काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले ‘एमिकस क्युरी’ झिकाउने भएको छ । शुक्रबार बसेको संवैधानिक इजलासले संसद् विघटन असंवैधानिक भन्दै दायर रिटमा सुनुवाइपछि ‘एमिकस क्युरी’ मगाउने निष्कर्षमा पुगेको हो । नेपाल बार एसोसिएसनबाट तीनजना, सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसनबाट दुईजना वरिष्ठ अधिवक्ता र अधिवक्ताहरु मध्येबाट अदालतको सहयोगी (एमिकस क्युरी) माग गर्ने संवैधानिक इजलासको आदेशमा उल्लेख छ ।

सर्वोच्च अदालतले कुनै विषयमा थप बृहत् छलफल आवश्यक ठानेमा ‘एमिकस क्युरी’ बोलाउन सक्छ । पुस ५ गते प्रतिनिधिसभा विघटन गरेपछि त्यसबाट करिब डेढ दर्जन रिट दायर भएको थियो । आजको सुनुवाइमा रिट निवेदकका पक्षबाट बहस गरेका कानुन व्यवसायीले पाँच दिनभित्र लिखित जवाफ मगाउने र नियमित सुनुवाइको माग गरेका थिए । 
संसद् विघटन विरुद्धको रिटमा शुक्रबार प्रधानन्यायाधीश राणा, न्यायाधीशहरु हरिकृष्ण कार्की, विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, अनिलकुमार सिन्हा र तेजबहादुर केसीको इजलासमा सुनुवाइ भएको थियो ।

१९ गतेसम्म लिखित जवाफ माग
संवैधानिक इजलासले संसद् विघटन बदर गर्नु नपर्ने कारण भए लिखित जवाफ पेस गर्न आदेश गरेको छ । नेकपा संसदीय दलका तर्फबाट प्रमुख सचेतक देव गुरुङसहितका सांसदहरले दायर गरेको रिटमा संसद् विघटन बदर नगर्नुपर्ने कारण र आधार भए पुस १९ गतेभित्र पेस गर्न आदेशमा भनिएको छ । महान्यायाधिवक्ता कार्यालयमार्फत लिखित जवाफ पेस गर्न विपक्षीका नाममा आदेश गरिएको छ । रिटमा राष्ट्रपति कार्यालय, मन्त्रिपरिषद् तथा प्रधानमन्त्रीको कार्यालय र सभामुखलाई विपक्षी बनाइएको छ ।

त्यस्तै, अधिवक्ता सन्तोष भण्डारीलगायतले दायर गरेको रिटमा आदेश गर्दै इजलासले पुस २२ गतेसम्म नियमित सुनुवाइ गर्ने आदेशमा उल्लेख छ । आदेशमा प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी सिफारिस र निर्णयको सक्कलप्रति राष्ट्रपति र प्रधानमन्‍त्रीको कार्यालयबाट झिकाउने, प्रतिनिधिसभामा दर्ता भएको अविश्वासको प्रस्ताव कुन मिति र समयमा दर्ता भएको हो सक्कल रजिस्ट्ररसमेतका कागजात संघीय संसद् सचिवालयबाट झिकाउन पनि भनिएको छ । 

के हो एमिकस क्युरी ?
एमिकस क्युरी अदालतको इजलासलाई सहयोग गर्न बनाउने विज्ञहरुको समूह हो । इजलासले कुनै मुद्दामा राय चाहेमा अदालत बाहिरबाट पनि राय लिन सक्छ । त्यसका लागि एमिकस क्युरीको माग अदालतले गर्न सक्छ ।