कुमार दाहाल वैदेशिक रोजगार विभागका महानिर्देशक हुन् । पछिल्लो १० महिनादेखि उनी यो पदमा आसिन छन् ।  कोभिड १९ महामारी सुरू हुँदा दाहाल भर्खरै विभागको महानिर्देशक बनेका थिए । विश्वव्यापी महामारी कोभिड १९ रोगले अर्थतन्त्र सिथिल बनाएसँगै वैदेशिक रोजगारी पनि यसबाट ग्रसित बनेको थियो ।

तर, परिस्थिति सामान्य बन्दै जाँदा वैदेशिक रोजगारीका यावत् समस्या देखिन थालेका छन् । यसैबीचमा विभागले रोजगार व्यवसायीका कार्यालय छापा मार्‍यो । वैदेशिक रोजगारीमा देखिएका समस्या विभाग वा कामदारसँगै रोजगार व्यवसायी पनि हुन् । जसको उदाहरण हालै चर्चामा आएको ‘भिजिट भिसा’ हो । आज हामीले वैदेशिक रोजगारीलाई नियमन गर्ने निकाय वैदेशिक रोजगार विभागका महानिर्देशक दाहालसँग कुराकानी गरेका छौं । प्रस्तुत छ, बाह्रखरीका सुरेन्द्र बजगाईंले गरेको वार्ताको सम्पादित अंशः

विश्वव्यापी महामारीको रुपमा फैलिएको महामारी कोरोना भाइरसका कारण विश्व अर्थतन्त्र शिथिल बन्दा ‘वैदेशिक रोजगारी’ टाढा रहन सकेन नि !

नेपालबाट वैदेशिक रोजगारीमा जाने क्रम वि.सं. २०५० अघिदेखि नै सुरू भएको हो । कोरोनाको महामारीभन्दा अगाडिसम्म यो कायम रह्यो । तर, कोरोनाले यो क्रमलाई ठप्प बनायो । नेपालबाट भारतसहित वैदेशिक रोजगारीमा जानेको संख्या ४५ लाख भन्दा बढी छ । पछिल्लो आर्थिक वर्षको तथ्यांकले वैदेशिक रोजगारीका कारण करिब ८ खर्ब रुपैयाँबराबर रेमिट्यान्स नेपाल भित्रिएको देखाउँछ ।

फागुनको अन्त्यदेखि नै विदेश गएका नेपाली श्रमिकलाई धेरै नै मर्का पर्‍यो । रोजगारी गुमाएका कामदार समेत सहज रुपमा स्वदेश फर्कन पाएनन् । तर, भदौको १४ गतेबाट सबै प्रकारका नीतिगत काम सुरु भएको छ । अहिले त नियमित जस्तै काम भएको मान्न सकिन्छ ।

१० महिना बितिसक्दा विभागमा तपाईंको बसाइलाई कसरी मूल्यांकन गर्नुहुन्छ ? कोभिड प्रभावका बाबजुद के के गर्न सक्नुभयो ? के के सक्नु भएन ? 

म फागुन १० गतेदेखि मात्र विभागमा आएको हुँ । कोरोनाको कारण फागुन २९ गते देखि वैदेशिक रोजगारका विषयहरु नीतिगतरुपमा बन्दै भए । यसबीचमा नियमित काममा भदौ १४ गतेसम्म हामीले छलफल गर्ने, कार्यविधि बनाउनेभन्दा केही गर्न सकिएन ।  बीचमा हामीले अलपत्र परेका कामदारको उद्धार, अगाडि नबढेका क्षतिपूर्ति दिलाउने कामलाई अगाडि बढाउने प्रयत्न गर्‍यौँ ।

प्रत्यक्षरुपमा विदेशमा भएका कामदारको लागि काम गर्न नसकिए पनि नीतिगतरुपमा उनीहरुको हितको लागि काम गरेका छौँ । साउनयता ६–७ करोड क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराएका छौ । झन्डै १ सय जना मानिसलाई पक्राउ गर्न पुर्जी समेत जारी गरेका छौँ ।

भदौदेखि त म्यानपावर कम्पनीहरु खुलेका छन् । हामी उनीहरुको कामलाई नजिकैबाट नियालिरहेका छौं । पछिल्लोपटक वैदेशिक रोजगारीमा देखिएको एकाधिकार मेरै संयोजनमा बनेको समितिले छानबिन समेत गरेको छ ।

हामीले यस्ता खालका एकाधिकार हटाउनका लागि बजारमा अनुगमन समेत सुरू गर्‍यौं । यसबीचमा ८–१० वटा कम्पनीलाई कारवाहीसमेत गरेका छौँ । फागुनभन्दा अघि एक महिनामै हामीले १० वटा कम्पनीमा छड्के जाँच गरेर केहीलाई कानुनको दायरामा पनि ल्याउन सफल भएका थियौँ ।
अहिले लगभग पूर्णरुपमा काम सुरू भएको छ । हामी बजारमा भएका गैरकानुनी कार्यहरु रोक्न छड्के जाँच गरि नै रहन्छौँ ।

