काठमाडौं । नेपाल संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक मुलुक घोषणा भएको १२ वर्ष, संविधानसभाबाट जारी संविधान कार्यान्वयन भएको ६ वर्ष र संविधानअनुसारका संरचनामा जनप्रतिनिधि निर्वाचित गरेर देश संघीयतामा गएको पनि तीन वर्ष नाघेको छ ।  तर, संविधान ल्याएको र संविधानका उपलब्धिलाई आफ्ना उपलब्धि दाबी गर्ने कांग्रेसले अहिलेसम्म तीन जिल्लालाई संघीयताअनुरुप ढाल्न सकेको छैन ।

२०७६ पुस ११ मा केन्द्रीय समिति बैठकले गरेको निर्णयअनुसार पुस मसान्तभित्रै पार्टीका स्थानीय तहहरुमा समायोजनको कामले पूर्णता पाउनुपर्ने थियो । त्यसपछि क्रियाशील सदस्यता वितरण, त्यसको छानबिन र वडा, पालिका, प्रदेश निर्वाचन क्षेत्र र प्रतिनिधिसभा निर्वाचन क्षेत्र हुँदै यसबेला जिल्लाअधिवेशन सम्पन्न भइसक्नुपर्ने थियो ।

तर, पार्टीका नेताहरुबीच महाधिवेशन छिटो गरेर वर्तमान नेतृत्व विस्थापित गर्ने अनि कार्यकाल लम्ब्याउने स्वार्थको टकरावले समायोजनको कामले नै अहिलेसम्म पूर्णता पाएको छैन । 

कांग्रेसको निर्णयअनुसार संघीयतामा गएपछि निर्धारण भएका स्थानीय तहमा त्यसअघि रहेका गाउँ विकास समितिका कार्यसमितिहरु समायोजित भएका गाविसका सभापतिमध्येका वरिष्ठलाई सभापति बनाएर बाँकीलाई पनि त्यही मापदण्डको वरिष्ठता कायम गरी समायोजित समिति बनाउनुपर्ने थियो । 

तर समायोजनको कामको थालनी नै धेरै ढिला मात्र हुँदा सबै तालिका त्यसबाट नै प्रभावित भएको छ । 

कतिसम्म भने अझै तीन जिल्लामा समायोजनको कामले पूर्णता नपाउँदा क्रियाशील सदस्यता वितरण तथा नविकरणको काम सुरु हुनै सकेको छैन । त्यसैले संघीयता कार्यान्वयन भएको तीनवर्ष बढी हुँदा सप्तरी, बारा र सिन्धुपाचोकमा कांग्रेसका अझै गाविस सभापति तथा कार्यसमिति कायम छन् ।  

पार्टीको काम निर्वाचन समितिलाई 

समितिका संयोजक राधेश्याम अधिकारीकाअनुसार कांग्रेसले अहिलेसम्म समितिलाई काम दिन सकेको छैन । 

“खास अहिलेसम्म निर्वाचन समितिको काम नै सुरु भएको छैन,” संयोजक अधिकारीले भने, “समायोजनको काम हाम्रो होइन, तर केन्द्रीय समितिले आग्रह गरेका कारण हामीले गरेका हौँ, त्यही पनि नेताहरुकै चाहनाअनुसार काम ढिलाहुँदा अझै तीन जिल्ला बाँकी रहेका छन् ।”

तीन जिल्लाको काम सकिएपछि क्रियाशील सदस्यता वितरण तथा नवीकरण सुरु हुने र क्रियाशील सदस्यता विवरण आएपछि मात्र निर्वाचन समितिको काम सुरु हुने उनले बताए ।

यसरी भइरहेको छ ढिलाइ 

संघीयतामा जाँदा समायोजन भएका गाविस र वडाका जनप्रतिनिधिबीचका विवाद तथा पदाधिकारी एकैतर्फका मात्र पर्ने समस्याले समायोजनमा ढिलाई भएको छ । 

केन्द्रीय निर्वाचन समितिका संयोजक राधेश्यामअधिकारीले भने, ‘कतै वरिष्ठताकै विषयमा विवाद छ, कतै पार्टी नै छोडेको भनेर पनि उजुरी आएका छन्, त्यसैले तीन जिल्लामा समायोजनको कामले पूर्णता पाउन नसकेको हो ।’ 

जिल्ला सभापतिहरु निर्वाचन समितिप्रति उत्तरदायी भएनन्

केन्द्रीय निर्वाचन समितिका संयोजक अधिकारीका अनुसार कांग्रेसका जिल्लासमितिहरु निर्वाचन समितिप्रति उत्तरदायी भइरहेका छैनन् । उनीहरु नेताको आदेशअनुसार मात्र काम गरिरहेका छन् । 

“मूल समस्या चाहिँ कांग्रेसका जिल्ला सभापतिहरु निर्वाचन समितिप्रति उत्तरदायी भएनन्, उनीहरुले निर्वाचन समितिले मागेका विवरणसमेत समयमा नपठाउँदा काम गर्न कठिन भएको हो,” अधिकारीले भने, “यसका वाबजुत समितिले ७४ जिल्लाका स्थानीय तहको संगठन समायोजनको कामलाई पूर्णता दिएको छ ।”

