काठमाडौं । कोभिड–१९ ले थलिएको अर्थतन्त्रमाथि निर्वाचनले थप बोझ थपिने भएको छ । सरकारले संसद् विघटन गर्दै आगामी वैशाखमा प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन गर्ने घोषणा गरेसँगै आगामी दिनमा अर्थतन्त्रमा दूरगामी असर पर्ने अर्थविद्हरुले बताएका छन् । आफ्नो आम्दानीले खर्च नसकेको अवस्थामा सरकारले निर्वाचनका लागि स्रोतको व्यवस्थापन गर्न विकास खर्चबाट रकमान्तर गर्ने, अप्रत्यासित रुपमा हुने निर्वाचनले सुशासनलाई झन् कमजोर बनाउने उनीहरुको विश्लेषण छ । 

अर्थविद् डा. चन्द्रमणि अधिकारी कोभिडले अर्थतन्त्र जरजर भएको समयमा विशेष ध्यान दिनुपर्ने बेलामा चुनावको घोषणा गर्दा प्रशासन, सुशासन, विकास साझेदारको विश्वास घटेर जाने बताउँछन् । “कोभिडले अर्थतन्त्रमा २ खर्बको नोक्सानी पुर्याएको छ । लाखौं वेरोजगार भएका छन्, कति व्यवसायी टाट पल्टिए, कतिपय व्यवसायी पुनस्र्थापना गर्नुपर्ने स्थितीमा छन् । अर्थतन्त्र जरजर भएको बेलामा थप साधन र स्रोत, शिक्षा, स्वास्थ्य, पूर्वाधार निर्माण, आवास, रोजगारी सिर्जना गर्नुपर्ने बेलामा चुनावको घोषणा गर्दा यी विषय ओझेलमा पर्छन्,” उनले भने, “स्रोत र साधन अनुत्पादनशील क्षेत्रमा जान्छ । प्रशासन, सुशासन कमजोर भएर जान्छ । विकास साझेदार संस्थाहरुको विश्वास घटेर जान्छ ।”

उनले भोलिका दिनमा नीतिगत एवं अर्थतन्त्रमा स्थायित्व नहुने सम्भावनाले  लगानीकर्तामा विश्वासको वातावरण पनि घटेर जाने बताए । साधन र स्रोत अनुत्पादनशील क्षेत्रमा खर्च हुँदा मूल्यमा चाप पर्ने, निर्वाचन क्षेत्रमा विभिन्न दबाब पर्ने र अर्थतन्त्रले पहिल्याउन सुरु गरेको बाटोमा नजाने र जनताको समृद्धि, जिविकाको अपेक्षामा तुसारापात हुने उनले बताए । उनले चुनावमा जाँदा अर्थतन्त्र चलायमान हुन्छ भन्ने अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरुको भनाइलाई ‘रेडिमेड’ जवाफको प्रतिक्रिया दिए । “६० प्रतिशतभन्दा बढी वस्तु आफ्नै उत्पादन भएको भए, निर्वाचनमा चाहिने सामान, खानपिनका प्रयोग हुने वस्तु, प्रचार प्रसारमा प्रयोग हुने सामग्री, सुरक्षामा प्रयोग हुने वस्तु, स्वदेशमै उत्पादन हुने भएको भए उहाँहरुले भनेको जस्तो हुन्थ्यो, तर त्यो केही छैन,” उनले भने ।

विगतको निर्वाचनलाई हेर्ने हो भने अरबौं रुपैयाँ चाहिने देखिन्छ । विगतको निर्वाचन र हालको मूल्यबृद्धिलाई समेत हेर्दा ४० अर्ब बढी निर्वाचन खर्च हुने उनले बताए । त्यो पैसा चन्दाको नाममा निजी क्षेत्रबाट समेत उठाइन्छ । उमेदवारको प्रचारप्रसारका लागि त्यस्ता सामाग्रीका लागि आयात बढ्छ । मान्छेको हातमा बढी पैसा भएपछि मूल्यबृद्धि बढ्ने उनको भनाइ छ । “पुँजी बजारमा स्थायित्व हुँदैन, लगानीमा स्थायित्व हुँदैन,” उनले भने, “अप्रत्यासित समयमा भएको निर्वाचनले सुशासनलाई कमजोर बनाउँछ । त्यसैले अर्थतन्त्रलाई फाइदा गर्दैन ।” सरकार निर्वाचनमा केन्द्रित हुने हुँदा सबै स्रोत केन्द्रिकृत भएर निर्वाचनमा जाने उनले बताए । “यसले सुशासन पनि कमजोर भएर जान्छ, वित्तिय अनुशासन कमजोर हुन्छ, मूल्य बृद्धि बढेर जान्छ ।”