उद्दार कोषमा ७५ करोड रुपैयाँ हुँदा पनि उद्दार कार्य त प्रभावकारी हुन सकेन । किन ?
उद्दारसम्बन्धी निर्देशिका सर्वोच्च अदालतको आदेशले बनेको थियो । ऐनको दफालाई समातेर श्रम स्वीकृती लिएर कामदारहरुलाई उद्धार गर्ने भनिएको थियो तर, यो कोषको रकमबाट दुईसय जनाको पनि उद्धार हुन सकेन । हामीले निर्देशिका बनायौँ तर काम हुन नसकेको कुरालाई स्वीकार्नु पर्छ ।

कोभिड प्रभाव कम हुँदै जाँदा वैदेशिक रोजगारीका नयाँ आयाम खुलेका हुन् ?

अहिले मध्यपुर्वी देशबाट कामदारको माग बढेको छ । रोमानिया, पोल्यान्ड, क्रोएसिया, चेकोस्लाभाकिया, युरोपका माल्टालगायत देशमा कामदारको माग बढेको छ ।  कामदारको माग युरोपमा बढेको देखिएकोले हामीले उतातिर ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्ने देखिएको छ ।

यसै अवधिमा रोजगार व्यवसायमा अुनगमन गर्नुभयो ? कति कम्पनी कारबाहीमा पनि परे । त्यसमा के पाइयो ?

केही दिन अगाडि मात्रै हामीले गैर कानुनी ढंगले अन्तर्वार्ता लिँदै गरेको अवस्थामा ३ वटा म्यानपावरमा अनुगमन गर्यौँ । उनीहरुले कानुन नै उल्लंघन गरेका थिए, त्यसैले उनीहरुलाई कारवाहीको दायरामा ल्याएका छौं  । यस्तै, कुनै व्यवसायीले तोकेको भन्दा बढी रकम असुल गरेका छन् । विज्ञापन नगरी पैसा उठाउने, अभिमुखीकरण सञ्चालन गर्ने काममा पनि हाम्रो अनुगमन छ ।

‘फ्रि भिसा, फ्रि टिकट’ को कार्यान्वयन अवस्थालाई कसरी नियाल्नु हुन्छ ?

‘फ्रि भिसा, फ्रि टिकट’ को कुरा गर्दा नीतिगतरुपमा कार्यान्वयनमा छ । तर, प्रभावकारी छैन । यसमा दुईवटा कुरा छन् । पहिलो, हामी नै बलियो रुपमा कार्यान्वयन गराउन सफल भएनौँ ।  दोस्रो, विदेशबाट आफैँ डिमान्ड ल्याउनेदेखि गाउँगाउमा कामदार खोज्नेसम्म दलालको ‘पकड’ भएकाले ‘फ्रि भिसा, फ्रि टिकट’ लागु भयो, तर प्रभावकारी भएन ।

अहिले पनि कामदारलाई १० हजारको रसिद दिएर लाख असुल्ने धेरै छन् । राम्रोसँग काम गर्ने हो र बीचमा धेरै दलाल नहुने हो भने १० हजारले म्यानपावरलाई घाटा छैन । तर, रातारात धनी हुन खोज्ने, आफू धनी हुन दलाललाई काममा लगाउनेका कारण ‘फ्रि भिसा, फ्रि टिकट’ लागु हुन नसकेको हो ।

म्यानपावर व्यावसाय बिना लगानीको व्यापार हो । धरौटी पनि उनीहरुकै पैसा हो, सरकारले फिर्ता गरिदिन्छ । धेरै दलाल पालेर व्यवसाय चल्नै गाह्रो भयो भनेर श्रमिकलाई बसेर ठग्नु त भएन नि ! म्यानपावर व्यावसायीले नियमानुसार काम गर्न नसके स्वेच्छाले व्यवसाय परिवर्तन् गरुन् ।

म्यानपावर व्यवसायीले भिजिट भिसामा ‘वैदेशिक रोजगारी’मा पठाइरहेको सुनिन्छ । यसप्रति विभागको भनाइ के हो ?

