काठमाडौं । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी स्थायी कमिटीको बैठक आइतबारबाट सुरु भयो । पार्टीको विवाद समाधानको कार्यकारी थलो मानिएको स्थायी कमिटी बैठकमा पार्टीको पहिलो वरीयताका अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली उपस्थित भएनन् । कोभिड प्रोटोकल र एक वर्षअघि दोस्रोपटक मिर्गौला प्रत्यारोपण गरेका प्रधानमन्त्री ओलीको स्वास्थ्य संवेदनशीलतालाई बैठकले उपेक्षा गरेकाले उपस्थित हुन नसकेको बताइए पनि ‘गुह्य’ अर्कै थियो ।

पार्टीका कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले आफूविरूद्ध तयार पारेको प्रस्ताव स्थायी कमिटी बैठकमा पेस गरेपछि असन्तुष्टिस्वरूप ओली बैठकमा गएनन् । सचिवालयमै छलफल गर्न चाहेका थिएनन् । स्थायी कमिटी बैठकमा र त्योभन्दा अघि नै तलतल पुर्‍याएकाले ‘विद्रोह’ गरेको उनीनिकट नेताहरू बताउँछन् ।
त्यसो त प्रधानमन्त्री ओलीले पत्रै पठाएर आफू उपस्थित नहुनाको कारण पनि स्थायी कमिटी सदस्यहरूलाई बताइसकेका छन् ।

तिनै ओलीले मङ्गलबार बालुवाटारमा सर्वदलीय बैठक आह्वान गरेका थिए । कोभिड–१९ रोकथाम र नियन्त्रणमा सरकारले गरिरहेको काम र राजवादीहरूको प्रदर्शनलाई मुख्य विषय बनाइए पनि प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्ना कुरा भन्नकै लागि सर्वपक्षीय छलफलको आयोजना गरेका थिए । सरकार सबैसँग छलफल, परामर्श गरेर अघि बढिरहेको छ भन्ने सन्देश प्रवाह गर्न खोजेका थिए ।

तर, सर्वदलीय बैठक प्रत्युत्पादक बन्न पुगेको र प्रधानमन्त्री ओलीले सरकारमाथि उठेका प्रश्नसमेतको जवाफ दिन नसकेको नेकपाकै नेताहरू बताउँछन् । एक किसिमले भन्ने हो भने प्रधानमन्त्री निरीह प्रतीत भएको उनीहरूको बुझाइ छ ।

“सर्वदलीय बैठकमा प्रधानमन्त्रीले दुईवटा कुरा राख्नुभयो । कोभिडको महामारी छ । यही बेलामा प्रतिगामीहरूको जुलुस निस्कन थालेको छ । यसबारे तपाईंहरूको धारणा के छ भनेर सहभागी राजनीतिक दलको नेतृत्वलाई सोध्नुभएको थियो,” बैठकमा सहभागी एक नेताले बाह्रखरीसँग भने, “सर्वदलीय बैठकमा सहभागी सबै राजनीतिक दलहरूले सरकारले काम गर्न नसकेर, जनताको चित्त बुझाउन नसकेर, संविधानलाई ठीक ढङ्गले लागु गर्न नसकेर असन्तुष्टि देखिएको हो । राजावादीहरूले यसैलाई उपयोग गरिरहेका छन् भनेर सहभागीहरुले जवाफ दिए । प्रधानमन्त्रीले त्यसको बचाउ गर्न सक्नुभएन ।”

आफ्नै आङ कन्याएर छारो !

मङ्गलबारको सर्वदलीय बैठकमा नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल, माधवकुमार नेपाल, उपाध्यक्ष वामदेव गौतम, महासचिव विष्णु पौडेल, सचिवालय सदस्य तथा उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेल सहभागी थिए । पार्टी संसदीय दलका उपनेता सुवास नेम्वाङ पनि निम्त्याइएका थिए ।

प्रमुख प्रतिपक्षी दलको तर्फबाट कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा, नेता रामचन्द्र पौडेल, उपसभापति विजय गच्छदार, सहमहामन्त्री प्रकाशशरण महत, नेता कृष्ण सिटौला उपस्थित थिए । जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्षद्वय महन्थ ठाकुर र उपेन्द्र यादव, राप्रपा नेता दीपक बोहोरा र नेपाल मजदुर किसान पार्टीका नेता प्रेम सुवाल सर्वपक्षीय छलफलमा सहभागी थिए ।

बैठकको आरम्भमै प्रधानमन्त्री ओलीले लामो पृष्ठभूमि बाँध्दै कोभिड–१९ रोकथाम र नियन्त्रणमा सरकारको काम प्रभावकारी भइरहेको र अहिले सङक्रमण घट्दो दरमा रहेको निष्कर्ष सुनाएका थिए । सरकार कोभिड–१९ को प्रकोपसँग जुधिरहँदा सडकमा ‘प्रतिगामी’हरूको चलखेल सुरु भएको र व्यवस्थाविरूद्ध नारा लाग्न थालेको भन्दै चिन्ता व्यक्त गरेका थिए ।