अर्थविद् डा. शंकर शर्मा यस्ता गतिविधिले लगानीकर्तालाई निरुत्साहित बनाउने बताउँछन् । कोरोना महामारी हुँदाहुँदै पनि तङ्ग्रीन खोजेको अर्थतन्त्रलाई थप धक्का दिने उनको भनाइ छ । “अहिले पनि कोरोना महामारी छ । यस्तो बेलामा कसले खोप ल्याउने, कहिले ल्याउने, कोल्ड चेन कसरी बनाउने जस्ता प्राथमिकता क्षेत्र पनि धकेलिन्छ,” उनले भने । 

अर्थविद् डा. गोविन्द थापा पनि चुनाव हुने अवस्थामा सरकारको ध्यान त्यसैमा केन्द्रित हुने हुँदा विकासका काम प्रभावित हुने बताउँछन् । विकासका काम प्रभावित भएपछि त्यसको असर आर्थिक बृद्धिदरमा पर्छ । कोभिडले गाँजेको बेलामा पनि स्थिर सरकार छ भनेर निजी क्षेत्र अगाडि बढे पनि अब उनीहरु पनि निराश हुने उनले बताए । “निजी क्षेत्र राजनीतिका कारण निराश हुने र सरकारले पनि पुँजीगत खर्च नगर्ने भएपछि आर्थिक बृद्धि न्यून हुन्छ, रोजगारी बढ्दैन, जनताको आम्दानी पनि बढ्दैन । हामी गरिबीतर्फ जान्छौं । विकासको गतिविधि ठप्प हुन्छ,” उनले भने । चुनाव हुने भए पूँजीगत खर्च नबढ्ने र चालु खर्च बढ्ने उनको धाराणा छ । 

सरकारले चुनावका लागि स्रोतको व्यवस्थापन गर्न पूँजीगत खर्चबाटै कटौती गर्न सक्ने बताए । “प्रदेश र स्थानीय सरकारमा जाने अनुदान पनि काटौती हुने र चुनावमा खर्च गर्ने हो । त्यसले गर्दा विकास रोकिन्छ । विकास कहिल्यै प्राथमिकतामा परेको थिएन । विगतमा पनि पूँजीगत खर्च हुने सकेको थिएन । अहिले झन् बाहना बन्यो,” उनले भने । राजस्व उठ्न नसकेको बेलामा विदेशी सहायता पनि नआउने र चुनाव गर्नको लागि पूँजीगत खर्च कटौती गर्दा मूल्य बढ्ने, आर्थिक बृद्धिदर र अरु विकासका कामहरु पनि सुस्ताउने उनले बताए । 

पूर्व अर्थसचिव शान्तराज सुवेदीले पनि लगानीकर्तालाई अन्योल सिर्जना गराउने बताए । “राजनीतिक अन्योलले धेरै क्षेत्रमा अन्योल सिर्जना गर्छ । यसले नीति कार्यान्वयनमा असर पार्छ, चुनाव हुने भए नियमित विकास गतिविधिभन्दा  चुनावतर्फ मान्छेको ध्यान केन्द्रित हुन्छ,” उनले भने । स्थिरता हुनेतर्फ काम सुरु भएको बेलामा पुनः निर्वाचन भए फेरी अस्थिरतातर्फ जान सक्ने सुवेदीले बताए । 

अर्थविद् थापाले पूँजीगत खर्चका लागि विनियोजन गरिएको रकम चुनावका लागि ल्याउनुबाहेक पनि सरकारसँग अन्य विकल्प रहेको तर त्यसका लागि संसद् नभएको हुँदा अध्यादेश ल्याउनुपर्ने बताउँछन् । “बजेटले २ खर्ब २५ अर्ब आन्तरिक ऋण लिन पाइने भनेको छ, अध्यादेश ल्याएर त्यसको सीमा बढाउनुपर्छ । तर, त्यसको असर आगामी वर्षहरुमा ऋणको सावाँ, ब्याज भुक्तानीमा धेरै खर्च गर्नुपर्छ । चालु खर्च घटाउन नसकिने हुँदा पुँजीगत खर्च झन् कम हुन्छ । त्यसले अर्थतन्त्रलाई दीर्घकालीन रुपमा असर गर्छ ।”