संयुक्त जनआन्दोलनका चिन्तक पुष्पलाल नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले राजतन्त्रविरुद्धको आन्दोलन भारतको भूमि प्रयोग गरेर ‘भारतीय एकाधिकार पुँजीवाद’को सैद्धान्तिक विरोध नरमरुपमा गरेको दस्तावेजहरुबाट देखिन्छ । तर, अन्य नेपालका कम्युनिस्ट पार्टीहरुले नेपालमा राजतन्त्र अस्तित्वमा हँुदा राजतन्त्र, नेपाली कांग्रेस तथा भारतको उग्र विरोधको नाममा संगठन विस्तार गरेका हुन् । समग्रमा नियाल्दा दरबारप्रति सकारात्मक रहने डा. केशरजंग रायमाझीलगायत विष्णुबहादुर मानन्धर र कृष्णराज वर्माले भारतमा निर्वासन हुनु खासै परेन । 

एक आपसमा दरबारपन्थी र कांग्रेसको पुच्छरको लाञ्छना लगाउने नेपालका कम्युनिस्टहरु २०४६ सालमा बहुदल पुनःस््थापना हुनुअगाडि भारतको चर्को विरोध गर्ने पुराना माले र मसाले कम्युनिस्ट नेताहरुले भारतमा निर्वासित भई नेपालमा भारत विस्तारवादी हो भनेर आन्दोलन गराएको इतिहास साक्षी छ । भारतको लोकतन्त्रसँग नजिक रहेका बीपी र उनले नेतृत्व गरेको नेपाली कांग्रेसलाई भन्दा भारतको चर्को विरोध गर्ने कम्युनिस्ट पार्टीहरुलाई किन भारतले सहयोग गरिराखेको छ भन्ने प्रश्न अवश्य पनि उब्जन्छ । 

भारतविरुद्धमा बोल्ने कम्युनिस्ट पार्टीहरुलाई भारतले आफ्नो जमिन प्रयोग गर्न दिएको पछिल्लो उदाहरण नेपालमा हिंसात्मक आन्दोलन गर्ने पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वको माओवादी विद्रोह पनि भारतकै सहयोगमा उत्कर्षमा पुग्नु हो । यही क्रममा भारतमै भएको बाह्र बुँदे सहमतिमार्फत माओवादीलाई राष्ट्रिय राजनीतिमा स्थान दिने वातावरण सिर्जना गरिएको थियो । इतिहास दोहोरिने हो भने अब नेत्रबहादुर चन्द ‘विप्लव’ नेतृत्वको माओवादीलाई भारतले कस्तो भरथेग गरेर अस्तित्वमा ल्याउने हो भनेर हेर्न बाँकी छ । उगवामपन्थी झुकाव भएका कम्युनिस्टहरुलाई प्रयोग गरेर भारतले नेपालको समृद्धि र विकासमा बाधाअडचन गराई सधैँ नेपाललाई आफ्नो गुलाम बनाउन चाहन्छ भन्ने धेरैको विश्वास देखिन्छ ।

नेपाली कांग्रेसको गुमेको सत्ता प्राप्त गर्ने अवसर 

विसं. २०१५ सालमा सम्पन्न निर्वाचनमा बीपीको नेतृत्वमा नेपाली कांग्रेसले दुई तिहाइ बहुमत ल्याएर सरकार गठन गरेको थियो । तर, विसं २०१७ साल पौष १ गते राजा महेन्द्रले बीपीको सरकार र संसद् समेत  खारेज गरे । चुनावमा ४ सिटमात्र ल्याउने कम्युनिस्ट पार्टीका नेता पुष्पलालले संसद् पुनःस्थापनाको नारा उठाएका थिए तर अरू कम्युनिस्ट नेताहरु केशरजंग रायमाझी, मनमोहन अधिकारी, तुलसीलाल अमात्य, मोहनविक्रम सिंह सबै  संसद् पुनःस्थापनाविरुद्धमा थिए । 

