प्रधानमन्त्रीले संसद् विघटन गरिदिएपछि देश संवैधानिक संकट र अनिश्चितामा फसेको छ । प्रारम्भिक रुपमा पदाधिकारी बैठकबाट प्रधानमन्त्रीको कदमलाई असंवैधानिक, सर्वसत्तावादउन्मुख र अधिनायक आकांक्षाबाट प्रेरित भनेर निर्णय गरेको कांग्रेस अहिले निर्वाचनमा जाने कि आन्दोलन भन्ने बहसमा छ तर उसमा अन्योल देखिएको छ । यस्तो बेला कांग्रेसका कता निर्देशित हुन्छ त्यसले कांग्रेस विधिमा चल्छ कि राजनीतिक फाइदामा भन्ने सुनिश्चित गर्ने छ । अब कांग्रेसले विधि स्थापित गर्छ कि राजनीतिक फाइदाको हिसाब गरेर भन्ने विषयमा हामीले कांग्रेसका युवा नेता प्रदीप पौडेलसँग कुराकानी गरेका छौं । प्रस्तुत छ पौडेलसँग रमेश वाग्लेले गरेको कुराकानी ।
०००
देश त फेरि संकटमा फस्यो, राजनीति अब कसरी अघि बढ्ला ?
हाम्रो यो व्यवस्थालाई नेकपाले कमजोर बनाउने र जोखिममा पार्ने काम गर्‍यो । केपी ओलीको नेतृत्वमा नेकपाले गणतन्त्रलाई, लोकतन्त्रलाई समाप्त गर्ने काम गर्‍यो र स्थिरतालाई कमजोर बनाउने काम गर्‍यो । अझ बढी असन्तोष अझ बढी आक्रोश र अझ बढी निराशा बढाउने काम गर्‍यो । हामीले भनिरहेको कुरा के हो भने यो संविधानपछि धेरै कुरा परिवर्तन हुन्छ । नयाँ संस्कार संस्कृतिको विकास हुन्छ, नयाँ ढंगबाट राजनीति अघि जान्छ त्यो सबै कुरा भताभभुंग भएको अवस्था छ । यो भत्काउने काममा सबैभन्दा बढी केपी ओलीको अहंकारले काम गरेको देखिन्छ । उहाँमा मविना देश चल्दैन, मेरोअनुसार राज्य चल्नुपर्छ, मेरो विकल्प कोही पनि हुन सक्दैन भन्ने सोच देखियो । जुन पार्टीसँग दुईतिहाइ नजिकको बहुमत छ जुन पार्टीको उहाँ अध्यक्ष हुनुहुन्छ, उहाँ नै प्रधानमन्त्री पनि हुनुहुन्छ । आफ्नो पार्टीको दुईतिहाइ भएको संसद् किन विघटन गरियो, फेरि उहाँलाई त्यो जनमत प्राप्त हुन्छ, यति संख्या नेकपाले जित्न सक्छ ? त्योभन्दा मुर्ख्याईं काम अर्को हुन सक्छ ? 

फेरि नेपालको संविधानले व्यवस्था के गरेको छ भने संसद्‍लाई पूरा अवधिसम्म टिकाउन विभिन्न व्यवस्था गरेको छ । त्यतिबेला मात्र संसद् विघटन हुन्छ जतिबेला संसद्‌ले सरकार दिन सक्दैन । सरकारको विकल्प रहुन्जेल संसद् विघटन गर्न पाइँदैन । केपी ओलीले विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्नुभएन भने नेकपाबाट विश्वासको मत लिन सक्नेलाई प्रधानमन्त्री दिन सकिन्छ । अझ नेकपा भित्रबाट प्रधानमन्त्रीको विकल्प आएन भने त्यसपछि अर्को दललाई मौका दिनपर्छ, अथवा संसद्‌भित्रको एउटा स्वतन्त्र व्यक्तिले म विश्वासको मत लिएर सरकार बनाउँछु भन्यो भने राष्ट्रपतिले उसलाई मौका दिनुपर्छ । यी सबै विकल्प समाप्त भएपछि मात्र संसद् विघटन हुन सक्छ ।

