सत्तारूढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीभित्र विग्रह झाँगिदो छ । सचिवालयको बैठक शनिबार तय भएको छ । त्योभन्दा अगावै बहस चलिरहेको छ ।

कमिटीले के निर्णय गर्छ, छलफल, बहस कसरी अघि बढ्छ भन्दा पनि नेकपाकै भविष्य के हुन्छ ? पार्टी एकताको अध्याय पूरा नहुँदै विभाजनको मार खेप्ने त होइन भन्ने आशङ्का पैदा भएको छ ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली पार्टीका कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सचिवालय बैठकमा पेस गरेको प्रतिवेदनको जवाफ लेखिरहेका छन् । त्योअगावै प्रचण्डसहित बहुमत सचिवालय सदस्यहरूले दस्तावेज मातहतको कमिटीमा पठाइसकेका छन् । यसले विभाजनको आधार झन् फराकिलो बनाएको टिप्पणी भइरहेको छ । यिनै विषयमा आधारित भएर बाह्रखरीले स्थायी कमिटी सदस्य युवराज ज्ञवालीसँग गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश :

घटनाक्रम हेर्दा नेकपा विभाजनको दिशातिर देखिन्छ हो ?
विभिन्न कारण र आधारहरूले हेर्दा विभाजनको कुनै सम्भावना म देख्दिनँ । त्यसका राजनीतिक, सैद्धान्तिक कारणहरू छन् । आधारहरू छन् । नेकपालाई विश्वास गरेर चालिसौं लाख जनताले गत चुनावमा मत हाले । आधा समय सरकार सञ्चालन गरेर भाग्ने, जनताका आवाश्यकता, भावनाको चिन्ता नै नगर्ने र उनीहरूको चाहनामाथि आघात पु¥याउने छुट नेकपालाई छैन ।

अहिलेको अवस्थामा पार्टी विभाजन गर्नु धेरै ठूलो मूर्खतापूर्ण कदम हुनेछ । यसले कम्युनिस्ट आन्दोलनमात्र नभई लोकतान्त्रिक आन्दोलनका लागि पनि धेरै ठूलो क्षति हुन्छ । जसले पार्टी फुटाएर जाने प्रयास गर्छ, उहाँहरूका लागि झन् ठूलो दुस्साहस हुन्छ । धेरै लामो समयसम्म जनताले प्रश्न उठाइरहने विषय बन्छ ।

पहिलेकोजस्तो अवस्था अहिले रहेन । जनताको धेरै ठूलो आशा, अपेक्षाको जिम्मेवारी बोकेर आएका छौं । विश्वासघात भइसकेपछि कम्युनिस्ट आन्दोलन उल्टो दिशातिर धकेलिन्छ, हामी कहाँ पुग्छौं, अनुमान गर्न पनि कठिन हुन्छ ।

यो कुरा नेताहरूलाई गहिरो गरी बोध छ । आत्मानुभूति होला भन्ने पनि लाग्छ । मलाई व्यक्तिगत रूपमा आवेग र उत्तेजनामा आएर गलत बाटो हिँड्नुहुन्न भन्ने नै लागेको छ । अहिले विचारको बहस न चलेको छ । विचारको बहस कहिलेकाहीँ तिखो, अभद्र पनि हुन्छ । सकेसम्म विवाद स्वस्थ र मर्यादित, तथ्य र तर्कमा आधारित होस् भन्ने नै सबैको चाहना हुन्छ । तर, परिस्थिति सधैँ काबुमै रहन्छ भन्ने होइन ।

कम्युनिस्ट आन्दोलनले विभिन्न ढङ्गको बहसको माग गरिरहेको छ । तर, त्यो प्रणालीमा आधारित, पार्टी पद्धतिमा आधारित हुनुपर्छ । त्यसो भयो भनेमात्रै यसले निकास राम्रो दिन्छ । समाधान पनि दिन्छ । अन्यथा ध्वंशात्मक हुनपुग्छ ।

यहाँले पार्टी विभाजन हुँदैन भनेर सुरुमै किटानका साथ भन्नुभयो, तर दुवैतर्फको तयारीले त्यसको खारेजी गरिरहेका छन् । सचिवालयको बैठक १३ गतेलाई बोलाइएको छ । त्यहाँ पेस भएका दस्तावेज तल-तल (कार्यकर्ता र जनतामा) गइसक्यो, त्यसका आधारमा तल मत निर्माण भइसक्यो । यो फुटको तयारीजस्तो भएन र ?
त्यस्तो गर्नुहुँदैन । सचिवालय, स्थायी कमिटी र केन्द्रीय कमिटीमै बहस केन्द्रित गर्नुपर्छ । त्यहाँ खुला-खुलस्तै भन्नुपर्छ । पार्टी सदस्यहरूले भन्न पाउनुपर्‍यो । 