बीपीले पुष्पलालको संसद् पुनःस्थापनाको नारा नस्वीकार्नुमा संवैधानिक अडचनका साथै बढ्दो कम्युनिस्ट गतिविधिलाई रोक्न उद्देश्य थियो भने अन्य कम्युनिस्ट नेताहरुको विरोध कांग्रेसविरुद्धमा थियो । यसले गर्दा राजा महेन्द्रको निरंकुश शासनलाई सहयोग पुगेको देखिन्छ । तर, विसं. २०५९ मा राजाले शासन लिएपछि भने पुष्पलालको संसद् पुनःस्थापनाको कार्यनीति अनुसरण गरेर गिरिजाप्रसाद कोइरालाको नेतृत्वमा जनआन्दोलनको बलमा २०६२–६३ मा संवैधानिक राजाको अधिकार प्रयोग गरेर विघटित प्रतिनिधि सभा पुनःस्थापना गराई अन्ततः राजतन्त्र नै समाप्त गरियो । 

अहिले फेरि संसद् पुनःस्थापनाको राजनीतिक नाराले सडक तात्न थालेको छ । दुई तिहाइ नजिक बहुमत भएको कम्युनिस्ट पार्टीको आफ्नो सरकारलाई ढालेर ओली आफैँले बनाएको काम चलाउ चुनावी सरकारको नेतृत्व विस्थापित गरी पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को नेतृत्वमा कम्युनिस्ट सरकारलाई संसद् पुनःस्थापनाको माध्यमबाट सत्तामा ल्याउनु नेपाली कांग्रेसको लागि आत्महत्या गरेसरह हुनेछ । 

एकातिर गिरिजाप्रसाद कोइराला नेतृत्वको कांग्रेसको सरकारलाई ७० दिनसम्म संसद् चल्न नदिने माधवकुमार नेपाल नेतृत्व एमाले थियो भने अर्कोतिर गाउँगाउँबाट दाहाल नेतृत्वको माओवादीको हिंसाले कांग्रेसका कार्यकर्ता र मतदाता विस्थापित भइरहेका थिए । अहिले दाहाल — नेपाल नेतृत्व पुनर्गठित नेकपा त्यही हो । तर, नेपाली कांग्रेसका लागि यो पार्टी नेतृत्वको सरकार गिरिजापन्थी ओली नेतृत्वको नेकपाको सरकारका तुलनामा बढी खतरनाक हुनसक्छ । 

प्रतिनिधि सभा पुनःस्थापना भएमा ओली नेतृत्व कम्युनिस्ट पार्टीको संसद् संख्या शून्य हुन सक्ने देखिन्छ । किनभने त्यस अवस्थामा पार्टी र सांसद दुवैतिर ४० प्रतिशत सदस्य संख्या पुर्याउन असम्भव देखिन्छ । ओलीको राजनीतिक अवसान हुँदा उनीसँग आबद्ध प्रायः सबै सांसद दाहालको नेतृत्वमा फर्कन सक्छन् । कोही पनि हारेका ओलीको सती जाने छैनन् । 

यस्तो अवस्थामा विभाजित दुवै पार्टीका सच्चा शुभचिन्तकले संसद् पुनःस्थापना भएपश्चात दाहाल नेतृत्वमा पार्टी एकीकृत गरी डेढ वर्षपछि हुने संघीय चुनावमा संभावित नेपाली कांग्रेसको बहुमतलाई रोक्नेछन् । तसर्थ यो राजनीतिको जालोलाई तोड्न सके २०७८ सालको मध्यावधि निर्वाचनमार्फत नेपाली कांग्रेसले बहुमत ल्याउने अवसर पनि हो ।
 
भ्रष्टाचार र कुशासन नै संसद् विघटनको आधार 

पंचायतकालमा राजनीतिक पार्टी प्रतिबन्धित भएकाले सबै पार्टीले विश्वविद्यालय तथा स्कुलमा हुने स्वतन्त्र विद्यार्थी संगठनको चुनावमार्फत आफ्ना गतिविधि वैधानिकरुपमा सञ्चालन गरेको पाइन्थ्यो । विशेष गरेर विसं २०३६ सालको जनमत संग्रहको घोषणासँगै त्रिविभित्र हुने स्वतन्त्र विद्यार्थी संगठनको चुनावमा नेपाली काग्रेसको भातृसंस्था नेपाल विद्यार्थी संघ र नेकपा माले र मसाल समर्थक अखिलको वर्चस्व कायम हुँदैआएको छ ।