तर संसद् त विघटन भइसक्यो, कांग्रेसले के गर्छ अब ? 
यहाँ त ओलीजी प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो । उहाँका विरुद्ध कसैले अविश्वास प्रस्ताव गरेको पनि छैन । प्रधानमन्त्री पद खतरामा पुगेको पनि छैन । अनि उहाँले चाहिँ संसद् विघटनन गर्ने ? उहाँले निर्वाचनमा स्थिरता दिन्छु भनेर भोट ल्याएको होइन ? अनि स्थिरता दिन्छु भनेर भोट ल्याएकै व्यक्तिले स्थिरता भंग गर्ने ? त्यसैले सरकार स्थिर बनाउने, संसद्‌लाई पूर्णअवधि काम गर्न दिने आशय संविधानको छ । संविधानको आशय र व्यवस्थाविपरीत प्रधानमन्त्रीले जे गर्नुभयो, त्यो असंवैधानिक छ, संविधानवादको विरुद्धमा छ, प्रधानमन्त्री यो संविधानप्रति इमानदार हुनुहुन्न भन्ने प्रमाणित भएको छ । प्रधानमन्त्रीको यो कदम सच्याउन कांग्रेसले यो विषय जनताबीचमा लानुपर्छ, आन्दोलन गर्नुपर्छ ।

आन्दोलन त गर्ने तर तपाईंको अपेक्षा अदालतसँग छ कि केपी ओलीले नै आन्दोलनपछि सत्ता छाडिदेलान् ?
जनताको शक्तिका अगाडि कसैको केही पनि लाग्दैन । निकट अतितमा हामीले ज्ञानेन्द्र फालेका छौं । विधिले मानेनन् भने जनताको तकतमा आज केपी ओली फ्याँक्ने काम त्यति गाह्रो कुरा होइन । उहाँले असंवैधानिक काम गर्दै जाने, नेपालको संविधानमाथि प्रहार गर्दै जाने, लोकतन्त्रमाथि प्रहार गर्दै जाने संवैधानिक अराजकता मच्चाउने, प्रहार गर्दे जाने, अनि उहाँलाई कसैले पनि दण्डित गर्न नसक्ने ? उहाँले असंवैधानिक ढंगबाट संवैधानिक नियुक्ति गर्नुभएको छ । यो ती संस्थाहरूलाई आफ्नो कब्जामा राखेर विरोधीहरूलाई ठेगान लगाउने प्रपञ्‍च हो उहाँको । निर्वाचन आयोग अब निष्पक्ष हुन सक्छ ?, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग निष्पक्ष हुन सक्छ ? अख्तियारमै फाइल भएका व्यक्ति आयोगको प्रमुखमा पठाइएको छ, यसरी नियुक्ति गर्न पाइन्छ ? छलछाम गरेर झ्याली गरेर नियुक्ति गर्न पाइन्छ ? संवैधानिक प्रक्रिया पूरा भएको छ ? यसको मतलब के हुन्छ केपी ओली सर्वेसर्वा हो उहाँले जे गरे पनि हुन्छ, अरु मान्छेको केही पनि विवेक छैन त ? विधि व्यवस्था र कानुनले अब कामै गर्दैन त ? कि त यही निष्कर्ष निकाल्नुपर्‍यो कि केपी ओली भयंकर डरलाग्दो शासक छ उसका विरुद्ध केही पनि गर्न सकिँदैन भन्ने । निकाल्नपर्‍यो । होइन भने त विधि विवेकलाई बन्धक बनाउन त भएन न नि ! 

