काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बारम्बार पार्टीभित्रैबाट सरकारले गरेका राम्रा कामको पनि चर्चा नगरेको र नराम्रोबाहेक केही नदेखेको भन्दै गुनासो गर्दै आएका छन् । यो गुनासो पार्टीकै नेताहरूप्रति बढी परिलक्षित छ । उनले आफ्नो नेतृत्वको सरकार सफल होला, लोकप्रियताको ग्राफ उकालो चढ्ला भनेर प्रशंसा गर्न हिच्किचाएको पनि आरोप लगाउने गरेका छन् । 

तर, पार्टीका नेताहरू यो मान्न तयार छैनन् । कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले कात्तिक २८ गते प्रस्ताव पेस गर्दै सरकार पूर्णतः असफल भएको बताएका छन् । मङ्सिर १३ गतेको सचिवालय बैठकमा त्यसको जवाफ लेख्दै ओलीले सरकारको कामका फेहरिस्त नै सार्वजनिक गरेका छन् ।

ओलीले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमदेखि बलात्कारका सन्र्दभमा सरकारले बनाएको कानुनसम्मलाई समेत उपलब्धिको सूचीमा जोडेका छन् । र, कोरोना कहरमा पनि आर्थिक वृद्धिदर सापेक्षरूपमा नघटेको भन्दै आत्मश्लाघामा रमाएका छन् ।

यस्ता छन ओलीले उल्लेख गरेको सरकारको उपलब्धि

स्वास्थ्य पूर्वाधारका क्षेत्रमा नयाँ टर्निङ प्वाइन्ट

प्रधानमन्त्री ओलीले इतिहासमै पहिलोपटक स्वास्थ्य क्षेत्रमा टर्निङ प्वाइन्ट हुने काम थालेको जिकिर गरेका छन् । पालिकास्तरमा स्वास्थ्य नयाँ अस्पताल निर्माण गरिनुले स्वास्थ्य क्षेत्रमा युगान्तकारी योगदान गर्ने उनको निष्कर्ष  छ ।

“इतिहासमै पहिलो पल्ट, स्वास्थ्य पूर्वाधारका क्षेत्रमा नयाँ टर्निङ प्वाइन्ट कायम हुने गरी, यही २०७७ मङ्सिर १५ गते देशका ३ सय ९६ पालिकाहरूमा ५ देखि १५ शैयासम्मका नयाँ अस्पतालहरुको एकैसाथ शिलान्यास गरिँदै छ । प्रत्येक पालिकामा न्यूनतम पाँच शैयाको अस्पताल स्थापना गर्ने झण्डै एक खर्बको यस अभियानले आधारभूत तहसम्मै स्वास्थ्यसेवा विस्तारमा युगान्तकारी योगदान गर्नेछ । कोभिड–१९ सँग लड्ने क्रममा सरकारले क्वारेन्टिन, परिक्षण, आइसोलेशन र उपचार लगायतका सबै प्रक्रिया निशुल्क गर्दै आएको छ,” ओलीले जवाफमा भनेका छन् । 

तथापि, सरकारकाले जनस्तरबाट चर्को आलोचना र अदालतको दबाबपछि मात्रै सरकारी अस्पतालमा मात्रै निःशुल्क परीक्षण गहिरहेको छ । ओलीले सीमित स्रोत–साधन रहेको मुलुकमा कुन–कुन मुलुकहरुले यति गह्रुँगो जिम्मेवारी काँधमा बोकेका छन् ? यी सबै विषय जनताप्रति उत्तरदायी शासन व्यवस्थाका परिचायक होइनन् र भन्दै प्रश्न प्रचण्डलगायत सचिवालयका नेताहरूलाई प्रश्न तेर्स्याएका छन् ।

