काठमाडौं । सत्तारुढ दल नेकपाको सचिवालय बैठक सुरु भएको छ । कात्तिक २८ गतेबाट सुरु भएको नेकपा सचिवालयको ७० औं बैठक प्रधामन्त्री निवास बालुवाटारमा सुरु भएको हो । आजको सचिवालय बैठकमा मङ्सिर १३ गते प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पार्टी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र सचिवालय सदस्यहरूलाई सम्बोधन गरेर दिएको जवाफमाथि अरू सदस्यहरूले धारणा राख्नेछन् ।

नेकपा सचिवालयमा पत्रमार्फत् जवाफ दिने सिलसिला चलेको थियो । गत कात्तिक २२ गते प्रचण्डसहित वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल, माधवकुमार नेपाल, उपाध्यक्ष वामदेव गौतम, प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले बैठक डाक्न सहमतिको माग गर्दै ओलीलाई पत्र थमाएका थिए । ओलीले बैठक नबोलाइ कात्तिक २५ गते पत्र लेखेर जवाफ दिएका थिए । त्यसको प्रत्युत्तरमा प्रचण्डले २८ गते अर्को पत्र बुझाएका थिए । आजको सचिवालय बैठकमा छलफल हुने त्यसैको जवाफ हो ।

नेकपा स्रोतका अनुसार प्रधानमन्त्री ओली पछि हट्ने र आत्माआलोचना गर्ने पक्षमा छैनन् । उनले एकपटक सहमतिका लागि भदौ २६ मै फर्कन सार्वजनिक प्रस्ताव गरेका छन् । तर, त्यसबीचमा भएका नियुक्ति, मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनलगायत पार्टीभित्र विवादित बनेका कदम सच्याउन तयार देखिएका छैनन् ।

बिहीबार स्थायी कमिटी बैठक तय भएको छ भने मङ्सिर २५ गते केन्द्रीय कमिटीको बैठक डाकिएको छ । तर, प्रधानमन्त्री ओलीले प्रचण्डको आरोप र पार्टी एकसाथ जान नसकिने प्रस्ट सन्देश दिइसकेको ओलीनिकट नेताहरूको जिकिर छ ।
“प्रचण्डको आरोप बोकेर एउटै पार्टीमा बस्न सकिँदैन भन्नेमा प्रधानमन्त्री प्रस्ट हुनुुहुन्छ,” प्रधानमन्त्री ओलीको सचिवालयका एक सदस्य भन्छन्, “अस्ति सचिवालय बैठकमा सम्बोधनका क्रममा पनि उहाँले धेरै कुरा प्रस्ट राखिसक्नुभएको छ । विभाजन नै चाहेको हो भने स्थायी कमिटी र केन्द्रीय कमिटीसम्म पनि पुग्नुपर्दैन । सचिवालयबाटै बाटो लाग्दा हुन्छ ।”

ओली पक्षको तयारी
प्रधानमन्त्री ओलीले प्रचण्डलाई बुँदाबुँदामा जवाफ दिइसकेकाले त्यसमा बहस होस् र धारणा बनोस् नै भन्ने चाहेका छन् । तल्ला कमिटीसम्म जाँदा उनले फरक पर्ने देखेका छैनन् । कम्युनिस्ट आन्दोलनभित्र ३० र ४० को दसकमा देखापरेका प्रवृत्तिको पुनरावृत्ति भएको भन्दै यसको प्रतिवाद कार्यकर्ता तहबाटै हुनुपर्ने ओलीको धारणा छ ।

तर, यो मतमा त्यहीँभित्रै पनि एकता देखिँदैन । मत विभाजनको अवस्था छ । संसदीय दलका उपनेता सुवास नेम्वाङ र लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री शङ्कर पोखरेल यो तर्कको विपक्षमा छन् । उनीहरू ओली–प्रचण्डको मुखको तीतो दराजमा थन्क्याएर नयाँ (साझा) प्रतिवेदन तयार पार्नुपर्ने बताउँछन् । “प्रधानमन्त्री र पार्टी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको प्रतिवेदन दुवै पार्टी कार्यालयको लाइब्रेरीमा थन्क्याएर साझा दस्तावेज तयार पार्नुपर्छ । त्यसआधारमा अगाडि बढ्नुपर्छ,” नेम्वाङको भनाइ छ ।

प्रचण्ड–खनाल–नेपाल समूहको तयारी
यता, बहुमत पक्षधर भने सचिवालय बैठकमा प्रस्तुत प्रतिवेदन जस्ताको तस्तै तलका–मातहतका कमिटीमा लैजानुपर्ने बताउँछन् । सचिवालय बैठकमा छलफल गरेर मात्रै नपुग्ने, केन्द्रीय कमिटीसम्म लैजानुपर्ने उनीहरूको मत छ । 
“सचिवालय बैठकमा जेजस्ता प्रस्ताव, प्रत्युत्तर आएका छन्, ती सबै पार्टीका सम्पत्ति हुन् । त्यसलाई तहगत कमिटीहरूमा छलफल गर्नुपर्छ, त्यसको निष्कर्ष नै पार्टी निर्णय हुनुपर्छ,” एक सचिवालयका नेता भन्छन् ।