काठमाडौं । सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)भित्रको विवाद नौलो त होइन । तर, चुनावका बेला स्वार्थका कारण जोडिएको पार्टीमा एकता प्रक्रिया पूरा नहुँदै चिरा पर्ने लक्षण एकपछि अर्को देखिएका छन् । यो समाचार टिप्पणी लेख्दासम्म नेकपा विवाद मिल्नेभन्दा पनि फुट्ने दिशातिर द्रूत गतिमा अघि बढेको छ । त्यो पनि पहिलेको घटकअनुसार नभएर जो जता पनि हुनसक्ने गरी ।

नेकपाका ‘दुई पाइलट’ केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहालको दुई गुट बनेर देखिएको विवादमा पूर्वएमालेका माधवकुमार नेपाल, झलनाथ खनाल, वामदेव गौतमलगायतका नेताले दाहाललाई साथ दिएका छन् ।

पार्टीभित्र र बालुवाटारमा सीमित रहेको विवाद त्यहीँबाट गाउँतहसम्म पुगे पनि सिँहदरबारभित्र त्यसको असर कम परेको थियो । किन्तु अहिले सिंहदरबारभित्र पनि नेकपा विवाद पस्यो देश नै संवैधानिक संकटमा फस्नेगरी । 

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नेकपा स्थायी कमिटीको बैठक ‘फेस’ गर्न नसकिरहेको अवस्थामा प्रमुख विपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई ‘हात’ लिएर संवैधानिक निकायमा नियुक्तिको तयारी गरेकोमा अर्का अध्यक्ष दाहालले चर्को असन्तुष्टि प्रकट गरेका थिए । प्रधानमन्त्री ओलीले भने त्यही बेला प्रमुख सचेतक देव गुरुङलाई बोलाएर राजीनामा दिन भने । संसदीय दलका नेतालाई सहज हुनेगरी प्रमुख सचेतक चयन हुनु स्वाभाविक हो तर यस्तो बेलामा मागिएको राजीनामाले नेकपाको भविष्यमै असर गर्ने जोखिम देखिन्छ । प्रमुख सचेतक गुरुङ पूर्वमाओवादी घटकका हुन् । 

संसद् सुरू हुनासाथ आफ्नाविरुद्ध संसदीय दलमा अविश्वासको प्रस्ताव आउन सक्ने र त्यस्तो प्रस्तावमा संसदीय दलका प्रमुख सचेतकको भूमिका निर्णायक हुने र गुरुङले दाहालकै पक्षलाई साथ दिने शंका प्रधानमन्त्री ओलीले गरेको हुनुपर्छ । अबको १८ दिनभित्र अर्थात् पुस १८ भित्र संसद्को बैठक बोलाउनै पर्ने संवैधानिक बाध्यता छ । 

प्रधानमन्त्रीको ‘रणनीति र डर’ दुवैलाई नजिकबाट नियालिरहेका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले सम्भवतः सभामुख अग्नि सापकोटालाई संवैधानिक परिषद्को बैठकमा उपस्थित नहुन आग्रह गरे । यसैले सभामुख सापकोटा मंगलवार बिहान बोलाइएको संवैधानिक परिषद्को बैठकमा गएनन् । त्यसअघि प्रचण्डले सोमवार नै आफ्नो असन्तुष्टि सञ्चारमाध्यममार्फत सार्वजनिक गरेका थिए ।  सभामुख सापकोटाले बैठकमा नजाने कारण ‘समन्वय नहुनु’ हो भनेका छन् । 

प्रमुख विपक्षी दलका नेता देउवा, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेश तिमिल्सिना र प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणा बालुवाटार पुगेर ‘चिया खाएर’ फर्किए । प्रधानमन्त्री ओलीले संवैधानिक परिषद्को बैठक अहिले बेलुका राख्ने निर्णय गर्दै मन्त्रिपरिषद्को बैठकबाट अध्यादेश जारी गर्ने निर्णय गराए ।

केहीबेरमै राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले अध्यादेश जारी गरिन् । यसअघि कार्यकारी अध्यक्ष दाहालसहितका नेताहरुले राष्ट्रपतिलाई सरकारको गलत काममा साथ नदिन आग्रह गर्दै आएका थिए ।

प्रधानमन्त्रीको यो ‘अलोकतान्त्रिक’ कदमले नेकपामा ‘अब कि तँ छैनस् कि म’ भन्ने अवस्था उत्पन्न भएको देखिन्छ ।

स्थायी कमिटीको बैठक जारी छ । भोलि पुस १ गते स्थायी कमिटीको बैठक फेरि बस्दैछ । स्थायी कमिटीको बैठकमा झगडाका लागि यति धेरै ‘मामिला’ छन् त्यसमाथि अर्को विषय पनि थप भयो ।

नेकपा अध्यक्षसमेत रहेका प्रधानमन्त्रीले स्थायी कमिटी र बाँकी विधि प्रक्रियालाई लत्याउँदै अध्यादेश जारी गरे । यसले नेपाललाई थप संवैधानिक संकटमा धकेल्न सक्छ । ओलीले आफ्नो कार्यशैली र व्यवहारले मार्फत् दाहाल–नेपाल समूहलाई ‘सकेको गर’ सरकार अब रोकिँदैन भन्ने सन्देश दिइसकेका छन् । अर्थात, पार्टी फुटाउने हो भने पनि आफू पछि नहट्ने सन्देश उनले दिएका छन् । यस्तो अवस्थामा दाहालले अब कि पार्टी फुटाउन तयार हुनुपर्‍यो नभए ओलीलाई कारबाही गर्न सक्नुपर्‍यो । त्यसो गर्न नसक्ने हो भने ओलीसँग लत्रिनुबाहेक दाहालसँग अर्को विकल्प देखिँदैन । किनभने ओलीले २४ घन्टापछिको स्थायी कमिटीको बैठकसमेत कुर्न नकुरेर त्यस्तो सन्देश दिई जो सकेका छन् ।

दाहाल–नेपाललाई पार्टीका बैठकमार्फत बहुमत पुर्‍याएर तह लगाउन नसकिने देखेपछि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमार्फत ‘क्यान्टोनमेन्टका भ्रष्टाचार र ललिता निवास’ देखाएर तर्साउने रणनीति ओलीले अपनाएका हुनसक्छन् । कथम्, भोलि आफू सरकारबाहिर रहेका बेला पनि प्रयोग गर्न सकिने ‘डण्डा’ ओलीले तयार पारिसकेका पो छन् कि ?

बाटो उनले सोचेजस्तो सजिलो पनि नहुनसक्छ । किनभने आयोगहरूमा नियुक्ति नहुँदै ओलीले बाटो खालि गर्नुपर्ने हुन सक्छ । त्यस्तो अवस्थामा ओलीले थप अर्को अध्यादेश ल्याएर दल फुटाउन सक्नेछन् । वार कि पार हुने नै भयो भने नेकपाका शीर्ष नेताहरू दाहाल, नेपाल, खनाल र गौतमले ओलीको सामना गर्लान् कि आत्मसमर्पण ?