सर्वदलीय–पक्षीय छलफलमार्फत समान धारणा बनाउन भन्दा पनि बैठकको ध्येय पार्टीभित्रको सङ्कट छारस्ट तुल्याउन खोजिएजस्ता देखिएको बैठकमा सहभागीहरू टिप्पणी गर्छन् । मन्तव्यका क्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले पार्टीभित्र विद्यमान विग्रहका कारण सरकारले प्रभावकारीरूपमा कामगर्न नसकेको भन्दै आफ्नै अकर्मण्यता उदाङ्गो पारेको एक नेताले जानकारी दिए ।

काङ्ग्रेसका सहमहामन्त्री प्रकाशशरण महतले पनि प्रधानमन्त्रीले नेकपाभित्रको अन्तरद्वन्द्वलाई पनि छलफलको विषय बनाएको बताउँछन् ।

“प्रधानमन्त्रीले सुरुमै कोभिडको विषयमा सरकारले गर्न खोजेको कामहरूबारे प्रकाश पार्नुभएको थियो । राष्ट्रिय राजनीतिको विषयमा आफ्नै पार्टीको अन्तरद्वन्द्व, अरू हिसाबले पनि राष्ट्रिय राजनीतिमा प्रणालीमाथि नै प्रश्न उठाउने कोसिस भइरहेको छ भनेर आफ्ना कुरा राख्नुभएको थियो,” महत थप्छन् ।

सत्तारूढ पार्टीकै नेता पार्टीभित्रको अन्तरद्वन्द्व देखाएर ओलीले आफ्नो अक्षमता ढाकछोप गर्न खोजेको र आफ्नो निरीहता उदाङ्गो पारेको टिप्पणी गर्छन् । भन्छन्, “सर्वदलीय बैठकले राष्ट्रिय राजनीतिमा समान धारणा बनाउन सघाउ पुर्‍याउनुपर्छ । देशका जल्दाबल्दा समस्यामा राजनीतिक पार्टीहरूको एक मत बन्न सहयोग पुर्‍याउनुपर्छ । तर, प्रधानमन्त्रीले आयोजना गरेको सर्वदलीय बैठकमा सरकारको आलोचना मात्रै हुन्छ । प्रधानमन्त्रीको कार्यशैली भएन । प्रधानमन्त्रीबाट संविधानको रक्षा भएन भन्ने मात्रै टिप्पणी हुन्छ । यस्तो बैठकको के उपादेयता ?”

काङ्ग्रेसले राख्यो असन्तुष्टिका चाङ

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली आन्तरिक एवम् बाह्य रूपमा सङ्कटमा छन् । पार्टीका सबै कमिटीबाट बहुमत गुमिसकेको अवस्था मात्र होइन, क्रमशः एक्लिँदै गइरहेका छन् । प्रधानमन्त्री कमजोर र निरीह बन्दै गइरहेको मौका छोपेर सडकमा व्यवस्थाविरूद्ध नारा लागेको छ । राजसंस्था पुनस्र्थापनाको माग उठेको छ । चौतर्फी सङ्कटको सामना गरिरहेका प्रधानमन्त्रीले सर्वदलीय बैठकमार्फत आड–भरोसा खोजे पनि प्रमुख प्रतिपक्षी दलबाट चर्को आलोचना खेप्नुपर्‍यो ।

काङ्ग्रेसले सडकमा भइरहेको प्रदर्शन, नाराबाजी सरकारविरुद्धको असन्तुष्टि भएको बताउँदै प्रधानमन्त्रीले ठीक ढङ्गले शासन सञ्चालन गर्न नसकेको, संविधानको रक्षा र पालनासमेत गर्न नसकेको आरोप लगायो ।

“कोभिडको महामारी नियन्त्रण गर्न सरकार पूर्णतः असफल भएको छ । रोकथाममा पनि असफल भएको छ । सँगसँगै नागरिकको आधारभूत स्वास्थ्यअधिकारको सुरक्षा पनि सरकारले गर्न सकेको छैन । स्वास्थ्यकर्मीहरूलाई आवश्यक भत्ता, सुविधा पनि सरकारले दिन सकेको छैन भनेर हामीले सरकारलाई आफ्ना कुरा राख्यौं,” महत भन्छन्, “देशमा तलदेखि माथिसम्म भ्रष्टाचार भएको छ । योबीचमा सरकार विभेदकारी र दमनकारी बन्दै गएको छ । आफूभन्दा अलग विचार राख्नेलाई दमन गर्ने, राज्यको साधानस्रोत वितरणमा पनि विभेद गर्ने, लोकतान्त्रिक संविधानको मर्म र भावनालाई कमजोर बनाउने प्रयास भएको छ । तनहुँमा रामचन्द्र पौडेललाई पुल उद्घाटन गर्न नदिएको, रोकेको, थुनेको सरकारको यही चरित्रको प्रतीक हो । अहिले सडकमा देखिएको असन्तुष्टि मूलभूतरूपमा वर्तमान सरकारप्रतिको असन्तुष्टि नै हो । यही असन्तुष्टिलाई आफ्नो पक्षमा पार्ने कोसिस भइरहेको छ । सरकार सच्चियो भने, लोकतान्त्रिक संविधानको मर्म र भावनाअनुसार सरकार चल्ने हो भने कुनै पनि प्रवृत्ति सफल हुन सक्दैन ।”

