काठमाडौं । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयमा आजभोलि साबिकको तुलनामा चहलपहल बढेको छ । को व्यक्ति कति कामका लागि आउजाउ गर्छन् भन्नेबारे मन्त्रालयको सूचना शाखामा खटिएका कर्मचारीलाई समेत थाहा हुँदैन ।
मन्त्रालयले यही पुसभित्र तीन लाख मानिसमा कोरोना संक्रमण परीक्षण गर्नेगरी देशव्यापी कार्यक्रम सुरु गरेको छ । कोरोना संक्रमण सुरु भएको तीन महिनासम्म पीसीआर परीक्षणका लागि नहतारिएको मन्त्रालयले देशव्यापी एन्टिजेन परीक्षण गर्ने निर्णय गरेको दुई साता नबित्दै सातवटै प्रदेशका स्वास्थ्यकर्मीलाई प्रशिक्षणसमेत दिइसकेको छ ।
मंगलबारसम्म गण्डकी, सूदूरपश्चिम र प्रदेश १ का कर्मचारीलाई तालिम दिइसकिएको छ । धनगढीमा मंगलबारबाटै एन्टिजेन विधिबाट मास परीक्षण सुरु गरिएको इपिडिमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाका निर्देशक डा. वासुदेव पाण्डे बताउँछन् । एन्टिजेन परीक्षणमा नेगेटिभ रिपोर्ट आएका तर लक्षण देखिएकालाई फेरि पीसीआर परीक्षण गराउन सार्वजनिक सूचनामार्फत नै मन्त्रालयले निर्देशन दिएको छ । एकातिर एन्टिजेन परीक्षणमा जोड दिनु अर्कोतर्फ यसको विश्वसनीयतामाथि नै प्रश्न उठाएर फेरि पीसीआर गर्न लगाउनुले एन्टिजेन परीक्षणमा सरकार किन लालायित भइरहेको छ भन्ने प्रश्न उब्जाउँछ ।
कसले दियो मन्त्रालयलाई दुई लाख एन्टिजेन किट ?
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका कोभिड फोकल पर्सन महेन्द्रप्रसाद श्रेष्ठका अनुसार देशव्यापी एन्टिजेन परीक्षणका लागि स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयलाई विश्व स्वास्थ्य संगठनले एक लाख किट, यूनडीपीले ५० हजार र युनिसेफले ५० हजार किट उपलब्ध गराएको हो । बाँकी किट अमेरिकाको फुड एन्ड ड्रग एड्मिनिस्ट्रेसनमार्फत मन्त्रालयले आफैँ ल्याउने योजना बनाएको छ ।
श्रेष्ठका अनुसार पुस अन्तिमसम्म करिब तीन लाख व्यक्तिको परीक्षण गर्ने र माघदेखि त्यसमा थप गर्दै लैजाने मन्त्रालयको योजना छ । किट खरिदमा मन्त्रालयले थोरै पनि लगानी गर्नु परेन त ? बाह्रखरीको प्रश्नमा श्रेष्ठ भन्छन्, ‘‘लगानी त धेरै नै पर्यो तर अरु कसैको । दोस्रो चरणमा ल्याइने किटमा भने नेपाल सरकारले केही अंश छुट्याउनुपर्ला ।
महामारी ओरालो लाग्दै जाँदा मास परीक्षणको औचित्य कति ?
शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पतालका वरिष्ठ सरुवा रोग विशेषज्ञ डा. शेरबहादुर पुन एन्टिजेन मास परीक्षणका लागि उपयुक्त विधि भएको बताउँछन् । मास परीक्षणकै कुरा गर्ने हो भने सरकारले कोरोना महामारी उच्च भएको समयमा दैनिक ११ देखि १५ हजारसम्मको पीसीआर परीक्षण गरिएको रेकर्ड छ । दुई महिनाअघि अक्टोबरको पहिलो साता दैनिक ११ हजार ४७ जनाको परीक्षण भएको थियो । यही समयमा पीसीआर परीक्षणका लागि कोभिड अस्पतालहरुमा घण्टौं कुर्नुपर्ने लामो लाइन देखिन्थ्यो । पुस पहिलो साता आइपुग्दा कोरोना संक्रमितको संख्या घटेर दैनिक ७ सय ४२ जना पुगेको तथ्यांक मन्त्रालयले नै देखाउँछ ।
यो समयमा मास परीक्षण विधि भित्र्याउनुले कति औचित्य राख्छ यसको अनुमान लगाउन पनि गाह्रो छैन । यसअघि मंसिरको मध्यतिर काठमाडौंका केही हटस्पटहरुमा एन्टिजेन विधिबाट परीक्षण गरिएको थियो । परीक्षणमा नेगेटिभ आएका कतिपयको पीसीआर गर्दा रिपोर्ट पोजेटिभ आएपछि उनीहरुलाई सरकाले नै आइसोलेसनमा राखेको थियो । यही हिसाबले अहिले पनि एन्टिजेन परीक्षणमा नेगेटिभ आएका व्यक्तिहरुमा कोरोनाको लक्षण देखिए पुनः पीसीआर गर्न मन्त्रालयले निर्देशन दिएको हो ।
यदि एन्टिजेन गरेकाहरुको फेरि पीसीआर गर्नुपर्ने हो भने दोहोरो खर्च किन ? इपिडिमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखा निर्देशक डा. वासुदेव भन्छन्, ‘‘एन्टिजेनबाट नेगेटिभ रिपोर्ट आएका केही व्यक्तिमा मात्रै पीसीआर पोजेटिभ आउने घटना छन् । २५ अगस्त २०२० मा जर्नल अफ क्लिनिकल भाइरोलोजीमा प्रकाशित एक लेखअनुसार एन्टिजेन टेस्टमा देखिने ३० मध्ये आठवटा नतिजा गलत पाइएको उल्लेख छ ।
छिमेकी राष्ट्र भारतमा गत सेप्टेम्बरमा एन्टिजेन विधिद्वारा कोरोना पहिचानको अभ्यास भएको थियो । तर एन्टिजेनमा नेगेटिभ रिपोर्ट आएका ३७ प्रतिशत व्यक्तिको पीसीआर रिपोर्ट पोजेटिभ आएपछि भारतले यो टेस्टलाई बन्द गरेको थियो ।
नेपालमा भने पहिलो चरणको कोरोना महामारी समुदयमा फैलिएर पनि नियन्त्रणको अवस्थामा पुगेका बेला मास परीक्षणका नाममा भित्र्याइएको एन्टिजेन विधि बेमौसमी बाजाजस्तै देखिएको त छ नै कतै ओम्नी प्रकरणजस्तै हुने त होइन भन्नेमा पनि सरोकारवालाहरुको चासो छ ।
1628253175.jpg)
