काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बोलाएको संवैधानिक परिषद्को बैठकमा पार्टीभित्र देखिएको विवादको छाया देखा पर्यो । सभामुख अग्नि सापकोटा बैठकमा नगएपछि प्रधानमन्त्री ओलीले अध्यक्षसहित तत्काल कायम रहेको सदस्य संख्याको बहुमतका आधारमा निर्णय गर्न सक्ने व्यवस्था ल्याएर मंगलबार बेलुका नै संवैधानिक परिषद्को बैठक राखे ।
सरकारले सिफारिस गरेको अध्यादेश राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले तत्कालै जारी गरिदिएपछि त्यसको तरंग नेकपाभित्रमात्रै नभएर अन्य राजनीतिक दलभित्र पनि देखियो । नेकपाका बहुमत सचिवालय सदस्य, प्रमुख प्रतिपक्ष नेपाली कांग्रेसदेखि संसदमा रहेका राजनीतिक दलका नेताहरुले समेत चर्को विरोध गरे ।
बहुमत सचिवालय सदस्यले बुधबार बस्ने स्थायी कमिटी बैठकमा यसबारेमा जानकारी लिने निष्कर्ष पनि निकाले ।
उच्च स्रोतका अनुसार त्यतिमात्रै नभएर ओलीले आफ्नो गुटका सबै नेताहरुसँग समेत यसबारेमा छलफल गरेका थिएनन् । संसदीय दलका उपनेता सुवास नेम्वाङले पनि तत्काल कुनै अध्यादेश आउने सम्भावना नरहेको बताइरहेका थिए ।
तर त्यसको केहीबेरमा राष्ट्रपतिबाट अध्यादेश जारी भएको थियो । बेलुका प्रधानमन्त्री तथा संवैधानिक परिषद्का अध्यक्ष केपी शर्मा ओली, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेश तिमिल्सिना र प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणा बैठक बसे पनि कुनै निर्णय भने नगरेको बालुवाटार स्रोतले जानकारी गराएको छ ।
