बाह्रखरी
sticky  ncell
Samsung
coke
British college
Samsung
coke
British college
विचार प्रतिक्रिया दिनुहोस्
Jagadamba Group
Jagadamba Group
विचार के नागरिकीरण गरी सेनामाथि नियन्त्रण गर्न सकिन्छ ? डा. सुरेन्द्रसिंह रावल
बाह्रखरी - शुक्रबार, पुस १०, २०७७
Laxmi Bank
Laxmi Bank
Godraj nepal
Godraj nepal

हन्टिङ्गटनको संस्थागत सिद्धान्त प्रतिपादनपश्चात् धेरै विद्वान्हरुले नागरिक–सैनिक सम्बन्धमा खोज तथा अनुसन्धान गरेर नयाँ अवधारणा अघि सारेका छन् । यसरी आफ्ना नवीन सिद्धान्त व्याख्या गर्ने क्रममा हन्टिङ्गटनको स्वरुपको आलोचना गर्नेगरेको पाइन्छ । यीमध्ये प्रविधिको विकासबाट युद्धको स्वरुपमा आएको बदलावसँगै ‘व्यावसायिकता’को परम्परागत अवधारणामा पनि परिवर्तन भएको मान्यता राख्नेसमाजशास्त्रीय दृष्टिकोण एउटा प्रमुख धार हो । सेना र नागरिकबीच रहेको चारित्रिक भिन्नता कम हुँदै गएकाले हालका सैनिक संगठनहरु व्यावसायिक प्रतिष्ठानजस्ता हुनपुगेका छन् । हन्टिङ्गटनले भनेजस्तो नागरिक र सेनालाई अलग राखी गरिने नागरिक नियन्त्रण विश्वयुद्ध समयताका सान्दर्भिक थियो होला । परन्तु, प्रविधिमा भएको विकास र विशेष गरी विनाशकारी एवं अत्याधुनिक सैन्य साधनहरुको आविष्कारपश्चात् नागरिक र सैनिक संगठनमा हुन गएको समरुपताले अब त्यस्तो नागरिक नियन्त्रणको औचित्यमा प्रश्न उठाइने गरेको छ । समाजशास्त्रीहरु हन्टिङटनले उल्लेख गरेजस्तो समाजबाट अलग्गै रहने ‘व्यावसायीकरण’ भएका सैनिकहरुको साटो नागरिकीकरण (सिभिलियनाइज्ड) भएका सैनिकहरुको वकालत गर्छन् ।

प्रसिद्ध अमेरिकी समाजशास्त्री एवम् प्राध्यापक मोरिस ज्यानोविजले आफ्नो पुस्तक ‘द प्रोफेसनल सोल्जर’मा सम्मिलन सिद्धान्त (कन्भर्जेन्स थ्योरी) प्रस्तुत गरेका छन् । जसमा उनले हन्टिङटनले भने झैँ समाजमा सैनिक र नागरिक गरी दुई समूहको अस्तित्वलाई त स्वीकार गरेका छन् तर सेनाबाट समाजमा विद्यमान उदारवादको रक्षा कसरी गर्ने भन्ने विषयमा भने भिन्न मत राख्छन् । हन्टिङटनले भने जसरी नागरिक र सेनाबीचको अन्तर (ग्याप) लाई कायम राखेर होइन बरु यस्तो अन्तरलाई घटाएर नागरिक नियन्त्रण कायम गर्न सकिन्छ भन्ने उनको मान्यता छ । त्यस्तै गरी, हन्टिङटन व्यावसायीकरणका परिणामस्वरुप सैनिक र नागरिक मूल्यमा फराकिलो अन्तर भएको मान्छन् भने ज्यानोविज पनि हन्टिङटनले जस्तै सैनिक व्यावसायिकतामा जोड त दिन्छन् तर व्यावसायीकरणका कारण नागरिक र सेनाबीच रहेको भिन्नता कम हुँदै गएको देख्छन् । किनभने, सेनाको विद्यमान ‘व्यावसायिकता’ गैरसैनिक व्यावसायिकतासँग धेरै मिल्दोजुल्दो छ । तथापि, सेना र नागरिकबीचको अन्तर जतिसुकै घटे पनि त्यो पूर्णरुपमा हराउन सक्दैन । सेनाको चरित्र र भूमिकाअनुसार केही अन्तर भने रहिरहन्छ ।

