सप्तरीको तिलाठीलगायत विभिन्न स्थानमा आएको बाढीले २ सय ३० घर बगाएको, १ हजार ५ सयभन्दा बढी घर डुबाएको र हजारौं जनाको बिचल्ली बनाएको छ । बाढीको पानीले डुबाउने घर सामान्यतः विपन्न र निम्नमध्यम वर्गीय किसान, मजदुरहरूको हुन्छ । यसैले तिनको घरमा बाढी पसेपछि खाद्यान्न, लुगाफाटा पनि बगाएको वा भिजाएर काम नलाग्ने भएको हुनुपर्छ । अर्थात्, स्थानीय बासिन्दा भोकै बस्नुपर्ने अवस्था उत्पन्न भएको छ । खाडो र महुली खोलाले विभिन्न ठाउँमा कटान गरेकाले बाढीको खतरा अभैm छ । वर्षाको सुरुमै यस्तो प्रकोप सहनुपरेका बाढी पीडितहरूको सहयोगका लागि उचित व्यवस्था गर्न नसके यिनले थप सास्ती भोग्नुपर्ने निश्चित छ ।

सामान्यतः सरकारी सहायता अत्यन्त झारा टार्ने प्रकारको हुन्छ । प्रायः बाढी पसेको ठाउँमा सबैभन्दा बढी अभाव खानेपानीको हुन्छ । तर, आकस्मिक सहायता वितरण गर्दा पानी दिनुपर्छ भन्ने हेक्का नै राखिँदैन । यस्तै लाउने लुगा र पकाउने भाँडाकुँडा पनि बाढीले बगाएको वा हिलोमा डुबाएर कामै नलाग्ने भएको हुनसक्छ । काख र कोखमा भएका बच्चा र तिनका आमाको अवस्था अरूको भन्दा बढी दयनीय र कमजोर भएको हुन्छ । आकस्मिक अवस्थामा संकटमा पर्नेहरू बूढापाका पनि हुन् । यसैले सामान्य चिउरा वा भुजा बाँडेका भरमा आकस्मिक सहायताको जिम्मेवारी पूरा भएको ठान्नु मानवीय संकटको गहिराइ नबुझ्नु हो । यसैले सबैभन्दा पहिले सरकारले बाढी पीडितहरूलाई न्यूनतम गुजारा चल्ने गरी खाने र बस्ने, औषधिउपचार तथा बालबालिकाको पढाइमा असर नपर्ने व्यवस्था मिलाइहाल्नुपर्छ । सप्तरीको बाढी पीडितप्रति पहाडमा पनि संवेदनशीलता देखिनुपर्छ । भूकम्पका बेला तराईवासीले गरेजस्तै सहायता जनस्तरबाट पनि जुटाइनुपर्छ ।

स्थानीय तहमा निर्वाचित जनप्रतिनिधि भएका भए सायद अरूले धेरै चिन्ता गर्नुपर्ने थिएन । प्रदेश नम्बर २ मा त स्थानीय तहको निर्वाचन पनि भएको छैन । काठमाडौंको सरकार स्थानीय प्रशासनको भरमा पर्छ । स्थानीय प्रशासकहरू औपचारिकता पूरा गरेपछि काम कसिएको ठान्छन् । यस्तै बेलामा अपेक्षित सहायता र वास्ता गर्ने नगरेकाले नै जनता राज्यसँग नजिकिन नसकेका हुन् । खोला फेरि गाउँ र जमिनमा नपसोस् भनेर आवश्यक उपाय तत्काल गर्न सके बाढीपीडितलगायतले रोजगारी पनि पाउनेछन् । प्राकृतिक प्रकोपपछिको आकस्मिक सहायतालाई हेर्ने प्रशासनको दृष्टिकोणमा मानवीय पक्षको अभाव छ । नेपाल रेडक्रसलगायतका संस्थालाई समेत परिचालन गरी राज्यले मानवीय संवेदनशीलता देखाओस् । सीमाको सुरक्षामा ज्यान दिने तिलाठीका बासिन्दाको देशभक्तिको गुन राज्यले सम्झने बेला पनि हो । साथै, भारतले सीमावर्ती क्षेत्रमा एकतर्फीरूपमा बनाएर सडक र तटबन्धले आगामी दिनमा थुप्रै नेपाली भूभाग र बस्ती डुबानमा पार्न सक्छ । भारतसँग कूटनीतिक माध्यमबाट वार्ता गरेर समस्या सुल्झाउनु आवश्यक त छँदैछ त्यस्ता ठाउँमा आवश्यक मानवीय सहयोगका लागि पनि तत्पर रहनुपर्छ । अनिमात्र नागरिकका लागि राज्य हुनुको अर्थ हुन्छ ।