विद्यार्थी कल्याणको लागि उठाएको रकम निर्वाचित स्ववियु नेतृत्वले आफ्नो मातृ पार्टीको सहयोगको नाममा अपचलन गर्थे । त्रिविको कमजोर लेखा प्रणालीले विद्यार्थी कल्याण कोषको परीक्षणलाई नसमेट्दा निर्वाचित विद्यार्थी नेतृत्वलाई आर्थिक हिनामिना गर्न सजिलो भएको थियो । नेपालको हाल संघीय, प्रदेश र स्थानीय निकायमा नेतृत्व गर्नेहरू पनि विसं २०३६ सालपछि त्रिविभित्र गठन भएको स्ववियु नेताहरुको वर्चस्व देखिन सकिन्छ । संघीय, प्रदेश तथा स्थानीय तहमा भएको भ्रष्टाचारको आधारभूत संरचनाको माध्यम यही हो ।

विसं २०४६ सालपछि सत्ताको बागडोर समातेको नेपाली कांग्रेसको ओरालो यात्राको मूल आधार पनि भ्रष्टाचार र सेवा प्रवाहमा सुशासनको अभाव नै थियो । कम्युनिस्टहरुले पनि त्यही बाटो अँगालेको पाइन्छ । कोभिड—१९ मा गरिएको भ्रष्टाचार यसको ज्वलन्त उदाहरण हो । सरकारी पदहरु सत्ताधारी नेताले पैसामा बेच्न थाले र नेतृत्वबीच सैद्धान्तिकभन्दा पनि पदमा बढी केन्द्रित हुन थाल्यो । यो नेपाली कांग्रेसका पंडितहरुलाई ज्ञान छ । नेपाली कांग्रेसको ओली सरकारविरुद्ध सडकको नारा दाहाल—नेपाल नेतृत्वलाई उचालेर थेचार्ने नीति अँगाल्दै सत्ताको बागडोर आफ्नो पोल्टामा पार्नु हो ।

नेपालमा कम्युनिस्ट आन्दोलनको भविष्य

नेपालमा कम्युनिस्ट आन्दोलनको अवसान तिर जाँदैछ भन्दा भन्दै पनि उग्रवामपन्थी विप्लवदेखि ओली तथा दाहाल नेपालसम्मका नेतृत्व कम्युनिस्ट आन्दोलनको विस्तारमा जोड दिइराखेका छन् । तर, पनि बहुमतको ओली नेतृत्वको कम्युनिस्ट सरकारले पार्टीको आन्तरिक विवादका कारण संसद् विघटन गरिनुले नेपालमा कम्युनिस्ट आन्दोलन ओेरालो लाग्न थालेको हो । 

सत्ताधारी ओली समूह र नारायणमान बिजुच्छेबाहेक नेपालको संविधान २०७२ लाई नमानी बहिष्कार गर्ने विप्लव, वैद्यलगायत अन्य सबै कम्युनिस्ट पार्टी २०७८ को बैशाखमा हुने भनिएको संसदीय निर्वाचनको विरोधमा देखिएका छन् । हुन पनि कम्युनिस्टहरुका लागि यो चुनाव आत्मघाती ‘गोल’ सिद्ध हुनेछ । 

युरोपमा लगभग ७० वर्षपछि कम्युनिस्ट सरकारहरु तासको महल भत्के झैँ ढले तर नेकपाको बहुमत प्राप्त सरकार तीन वर्षमा नेतृत्व आफैँले ढाले । नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलन विश्व कम्युनिस्ट आन्दोलनमा आएको स्खलनबाट पाठ सिकेर अगाडि बढ्छन् र सामाजिक तथा आर्थिक विकासका पूर्वाधार निर्माण गरी केही समयमा रुपान्तरण गर्नेछ भन्ने जनचाहना कुल्चेर पार्टी फुटाएका छन् । 

संसदीय व्यवस्थालाई प्रयोग गरी केन्द्रीय सत्ताको एकलौटी नेतृत्व गर्ने मौका विशवमै नेकपाले मात्र पाएको थियो । अब यो मौका कहिल्यै नमिल्न सक्छ । किनभने, विश्वमा एक पटक केन्द्रीय सत्ताबाट बाहिरिएको कम्युनिस्ट पार्टीले नेतृत्व गरेको सरकार पुनःस्थापना हुन लगभग असम्भव छ । साना ठूला जुनसुकै कम्युनिस्ट पार्टीहरुको भविष्य पनि अन्ततः विसर्जनको बाटोमा जाने निश्चित छ । अर्को अर्थमा कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई कम्तीमा ५० वर्ष पछाडि धकेलिएको अनुमान गर्न सकिन्छ ।