काठमाडौं । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले उखु किसानलाई आन्दोलन काठमाडौंमा नभइ सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा गएर उजुरी गर्न भनेको छ । गतवर्षको पुस १८ गते आन्दोलनरत किसानसँग पाँचबुँदे सहमति गरेको मन्त्रालयले उखु किसानको पैसा आफूले दिन नसक्ने भन्दै कानुनी उपचार खोज्न आग्रह गरेको हो । 

उद्योग मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. नारायणप्रसाद रेग्मीले भने, “कसैको सामान लिएर पैसा दिएन भने जिल्ला प्रशासनमा प्रमाणसहित गएर उजुरी दिनुपर्‍यो । त्यहाँ जिल्ला प्रशासन कार्यालय छ, प्रहरी प्रशासन छ ।”

यतिका वर्ष पैसा पाएका छैनन् किसानले अब पैसा लिन प्रशासनमा उजुरी गर्न जाऊँ भन्न मिल्छ र ? भन्ने प्रश्नमा उनले भने, “तपाईँलाई कानुन थाहा छैन ? गर्ने त्यही हो त । उनीहरुले उहिल्यै गर्नुपर्दथ्यो । मन्त्रालयले दिने होइन नि पैसा ! उनीहरुले प्रशासनमा गएर उजुरी दिए भैगो । पैसा नदिने उद्योगीलाई सम्बन्धित प्रशासनले थुन्छ अनि पैसा भराउँछ ।”

त्यसो हो भने किन गतवर्ष सहमति गराउनुभएको त किसानसँग ? भन्ने प्रश्नमा उनको जवाफ थियो, “हामीले गतवर्ष नै त्यही भनेको हो । उनीहरुले गर्नुपर्ने त्यही हो । यो त उद्योगी र किसानसँग सम्बन्धित कुरा भयो नि  । उनीहरुबीचको कुरा हामीले सहजीकरण गर्नेमात्रै हो ।”
 
प्रवक्ता रेग्मीले सोमबार चिनी उद्योगीसँग मन्त्रालयले छलफल गरेको र उनीहरुले पैसा दिइरहेको र दिने बताएको पनि जानकारी गराए ।

“आजको छलफलमा चिनी उद्योगीहरुले हामीले पैसा तिरिरहेका छौँ, तिर्छौँ भने । मन्त्रालयले निर्देशन गतवर्ष पनि दिएको हो, अहिले पनि छिटो पैसा तिर भनेर निर्देशन दियौँ,” उनको ठाडो जवाफ थियो । उनले पत्रकारहरुसँग पनि आक्रोश पोख्दै भने, “तपाईँ पत्रकारहरुले के बुझ्नुपर्‍यो भने उद्योग मन्त्रालय पैसा भराउने मन्त्रालय होइन । उद्योगहरु मन्त्रालय अन्तर्गत भएकाले हामीले सहजीकरण गरेको हो ।”