हामीले केहि दिन अगाडि मात्र एउटा नयाँ खालको अनुगमन गरेका हौँ । केही म्यानपावर कम्पनीले भिजिट भिसाको काम गर्दै रहेछन् । त्यहीकारण हामीले ३ वटा म्यानपावर र एउटा ट्राभल एजेन्सीलाई पनि कारवाही गरेका छौं । वैदेशिक रोजगारीको नाममा ठगी कार्य काठमाडौंमा मात्र हैन, काठमाडौंभन्दा बाहिर पनि प्रहरीको सहयोगमा अनुगमन गरिरहेका छौं ।

वैदेशिक रोजगारीमा जानेहरु यहाँ व्यवसायीबाट, विदेशमा दूतावास र रोजगारदाताबाट ठगिएको सुनिन्छ, त्यसमा पढेलेखेका युवाहरु नै बढी छन् । यो परिस्थितिले हो कि बाध्यताले ?

गरिबी र बेरोजगारी कै कारण यसो भएको हो । अर्को कुरा, ठगिनेले पनि आफ्नो क्षमताको बारेमा बुझ्नु पर्छ । शैक्षिक योग्यता भएकाले आफूले खर्च गरिरहेको पैसा कहाँ र किन गर्दै छु भन्ने सचेत रहनुपर्छ । आफू जाने भनको देशमा काम गर्न सक्ने योग्यता र क्षमता छ कि छैन भनेर बुझ्न आवश्यक छ ।
डर र लाजले उजुरी नदिनेको संख्या पनि ठूलो छ ।

हामीले ठगिनेहरुलाई ठग्नेविरुद्ध उजुरी दिनुहोस् पनि भनिरहेका छौं । अहिले भिजिट भिसामा रोजगारीमा पठाउने भन्दै ठगी गर्नेविरुद्ध उजुरी दिन सार्वजनिक सुचना जारी गरेका छौं । तर, बढी आशा र आकांक्षा राखेर साथीहरु उजुरी दिनुहुन्न । ठगिएपछि मात्र हाम्रो दैलो धाउनुहुन्छ । यद्यपि उजुरी गर्नेहरुको संख्या पहिलेभन्दा बढ्दो नै छ ।

श्रमिक ठगिने कारण सरकार र सरकारी नीति नै पो हो कि ?

ठग्ने र ठगिने सरकारको नीतिले हैन प्रवृत्तिले हो । प्रवृत्ति व्यवसायी र सरकारी पक्ष, दुवैको । व्यवसायीको खराब प्रवृत्तिमा सरकारी कर्मचारीको लोभ मिसियो भने ठगी बन्द हुँदैन । हामी सरकारी कर्मचारी निष्पक्ष र स्वतन्त्र हुन सक्यौं भने मात्र ठगी रोक्न सकिन्छ ।

‘फ्रि भिसा, फ्रि टिकट’ का कारण म्यानपावर कम्पनीको आय स्रोत बन्द भएको गुनासो गर्छन् । राज्यले उनीहरुको आम्दानी सुनिश्चित नगरे तपाईंले भनेझैँ ‘लाख असुल्ने, हजारको रसिद दिने’ परम्परा कायमै रहला ?

हामीले उनीहरुलाई ट्याक्स फ्रि गराएका छौं । बढी कारोबार गर्ने म्यानपावर कम्पनीले समेत न्युन ट्याक्स तिरेका छन् । यो सुविधा कामदारको हितमा काम गर्नको लागि दिइएको हो । मलेसियासहित गल्फ को–अपरेसन काउन्सिल (जीसीसी)का देशले ‘फ्रि भिसा, फ्रि टिकट’को पोलिसी बनाएका छन् । म्यानपावर व्यवसायीले एक जना कामदार पठाएबापत कामदारबाट १० हजार र काम गर्ने कम्पनीबाट एक महिनाको बोनस पाउँछन् ।

हामी ठगिने कारण के हो भने, ६० हजार तलबको लागि १० हजारको रसिद लिएर दलाललाई ७ लाख बुझाउन तयार हुन्छौँ । 

यहाँ एकजना कामदार पठाउन १० जना दलालले काम गर्छन्, अनि वैदेशिक रोजगारीमा जान चाहने ठगिँदैनन् त ? केहि राम्रो काम गर्ने कम्पनी र उनीहरुको राम्रो कामलाई धेरै दलाल भएका र रातारात धनीहुन खोज्ने म्यानपावरले छायामा पारेका छन् ।

अब विदेशका कुरा गरौँ । दूतावासले पनि प्रमाणीकरणमा ढिलाइ गर्दा श्रमिक मारमा परे भन्ने गुनासो आउँछ । त्यो के हो ?