तपाईं संवैधानिक परिषद्‍का नियुक्तिमा प्रश्‍न उठाउनुहुन्छ, तर त्यसमा कांग्रेसले नै भाग लिएको नामहरू दिएको कुरा आइरहेको छ नि ?
केही नामहरू जोडेर आएका समाचार मैले पनि हेरेको छु । तर, कांग्रेसले प्रारम्भिक रुपमै त्यसलाई असंवैधानिक ठहर गरिसकेको छ । पदाधिकारी पूर्वपदाधिकारी बैठकबाट अध्यादेशपछि गरिएका कुनै पनि निर्णय नमान्ने घोषणा पनि गरिसकेको छ । यस्तो अवस्थामा भाग लिएको वा लिने भन्ने विषयको औचित्य रहँदैन । कांग्रेसले अब नियुक्ति नै स्वीकार गर्दैन ।

त्यसो भए प्रधानमन्त्रीका सबै कदम सच्याउन सक्छौं भन्ने आत्‍मविश्वासमा हुनुहुन्छ तपाईंहरू ?
केपी ओलीले एकपटक के भन्‍नुभएको थियो भने मलाई यो कुर्सीबाट हटाउनुभयो भने म यो कुर्सी नै भाँचिदिन्छु । भत्काइदिन्छु त्यस्तो अहंकारी हो उहाँ । त्यसैले विधि व्यवस्थाविरुद्ध उहाँले जे काम गर्नुभएको छ त्यसलाई सच्याउन बाध्य गरिनुपर्छ । अब अदालतले पनि कानुनले कहीँ कतै व्याख्या नगरेको कुरालाई कसरी सदर गर्ला त ? कुन कानुनले व्याख्या गरेको छ, प्रधानमन्त्रीसँग संसद् विघटन गर्ने विशेष अधिकार हुन्छ भनेर नेपालको संविधानमा कहाँ व्यवस्था गरिएको छ ? धारा ७६ मा हैन संसद् विघटनको एउटा प्रावधान त्यो अवस्था कहाँ छ अहिले ? आठवटा स्टेप पार गर्नुपर्छ त्यो पनि संसद्‌ले सरकार दिनै नसकेको अवस्थामा त्यहाँभन्दा बाहेक त संसद् विघटन हुन सक्दैन । एउटा स्टेप पनि नभईकन संसद् विघटन गरिदिन पाइन्छ ? त्यसकारण यो कुरालाई सच्याउनुपर्छ । यसका लागि प्रधानमन्त्रीका रुपमा केपी ओलीको निरन्तरता सम्भव नै छैन । संसद् पुनर्वाहली गर्नुपर्छ । हामी कांग्रेसले चुनावमा थोरै संख्या थियो, अब चुनावमा धेरै जितिन्छ, यो हाम्रा लागि मौका हो भनेर सोच्‍न हुँदैन ।

केपी ओलीबाट संविधान सुरक्षित हुन सक्दैन, कांग्रेस टुलुटुलु हेरेर बस्ने ? 

विधि व्यवस्थाका लागि जन्मिएको हो, हाम्रो संख्या कति छ त्यो महत्त्वपूर्ण होइन, कांग्रेसका लागि सत्तामा जाने कुरा महत्त्वपूर्ण होइन, हाम्रा लागि लोकतन्त्र महत्त्वपूर्ण कुरा हो । विधि व्यवस्था महत्त्वपूर्ण करा हो, हाम्रा लागि यो संविधान महत्त्वपूर्ण कुरा हो । त्यसैले यो संविधान बचाउन हामीले संसद् विघटनको सशक्त ढंगबाट विरोध जनाउनुपर्छ । र सच्याउन बाध्य हुने स्थिति बनाउनुपर्छ ।