१४ भन्दा बढी विश्वव्यापी सूचकाङ्कमा उल्लेख्य सुधार

प्रधानमन्त्री ओलीले सरकार सञ्चालनमा  अवधिमा  १४ भन्दा बढी विश्वव्यापी सूचकाङ्कमा उल्लेख्य सुधार गरेकोमा गर्व पनि गरेका छन् । आयातमा कमी र निर्यात वृद्धिसँगै व्यापार घाटा १० प्रतिशतले घट्नु, वैदेशिक लगानी र सहायतामा उल्लेख्य वृद्धि हुनु, बाह्य सहायताको अधिकांश हिस्सा राष्ट्रिय बजेट प्रणालीमा समाविष्ट हुनु, विदेशी मुद्रा सञ्चितीमा उल्लेख्य वृद्धि हुनु सरकारले हासिल गरेका उपलब्धि भएको ओलीको भनाइ  छ । भन्छन्– “कोरोना महामारी अगाडिसम्म नेपाल उच्च आर्थिक बृद्धिदर हासिल गरिरहेका विश्वका १० प्रमुख मुलुकहरुको पङ्क्तिमा थियो । ३ वर्षयता आर्थिक वृद्धि लगातार ६.५ प्रतिशतभन्दा माथि थियो । यस अवधिमा प्रतिवर्ष गरिबी १ दशमलव ५ बिन्दुले घटेको थियो । सरकार सञ्चालनको यस अवधिमा १४ भन्दा बढी विश्वव्यापी सूचकाङ्कमा नेपालले उल्लेख्य सुधार गरेको छ । मानव विकास सूचकाङ्क, व्यवसाय गर्ने सहज वातावरण, भोकमरीको अवस्था, शान्तिसूचक, विधिको शासन, भ्रष्टाचार नियन्त्रण र पारदर्शिता, खुसी मापन सूचक, लैंगिक समानता, महिला, व्यवसाय र कानुनका क्षेत्रमा सुधार गर्ने प्रमुख १० देशमध्ये एक, दक्षिण एसियामा पहिलो खुला दिसामुक्त मुलुक आदि जस्ता सूचकहरू उत्साहबद्र्धक रहेको प्रधानमन्त्रीले बताएका छन् ।

ओलीले निर्माणाधीन र निर्माण उन्मुख आयोजनाहरूलाई पनि सरकारले गरेको प्रगतिकै रूपमा बुझ्नुपर्ने जिकिर गरेका छन् । माथिल्लो तामाकोशी र मेलम्ची परियोजना यसै वर्ष पूरा हुदै गरेको भन्दै खुसी व्यक्त गरेका छन् ।

“नेपालको रणनीतिक विकासका महत्त्वपूर्ण पूर्वाधार, जस्तै केरुङ– काठमाडौं र रक्सौल–काठमाडौं क्रसबोर्डर रेलवे, पूर्व–पश्चिम विद्युतीय रेलमार्ग, जलमार्ग, दुईवटा नयाँ विमानस्थल, नागढुङ्गा सुरुङमार्ग, काठमाडौँ– तराई द्रूतमार्ग आदिको काम द्रूततर गतिमा अघि बढिराखेकाले सरकारले केही पनि गरेन भन्न नमिल्ने उनको भनाइ छ ।

“टोखा– छहरे र सिद्धबाबामा सुरुङ मार्गको निर्माण सुरु हुँदै छ भने पूर्व–पश्चिम राजमार्गको विस्तारसँगै पुष्पलाल लोकमार्ग, मदन भण्डारी राजमार्ग र उत्तर दक्षिण करिडोरहरुको निर्माण र स्तरोन्नति तीव्रतासाथ अगाडि बढेको छ । प्रदेश दुईका लागि रुपान्तरणकारी परियोजना सुनकोसी–मरिन डाइभर्सन सुरु हुने चरणमा छ । नवलपुरको धौवादी फलाम खानी र दैलेखमा पेट्रोलियम उत्खनन हुँदै छ।माथिल्लो तामाकोशी र मेलम्ची परियोजना यसै वर्ष पूरा हुँदैछन्,” ओलीले सरकारको कामको सूचीमा भनेका छन् ।

प्रधानमन्त्री ओलीले सरकारले यसअवधिमा हासिल गरेको प्रगति पर्याप्त नभएको स्वीकार गरेका छन् । भन्छन्, “म यसो भन्दिनँ कि हामीले प्राप्त गरेका यी उपलब्धिहरु पर्याप्त छन् । गर्नुपर्ने र गर्न सकिने कामहरू अझ धेरै होलान्, छन् । तर यी उपलब्धि महत्वपूर्ण छैनन् ?”

