काठमाडौं । सरकारले २ प्रतिशत ब्याजदरमा ५० लाखसम्म कर्जा लिन सकिने गरी नवप्रवर्तन सुरुवाती पूँजी कर्जा प्रवाह कार्यविधि जारी गरेको छ । मन्त्रिपरिषद्बाट यो कार्यविधि पास गरी अर्थ मन्त्रालयले जारी गरेको हो । सुरुमा राष्ट्रिय योजना आयोगले अनुदानमा नवप्रवर्तन सुरुवाती पूँजी दिने गरी कार्यविधि बनाइएको थियो । तर, कोभिड–१९ का कारण अर्थतन्त्र प्रभावित भएको र सरकारलाई पनि अप्ठ्योरो परेको भन्दै २ प्रतिशतमा ब्याजमा ऋण दिने गरी नयाँ कार्यविधि आयोगले तयार पारेको थियो । आयोगले तयार पारेको कार्यविधि अर्थ मन्त्रालयको प्रस्तावमा मन्त्रिपरिषद्ले पारित गरेको बताइएको छ ।

नवीनतम ज्ञान, सीप र क्षमता भएको आविश्कारकर्ता, उद्यमी वा व्यवसायीलाई नवप्रवर्तनकारी उद्यम तथा व्यवसाय सञ्चालनका लागि यो कार्यविधि जारी गरिएको हो । यसअघि नै उद्यम वा व्यवसाय गरिरहेकाहरुले भने यो कार्यविधिले दिएको २ प्रतिशत ब्याजमा ऋण पाउने सुविधा भने पाउने छैनन् । विशेषतः स्वःअध्ययन तथा अनुसन्धानबाट सार्वजनिक हितका लागि कुनै वस्तु वा सेवाको आविष्कार गर्ने व्यक्ति, नयाँ ज्ञान, सीप, क्षमता र प्रविधिको माध्यमबाट कम स्रोतको उपयोग गरी कम समय र लागतमा उच्च गुणस्तरको आविष्कार वा प्रणालीको विकास गर्न उद्दत व्यक्तिहरुले यस कार्यविधि अनुसार ऋण पाउँन सक्नेछन् । 

यही कार्यविधि अन्तर्गत गठन गरिएको निर्देशक समितिले उद्योग, कृषि, उर्जा, स्वास्थ्य, पर्यटन, शिक्षा, सूचना प्रविधि लगायतका क्षेत्रमा आवश्यक लगानीयोग्य पूँजी जुटाउन नसकेका लघु, घरेलु, साना तथा मझौला, उद्यमी, व्यवसायी वा आविस्कारकर्तालाई कर्जा प्रदान गर्न प्रस्ताव आह्वान गर्नेछ । सोही समितिले प्रस्तावको छनोट, कर्जा रकमको सीमा, किस्ता, कर्जा प्रदान गर्न छनोट गरी प्रस्तावको संख्याको मापदण्ड तयार गर्ने छ । निर्देशक समितिमा राष्ट्रिय योजना आयोगका एक सदस्यको संयोजकत्वमा अर्थ मन्त्रालय, आयोग, शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिका एक–एक सहसचिव, कम्तिमा स्नातक तह उत्तिर्ण गरी नवप्रवर्तनकारी आविष्कार, उद्यम वा व्यवसायको क्षेत्रमा अनुभव प्राप्त विज्ञहरुमध्येबाट संयोजकले एक महिलासहित दुईजना मनोनित सदस्य हुनेछन् । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालका सहसचिव सदस्य–सचिव रहनेछन् । 

नवप्रवर्तनकारी आविष्कार, उद्यम वा व्यवसायको लागि सुरुवाती पूँजी जुटाउन नसकेका आविष्कारकर्ता, उद्यमी वा व्यवसायीले आफूले गर्न खोजेको आविष्कार, उद्यम वा व्यवसायको प्रस्ताव पेश गर्न सक्नेछन् । त्यसका लागि समितिले तीस दिनको समयावधि दिई राष्ट्रिय स्तरका दैनिक पत्रिकामा सूचना प्रकाशित गर्ने छ । 