पार्टी कमिटीमा हुने छलफल, बहसबाट तितरबितर हुनुपर्ने, भाग्नुपर्ने कुनै कारण म देख्दिनँ । त्यसले कम्तीमा पार्टीलाई ठीक ठाउँमा पुर्‍याउँछ । अहिले तल्ला कमिटीमा लगेर काम पनि छैन । बरु केन्द्रीय कमिटीमा लगिसकेपछि चाहिँ बहस खुला गर्ने भनेर निर्णय गर्न सकिन्छ । 

पार्टी एकताका काम थाती नै छन् । सदस्यता एकीकृत गर्ने, नवीकरण गर्ने काम पनि भएको छैन । महाधिवेशनका लागि बहस खुला गर्ने र विचारको बहस गर्ने काम एकैसाथ गर्न सकिन्छ ।

सबै काम रोक्ने, थाती राख्ने, बहस विवादमात्रै गरेर कहीँ पुगिँदैन । त्यो कम्युनिस्ट आन्दोलनको नोक्सानी मात्रै हो ।
यससन्दर्भमा सदस्यहरूका नेतृत्वका अनेक मत हुनसक्छन् । अब निर्णयका लागि नेतृत्वलाई सुम्पन, पर्खन सकिँदैन । कमिटीले नै निर्णय गरेर जानुपर्छ । अब सर्वाधिकार नेतृत्वमा पार्टी कमिटीलाई दिइनुपर्छ ।

कमिटीका निर्णयमा पनि कहाँ पार्टी चलेको छ र ? स्थायी कमिटीको निर्णय कार्यान्वयन भएन भन्ने होइन, अहिलेको मुख्य विवाद ?
कमिटीको निर्णय मान्दिनँ, चल्दिनँ भन्ने हो भने त पार्टीको आफ्नै प्रणाली छ नि । त्योअनुसार चल्नुपर्छ । सबैले कमिटीको निर्णय पालना गर्नुपर्छ ।

अहिलेको मुख्य कार्यभार पार्टीभित्रको बहस व्यवस्थित गर्ने हो । महाधिवेशनको तयारी गर्ने हो । एकीकरणका बाँकी काम त एउटै निर्णयले गर्न सकिन्छ ।

अहिले पार्टी एकताका बेलाको स्वार्थ टकराएको हो ? कि पार्टी एकताको मूल स्वार्थ नै सत्ता प्राप्ति थियो ?
घटनाक्रम हेर्दा त्यो प्रश्न नउठ्ने होइन । तर, कुनै पात्र विशेष, प्रवृत्ति विशेषलाई हेरेर समग्र चरित्र निर्धारण गर्नु हुँदैन । हामी कार्यकर्ताहरूले त मुलुक र कम्युनिस्ट आन्दोलन सकारात्मक दिशामा जान्छ, कम्युनिस्ट पार्टीको स्थिर सरकार बन्छ, समाजवादको आधार निर्माण हुन्छ, मुलुकका गरिखाने, निमुखा जनतालाई उठाउने काम गर्छ, देशको विकास र समृद्धिमा महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्‍याउँछ भनेर एकतामा सहमति जनाइएको हो ।

हिजो हामी उपाध्यक्ष, महासचिव, उपमहासचिव भएकाहरू पनि सदस्यमात्रै हुन मञ्जुर गरेर प्रश्न उठाइएन । आफ्नो व्यक्तिगत आकांक्षा पार्टी एकता अधीनस्थ राखियो । ऐतिहासिक रूपमा कम्युनिस्ट पार्टीलाई अवसर प्राप्त भएकाले त्यसको सदुपयोगबाहेक अरू हित चिताइएन । तर, यसभित्र कसै-कसैकोचाहिँ सत्ताभन्दा पर स्वार्थ रहेनछ कि, जसरी हुन्छ सत्ता प्राप्त गर्ने भन्नेबाहेक अरू थिएन कि भनेर देखिँदैछ । अहिले किटान गरिहाल्ने बेला भएको छैन । पछिपछि थिग्रिन्छ । टुङ्गो लाग्ला नि !