तोकिएको भूमिकाअनुसार कार्य सम्पादन गर्न सेनाले आफूलाई निरन्तर पेसागत तयारीमा राख्नुपर्ने हुन्छ । उदाहरणका लागि मुलुकमा आउनसक्ने खतराको रोकथाम, सीमित लडाइ“ लड्न तथा बढ्दो राजनीतिक सैनिक जिम्मेवारी सम्पादन गर्न सक्षम हुने भएर सैनिक संगठनलाई दिइएको जिम्मेवारी अनुकूल काम गर्नसक्ने गरी संगठित बनाएर तम्तयार राख्ने । यस्तो तयारी हालतमा रहन रणनीति तर्जुमा वा भइरहेको रणनीतिको पुनरावलोकन, ‘डक्ट्रिन’ तयार, नयाँ अवधारणा विकास, तालिम, बन्दोबस्ती, व्यवस्थापनजस्ता कार्य गर्नुपर्ने हुन्छ । यसका लागि सेनाले नागरिक (निर्वाचित सरकार) सँग अन्तरक्रिया गर्छ जुन नागरिक नियन्त्रणको मर्ममा आधारित हुनुपर्छ । तर, विभिन्न कारणहरुले गर्दा सहजै सेनामाथि नागरिक नियन्त्रण हुँदैन । ज्यानोविजको विचारमा सेना राज्यका अन्य अङ्गजस्तो आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्ने सिलसिलामा राज्यको राजनीतिक संरचनामा पूर्णरुपले समाहित भएको हुन्छ भनेर सम्झनु गलत हुन्छ । साथै, सैनिक संगठनले एउटा दबाब समूहको रुपमा काम गर्दैन भन्ने सोच्नु पनि भूल हुन्छ । उनी भन्छन् “प्रचुर स्रोतसाधनले युक्त हुनाको साथै राष्ट्रिय सुरक्षासँग अन्योन्याश्रित सम्बन्धका कारण सेना एउटा विशेष प्रकारको दबाब समूह हो । सेनाले पर्याप्त शक्ति संचय गरेको हुन्छ र समकालीन समाजको राजनीतिक तानाबानामा फैलिएको हुन्छ ।”

Agani Group

सैनिक संगठनले बजेटको ठूलो हिस्सा प्राप्त गर्न सरकारलाई दबाब दिन त हिचकिचाउँदैन तर राजनीतिक मामिलामा आफ्नो प्रभाव कायम गर्न भने निकै होसियारीका साथ कदम चाल्छ । यद्यपि, सैनिक पेसेवरहरुको सोचमा एउटा जोखिम भने रहन सक्छ । उनीहरु आफ्नो प्राविधिक तथा बौद्धिक पृष्ठभूमिलाई राजनीतिक विशेषज्ञताको रुपमा बुझ्ने भ्रममा पर्न सक्छन् । यसले सैनिक अधिकारीहरुमा निराशा उत्पन्न गर्नुको साथै राजनीतिक अवरोध पनि सिर्जना गराउन सक्छ । त्यसैले, सेनालाई सामाजिक परीक्षणको विषयवस्तु बनाइएमा समाजमा यसको शक्ति र स्थान कहाँ छ भनी जान्न सघाउ पुग्छ । अनि, सेनामाथि नागरिक नियन्त्रण पनि स्वतः हुँदैन र त्यसका लागि आवश्यक विधि र प्रक्रिया अवलम्बन गर्नुपर्छ भन्ने जनप्रतिनिधिहरुले बुझ्नु जरुरी हुन्छ । नागरिक नियन्त्रणका चुनौतीभित्र अनेकौँ व्यवस्थापकीय तथा राजनीतिक कार्यहरु पर्छन् । सेनाको तयारी र प्रभावकारिताको मूल्याङ्कन गर्न कार्यपालिका र व्यवस्थापिकासँग पर्याप्त आधार र सूचना भएमात्र नागरिक नियन्त्रण कायम गर्न सकिन्छ । यसका लागि मापदण्ड तयार गर्नुपर्छ । सेनाले हासिल गर्नुपर्ने प्रभावकारिताको मापन गर्ने जिम्मेवारी राजनीतिक नेतृत्वको हो । यद्यपि यी मापदण्डहरु व्यावसायिक सैनिक सल्लाहअनुसार नै निर्धारण गरिन्छन् । 