यसअघि नै राष्ट्रिय योजना आयोगले नवप्रवर्तन सुरुवाती पूँजीका लागि आवेदन पनि माग गरेको थियो । अब सोही आवेदन अनुसार २ प्रतिशत ब्याजदरमा ऋण उपलब्ध गराइने हो वा पुनः आवेदन खुलाइने हो स्पष्ट भइसकेको छैन । राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य रामकुमार फुयाँलले आयोगले यसअघि नै माग गरेको आवेदन अनुसार अगाडि बढ्ने वा पुनः आवेदन गरेर अगाडि बढ्ने भन्ने पछि निर्णय हुने बताए । 

उनका अनुसार यो ‘स्टार्टअप फण्ड’मार्फत एकल पुँजीले आफ्नो ज्ञान, सीप, क्षमता अनुसार वस्तु वा आविष्कार गर्न नसकेकाहरुलाई अगाडि बढाउन कोषको व्यवस्था गरिएको हो । सामान्यतया ‘स्टार्टअप’ का लागि अनुदान नै दिने प्रचलन धेरै मुलुकमा छ । तर कोभिड १९ को संक्रमणले राष्ट्रिय स्रोतमा आएको संकुचनले गर्दा अनुदान नभई २ प्रतिशत ब्याजमा मात्रै भएपनि यस्ता युवाको ज्ञान, सीप र क्षमतालाई अगाडि बढाउन लागेको उनले बताए । 

उनका अनुसार यो व्यापार, व्यवसायको प्रबद्र्धन गर्ने गरी ल्याएको होइन । “नयाँ आविष्कार, व्यवसाय वा उद्यम नै गर्नुपर्ने हुन्छ । डुब्लिकेसन गर्न नपाइने, अन्त प्रयोग भएकोलाई म पनि सुरु गर्छु भन्न नपाइने, नयाँ नवोदित प्रतिभाले नै दुई प्रतिशत ब्याजदरमा ५० लासम्म ऋण पाउने हो,” उनले भने । 

धेरै आवेदन आएको अवस्थामा मूल्यांकन गरी छनोट गरिने जनाइएको छ । फुयालका अनुसार प्राप्त कार्ययोजनाको मूल्यांकन गर्नको लागि पनि ‘नम्बरिङ’ को  व्यवस्था गरिन्छ । “सिर्जनशीलता कति छ भन्ने कुरामा बढी नम्बर दिइन्छ,” उनले भने । 

कार्यविधि अनुसार कर्जा प्राप्त गर्न चाहने आविस्कारकर्ता, उद्यमी वा व्यावसायीले आफूले गर्न खोजेको नवप्रवर्तनकारी आविस्कार, उद्यम वा व्यवसाय, त्यसको जोखिम, सम्भावित प्रतिफल, आवश्यक पर्ने रकम, सरकारबाट अपेक्षा गरिएको कर्जा रकम, त्यसबाट सामाजिक आर्थिक क्षेत्रमा पर्न सक्ने प्रभाव प्रस्तावमा उल्लेख गर्नु पर्ने हुन्छ । छनौटमा परेका व्यक्तिले कर्जाको अन्तिम किस्ता बापतको रकम प्राप्त गरेको एक वर्षभित्र कर्जा सम्झौतामा उल्लेख भए बमोजिम साँवा भुत्तानीको किस्ता बुझाउने अवधि सुरु हुने छ । साँवा चुक्ताको किस्ता बुझाउने अवधि प्रारम्भ भएको चार वर्षभित्र कर्जा साँवाको सम्पूर्ण किस्ता र ब्याजसमेत चुक्ता गर्नुपर्ने हुन्छ ।