प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमअन्तर्गत युवाहरूलाई देशभित्रै रोजगारी उपलब्ध गराउन सुरु गरिएको प्रधानमन्त्रीको जिकिर छ । घरबारविहीनहरूलाई आवास उपलब्ध गराउने र फुस–खरका छानालाई जस्तापाताले विस्थापित गर्ने अभियान तीव्ररूपमा अगाडि बढाइएकाले सरकारको कामलाई नजरअन्दाज गर्नुनहुने उनको भनाइ छ ।

“चक्रवात (घुम्रपात) भूकम्प र बाढीपहिरो पीडितहरूमध्ये अधिकांशलाई आवास उपलब्ध गराइएको छ,” प्रतिवेदनको बुँदा २७ मा उल्लेख छ ।
 

भ्रष्टाचारमा उल्लेख्य सुधार 

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भ्रष्टाचार नसहने, नगर्ने जिकिर गर्दै आएका छन् । तर, अर्का अध्यक्षले यसलाई ठाडै खारेज गर्दै भ्रष्टाचारको संरक्षणकर्ता करार गर्न खोजेका छन् ।

ओलीले त्यसको जवाफ लेखेका छन् ।

प्रधानमन्त्री ओलीले भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा उल्लेख्य प्रगति भएको जिकिर गरेका छन् । सुन तस्करीको लाइनलाई सरकारले तहसनहस पारेको ओलीको भनाइ छन् । जवाफमा लेखेका छन्, “भ्रष्टाचार समाजमा विद्यमान सङ्क्रामक रोग हो । समाजका भित्री अङ्गसम्म फैलिएको भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि कानुनी, प्रशासनिक, संरचनागत प्रबन्ध र सांस्कृतिक रुपान्तरणकै खाँचो छ । सरकारको निरन्तर पहल, जनताको साथ र सम्बन्धित संस्थाहरूको सक्रियताको कारण नेपालले सुशासनको क्षेत्रमा देखिने गरी सुधार गरेको छ । यसबीचमा मैले, सार्वजनिक जग्गा हडप्नेका विरुद्ध कारबाही गर्दा होस् वा राजश्व अपचलनका कसुरमा लाग्नेका विरुद्धको काम गर्दा होस्, खप्की खाएको छु ।” 

उनले तस्करहरू समातिएपछि ‘खोई सुन’ भन्दै चर्को हल्ला भएकोप्रति चित्त दुखाएका छन् । सुनकाण्डमा अदालतले छाडिदिएका बाहेक अरू दर्जनौँ जेलमै रहेको बताउँदै सुन तस्करीको लाइन तहसनहस पारिएको बताएका छन् । जङ्गल र मझेरीमा लुकाएर राखेको सुनसमेत पक्रिएको पनि प्रधानमन्त्रीको भनाइ छ ।

दस्तावेजमा बालुवाटारस्थित बहुचर्चित ललिता निवासको १३६ रोपनी जग्गाको जालसाजीविरुद्ध कारबाही प्रक्रियाअगाडि बढाइएको उल्लेख गर्दै प्रचण्डलाइ पूर्वाग्रहबाट प्रेरित भएको आरोप लगाउन भ्याएका छन् ।

“सरकारी सम्पत्ति फिर्ता ल्याउने अभियान अन्तर्गत सिरहाको २१ विघा, सर्लाहीको २३४ विघा, बर्दियाको ४६ विघा, माथिल्लो त्रिशुली–एक जलविद्युत परियोजनाको पहुँच मार्गका लागि नक्कली मोही खडा गरी कब्जा गरिएको ११० रोपनी जग्गा फिर्ता यस सन्दर्भका प्रतिनिधिमूलक कारबाही हुन्,” उनी फेहरिस्त प्रस्तुत गर्छन्, “बालुवाटारस्थित बहुचर्चित ललिता निवासको १३६ रोपनी जग्गाको जालसाजीविरुद्ध मैले छानविन समिति बनाएँ, समितिको प्रतिवेदन अनुसार कारबाहीका लागि अख्तियारमा पठाएँ र आज कार्बाही प्रक्रिया अगाडि बढेको छ । पूर्वाग्रहबाट प्रेरित तपाईंको ध्यान यी उपलब्धितिर किन गइरहेको छैन ?”