सेनाको भविष्य संगठनको स्थायित्व तथा तीव्र गतिमा हुने राजनीतिक र प्राविधिक परिवर्तनहरुलाई आत्मसात् गर्ने कार्यबीच सन्तुलन कायम गर्ने कौशलमा निर्भर रहन्छ । किनभने सेनाले मुलुकमा आईपर्ने शृङ्खलाबद्ध संकटसँग अविरल जुध्नु पर्छ । द्वन्द्वको वर्णपट (स्पेक्ट्रम) को उपल्लो छेउमा हुने ठूला एवं परम्परागत युद्धदेखि तल्लो छेउमा हुने सानातिना द्वन्द्वसम्मका विभिन्न प्रकृतिका खतराहरु भिन्नभिन्न प्रकारका सैनिक अपरेसन तथा परिचालनद्वारा समाधान गर्नुपर्ने हुन्छ । यसर्थ, सैनिक नेतृत्वले द्वन्द्व समाधानका लागि समाजमा देखिने खतरा र सैनिक शक्ति प्रयोगको परिणाम बारेमा सही अनुमान तथा विश्लेषण गर्न सक्नुपर्छ । 

sarbottam cement

ज्यानोविजको विचारमा मुलुकमा निरन्तररुपमा देखिने यस्ता विभिन्न तह र किसिमका खतरालाई सामना गर्न फौजलाई ‘कन्स्ट्याबुलरी’ अवधारणामा विकास गर्न उपयुक्त हुन्छ । कन्स्ट्याबुलरी अवधारणाले विगतका सैनिक अनुभव र परम्परालाई निरन्तरता प्रदान गर्दै सैनिक पेसालाई एकाङ्गीरुपमा नभई समग्रतामा आत्मसात् गर्ने आधार प्रदान गर्छ । उनी भन्छन् — “सैनिक संस्था त्यतिबेला कन्स्ट्याबुलरी फौज बन्छ जब त्यो निरन्तररुपमा परिचालनको लागि तयार हुन्छ, न्यूनतम शक्तिको प्रयोग गर्न प्रतिबद्ध रहन्छ र सुरक्षात्मक सैनिक ढाँचालाई आत्मसात् गर्दै युद्ध विजयका लागि भन्दा अनुकूल अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धका लागि प्रयत्न गर्छ ।” अनि, — “कन्स्ट्याबुलरी दृष्टिकोण व्यावहारिक सिद्धान्तमा आधारित र विस्तारित हुन्छ ।” अर्थात्, ‘कन्स्ट्याबुलरी फोर्स’ अवधारणाले सैन्य शक्ति र संगठनको सम्पूर्ण दायरा समेट्छ । माथिल्लो तहमा एउटा पूर्ण युद्धदेखि लिएर आन्तरिक सुरक्षा, प्रतिआतंकवाद, शान्ति स्थापना कार्य तथा तल्लो तहमा स्थानीय प्रशासनलाई पुर्याइने सहयोगसमेत यसभित्र समाहित हुन्छन् । ‘फायर ब्रिगेड’ जस्तै तम्तयार रही शत्रुराष्ट्रविरुद्ध आक्रमण गरी फौजी विजय प्राप्त गर्ने सेनाभन्दा यो कन्स्ट्याबुलरी अवधारणा केही भिन्न छ । ‘फायर ब्रिगेड’ प्रकृतिका सेना प्रायशः परम्परागत युद्ध लड्नेजस्ता एकै खालको भूमिकामा केन्द्रित रहन्छन् ।