ओली आफैंले सच्याउँछन् कि अदालतले सच्याइदिन्छ भन्ने भरोसामा हुनुहुन्छ ? नत्र सडकले सच्याउँछ भन्‍ने हो ? 
अदालतले नसच्याउने कुनै प्रश्‍नै हुँदैन जस्तो लाग्छ । किन भने अदालतले कानुनको व्याख्या गर्ने हो, संविधानको व्याख्या गर्ने हो । अदालतको चस्माले संसद् विघटनलाई ठीक देख्छ भन्ने मलाई लाग्दैन । संविधानको धारामा संसद् विघटनको अवस्था कस्तो हुनुपर्छ भन्ने प्रस्ट छ । प्रधानमन्त्रीले जुन अवस्थामा विघटन गर्नुभयो त्यस्तो व्यवस्था संविधानले कहीँ पनि गरेको छैन । त्यसैले बाहिर उठिरहेका विषयहरूलाई अदालतले सही ढंगबाट व्याख्या गर्छ र संसद् पुनर्वाहाली गर्छ । प्रधानमन्त्रीको यो गलत कदमलाई सच्याउने गरी अदालतले निर्णय गर्छ । अदालतले त्यसो गर्दैन भन्ने परिकल्पना म गर्दिनँ, अदालतले नै गर्छ । त्यही कानुनी प्रक्रिया टुंगियो भने सडकले मात्र सबै कुरा निर्धारण गर्छ भनिरहनु पर्दैन ।

कांग्रेस त स्वतन्त्र न्यायपालिका भन्ने पार्टी यदि अदालतले ओलीको कदम सदर गरिदियो भने अदालतको फैसलाविरुद्ध सडकमा जाँदैन होला नि ?
अदालतले त्यसरी सदर गर्ने कानुनी व्याख्या नै गर्न सक्दैन । अदालत पूर्वाग्रही भयो, अदालत स्वतन्त्र भएन, अदालतले सरकारको इसारामा जसरी भन्यो त्यसरी निर्णय लिन थाल्यो भने त त्यस्तो बेला अदालतविरुद्ध जानु कांग्रेस मात्र होइन आम लोकतन्त्रवादीको कर्तव्य हुन जान्छ । सरकारको छायामा रहेको, सरकारले चलाउने अदालतले न्याय दिन्छ त ? त्यसो हुन त न्यायलयमा पनि केपी ओली नै न्यायाधीश भएको मान्नुपर्‍यो । त्यसो भयो भने त राज्यको कुनै पनि संवैधानिक अंगमा प्रमुख केपी ओली नै हुन् भनेर मान्‍नुपर्‍यो । उहाँले जे भन्यो त्यही हुन्छ भनेर मान्नुपर्‍यो ।

अदालतले त व्याख्या गर्नुपर्‍यो नि त । व्याख्या गर्न कानुनी आधारहरू हुनुपर्‍यो । अदालत निष्पक्ष भएन, केपी ओलीको इसारामा चल्ने भयो भने त्यो अझ बढी सच्याउन आवश्यक विषय बन्छ नि ।

त्यसो भयो भने अब ठूलो आन्दोलन उठ्छ ? 
त्यसो भयो भने त केपी ओलीभन्दा बाहिर कुनै संरचना रहेनछ भनेर मान्‍न परेन ? अदालतले प्रधानमन्त्रीले गर्नुभयो त्यसकारण ठीक हो भन्छ होला त ? संविधान, कानुन सबै कुराको आधार खोज्दैन होला ? त्यसरी खोज्दा संसद् विघटन सदर गर्ने कुनै पनि आधार हामीले देखेका छैनौं ।

तर, कांग्रेसका प्रारम्भिक मत हेरियो भने त यसलाई विधिसम्मत मानेर चुनावमा जाने र असंवैधानिक मानेर सडकमा जाने मतभेद देखिँदै छ नि ?
यो असंवैधानिक हो भन्ने विषयमा कांग्रेसमा कुनै प्रकारको विवाद छैन । कांग्रेसले पदाधिकारी पूर्वपदाधिकारीको बैठकबाट नै यो विधिसम्मत होइन, सर्वसत्तावादतर्फ उन्मुख छ र अधिनायक आकांक्षाबाट प्रेरित छ भनेर । विषय के हो भने सडक संघर्षको व्यवस्थित रुप दिने कि नदिने ? चरणबद्ध कार्यक्रम गर्ने कि नगर्ने ? भन्ने विषयमा हाम्रो छलफल भइरहेको छ । होइन आन्दोलन नगरौं भन्ने धारणा पनि आउन सक्छन्, अदालतको निर्णय पर्खौं भन्ने पनि हुन सक्छ । तर, अदालतले निर्णय गर्ने उसको आफ्नो प्रक्रिया छ । त्योभन्दा अघि हाम्रो पार्टीको ठहर पनि त हुन्छ नि । पार्टीको केन्द्रीय समितिले यो गलत हो, असंवैधानिक हो, अनधीकृत हो भनिसकेपछि त विज्ञप्ति मात्र दिएर त पुग्दैन होला नि । गलत काम भइसकेपछि त त्यसलाई सच्याउन संघर्षमा जानुपर्‍यो । सडकमै जानुपर्‍यो संसद्‌मा जाने ठाउँ छैन ।

