काठमाडौं । सरकारले २०७६ माघ २० गते मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत नवप्रवर्तन सुरुवाती पूँजी अनुदान कार्यविधि खारेज गर्दै २ प्रतिशत ब्याजदरमा कर्जा दिने गरी अर्को नवप्रवर्तन सुरुवाती पूँजी कर्जा प्रवाह कार्यविधि मंसिर १० गते जारी गर्‍यो ।  यो कार्यविधिअनुसार छनोट समितिबाट आवेदन स्वीकृत भएमा चारवर्षभित्र साँबासहित ब्याज फिर्ता गर्नुपर्ने हुन्छ । 

तर, छनोट समितिमा सरकारी अधिकारीहरुको नै बाहुल्यता रहेको हुँदा आवेदन छनोट निष्पक्ष हुने हो वा होइन भन्नेमै शंका गरिएको छ ।  कार्यविधिमा गरिएको छनोट समितिको व्यवस्थालाई हेर्दा पनि यसमा प्रशस्त शंका गर्ने ठाउँ रहेको पूर्वअर्थसचिव रामेश्वर खनाल बताउँछन् ।  कार्यविधिमा राष्ट्रिय योजना आयोगका एक सदस्यको संयोजकत्वमा एक निर्देशक समिति गठन गरिएको छ । 

निर्देशक समितिको सदस्यमा अर्थ मन्त्रालय, योजना आयोग, शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिका एक–एक सहसचिव छन् ।  यस्तै कम्तिमा स्नातकतह उत्तीर्ण गरी नवप्रवर्तनकारी आविष्कार, उद्यम वा व्यवसायको क्षेत्रमा अनुभव प्राप्त विज्ञहरुमध्येबाट संयोजकले एक महिलासहित दुईजना सदस्य मनोनित गर्नेछन् ।
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालका सहसचिवलाई सदस्य–सचिवको जिम्मवारी तोकिएको छ । 

सोही समितिले उद्योग, कृषि, उर्जा, स्वास्थ्य, पर्यटन, शिक्षा, सूचना प्रविधिलगायतका क्षेत्रमा आवश्यक लगानीयोग्य पूँजी जुटाउन नसकेका लघु, घरेलु, साना तथा मझौला, उद्यमी, व्यवसायी वा आविस्कारकर्तालाई कर्जा लिन आवेदन माग गर्नेछ भने सोही समितिले आवेदन छनोट पनि गर्नेछ । 

तर, समितिमा विज्ञहरुको संख्याभन्दा बढी कर्मचारीहरुको संख्या छ । 

यसैले नै आवेदन दिएकामध्ये राजनीतिक पहुँच भएकाहरुले ऋण अनुदान पाउने हुन् कि भन्ने शंका पूर्वसचिव खनालको छ । “विधानभन्दा पनि सञ्चालन गर्ने टिम महत्वपूर्ण हो,” उनले भने ।

७ वर्ष अगाडिको योजना भए पनि कार्यविधि बन्नै धेरै समय लागेकाले कार्यान्वयनमा पनि धेरै समय लगाइन सक्ने उनले बताए । 

“कार्यविधि बनाउनै यतिका वर्ष लाग्यो भनेपछि यो कार्यान्वयन हुनको लागि पनि त्यत्तिकै वर्ष लाग्छ । छनोट प्रक्रिया गतिलो हुँदैन, छनोट प्रक्रिया नै गतिलो नभएपछि राम्रो मान्छेको हातमा पैसा पर्दैन, पैसा डुब्छ । अनि यो बेकार रहेछ भनेर बन्द गरिदिन्छन्,” उनले भने ।  छनोट समितिमा मन्त्रालयका कर्मचारी नै बढी रहने हो भने राजनीतिक पहुँचका आधारमा आवेदन स्वीकृत हुन सक्ने शंका उनको छ । 

“पवित्र उद्देश्य राखेर युवा स्वरोजगार कोष ल्याइयो तर पछि डुबाए । बीचमा अलिकति राम्रो पनि भयो तर अहिले राम्रो देखिएको छैन,” उनले भने, “त्यस्तै अवस्था स्टार्टअप कोषमा पनि आउन सक्छ ।” राजनीतिक पहुँचका आधारमा नभइ साँच्चिकै नयाँ आइडिया भएकालाई ऋण उपलब्ध गराए त्यसले परिणाम दिने उनको विश्वास छ । 

“राजनीतिक पहुँचका आधारमा ऋण दिने हो भने यो कोष पनि काम लाग्दैन तर इन्जिनियरिङ, मेडिकल वा अन्य विषयमा पढेका नयाँ आइडिया भएका, साँच्चिकै काम गर्छु भन्ने व्यक्तिहरुलाई रकम दियो भने परिवर्तन ल्याउन सक्छ,” उनले भने । 

डा. बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री हुँदा ‘स्टार्टअप’ लाई प्रबर्द्धन गर्न यो योजना ल्याइएको थियो ।  बेलायत, चीनमा पनि यस्तै योजना त्यहाँका सरकारले प्रयोगमा ल्याएपछि त्यसको सिको नेपालमा पनि गरिएको हो ।  पूर्वअर्थसचिव खनालका अनुसार तत्कालीन समयमा महाविर पुनको राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रलाई पैसा दिन यो कोषको व्यवस्था गर्न लागिएको थियो । 

यो कोषले कुनै व्यक्तिले स्टार्टअपका लागि पूरा तयारी गरिरहेको तर लगानीका लागि पैसा नभएकालाई सहयोग गर्न सक्नेछ ।  तर, छनोट प्रक्रियामा वास्तविक ‘आइडिया’लाई भन्दा पहुँचको आधारमा रकम दिइयो भने कोषको अवधारणा नै ‘फेल’ हुने खनालले बताए ।  “त्यसैले आवेदन छनोट गर्ने टिममा भरपर्छ,” उनले भने । 
यो कार्यविधिअनुसार नवीनतम ज्ञान, सीप र क्षमता भएको आविस्कारकर्ता, उद्यमी वा व्यवसायीलाई नवप्रवर्तनकारी उद्यम तथा व्यवसाय सञ्चालनका लागि २ प्रतिशत ब्याजदरमा ५० लाखसम्म ऋण उपलब्ध गराइन्छ । 

यो कार्यविधिको कार्यान्वयनसँगै कोरोना महामारीबाट शिथिल भएको अर्थतन्त्रको पुनरुत्थानका लागि ठूलो टेवा पुग्ने अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरु बताउँछन् ।