ज्यानोविजका अनुसार कन्स्ट्याबुलरी फौजको रुपमा विकसित सेनामाथि गरिने नागरिक नियन्त्रण मुलुकमा सर्वसाधारण नागरिकले गर्नुपर्ने सैनिक सेवाको ढाँचा कस्तो छ भन्ने कुराले निर्धारण गर्दछ । सामान्यतया नागरिकले गर्ने सैन्य सेवा तीन प्रकारका हुन्छन् : स्वेच्छिक सैनिक सेवा, अनिवार्य सैनिक सेवा (कन्स्क्रिप्सन अथवा ड्राफ्ट) र मिश्रित प्रणाली । यी तीनै प्रकारका सैनिक सेवा कन्स्ट्याबुलरी फौजको परिकल्पनासँग सामञ्जस्य राख्छन् । मुलुकको आवश्यकता र परिस्थितिअनुरुप यी तीनको सही तालमेल गरिएमा सेनाको कार्यप्रभावकारिता, कार्यकुशलता र नागरिक नियन्त्रणमा सन्तुलन कायम गर्न सकिन्छ । हाम्रा सन्दर्भमा पनि यी तीनै सेवाका सम्भाव्यतालाई विश्लेषण गर्न आवश्यक देखिन्छ । नेपालको संविधानको धारा ४८ उपधारा (ग) बमोजिम नागरिकको कर्तव्यमा “राज्यले चाहेका बखत अनिवार्य सेवा गर्नु” भनी उल्लेख गरिएको छ । त्यस्तै धारा ५१(क) अन्तर्गत ‘राष्ट्रिय एकता र राष्ट्रिय सुरक्षा सम्बन्धी नीति’ को दफा (६) मा “राष्ट्रिय आवश्यकताअनुरूप नागरिकलाई राष्ट्रको सेवा गर्न तत्पर र सक्षम बनाउने” भनिएको छ । यसबाट संविधानले अनिवार्य सैनिक सेवाको लागि ढोका खुला राखेको देखिन्छ ।

पूर्वमाओवादी लगायत अन्य केहीले भन्दै आएका अनिवार्य सैनिक सेवा लोकतान्त्रिक समाजको भावना अनुकूल हुँदैन भन्ने जनधारणा देखिन्छ । उग्र वामपन्थीले जोडतोडकासाथ उठाएका हुनाले नेपालमा यो अवधारणा उनीहरुको जस्तो देखिएको मात्र हो । दक्षिण कोरिया, स्विजरल्यान्ड, ब्राजिल, इजरायल, टर्की, ग्रीस, साइप्रस आदि विश्वका थुप्रै लोकतान्त्रिक मुलुकहरुमा यो प्रणाली अझै कायम छ । जर्जिया, लिथुआनिया, स्विडेन आदि कतिपय देशले पहिले बन्द गरेको भए पनि अनिवार्य सैनिक सेवा पुनः सुरु गरेका छन् । अमेरिकाले भियतनाम युद्धपछि यो प्रणालीको अन्त्य गरे पनि सन् १९८० मा तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति जिम्मी कार्टरले ‘सेलेक्टिभ सर्भिस एक्ट’ तथा ‘सेलेक्टिभ सर्भिस सिस्टम’ पुनः ब्युँताएपछि अनिवार्य सैनिक सेवाको कानुनी प्रावधान कायमै छ ।

पहिलेपहिले झैँ मुलुकको कुनै कालखण्डमा मात्र शत्रुराष्ट्रविरुद्ध सेना परिचालन हुने तर अन्य अवस्थामा तालिम तथा तयारी गर्दै ब्यारेकभित्रै रहने अवस्थामा हन्टिङटनले भनेजसरी सैनिक र नागरिकबीच अन्तर कायम राखी सेनालाई व्यावसायिक स्वायत्तता दिई राख्न उपयुक्त र सम्भव हुन्थ्यो । तर, हाल आएर सेनालाई यसको मुख्य भूमिका (अर्थात् शत्रुराष्ट्रविरुद्ध युद्ध गर्ने) भन्दा पनि अन्य भूमिकाहरु (जस्तै आन्तरिक सुरक्षा, प्रतिआतंकवाद, प्रतिविद्रोह, शान्ति स्थापना कार्य आदि) मा परिचालन गराइने भएपछि सैनिक र नागरिकबीचको त्यो ‘ग्याप’ न त सम्भव देखिन्छ न त व्यावहारिक नै हुन्छ । वर्तमान् समयमा युद्ध नभएको अवस्थामा सेना ब्यारेकभित्रै बसिरहने नभई ‘यो वा त्यो रुपमा’ परिचालन भइरहेको हुन्छ ।