अहिलेको अन्तरविरोध, झगडा पार्टी एकताको उद्देश्य सफा नभएर नै उब्जिएको हो भनेर मान्न सकिँदैन ?
नीति, सिद्धान्त, विचार सही भएर मात्रै पनि सही परिणाम दिन्छ भन्ने होइन । संविधान राम्रो बनाएर मात्रै देश विकास हुने त होइन । संविधान आफैं लागु हुँदैन । पार्टीका नीति, कार्यक्रम लागु गर्ने त नेतृत्वले हो । कमिटीले हो । पार्टीले हो । सरकारमा पुग्नेले हो ।

पार्टीले ठीक नीति लिएको छ । तर, कार्यान्वयन गर्ने सन्दर्भमा विभिन्न समस्या देखा पर्दै आएका छन् । यी समस्याहरूका समीक्षा हामीले गरेनौँ । कम्तीमा ६/६ महिनामा सरकारको कामको समीक्षा हुनुपर्थ्यो । स्थानीय, प्रदेश र संघका कामहरूको समीक्षा हुनुपर्थ्यो । राम्रा उपलब्धिहरूको रक्षा गर्दै नराम्रा कामहरू सच्याउनुपर्थ्यो ।

अहिलेसम्म एकपटक पनि सरकारको कामको समीक्षा भएको छैन । समीक्षाका लागि नेतृत्व तयार भएको छैन । यो त भयङ्कर गल्ती हो । कमजोरी भएको भयै भए । तर, सच्याउने प्रयास नै गर्न पाइएन ।

कहिलेकाहीँ बैठकहरूमा उठे । तर, नेतृत्वले त्यसलाई सरकारप्रतिको आग्रह-पूर्वाग्रहका रूपमा मात्रै बुझ्यो ।
सरकार सञ्चालन गर्दा कमजोरी हुनसक्छन् । हामीले आलोचना सुन्नै चाहेनौं । प्रशंसा मात्रै सुन्न खोज्यौं ।  लोकतन्त्र, लोकतान्त्रिक पार्टीमा आलोचना अनिवार्य विषय हो । कम्युनिस्ट पार्टीको शोभा-सौन्दर्भ पनि त्यही हो ।

त्यसले गर्दा हामी लोकतन्त्रको विपक्षमा, लोकतान्त्रिक परिपाटीभन्दा फरक हुन पुग्यौं । मार्क्सवादी विचार जुन द्वन्द्ववादी विचार पनि हो । हरेक कुरामा सकारात्मक कुरा र नकारात्मक कुरा हुन्छ । हरेक सकारात्मक कुरामा पनि कमजोरी नभेटिने होइन । यी कुरालाई आत्मबोध गर्नुपर्थ्यो । आत्मआलोचित हुनुपर्थ्यो ।

सरकारको नेतृत्व पनि गर्न नसक्ने, आन्दोलनको रक्षा पनि गर्न नसक्ने नेकपा पार्टी चाहियोचाहिँ किन ?
समग्र पार्टीको दोष होइन । पार्टीको दोष पनि होइन । घुमिफिरी यसमा नेतृत्वकै कुरा आउँछ । कम्युनिस्ट पार्टी खराब, यसका सिद्धान्त खराब भन्ने निष्कर्षमा हामी पुग्नुहुँदैन । त्यो विचार पनि आइरहेको छ । कम्युनिस्ट पार्टीभित्रको घरझगडलाई देखाएर कतिपय मानिसहरू लोकतन्त्र बेठीक हो, गणतन्त्र बेठीक हो भन्ने निष्कर्ष सुनाउन थालेका छन् । यी कुरा गलत हुन् ।

लोकतन्त्रको विकल्प सुदृढ लोकतन्त्र हो । निरङ्कुशतन्त्र विकल्प कहिल्यै बन्न सक्दैन । हामीले नेपालको सन्दर्भमा उन्नत खालको लोकतन्त्र ल्याएका छौं । तर, त्यसलाई नेतृत्व गर्ने क्षमता, हैसियत, दृष्टिकोण, चिन्तन नेतृत्वले प्रदर्शित गर्न नसकेकै हो ।

अहिले पार्टीभित्र चलिरहेको बहसले नेतृत्वलाई तिखार्ने र तयार पार्ने काम गर्छ । पार्टी शुद्धीकरणका लागि यो सहयोगी पनि बन्न सक्छ । तर, हामी बैठकबाट निरन्तर भागिरह्यौं । कमिटीका बैठक बसाउन मारमुङ्ग्री गर्नुपर्ने दुःखद् परिस्थिति निर्माण भयो । सचिवालय बोलाउन अध्यक्ष र पाँचजना नेताहरू निवेदन लिएर पुग्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भयो ।

एकवर्षसम्म स्थायी कमिटीको बैठक बसेन । बीचमा स्थायी कमिटीका सदस्यहरूले पत्र बुझाउनुपर्ने अवस्था आयो । पटक-पटक यो अवस्था आएको छ । यसबाट के देखिन्छ भने, नेतृत्व साँचो अर्थमा लोकतन्त्र र कम्युनिस्ट पार्टी कसरी सञ्चालन गर्नुपर्छ भन्ने अलमलमा देखिन्छ ।

