बाह्रखरी
sticky  ncell
Samsung
coke
British college
Samsung
coke
British college
सम्पादकीय प्रतिक्रिया दिनुहोस्
Jagadamba Group
Jagadamba Group
सम्पादकीय न्याय लुटिएको देश राष्ट्रिय न्याय प्रणालीभित्रैबाट मानव अधिकार हननकर्तामाथि कारबाही नभए अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले देशविरुद्ध पनि प्रतिबन्ध लगाउन सक्छ  
बाह्रखरी - आइतबार, मंसिर ७, २०७७
Laxmi Bank
Laxmi Bank
Godraj nepal
Godraj nepal
Agani Group
sarbottam cement

न्यायको पर्खाइ सायद सबैभन्दा कठिन हुन्छ । नेपालका सशस्त्र द्वन्द्वपीडितहरूको भने न्यायको प्रतीक्षा समाप्त हुने संकेत समेत हराउँदै गएको छ । तत्कालीन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी) ले सुरु गरेको सशस्त्र विद्रोहको एक दशकमा हजारौंको ज्यान गयो । लाखौं विस्थापित भए । हजारौं बेपत्ता पारिए । यीमध्ये केहीमात्र सशस्त्र द्वन्द्वमा विद्रोही वा राज्यका पक्षबाट प्रत्यक्षरूपमा संलग्न थिए । अधिकांश गैरसैनिक नागरिकहरू विनाकारण मारिएका थिए । बेपत्ता पारिएका र उठिवास लागेकाहरूमध्ये पनि अधिकांशको द्वन्द्वमा प्रत्यक्ष संलग्नता थिएन । यसैले सशस्त्र विद्रोहमा भाग लिनैैका लागि हतियार उठाउने र राज्यको सुरक्षा फौजमा जागिर खाएकाहरूबाहेक अरूमाथि भएको ज्यादती मानवताविरुद्धको अपराध हो । त्यसको छानबिन गरेर दोषीलाई कानुनी कारबाही गर्नु प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त विपरीत हुन्छ ।

देशमा शान्ति कायम भएपछि विद्रोहका क्रममा भएको ज्यादती विशेषगरी मानवताविरुद्धको जघन्य अपराधका घटनाको छानबिन गरी दोषीलाई सजाय दिनुपर्थ्यो । राज्य र विद्रोहीबीच २०६३ साल मंसिर ५ गते भएको विस्तृत शान्ति सम्झौतामा पनि बेपत्ता पारिएका नागरिकको खोजतलास गरिने र मानवताविरुद्धको अपराधमा संलग्नहरूलाई कानुनी कारबाही गरिने प्रतिबद्धता व्यक्त भएको थियो । विस्तृत शान्ति सम्झौतामा उल्लेख भएका सेना समायोजनलगायतका अरू कामहरू नियत अवधिमै सम्पन्न भए पनि संक्रमणकालीन न्याय सम्पादन गर्न भने सम्बन्धित पक्षको ध्यान गएन । शान्ति सम्झौतापछिका घटनाक्रमलाई राम्ररी केलाउने हो भने जानजान यसलाई पन्छाउन खोजिएको स्पष्टै देखिन्छ । शान्ति सम्झौता यता माओवादीहरू निरन्तरजस्तो सरकारमा रहेका छन् । अधिकांश सशस्त्र द्वन्द्वपीडित आफ्ना समर्थकहरू नै भए पनि तिनलाई न्याय दिलाउन माओवादी नेताहरूले कहिल्यै इमानदार प्रयत्न गरेनन् । फलस्वरूप, नेपाल दण्डहीनता र मानव अधिकार उल्लंघनकर्ता देशका रूपमा बदनाम हुनपुग्यो ।

नेपाल सरकारले राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगलगायत राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार रक्षक संस्थाहरूको निर्देशन, सिफारिस र सुझावमा पनि कहिल्यै ध्यान दिएन । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका निर्देशन र सिफारिसमात्रै पनि कार्यान्वयन गरिएको भए मुलुकलाई ‘दण्डहीन राज्य’ भनेर कलंक लाग्ने थिएन । अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकारवादी संस्था ह्युमन राइटस् वाचको पछिल्लो प्रतिवेदनमा नेपालको चित्रण निकै निराशालाग्दो रहेको छ । यसैगरी अन्तर्राष्ट्रिय जगत्मा मानव अधिकारका पक्षधरहरूको बाहुल्य भयो भने नेपालका माओवादी नेताहरूमाथि बाल सैनिक भर्ना र प्रयोग गरेको अभियोगमा कारबाही हुनसक्छ । राष्ट्र्यि न्याय प्रणालीभित्रबाट मानव अधिकार हननकर्ताहरूमाथि कारबाही नभए अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले देशविरुद्ध विभिन्न्न प्रतिबन्ध लगाउन सक्छ । मुलुकलाई मानव अधिकार उल्लंघनकर्ता देशहरूको कोटीमा उभ्याएर बहिष्कार र प्रतिबन्ध सहनुपर्ने अवस्थामा नपुर्याउने हो भने तत्काल संक्रमणकालीन न्याय सम्पादन गर्न अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसारको कानुन बनाएर आयोगहरूलाई सक्रिय बनाउनुपर्छ । व्यक्ति वा समूह विशेषको स्वार्थका लागि मुलुकको बदनाम गर्ने र पीडितहरूलाई न्याय नदिएको कलंकबाट मुक्त हुन सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुरूपको  संक्रमणकालीन न्याय तत्काल सम्पादन गरोस् ! 
 

Nepal Investment bank
Sunrise bank
Nepal Investment bank
Sunrise bank
आइतबार, मंसिर ७, २०७७ मा प्रकाशित
TATA Landing
TATA Landing
प्रतिक्रिया दिनुहोस्