बीबीसी । इरानले संयुक्त राष्ट्र संघका निरीक्षकहरुलाई आफ्ना परमाणु क्षेत्रको निगरानी गर्न रोक लगाउँदै परमाणु गतिविधिलाई बढावा दिने किसिमको कानुन संसदमा पारिद गरेको छ । यो नयाँ नियम अन्र्तगत सरकारले २० प्रतिशतसम्म युरेनियम संवर्धन गर्न पाउने अनुमति दिएको हो जसलाई यसअघि २०१५ को आणविक सम्झौतामा ३.६७ प्रतिशतसम्म सिमित गरिएको थियो । 

२०१५ को सो सम्झौतामा इरानले आफूमाथि जारी आर्थिक प्रतिबन्ध खुकुलो पार्ने शर्तमा परमाणु गतिविधि सिमित गर्ने र अन्तर्राष्ट्रिय निरीक्षकहरुलाई पनि आउन दिने भएको थियो । तर गत शुक्रबार देशका प्रमुख परमाणु वैज्ञानिक मोहसिन फखरीजादेहको रहस्यमयी हत्या पश्चात् इरानका सांसदहरुले यो नयाँ कानुन पारिद गरेका छन् । इरानले सो घटनामा इजरायल र निर्वासित विपक्षी समुहको हात भएको हुन सक्ने बताइरहेको छ । उनीहरुले रिमोट कन्ट्रोल मार्फत फखरीजादेहमाथि हमला गरेको इरानको आरोप छ । 

यसअघि इरानका राष्ट्रपति हसन रोहानीले यो कानुन पारिद भएमा यसले कुटनीतिक क्षति पुर्याउने हुनाले आफू यसको समर्थनमा नभएको बताएका थिए । 

इरान सरकारले आफूहरुको परमाणु गतिविधि शान्तिपूर्ण भएकामा जोड दिँदै आएको छ । तर २०१० मा यसले आणविक गतिविधिका कार्यक्रम मार्फत ‘न्युक्लियर बम’ बनाइरहेको शंकास्पद खबर बाहिरिएपछि संयुक्त राष्ट्र संघ, अमेरिका र युरोपेली युनियनले यसमाथि प्रतिबन्ध जारी गरेका हुन् । र २०१५ मा इरानले तिनै प्रतिबन्ध खुकुलो बनाए वापद् आणविक कार्यक्रमलार्ई  सिमित गर्ने सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेको थियो । तर २०१८ मा राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले अमेरिकालाई सम्झौताबाट बाहिर निकाल्दै इरानमाथि झन कडा प्रतिबन्ध जारी गरेका हुन् जसपछि इरान र अमेरिकाबीच ठूलो तनाव उत्पन्न भएको थियो । 

त्यसैले अहिले इरानले सम्झौतामा सहभागी युरोपेली राष्ट्रहरुलाई दुई महिनाको अन्तिम समय दिएको छ जसमा आर्थिक प्रतिबन्ध खुकुलो नपारे आफूहरुले २० प्रतिशतसम्म युरेनियम संवर्धन गर्न सुरु गर्ने बताएको छ ।