काठमाडौं । काठमाडौं विश्वविद्यालय (केयू)ले अनशनरत् विद्यार्थीसँग गरेको सम्झौता कार्यान्वयन नगरेको पाइएको छ । गएको कात्तिक २६ गते अनशनरत् विद्यार्थी र केयूबीच सातबुँदे सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर भएको थियो । सहमतिबमोजिम यही मंसिर ७ गतेसम्ममा संयुक्त कार्यदल गठन गरी त्यसको १० दिन अर्थात् मंसिर १७ सम्म निष्कर्षमा पुग्नुपर्ने थियो । त्यसो नभएको अवस्थामा स्वतः ट्युसन शुल्कमात्र तिर्नुपर्नेलगायतका सहमति भएको हो ।

सहमतिपत्रमा कार्यदलमा अनशनरत् विद्यार्थीहरुमध्येबाट चारजनासम्मले प्रतिनिधित्व गर्ने,  हरेक स्कुलको छुट हुने र नहुने अतिरिक्त शुल्कको विस्तृत विवरण कारणसहित सार्वजनिक गर्ने, विद्यार्थीको अनलाइन कक्षा हुँदासम्मको समयावधिमा प्रयोगमा नआएका सुविधाको शुल्क मिनाहा गर्नेलगायत उल्लेख छ ।

तर, सहमतिपत्र लत्याउँदै केयूले सूचना जारी गर्दै शुल्क तिर्न भनेको छ । २६औँ दीक्षान्त समारोहसम्बन्धी सूचनामा मंसिर १७ भित्रमा शुल्कसहित आवेदन फाराम बुझाउन भनिएको हो । शुल्क नतिरेमा ट्रान्सक्रिप्ट नपाइने भनेपछि विद्यार्थीले आत्तिएर तिरेको एक विद्यार्थीले नाम उल्लेख नगर्ने सर्तमा बताए ।

अनलाइनमात्र पढिरहेको अवस्थामा अतिरिक्त क्रियाकलापको शुल्क लिन नपाउने भन्दै विद्यार्थीले रिले अनशन गरेका थिए । त्यसमा प्राध्यापकहरुको पनि सहमति देखिन्छ । केयूलाई सोही सहमति सम्झाउँदै मंसिर १९ मा स्कुल अफ साइन्स संकाय, स्कुल अफ इन्जिनियरिङ संकाय, स्कुल अफ ल संकाय, स्कुल अफ म्यानेजमेन्ट संकाय र स्कुल अफ आर्ट संकायका प्रतिनिधिले संयुक्त विज्ञप्ति निकाले ।

केयूले सहमति पालना नगरे पछिल्लो सहमतिअनुसार ट्युसन शुल्कमात्र तिर्ने आन्दोलनरत् विद्यार्थीले जनाएका छन् । यसबारे केयूका पदाधिकारीसँग कुरा गर्न खोज्दा सम्पर्क हुनसकेन । सहमतिमै केयूका पदाधिकारीसँग कुरा गर्न कार्यदल गठन गरिएको थियो । सो कार्यदलमा अनशनरत् विद्यार्थीका प्रतिनिधि र विद्यार्थी कल्याण निर्देशनालयका प्रतिनिधि रहेका थिए ।

एक विद्यार्थीका अनुसार अनशनरत् विद्यार्थीसहित रहेको कार्यदलको बैठक दुईपटकमात्र बसेको छ ।