उद्धार र आकस्मिक सहायता वितरणपछि भूकम्पपीडितको सहायतासम्बन्धी सरकारी कामकाज पटक्कै सन्तोषजनक हुनसकेन । यसबीच संसद्का दुवै ठूला दलले सरकारको नेतृत्व गरिसकेका छन् । दाताहरूको सम्मेलन र पुनर्निर्माण प्राधिकरण गठनबाहेक अहिलेसम्म उल्लेख्य काम भएको छैन ।

 

गत वर्षको वैशाख १२ मा भूकम्प गएदेखि नै सबैभन्दा बढी चर्चा भूकम्पपीडितकै भएको छ तर कामका नाममा भने खासै प्रगति हुनसकेको छैन । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले सबै भूकम्पपीडितलाई ४५ दिनभित्र पहिलो किस्ताको रकम उपलब्ध गराइसक्ने निर्देशन दिएका छन् । भूकम्पपीडितलाई एक मुस्ट दुई लाख दिने माग गरेर सदन अवरुद्ध बनाउने नेपाली कांग्रेस सत्ताको प्रमुख साझेदार भए पनि राष्ट्रिय पुनःनिर्माण प्राधिकरणले ५० हजारकै किस्ताबन्दीमा रकम दिइरहेको छ । प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतले कार्यविधिअनुसार ५० हजारभन्दा बढी दिन नमिल्ने भन्दै आएका छन् भने अर्कातिर दाताहरू सहमत नभएको प्रचार पनि गरिएको छ । संसद्को अवरोध खोल्न भएको सम्झौतामा पहिलो किस्ताको रकम बढाउने सहमति भएको थियो । तर, अगिल्लो सरकारले त्यसलाई कार्यान्वयन गर्नै चाहेन । सम्भवतः प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको अभिव्यक्तिमा पनि पहिलो सरकारकै मानसिकता ध्वनित भएको हो । जेहोस्, भूकम्पपीडितको सहयोगलाई तीव्रता दिने वर्तमान सरकारको निर्णय कार्यान्वयन हुने लक्षण देखिएको छैन ।

 

 हुनत, पीडितहरूको पहिचान गरेको र केही हजार पीडितसँग पुनःनिर्माणका लागि सम्झौता पनि गरेको कामलाई प्रगतिका रूपमा गणना गर्न खोजिएला तर यति लामो समय र खर्चको सापेक्षतामा हेर्ने हो भने त्यो नगण्य उपलब्धि हो । भौतिक पूर्वाधार र प्रशासनिक जनशक्ति तयार गरेर पुनःनिर्माणलाई युद्धस्तरमा तीव्रता दिनुको साटो तामझाममा र कार्यकर्ता पाल्नमा बढी नै ध्यान केन्द्रित गरिएकाले पुनःनिर्माण कार्यले अपेक्षित गति र आकार लिन नसकेको हुनुपर्छ । यस्तै प्राधिकरणको कार्यविधिसमेत अव्यावहारिक र बाधक देखिएको छ । नीति, नियम, विधि, कार्यविधि सबै काम गर्न सजिलो हुने तर भ्रष्टाचार नहुने गरेर बनाइनुपर्छ । अहिले घर बनाउनका लागि डेढ लाख रुपैयाँ दिन कार्यविधिकै कारण नमिलेको हो भने तत्काल सुधारेर काम गर्न सहज बनाउनुपर्छ । किनभने, अहिले ५० हजार रूपैयाँले घर बनाउन प्रारम्भिक काम पनि गर्न पुग्दैन । घर बनाउन छेउ नै नलाग्ने भएपछि व्यक्तिले त्यसलाई अरू नै काममा खर्चने सम्भावना बढी हुन्छ । यस्तो अनुदार कार्यविधिका कारण सामान्य व्यक्तिले समेत ढाँट्नुपर्ने अवस्था आउनसक्छ ।

 

किस्ताको रकम बढाउन दाताहरूको सहमति आवश्यक थियो कि थिएन भन्नेदेखि प्राधिकरणले दातालाई किस्ता थप गर्ने पक्षमा विश्वास दिलाउन चाह्यो कि चाहेन भन्ने विषयमा पनि सरकारले गम्भीर विवेचना गर्नुपर्छ । कारण, प्राधिकरणको नेतृत्व यसमा गम्भीर र इमानदार देखिएन भने अब गर्नुपर्ने काममा पनि सरकारले सहयोग नपाउन सक्छ । त्यस अवस्थामा पुनःनिर्माणलाई प्रधानमन्त्रीले जति महत्त्व दिए पनि स्थलगत प्रगति हुनसक्तैन । प्राधिकरणको कार्यशैली     अहिले अपेक्षाकृत बढी यान्त्रिक र प्रशासनिक चरित्रको देखिएको छ । भूकम्पपीडितको सहायताका क्रममा मानवीय संवेदनाबाट पनि सरकार सञ्चालित हुनुपर्छ । वास्तवमा प्राधिकरणले 'खोजेर जाने र सोधेर दिने' कार्यशैली अपनाउनुपर्छ । मानवीय संवेदनाको यही पक्ष कमजोर भएकाले अहिलेसम्म पीडितको पहिचानमा समेत समस्या उत्पन्न भएको हो । यस्ता मानवीय र मननीय समस्या समाधान गर्न कार्यविधिले रोक्छ भने सरकारले त्यसलाई सुधारेर सहज बनाउनुपर्छ । नत्र, प्राधिकरणको औचित्यमै प्रश्न उठ्नेछ र अर्को उपाय तथा माध्यमको खोजी हुनेछ । त्यसो गर्दागर्दै नेपाल हाइटीको दोस्रो संस्करण बनिसक्नेछ ।