काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसको विधानअनुसार गत वर्ष फागुन १९ मै वर्तमान केन्द्रीय समितिको म्याद सकिएको हो । तर, फागुनमा म्याद सकिनुअघि महाधिवेशनको तयारी अघि बढाउनुको साटो पुस ११ गते नै केन्द्रीय समितिले केन्द्रीय समिति र मातहतका समितिहरुको कार्यकल एकवर्ष थप गरेको थियो । 

संघीयतामा गएपछि बनेका स्थानीय तहअनुसार पार्टी संयन्त्र निर्माणका लागि समायोजनको नीति लिएको कांग्रेसले अझै तीन जिल्लामा समायोजनको काम सकेको छैन । त्यसैले बारा, सप्तरी र सिन्धुपाल्चोकमा अहिले पनि गाविस सभापति र कार्यसमितिहरु कायम छन् । 

अन्य पार्टीबाट आएकाहरुको पनि समायोजनको काम थाति नै छ । नेपाल लोकतान्त्रिक फोरम, अखण्ड नेपाल पार्टी तथा अन्य पार्टीबाट आएका नेताहरूको व्यवस्थापनको काम अझै सकिएको छैन । 

त्यसैले कांग्रेस महाधिवेशनमा जानका लागि सबैभन्दा प्राथमिक काम क्रियाशील सदस्यता वितरण तथा नवीकरणमा समेत प्रवेश गरेको छैन । 

कांग्रेसको विधानको दफा ४३ ले केन्द्रीय कार्यसमिति र मातहतका पार्टीका समितिहरुको कार्यकाल चारवर्षको हुने व्यवस्था छ । तर, चारवर्षमा महाधिवेशन गर्न नसक्ने गरी नियन्त्रण बाहिरको परिस्थिति आएको हकमा बढीमा एक वर्ष थप्न सकिने व्यवस्था विधानमा गरिएको छ ।   

गतवर्ष त्यस्तो नियन्त्रण बाहिरको अवस्था आउने विशेष परिस्थिति पनि केही थिएन । स्वाभाविक अवस्थामै कार्यकाल सकिन तीनमहिना बाँकी छँदै केन्द्रीय समितिले निर्णय गरेर एक वर्षको म्याद थप गरेको थियो । 

‘‘२०७६ साल फागुन १९ भित्र महाधिवेशन गर्न सम्भव नभएको र महाधिवेशनको तयारीका लागि गर्नुपर्ने सम्पूर्ण कार्यहरूगर्नका लागि थप समय आवश्यक भएकोले यस अवस्थालाई असाधारण परिस्थिति ठहर गरी, नेपाली कांग्रेसको विधानको धारा ४३ वमोजिम पार्टीका सबै तहका पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको पदावधी २०७६ फागुन २० गते देखि लागू हुने गरी २०७७ फागुन १९ गतेसम्म एकवर्षका लागि थप गर्ने निर्णय गरिन्छ,’’ गतवर्ष पुस ११ गते बसेको केन्द्रीय समिति बैठकको निर्णयमा भनिएको छ ।  

गतवर्ष त्यस्तो निर्णय गरेर संघीयताअनुसार पार्टी संरचनाको समायोजन, अन्य पार्टीबाट आएकाहरुको समायोजनसहितका कामसमेत नगरी बसेको कांग्रेस अब अर्को वैधानिक संकटको डिलमा पुगेको छ । 

क्रियाशील सदस्यता वितरण तथा नवीकरण र त्यसलाई अन्तिम रुप दिने काम बाँकी नै छ । त्यसले अन्तिम रुप पाएपछि मात्र बुथ, वडा, पालिका, प्रदेश निर्वाचन क्षेत्र, प्रतिनिधि निर्वाचन क्षेत्र, जिल्ला, प्रदेश र केन्द्रीय महाधिवेशनका लागि बाटो फुक्छ । 

तर, कांग्रेसले एक वर्षको म्याद थपपछि पनि अनेक बहानामा महाधिवेशनका कुनै प्रक्रिया नथाल्दा आगामी फागुन १९ देखि कांग्रेसको केन्द्रीय समितिका पदाधिकारी तथा सदस्यदेखि जिल्लाका पदाधिकारी तथा सदस्यसम्म अवैधानिक हुनेछन् । 

विधानको कार्यान्वयन सहज रुपमा नभएकोप्रति वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले सभापतिको इच्छा नहुँदा विधान लागू गर्न नसकिएको बताए ।

‘‘पार्टीको विधानको समेत पालना भएन, अब त संगठनको वैधानिकतामै प्रश्न उठ्ने अवस्था आउन लागेको छ,’’ पौडेलले भने, ‘‘मलाई यही कुराको चिन्ता बढिरहेको छ ।’’

उनले आफूले विधानका कुरा लामो समयदेखि उठाउँदै आए पनि पार्टीमा एकपछि अर्को वैधानिक प्रश्न बढाउने काम गरिएको गुनासो गरे ।  अझै पनि लागिपर्दा फागुनमा महाधिवेशन सम्भव भएको भन्दै काम गर्दै जाँदा केही कुरा नभ्याए मात्र १० दिन २० दिन पछि सारेर महाधिवेशन गर्न सकिने बताए । 

‘‘पहिला त महाधिवेशनका लागि प्रक्रिया सुरु गर्नुपर्‍यो, त्यसपछि कति काम भ्याइन्छ कति बाँकी रहन्छन् त्यसका आधारमा थप समयको तयारी गर्नुपर्छ,’’ पौडेलले भने, ‘‘अब मंसिरभित्रै आन्तरिक विषयमा सहमति जुटाएर पुसदेखि लगातार महाधिवेशनका कार्यक्रम अघि बढाउनुपर्छ ।’’

देउवाले फागुनभित्र महाधिवेशन अब पनि सम्भव नभएको भन्दै वैकल्पिक व्यवस्थाबारे पनि सोचिसकेका छन् र आफ्नो समूहलाई कन्भिन्स गरेका छन् । 

‘‘फागुनभित्र महाधिवेशन अब कुनै पनि हालतमा सम्भव छैन, त्यसबेला हाम्रो वैधानिकतामा प्रश्न पनि उठ्छ,’’ केन्द्रीय सदस्य रमेश लेखकले भने, ‘‘विधानअनुसार अब महाधिवेशन सम्भव भएन, संविधानअनुसार महाधिवेशन गर्नुपर्छ ।’’ 

नेपालको संविधानको राजनीतिक दलसम्बन्धी व्यवस्थामा पनि प्रत्यक पाँचवर्षमा राजनीतिक दलले आफ्ना महाधिवेशन सम्पन्न गरी आवधिक निर्वाचनको प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।  तर, संविधानले पाँचवर्षमा महाधिवेशन सम्भव नहुने अवस्थामा थप छ महिना लम्व्याउन सक्ने व्यवस्था गरिदिएको छ । कांग्रेस त्यही व्यवस्थाको लाभ उठाउने तयारीमा छ । 

‘‘विधानअनुसार महाधिवेशन सम्भव नभएपछि हामी संविधानअनुसार गर्छौँ भनेर निर्वाचन आयोगलाई लिखित जानकारी गराउछौँ,’’ लेखकले भने, ‘‘त्यसपछिको छ महिनाभित्र हामी महाधिवेशन पनि सक्छौँ र वैधानिक संकट आउन दिदैनौँ ।’’  उनले संविधानअनुसार महाधिवेशन गर्छौँ भनेपछि पार्टीको विधान संशोधन गर्न जरुरी नहुने बताए ।