विवादित जिल्लामध्ये सप्तरी, बारा र सिन्धुपाल्चोकमा पनि समायोजनको काम अन्तिम चरणमा रहेको संयोजक अधिकारीले जानकारी दिए । निर्वाचन समिति नेताहरुले नै मसिरभित्र समायोजनको काम सक्ने भनेकाले त्यसपछि क्रियाशीलसदस्यता वितण हुने अपेक्षमा छ् । 

महाधिवेशनको कार्यातालिका डामाडोल

नेपाली कांग्रेसको विधानले गरेको व्यवस्था अनुसार प्रत्यक चार वर्षमा महाधिवेशन हुनुपर्छ । कांग्रेसको विधानको दफा ४३ अनुसार गत वर्ष फागुन २० गते नै चार वर्षको त्यो अवधि सकिएको छ । विधानको बैकल्पिक व्यवस्थाको बैसाखीमा ‘असाधारण परिस्थिति आएमा थप एकवर्षसम्म लम्ब्याउन सकिने’ प्रयोग गरी आगामी फागुन ७ देखि १० गते सम्मको मिति घोषणा भएपनि महाधिवेशनका बाँकी कार्यातालिकाको कार्यान्वयन हेर्दा महाधिवेशन तोकिएको समयमा नहुने पक्का भएको छ । 

कांग्रेसले गतवर्ष पुस ११ मा गरेको निर्णयअनुसार मसान्तभित्रै समायोजको कामले पूर्णता पाउने र माघदेखि वैशाखसम्ममा क्रियाशील सदस्यता वितरण, छानबिन सक्नुपर्ने थियो । असार १५ भित्र प्रदेश र प्रतिनिधि सभा क्षेत्रमा सदस्यता सूची तयार पारी जिल्ला कार्य समितिले केन्द्रमा सदस्यता सूची पठाइसक्नुपर्ने थियो । 

त्यसरी पठाइएका सदस्यता ठिक नभएको भए उजुरी दिने असार मसान्तसम्म थियो भने केन्द्रीय सदस्यता छानबिन समितिले उजुरीको सुनुवाइ साउन १५ गतेभित्र सकि सक्नुपर्ने थियो । त्यसमा पुनरावेदन र सुनुवाईसहित क्रियाशील सदस्यको अन्तिम नामावली असोज मसान्तभित्र प्रकाशीत गरी कात्तिक भित्र वडा, गाउँ तथा नगरपालिका अधिवेशन सक्नुपर्ने थियो । मंसिर भित्र प्रदेश निर्वाचन क्षेत्र र प्रतिनिधि निर्वाचन क्षेत्रको अधिवेशन सकेर पुष १५ मा प्रदेश अधिवेशन सक्ने निर्णय गरेको कांग्रेस कोरोनालाई देखाएर बामसर्न समेत सकेको छैन । 

कोरोनाकाकारण अधिवेशनको कार्यातालिका प्रभावित भएपछि गत असार २३माबसेको केन्द्रीय समितिले महावेशनको अन्तिम मिति प्रभावित नहुने गरी कार्यतालिका संशोधन गरेको थियो । त्यस अनुसार पनि अहिलेसम्म क्रियाशील सदस्यतावितरण गरिसकेर छानविनको चरणमाप्रवेश गरेको हुनुपथ्यो । र पुषभित्रै वडा, पालिका, प्रदेश निर्वाचन क्षेत्र,प्रतिनिधि सभा निर्वाचन क्षेत्र र जिल्ला अधिवेशन सम्पन्न गरी माघ ६ गते प्रदेश अधिवेशन गरी आगामी फागुन ७ देखि १० गतेसम्म महाधिवेशन गर्ने कार्यतालिका छ । 

केन्द्रीय समिति नै अवैधानिक हुने जोखिम 

तर, अहिलेसम्मका सम्पूर्ण कार्यतालिका प्रभावित हुँदा आगामी फागुन १९ पछि कांग्रेसका वर्तमान कार्यसमितिहरु अवैधानिक चरणमा प्रवेश गर्ने छन् ।  संविधानअनुसार थप ६ महिना थप गर्न सक्ने भए पनि विधान संशोधन गर्नुपर्ने छ ।

अरु पार्टीबाट आउनेको समायोजन समस्या

विजय गच्छदारले नेपाल लोकतान्त्रिक फोरम कांग्रेसमा विलय गरेको २०७४ कात्तिकमै हो । तीन वर्ष बितिसक्दा पनि गच्छदारले उपसभापति पाए पनि बाँकी ११ केन्द्रीय सदस्य र जिल्ला तथा कार्यसमिति तथा महासमिति र महाधिवेशन प्रतिनिधिको टुंगो लागेको छैन ।  बिनापार्टी कांग्रेस प्रवेश गरेका राप्रपाका सहमहामन्त्री सुनीलबहादुर थापाले सहमहामन्त्री पाएका छन् भने उनको समूहका पनि धेरैको व्यवस्थापन बाँकी नै छ । 

कांग्रेस छोडेर तत्कालीन माओवादी हुँदै पुनः कांग्रेस फर्किएका शम्भुलाल श्रेष्ठसहितको समायोजनका लागि उपसभापति विमलेन्द्र निधिको संयोजकत्वमा समायोजन समिति बनेको छ ।  तर, त्यसमा रहेका सदस्यहरु सहमहामन्त्री डाक्टर प्रकाशशरण महत, महेश आचार्य तथा दीपक गिरीबीच समझदारी नहुँदा समायोजन समितिले पनि काम टुंग्याउन सकेको छैन ।