुनी आधारमा निर्णय गर्छ भन्ने विश्वास छ । हामीसँग लगभग ७० प्रतिशत सदस्य छन् । हाम्रो नै आधिकारिक पार्टी हो । सूर्य चिह्न हामीले नै पाउँछौँ । घर छोडेर जानेले घर पाउँदैन नि ! अर्को घर बनाउनुपर्छ,’’ पाण्डेको भनाइ थियो ।

आयोगले कसलाई वैधानिक मान्छ त ?

“अहिले राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको दफा ४५, ४६, ४७ आकर्षित हुन्छ । दफा ५१ अनुसार विवादको जानकारी गराएर अभिलेख राख्नुपर्ने हुन्छ । आधिकारिकरुपमा उजुरी आइसकेपछि अब एउटा छानबिन समिति गठन हुन्छ,’’ आयोगका प्रमुख आयुक्त दिनेशकुमार थपलिया भन्छन्, “दुवै पक्षका कानुन व्यवसायीहरु राखेर छलफल गर्छ र फैसला गर्नुपर्छ ।”

उनका अनुसार दुवै पक्षलाई मिलाउनका लागि प्रयास गर्दा नसकिएको खण्डमा प्रमाणका अधारमा एउटाले आधिकारिकता र अर्कोको नयाँ दल दर्ता हुनेछ ।

“विवाद मिल्नेखालको भए त सरसरी भइहाल्यो । पदाधिकारी, पार्टीको झन्डा, लोगोलगायतका विवादका विषयमा उजुरी दर्ता हुन्छ । उजुरी दर्ता भएपछि निर्वाचन आयोगले दुवै पक्ष बोलाएर सकेसम्म मिलाउनुपर्छ । प्रयास गर्दा पनि मिलेनन् भने दुवै पक्षको प्रमाण हेरेर आधिकारिकता दिने । अर्को समूहलाई छुट्टै आदेश गर्न सक्छ,’’ थपलियाले बताए ।

पूर्व प्रमुखआयुक्त नीलकण्ठ उप्रेतीका अनुसार आयोगले एउटा पक्षलाई वैधानिकता दिन २५ देखि ४५ दिनसम्म लाग्नेछ ।

“निर्वाचन आयोगले विधि, प्रक्रिया, संविधान, कानुन र दलको विधान हेरेर निर्णय गर्ने प्रक्रिया छ । दलसम्बन्धी ऐनको दफा ३३ र दफा ४४ अध्ययन गरेर, दलको विधान हेरेर जुन पक्षको बहुमत केन्द्रीय तथा पदाधिकारी छन्, त्यो पक्षलाई विधि पु¥याएर, समय लगाएर सकेसम्म मिलेर जानुस् भन्ने र नमिलेमा बहुमत कता छन्, त्यसलाई आधिकारिकता दिने हो । त्यो दलको आधिकारिक झन्डा, चुनाव चिह्नलगायत प्राप्त गर्ने र अर्कोले नयाँ दल खोल्ले गरी निर्णय हुन्छ । सबै प्रकिया पूरा गर्दा २५–४५ दिनसम्म लाग्छ,’’ उप्रेतीले भने ।

पूर्व प्रमुख निर्वाचन आयुक्त भोजराज पोखरेलका अनुसार सहजै आधिकारिकता निर्धारण गर्न नसकिएमा विवाद हुनुभन्दा अघिको केन्द्रीय कमिटीको बहुमतका आधारमा निर्णय हुनेछ ।

“कसले आधिकारिकता पाउँछ भन्ने प्रश्नको जवाफ राजनीतिक दलको परिच्छेद ६ र ९ मा पाइन्छ । प्रमाण पुग्यो भने सहजै आधिकारिक कुन हो भन्ने निर्णय हुन्छ । नभए विवादभन्दा अघि आयोगमा प्रमाणित भएको केन्द्रीय कमिटीको कित्ताकाट गराएर जसको पक्षमा बहुमत हुन्छ, त्यही आधारमा निर्णय हुन्छ,’’ पोखरेलले भने ।

अदालतको निर्णयमा भर पर्छ 
यतिबेला संसद् विघटन बदरको माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट छ । अदालतले के निर्णय गर्छ भन्ने कौतुहलता पनि छ । पूर्व प्रमुख निर्वाचन आयुक्त अयोधीप्रसाद यादव निर्वाचन आयोगको निर्णय सर्वोच्च अदालतको निर्णयमा पनि भर पर्ने बताउँछन् ।
“निर्वाचन आयोगमा राजनीतिक दलसम्बन्धी व्यवस्था र निर्वाचन आयोगलाई दिएको अधिकारको आधारमा निर्णय हुने हो । अहिले दल विभाजनको कुरा सर्वोच्च अदालतसँग जोडिएको छ । अदालतले निर्णय गरेपछि मात्रै सबै कुराहरु स्पष्ट हुन्छ । सर्वोच्चको निर्णयपछि सबै कुरा हुन्छ,’’ यादवले भने ।

नजिरका आधारमा पनि 

विगतका नजिरका आधारमा पनि निर्णय हुने यादवको भनाइ छ । 

“यो ज्यादै जटिल प्रक्रिया हो । दलसम्बन्धी विवाद समाधानका लागि हामीले विभिन्न प्रयास गरेका छौँ । त्यसका नजिर छन् । यी सबै कुराका आधारमा निर्वाचन आयोगले गर्ला,’’ यादव भन्छन् ।

पहिलेका नजिरहरुअनुसार विधिमा केही परिमार्जन हुँदै निर्णय हुने उप्रेतीको भनाइ छ ।

“हामीसँग विभिन्न समयमा पार्टी फुटेका नजिर छन् । विधि एउटै हो, मोडिफिकेसनमात्रै हुने हो । कांग्रेस पनि फुटेर जुटेको छ । २०५६ मा एमाले विभाजित भयो । बहुमततर्फले सबै कुरा लिए, वामदेव गौतमले नयाँ चिह्न पाएका थिए । मधेसवादी दलहरु पनि टुक्रा–टुक्रामा विभाजित भए । कहिले फुट्ने र कहिले जुट्ने गर्दै अहिले एउटै पार्टी बनेको छ । जुट्नु राम्रो कुरा हो । फुट्दै जाँदा डेमोक्रेसी कमजोर हुँदै जान्छ,’’ उप्रेती बताउँछन् ।
 

NIBLNIBL
प्रकाशित मिति: सोमबार, पुस १३, २०७७  १०:५७
Sipradi LandingSipradi Landing
worldlinkworldlink
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
Ncell Side Bar LatestNcell Side Bar Latest
Bhatbhateni IslandBhatbhateni Island
Kumari BankKumari Bank
Shivam Cement DetailShivam Cement Detail
Maruti cementMaruti cement
सम्पादकीय
ICACICAC