प्रधानमन्त्री ओलीले स्वास्थ्य सामाग्री खरिदका बेला भएको भष्टाचारका विषयमा अनुसन्धा भइरहेको बताएका छन् । भष्टाचार ठहर भए दोषी उन्मुक्ति हुन नपाउने कुरा पनि दोहोर्याएका छन् ।

“स्वास्थ्य सङ्कटका बेला केही स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा जोडिएको ओम्नी समूहका बारेमा अख्तियार र अदालतले अनुसन्धान अगाडि बढाइरहेकै छन् । नियमसम्मत ढङ्गले सार्वजनिक खरिद गर्नु पर्ने अधिकारीले गरेको खरिदमा अनियमितता भएको रहेछ भने दोषीले उन्मुक्ति पाउने छैनन् । तर यसलाई राजनीतिकरण गरेर तपाईंले आफूभित्रको तुषमात्रै पोख्नुभएको छ । बजेटमा राजस्वका दररेट पहिल्यै चुहाइएको भन्ने आरोप फजुल हो । मैले त विगतमा भएका विभिन्न अपचलनहरुको उत्खनन गर्ने, दोषीहरुलाई कानुनी कारबाहीको दायरामा ल्याउने र विगतमा फोहोर गरिएको स्थितिलाई सुधार्ने काम गरेको हुँ,” ओलीको जिकिर छ ।

छिमेकी मुलुकसँगको सम्बन्ध 

३८ पाने दस्तावेजमा छिमेकी मुलुकहरूबीचको कूटनीतिक सम्बन्धमा सुधार आएको भन्दै सन्तोष व्यक्त गरिएको छ । २३ वर्षको अन्तरालमा चिनियाँ राष्ट्रपतिको नेपाल भ्रमण, जलवायु परिवर्तन, समावेशीकरण र दिगो शान्ति स्थापना जस्ता विषयमा नेपाली अनुभव र नेपालले अगाडि सारेका मुद्दाप्रति विश्व समुदायको ध्यानाकर्षण जस्ता विषयलाई वेवास्ता गर्दै विदेश सम्बन्ध खत्तम पारेको आशयको आक्षेप लगाउन मिल्छ भन्दै ठूलो श्वरमा प्रश्न तेर्स्याएका छन् ।

“यस अवधिमा, नाकाबन्दीको तहमा झरेको भारतसँगको सम्बन्ध नयाँ आर्थिक साझेदारीको स्तरमा उठेको छ । भारतसँगको सहकार्य र समझदारीले उचाई लिएको छ । उच्चस्तरमा दुईपक्षीय भ्रमणको आदान–प्रदानको सघनता  उल्लेखनीय छ । चीनसँग ‘हिमालय वारपार बहुआयामिक सम्पर्क सञ्जाल’ मार्फत् नयाँ विकास साझेदारी निर्माण भएको छ । नेपालले चीनका ४ वटा समुद्री र ३ वटा सुख्खा बन्दरगाह उपयोग गर्न पाउनेगरी पारवहन प्रोटोकलमा हस्ताक्षर भएको छ,” ओलीले भनेका छन् “एक महिनाको अन्तरालमा संयुक्त राष्ट्र सङ्घमा भएका दुईवटा महत्त्वपूर्ण निर्वाचन– मानव अधिकार परिषद् र महिलाविरुद्ध भेदभाव उन्मूलनसम्बन्धी समितिमा नेपालले पुनः सफलता हासिल गरेको छ । विश्व आर्थिक मञ्चजस्ता स्थानमा नेपाल आमन्त्रित हुन र सुनिन थालेको छ । जलवायु परिवर्तन, समावेशीकरण र दिगो शान्ति स्थापना जस्ता विषयमा नेपाली अनुभव र नेपालले अगाडि सारेका मुद्दाप्रति विश्व समुदायको ध्यानाकर्षण हुन थालेको छ । यी प्रतिनिधिमूलक उपलब्धिहरुलाई वेवास्ता गर्दै विदेश सम्बन्ध खत्तम पारेको आशयको आक्षेप लगाउन कसरी मिल्छ,” ओलीको प्रश्न छ ।

प्रधानमन्त्रीले भारतबाट मिचिएको भूमि समेटेर नक्सा जारी भएको, उतार–चढावको निश्चित कालखण्ड पूरा गरेर दुई देश फेरि वार्ताको टेबुलमा बस्ने बिन्दुमा आइपुगको उल्लेख गर्दै सुगौली सन्धिलाई आधार मानेर महाकालीवारिको सम्पूर्ण भूभागमा नेपालको स्वामित्व स्थापित हुनेमा विश्वास पनि व्यक्त गरेका छन् ।

सरकारको विपक्षमा कसरी पुग्नुभयो ?

