काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संविधानमै नभएको विशेष अधिकार प्रयोग गर्दै प्रतिनिधिसभा विघटन गरेका छन् । त्यसको परिणामस्वरुप सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्‍ट पार्टी (नेकपा) दुई समूहमा विभाजित भएर पार्टीको आधिकारिकता आफूसँग रहेको भन्दै दाबी गरिरहेका छन् ।

प्रधानमन्त्री ओली पार्टीको विद्यमान कमिटीको अल्पमतमा भएर पनि ‘ब्याकडेटमा’ कार्यसमिति विस्तारमार्फत आफू बहुमतमा रहेको र पार्टीको आधिकारिकता पनि आफैंमा रहेको दाबी गरिरहेका छन् । उता पुष्पकमल दाहाल र माधव नेपालले स्थायी कमिटी र केन्द्रीय कमिटीको बहुमतसहित आफैं उपस्थित भएर निर्वाचन आयोगमा आधिकारिकताको दाबी गर्दै हामी यहाँ छौं भनिसकेका छन् । योसँगै नेकपा फुटको टुंगो लागिसके पनि आधिकारिकताको प्रश्न मात्र बाँकी छ ।

तर प्रधानमन्त्रीको संसद् विघटनको कदमलाई पदाधिकारी बैठकमार्फत प्रथम दृष्टिमै असंवैधानिक भनेको प्रमुख प्रतिपक्षी दल भने गम्भीर अन्योलमा छ । आफूले असंवैधानिक भनेको कदमलाई सच्याउन राजनीतिक बाटो रोज्‍ने कि कानुनी बाटो कुर्ने भन्ने विषयमा कांग्रेसमा पर्याप्त मतभेद छन् । नेताहरू नै एक-अर्कालाई जासुसी आरोप लगाएर आफ्ना तर्कलाई स्थापित गर्ने प्रयास गरिरहेका छन् ।

वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल पक्षका नेताहरू तत्काल आन्दोलनमा जाने, असंवैधानिक कदमविरुद्ध प्रदर्शन गर्दै प्रतिनिधिसभा पुन:स्थापना गर्ने पक्षमा उभिएका छन् भने सभापति शेरबहादुर देउवा पक्ष अदालतको आदेश कुर्ने अदालतले प्रधानमन्त्रीको कदम उल्टाइदिए राजनीतिक रुपमा अघि बढ्ने मार्गचित्र अलग अनि सदर गरिदिए निर्वाचनको तयारी गर्नुपर्छ भन्ने पक्षमा छन् ।

खासगरी सभापति देउवा पक्षले वरिष्ठ नेता पौडेललाई संसद् पुन:स्थापना भए राष्ट्रपति बन्ने लोभमा त्यसका पक्षमा लागेको अरोप लगाएका छन् । ‘‘हामीले कता उभिँदा कुन पद पाइन्छ, कताबाट फाइदा हुन्छ भनेर पार्टीको धारणा बनाउनु हुँदैन,’’ नेता नारायण खड्काले भनेका छन्, ‘‘प्रधानमन्त्रीको कदम संवैधानिक असंवैधानिक भन्न आन्दोलनमा जाने होइन सर्वोच्चलाई कुर्नुपर्छ । चुनाव गराइएन भने मात्र कडा आन्दोलनमा जानुपर्छ ।’’

तीन दिनसम्म केन्द्रीय समिति बैठकमा ‘चुनाव भर्सेस आन्दोलन’ को बहसमा उत्रिएको कांग्रेसको तेस्रो दिन नै आन्दोलनमा जाने र नजाने विषयमा सभापति र वरिष्ठ नेताबीच नै चर्काचर्किको अवस्थामा प्रवेश गरेको थियो । त्यसको समाचार बाहिरिएर दबाबमा आएका सभापति देउवाले चौथो दिन छलपलल नहुँदै बैठकको सुरुवातमै १३ गते देशभरका १६५ संघीय निर्वाचन क्षेत्रमा आन्दोलनको प्रस्ताव राखेका थिए । त्यो प्रस्तावलाई केन्द्रीय समितिले सर्वसम्मत पास गरेपछि छलफलमा प्रवेश गरेको कांग्रेस आन्दोलनमा उठाउने मुद्दाका विषयमा त्यही दिन विवादमा उत्रियो ।

वरिष्ठ नेता पौडेलले आन्दोलनमा ओलीको कदम असंवैधानिक भनेपछि प्रतिनिधिसभाको पुन:स्थापना पनि हुनुपर्ने भनेपछि सभापति देउवाले ‘हुँदैन‘ भनिदिएका छन् । सभापति देउवा र पौडेलबीचको द्वन्द्वमा काननी विषयको ज्ञान भएका नेता रमेश लेखकले सर्वोच्चमा विचाराधीन विषय सर्वोच्चलाई नै निर्णय गर्न दिऊँ भन्दै सभापति देउवालाई सहयोग पुग्नेगरी प्रस्ताव राखेपछि पौडेलले ‘तपाईं सभापतिको पक्ष लिएर नबोल्नुस्’ भनेको एक केन्द्रीय सदस्यले जानकारी दिए ।

‘‘हामी असंवैधानिक भन्दै छौ एकाथरी मान्छे संवैधानिक भन्दै छन्, असंवैधानिक हो कि संवैधानिक भनेर टेस्ट गर्ने त सर्वोच्चले होला नि त, मैले त्यही निर्णय कुरौं भनेको हुँ,’’ लेखकले भने, ‘‘हामीले चाहिँ जस्तो परिस्थितिका लागि पनि तयार भएर बस्नुपर्छ, निकास निकाल्नुपर्छ ।’’

देउवा पक्षले यसो भनिरहँदा पौडेलले भने देउवासहितको ब्यानर बनाएर सामाजिक सन्‍जालमा सार्वजनिक गर्दै प्रधानमन्त्रीको कदम सच्याउन भएको आन्दोलनमा सहभागी हुन अपिल गरेका छन् ।

‘‘प्रधानमन्त्रीमा संविधानवाद र लोकतन्त्रउपर विश्वास रहेको देखिएन, लगातार चालेको तीनवटै कदम संविधानको मर्म र भावनाविपरीतका कदम हुन्,’’ पौडेलले भनेका छन्, ‘‘अध्यादेशबाट संवैधानिक आयोग ऐन संशोधन गरेर कार्यकारीलाई स्वेच्छाचारी बन्न रोक्नुपर्ने आयोगहरू आफूअनुकूल बनाउने लुकीचोरी काम गर्नुभयो ।’’ उनले बहुमतको प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेर संविधानको मर्ममा प्रहार गरेको तथा काम चलाऊ भएपछि मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गरेर स्वेच्छाचारी प्रवृत्ति देखाएपछि उनीबाट सही-सलामत चुनाव हुन्छ भनेर विश्वास गर्ने आधार पनि सकिएको बताएका छन् । 

‘‘नेपाली कांग्रेसे यो कदम सच्चियोस् भनेर देशभरी जनप्रदर्शन गर्ने सर्वसम्मत निर्णय गरेको छ । सम्पूर्ण साथीहरूलाई उत्साहजनक सहभागिताका लागि अनुरोध गर्छु,’’ पौडेलले भनेका छन् । नेताहरूबीचको यो द्वन्द्व दबाबमा थालिएको आन्दोलनसँगै निर्वाचन क्षेत्रसम्म पुग्ने अवस्था छ ।