नेतृत्व निरङ्कुश बन्न खोजेकोजस्तो देखिन्छ ?
स्वेच्छाचारी तरिकाले चल्ने, कमिटीका निर्णयहरू नमान्ने, सामूहिक नेतृत्व चाहने परिस्थिति देखा पर्दैछ । कम्युनिस्ट आन्दोलनमा मात्रै होइन, लोकतन्त्रमा । सामूहिक नेतृत्व कम्युनिस्ट पार्टीमा मात्र होइन, लोकतन्त्रको पनि सौन्दर्य हो ।
पार्टीमा सामूहिक नेतृत्व प्रभावकारी कार्यान्वयन भएन । नेकपा गठनदेखि मात्रै होइन, तत्कालीन एमालेको नवौं महाधिवेशनदेखि नै यस्तो खालको अवस्था देखापर्‍यो । एकल नेतृत्व चाहने अवस्था देखापर्‍यो । कमिटीले के चाहन्छ होइन, अध्यक्षले जे चाहनुहुन्छ त्यही गर्नुपर्छ भन्ने कुरा हाबी हुन थाल्यो । एकीकरणपछि झन् संस्थागत हुनथाल्यो । समस्या बढ्दैजाँदा विस्फोटक बन्ने अवस्था सिर्जना भयो ।

भनेपछि अब केपी ओलीबाट पार्टी र आन्दोलन दुवै पार लाग्दैन भन्ने निष्कर्षमा पुग्नुभएको हो ?
सकेसम्म हाम्रो प्रयास उहाँलाई सच्याउन नै हुनेछ । पाँचौं स्थायी कमिटी बैठक (असार १०-भदौ २६) मै यावत् कुराहरू उठे । पछि छलफल गरेर सहमतिमै जानुको विकल्प छैन भन्ने निष्कर्ष निकालियो । दस्तावेज पनि पास गरियो ।

एक महिनाभित्र पार्टी एकीकरणका अधुरा काम सबै सक्ने भनिएको थियो । पार्टीले सरकार सञ्चालन गर्ने, महत्त्वपूर्ण निर्णय पार्टीमा छलफल गरेर, विचार-विमर्श, सुझाव लिएर मात्रै गर्ने भनियो । एकजना अध्यक्ष पार्टीको समग्र काममा लाग्ने, अर्को अध्यक्षले सरकार सञ्चालन गर्ने भनियो ।

बैठकले पार्टी जीवनको जीवनमा अत्यन्तै काम लाग्ने उपयोगी निर्णय गर्‍यो । कार्यान्वयनका चरणमा पुग्दा निर्णयको बेवास्ता भयो । सचिवालयको बैठक पनि बस्न नसक्ने अवस्था निर्माण भयो । सरकारले गरिहाल्नुपर्ने कामका सन्दर्भमा पनि निर्णय भएको थियो । कोभिड–१९ को प्रकोप न्यूनीकरण, नियन्त्रणका सन्दर्भमा पनि राम्रो निर्णय भएको थियो । तर, यसमा ध्यान पुगेन ।

एकपछि अर्को विवादास्पद निर्णय हुने त्यसलाई सच्याउन बैठक नबोलाउने अवस्था बढ्यो । चैत २५-३० गते महाधिवेशन गर्ने भनिएको छ । तर, अहिलेसम्म कुनै तयारी छैन । पार्टी र सरकार सञ्चालनमा गम्भीर कमजोरी भएका छन् । पार्टी चल्दै नचल्ने अवस्थामा पुगेको छ । यसले उन्नति, प्रगति गर्नेभन्दा पनि सरकारसमेत चलाउन नसक्ने अवस्थामा पुग्यो ।

देशमा सबैभन्दा बढी भ्रष्टाचार गर्ने सरकारको रूपमा दर्ज भएको तथ्य सार्वजनिक भएको छ । हामीले लगाएको आरोप होइन, सार्वजनिक रूपमा उठेको प्रश्न हो । अड्‍डा-अदालत जाँदा सरकारी सेवाप्रदायक संस्थामा जाँदा देखे-भोगेका कुरा जनताले बताएका छन् ।

रिपोर्टको (ट्रान्सपरेन्टी इन्टरनेसनल) सत्यतथ्य आफ्नो ठाउँमा होला । तर, जनताको आवाज हो । यसमा पार्टीभित्र लगाएको आरोप भनेर मात्रै हुँदैन । यसको निकास के हुन्छ मैले नै निर्क्योल गर्ने कुरा होइन । कमिटीमा छलफल गर्नुपर्छ । कमिटीको निर्णय सबैले शिरोपर गर्नुपर्छ ।