प्रधानमन्त्री ओलीले गत माघ १५ देखि १९ गतेसम्म सम्पन्न पार्टी केन्द्रीय कमिटीको दोस्रो बैठकले पारित गरेको राजनीतिक प्रतिवेदन पनि प्रचण्डलाई स्मरण गराएका छन् । प्रधानमन्त्री ओलीले अर्का अध्यक्ष प्रचण्डलाई आफैंले बैठक समक्ष प्रस्तुत गरेको र कमिटीले सर्वसम्मतिले पारित गरेको निष्कर्षसमेत भुलेको आरोप लगाएका छन् । र, सरकारको विपक्षको मोर्चाको नेतृत्व गरेको तहको व्याख्या गरेका छन् ।

“गत वर्ष माघमा सम्पन्न पार्टी केन्द्रीय कमिटीको दोस्रो बैठकले पारित गरेको राजनीतिक प्रतिवेदनमा ‘सरकारले अनेकौं जटिलता, चुनौती र प्रतिकूलताका बाबजुद संविधान कार्यान्वयन, विकास, निर्माण, सामाजिक न्याय, सामाजिक सुधार, आर्थिक वृद्धि र वैदेशिक सम्वन्ध विस्तार आदि जस्ता मूलभूत क्षेत्रमा उल्लेख्य सफलता हासिल गरेको छ’ भनेर समिक्षा गरिएको छ । सरकारलाई कमजोरी सच्याउन विभिन्न ६ वटा सुझाव दिँदै प्रतिवेदनले निष्कर्षका रूपमा ‘नयाँ संविधान, नयाँ सरंचना र नयाँ अभ्यासका तमाम जटिलताहरूलाई पार गर्दै तथा पार्टी एकताको सत्रंmमणकालिन अवस्थाका समस्याहरू झेल्दै सरकारले गरेका काम र उपलब्धिहरूको पक्ष नै मुख्य पक्ष रहेको तथ्यलाई सिङ्गो पार्टी पङ्क्ति र आम जनतामा स्थापित गर्नु पर्दछ’ भनिएको छ–(पृष्ठ १७–२१) । मैले बिर्सेको छैन भने यो प्रतिवेदन अध्यक्षद्वयका तर्फबाट कमरेड प्रचण्डले बैठक समक्ष प्रस्तुत गर्नुभएको थियो । आफैंले बैठक समक्ष प्रस्तुत गरेको र कमिटीले संस्थागत रूपमा निकालेको यस निष्कर्षलाई बिर्सेर अहिले कसरी तपाईं सरकारको विपक्षमा उभिन पुग्नु भयो ?,” ओलीको प्रचण्डलाई प्रश्न छ ।

प्रधानमन्त्री ओलीले सरकार साढे दुई वर्षको अवधिमा सामाजिक–आर्थिक रूपान्तरण र समृद्धि हासिल गर्ने दिशामा प्रयासउन्मुख रहेको पनि बताएका छन् ।

संविधानमा उल्लेखित मौलिक अधिकारको कार्यान्वयनका लागि दर्जनौँ कानुन बनाइएको पनि उपलब्धिको सूचीमा छन् । 

सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रममा लाखौँ जनतालाई समेटिएको, संयुक्त सरकारका बेला हामीले सुरु गरेकोस्वास्थ्य बिमा ६० जिल्लामा पुर्‍याइएको, सबै नागरिकलाई यो फ्रेमवर्कभित्र समेटेर निरोगी नेपाल निर्माण गर्ने आधार तयार गरिएको उनले सूचीकृत गरेका छन् । गत सालमात्रै विद्यालय बाहिर रहेका २ लाख ६० हजार बढी बालबालिकालाई विद्यालयमा भर्ना गरेर बालबालिकाको भर्ना दर ९८ प्रतिशत माथि पु¥याइएको, प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम अन्तर्गत युवाहरूलाई देशभित्रै रोजगारी उपलव्ध गराउन सुरु गरिएको भन्दै यी सबै काम सरकारको उपलब्धिको घेराभित्रै रहेको ओलीको निष्कर्ष छ ।