त्यसमाथि पनि विकास निर्माण, पर्यावरण संरक्षण आदि जस्ता नितान्त ‘सिभिलियन’ कार्यमा सम्मिलित हुने अवस्थामा सरकार तथा राजनीतिक नेतृत्वले सेनाको दैनन्दिन प्रशासनिक र राजनीतिक नियन्त्रण कायम गर्न आवश्यक हुन्छ । या त सेना प्राथमिक भूमिकाभन्दा बाहिर परिचालन हुनुहुँदैन नभए ‘वस्तुगत सिद्धान्त’ले भनेजस्तो व्यावसायिक स्वायत्तता कायम राख्न तथा नागरिकसँग ‘ग्याप’ राख्न सम्भव हुँदैन । खासमा, सोझै जनसरोकार नभएका विषय (युद्ध)मा मात्र सेना परिचालन हुँदा ‘ग्याप’ रहनजान्थ्यो तर सेना जनचासोका विषयमा परिचालन हुने भएपछि नागरिकसँग निरन्तर संसर्ग भई यस्तो अन्तर हट्दैजान्छ । अर्को कुरा, गैरसैनिक भूमिकामा परिचालन हुने सेनाको व्यावसायिक चरित्र पनि गैरसैनिक हुनजान्छ । दैनिक सेनाले गर्ने काम भने ‘गैरसैनिक’ अनि सेनाको ‘व्यावसायिकता’ चाहिँं ‘सैनिक’ हुन गाह्रो छ । बढी गैरसैनिक कार्यमा संलग्न रहँदा सेनाको मूलभूत चरित्र हराउने संभावना पनि रहन्छ ।

प्रविधिमा भएको विकास तथा संगठनात्मक ढाँचामा आएको परिवर्तनका कारण हाल आएर सैनिक र गैरसैनिक संगठनबीचको अन्तर न्यून भएको छ । पंचायतकाल र अहिलेको नेपाली सेनालाई नै हेर्ने हो भने पनि यसका संगठनात्मक स्वरुप र सोचमा गैरसैनिक चरित्र धेरै प्रवेश गरिसकेको छ । त्यसमाथि पनि सैनिक पेसाइतर कार्यमा प्रवृत्त भएकाले नेपाली सेनाको चरित्र झनै गैरसैनिक भएर गएको छ ।

यसरी, संगठनात्मक स्वरुप र प्रविधिमा आएको परिवर्तनले त्यसै पनि सेना नागरिकीकरण भई हन्टिङटनको वस्तुगत नागरिक नियन्त्रणलाई चुनौती दिएको अवस्थामा सेना गैरसैनिक भूमिकामा झन् बढी अग्रसर हुँदा सेनाको पेसागत स्वायत्तता पूर्णतः हट्न गई वस्तुगत नागरिक नियन्त्रणको गुन्जाइस रहँदैन । ज्यानोविजले भनेजस्तै अनिवार्य सैनिक सेवा तथा कन्स्ट्याबुलरी अवधारणाको अवलम्बनमार्फत् सीमित र सन्तुलित नागरिकीकरणले लोकतान्त्रिक मुलुकका सेनामाथि नागरिक नियन्त्रण कायम गर्न सघाउ पुग्छ भने अत्याधिक ‘सिभिलियन’ भूमिकामा परिचालन हुँदा सेना राजनीतिक गतिविधिमा प्रत्यक्ष संलग्न हुँदै विभिन्न समूहसँग घर्षण उत्पन्न भई नागरिक—सैनिक सम्बन्ध खराब हुनजान्छ ।    

Nepal Investment bank
Sunrise bank
Nepal Investment bank
Sunrise bank
शुक्रबार, पुस १०, २०७७ मा प्रकाशित
TATA Landing
TATA Landing
प्रतिक्रिया दिनुहोस्