वि.सं. २०७२ साल देखि हामीले ‘फेमिस’ नामक सफ्टवेयर सुरु गरेका थियौं । अहिले फेमिस पुर्ण रुपमा लागु भएको छ । श्रम स्वीकृति र पुनः श्रम स्वीकृति दूतावासबाट नै लिन सकिन्छ । यो काम आइतबार (आज) देखि पूर्णरुपमा लागु हुँदैछ । अब ताहाचलको कार्यालयमा थोरै कर्मचारी राखेर काम गर्न सकिन्छ । यो कामसँगै हामी पूर्ण रुपमा नै डिजिटल हुँदै छौँ । फेमिस मध्यपुर्वका देशमा पूर्ण रुपले लागु गरिसकेका छौँ ।

अब युरोप र अमेरिकामा पनि परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत् नियोग र युनिट बनाएर डिमान्ड रजिस्ट्रेसन गरी काम गर्न तयारीमा छौं । फेमिस अत्याधुनिक सर्भर हो । फेमिसमार्फत् सबै देशमा काम गर्न सुरु भयो भने सहज रुपमा तथ्याङ्क राख्न सकिन्छ र काम सहज हुन्छ । तर अहिले एउटा नियोगले १० वटा देशलाई हेर्न पर्ने भएकोले युरोपका देशमा केही समस्या छ । 

हाम्रो ३६–३७ वटा देशमा मात्र दूतावास र नियोग छन् । विश्वको धेरैवटा देशमा हाम्रो देशका कामदार पुगिसकेका छन् । त्यही भएर पनि समस्या परेको हो ।

फेरि स्वदेशको कुरा गरौं । वैदेशिक रोजगारीमा जाने आवश्यक पर्ने तालिमका नाममा पनि श्रमिकबाट चर्को शुल्क उठाइन्छ । तालिमको व्यवस्था त राज्यले गर्नुपर्ने होइन ?

तालिम नेपाल सरकारबाट स्वीकृति प्राप्त संस्थाबाट मात्र गर्न पाउने व्यवस्था छ । अहिले सयभन्दा बढी संस्थाहरुले तालिम दिइरहेका छन् । तर, उसले सिकेको सीपको परिक्षण गर्ने ‘मेक्यानिज्म’ चाहिँ छैन । सीप सिकेकालाई मात्र फेमिसमा लगेर स्विकृती दिने व्यवस्था अहिलेसम्म पूर्णरुपले लागु गर्न सकिएको छैन । नेपालबाट रोजगारीका लागि विदेशिनेमध्ये ७५ प्रतिशत अदक्ष कामदार छन् । उनीहरुलाई सम्बन्धित देशमा गएर गर्नु पर्ने सानो भन्दा सानो कामको पनि ज्ञान हुँदैन । नेपालबाट श्रम स्वीकृति लिएर वैदेशिक रोजगारीका लागि जाने दक्ष कामदारको संख्या आधा प्रतिशत पनि छैन ।

२५ प्रतिशत कामदार अर्धदक्ष कामदार रोजगारीका लागि विदेश जान्छन् । उनीहरु पनि एकपटक रोजगारीमा गएर आइसकेका हुन् । त्यसैले हामीले तालीम जति बढाउँदै गयौ त्यति नै दक्ष र अर्धदक्ष कामदार रोजगारीको लागि जान पाउँछन् । यसमा पनि हामी कमजोर ठहरिएका छौँ ।

वैदेशिक रोजगारीका नाममा हामी जहिले ‘लेबर’ मात्र पठाउने । दक्ष तथा प्राविधिक जनशक्ति कहिले पठाउने त ?

शिक्षित र काम जानेका मान्छेहरु व्यक्तिगत प्रक्रिया पूरा गरेर युरोप र अमेरिका जान खोज्दा रहेछन् । दक्षहरु नेपालबाट अनेक प्रकारको छनौट पार गरेर जाने रहेछन् । पढाई नभएका, बेरोजगार युवा धेरै जाने भएकाले वैदेशिक रोजगारीमा ‘लेबर’ मात्र गएको जस्तो देखिएको हो । हामी लेबर वा अदक्षमा भन्दा पनि अर्धदक्ष र दक्ष बनाएर पठाउने योजनामा छौँ । त्यसको लागि हामीले सीपमुलक तालिमलाई व्यवहारिक बनाउँदै छौँ ।

अन्त्यमा, वैदेशिक रोजगारीलाई थप सरज, सहज, प्रभावकारी बनाउने विभागको कार्ययोजना के छ ?

हामीले १२–१३ सयवटा वैदेशिक रोजगारीसँग जोडिएका संघ–संस्थालाई नियमन गर्छौं । बेलाबेला अनुगमन गर्ने, अप्ठेराहरु फुकाउने काम पनि हाम्रै काँधमा छ । कामदारहरुको हितमा धेरै भन्दा धेरै काम गर्नु हाम्रो दायित्व हो । शून्य सहनसिलता अपनाएर सबै प्रकारका उजुरी लिने र ती उजुरीहरुलाई छानबिन गरेर दोषीलाई कारबाही गर्ने अर्थात् ठग्ने र ठगिने प्रवृतिलाई अन्य गर्ने मेरो बाँकी कार्यकालको कार्ययोजना हो ।