सर्वदलीय छलफलमा काङ्ग्रेसका तर्फबाट नेता पौडेलले ‘नैतिक शक्ति गुमाएपछि यस्तै हुन्छ भनेर १२ बुँदामा आफ्ना असन्तुष्टि राखेका थिए । नेता पौडेलले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीमा पनि राजाकोजस्तै तामझाम गर्ने आकाङ्क्षा देखिएको औल्याएका थिए ।

“राजा जे कारणले हटाइयो त्यसलाई बिर्सेर राष्ट्रपतिको जुन तामझाम देखिएको छ । त्यसले आजको परिस्थिति ल्याउन प्रभाव पारेको छ,” उनले बुँदागतरूपमा सरकारका कमजोरी केलाएका छन्, “प्रधानमन्त्री ओलीले संविधानको मर्म बुझ्नुभएन । आफन्त र आफ्ना मन्त्रीहरूको भ्रष्टाचार काण्डको बचाउ गर्नुभयो । मन्त्रीहरूको भ्रष्टाचारको ढाकछोप आफैं अघि सरेर गर्नुभयो । देशमा भ्रष्टाचारको बिगबिगी छ । तर, ठूला भ्रष्टाचार काण्ड चलाउन नसक्ने अवस्थामा अख्तियार पुगेको छ । अदालत पनि प्रभावमा पारिएको जस्तो देखिन्छ ।” 

काङ्ग्रेस नेता पौडेलले प्रधानमन्त्री ओलीको भूमिका समन्वयकारी नभएको, संवैधानिक आयोगमा ३९ पद रिक्त राखेको, स्वतन्त्रता विरोधी आम सञ्चार विधेयक ल्याएको र आफूलाई मंसिर १७ गते दमौलीमा किन पक्राउ गरिएको जस्ता प्रश्नहरू पनि सर्वदलीय बैठकमा राखेका थिए ।

प्रधानमन्त्री ओलीले यसको पनि चित्तबुझ्दो जवाफ दिन नसकेको नेकपाका नेताहरू बताउँछन् ।

राजावादी तह लगाउन आयोजना गरेको बैठकमै राजसंस्था पुनर्स्थापनाको माग

मंगलबारको बैठक मुख्यतः राजावादीहरूले सडकमा लगाएको राजसंस्था पुनर्स्थापनाको मागमा केन्द्रित थियो । गणतन्त्र र धर्मनिरपेक्षताविरूद्ध लागेको नारामा केन्द्रित थियो । रोचक कुरा त, त्यही सर्वदलीय बैठकमै सहभागी राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले राजसंस्था पुनर्स्थापनाको माग गर्‍यो । उसले संविधान जारी गर्ने चार राजनीतिक दलमध्ये राप्रपा पनि एक रहेको भन्दै संविधानमै राजाका लागि ‘स्पेस’ दिइनुपर्ने धारणा राख्यो । 

गणतन्त्र र संविधानका पालक प्रधानमन्त्रीले ओलीले यसको पनि प्रतिवाद गर्न नसकेको नेकपाका नेताहरू असन्तुष्टि पोख्छन् ।

“सडकमा भइरहेको आन्दोलनप्रति हाम्रो पूर्ण नैतिक समर्थन छ भनेर हामीले भन्यौं । यसको समाधान के हो भनेर भन्दा हामीले यही संविधानभित्र हिन्दु राज्यको स्थापना गर्न सकिन्छ कि, यही संविधानमा राजालाई लोकतान्त्रिक संविधानको मातहत राखेर अघि बढ्न सकिन्छ कि भनेर विकल्प दियौं,” बैठकमा सहभागी राप्रपाका नेता दीपक बोहोरा भन्छन्, “यो संविधानलाई मानेर हामी अगाडि बढेका हौँ भनेर पनि भन्यौँ । सर्वदलीय यस्तै बैठक राखेर यो दुईवटा विषय, खासगरी राजासहितको लोकतन्त्र र हिन्दु राज्य छिनोफानो गरौँ भन्दा  कसैबाट जवाफ आएन ।”