हामीले कहाँ उठाउन सक्छौं त यो कुरा जनताबीचमै जानुपर्‍यो । त्यसैले यो विषय हामी निरन्तर उठाइरहन्छौं । नेकपा भन्ने पार्टीले देश चलाउन सक्दैन । यो पाटीकै औचित्य रहेन । उसको औचिन्य नै समाप्त भयो । किनभन्दा यी-यी कारणले समाप्त भयो, असंवैधानिक काम गरेकाले समाप्त भयो, यो संविधानप्रति इमानदार नभएका कारण समाप्त भयो । दुईतिहाइ मत ल्याएर पनि सरकार उसैका कारण समाप्त भयो । स्थिरता दिन नसकेका कारण समाप्त भयो । कोरोना व्यवस्थापनको नेतृत्व गर्न नसकेका कारण समाप्त भयो । त्यसकारण यो पार्टीको अस्तित्व समाप्त यो । यो केपी ओलीको मात्र असफलता होइन, अरु नेता पनि यसमा दोषी छन् । यसकारण नेकपाको अस्तित्व समाप्त भयो कि उसले नयाँ संविधानअनसार देशलाई नेतृत्व गर्न सकेन । संविधानप्रति इमानदार हुन सकेन । जनतालाई डेलिभरी दिन सकेन । यो कुरा कांग्रेसले छाड्ने कुरा हुँदैन । जनताका बीचमा निरन्तर लिएर जान्छ । चुनावमा जाँदा पनि कांग्रेसले लाने विषय यिनै हुन् । यी विषय जनताबीच लाने भन्नुको मतलब आन्दोलन गर्ने सभा गर्ने जलुस गर्न कार्यक्रम गर्ने । जनताबीच जाने कुरालाई पनि कुनै कांग्रेसले हुँदैन भन्छ ? त्यसो भन्न थाल्यो भने कांग्रेसले आफूलाई वैकल्पिक शक्तिका रुपमा कसरी प्रस्तुत गर्ने ? 

तर, प्रतिपक्षका रुपमा कांग्रेसलाई, कांग्रेसको नेतृत्वलाई जानका लागि थुप्रै प्रश्‍न छन् नि हैन ?
ती प्रश्‍न जायज हुन् । हामी नै ती प्रश्‍न गरिरहेका छौ । केन्द्रीय समितिमै प्रश्‍न गरेका छौं । कोरोनाकै बीचमा आन्दोलनमा जानुपर्छ भनेर हामीले नै प्रस्ताव गरेका छौं । कोरोना छ भनेर बसेर कोभिड कहिले जान्छ त, यसको अवधि त तोकिएको छैन नि ? कोभिड रहिरह्‍यो भने सधैं यसरी नै बस्ने भन्ने पनि हुँदैन । प्रतिपक्षका तर्फबाट सरकारलाई दबाब दिने कुरामा कामयाब नभएको कुरा हामीले नै स्वीकार गरेका छौं । रणनीति प्रभावकारी बनाउन हामीले आन्तरिक रुपमा धेरैपटक कुरा उठाएका छौं । त्यसैले जनता कांग्रेस सडकमा आइदेओस् जनविरोधी काममा रोक लाइदिओस् भन्ने चाहन्छन् । जनविरोधी यति धेरै काम भएका छन् जनतालाई बुझाइएन भने जनताका विश्वास कसरी लिने ? त्यसैले यो विषय जनताका विषय सडकमा लानु, जनताबीच लानु र आन्दोलन गर्न आवश्यक छ ।